के हामी श्रमिक हौं ?


प्रकाशित मिति :2020-05-02 10:43:56

प्रत्येक वर्ष मे १ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ । १९ औं शताब्दिबाट श्रमिकको हक अधिकार, तलव तथा सुरक्षाको विषयमा उठाएका मुद्दालाई लिएर लामो श्रमिक आन्दोलनको फलस्वरुप १८८९ को श्रमिकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणाबाट यो दिवस मनाइन थालेको हो । सबै श्रमिकको हक अधिकार संरक्षणको निमित्त यो दिवस अत्यन्तै महत्वपूर्ण दिनको रुपमा लिईन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ ले श्रमको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मे १ मा सार्वजनिक बिदा दिई विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाईदै आएको छ । यस वर्ष भने कोभिड १९ को प्रकोपको कारणले सामाजिक दुरी कायम तथा बन्दाबन्दीको कारण कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम तथा र्याली को आयोजना गर्न सम्भव भएन । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस किन, कसरी र कस्का लागी मनाईन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।

नेपालमा रहेका तथाकथित मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाको वास्तविक समस्यालाई उजागर गर्दै उनीहरूको हकहित तथा अधिकारको निमित्त सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तीको ध्यानाकर्षण गर्नु नै यो लेखको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

अनिता न्यौपाने थपलिया

नेपालमा मनोरञ्जन क्षेत्र भन्नाले के लाई भनिन्छ भनि स्पष्ट परिभाषा कहीँकतै गरिएकोे नपाईएता पनि साधरणतया बोलीचालीको भाषामा रेष्टुरेन्ट, मसाज पार्लर, खाजाघर, व्युटीपार्लर, डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्सबार, स्पा, क्याबिन, दाहोरी आदी व्यवसायलाई बुझिन्छ । सो क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारी (श्रमिक) को कानूनी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको आयोजना गर्ने क्रममा निजहरूसंग प्रत्यक्ष रुपमा अन्र्तकृया गर्ने अवसर मिल्यो । सोही अन्तरकृयाको आधारमा यस क्षेत्रका श्रमिक महिलाले भोग्दै आएका समस्याहरूलाई यहा उजागर गरेको छु । निज सहभागीहरूकोे सुरक्षा तथा गोपनियतालाई मध्यनजर गरि उनीहरूको नाम तथा कार्यस्थलको नाम गोप्य राखिएको छ ।

यस क्षेत्रमा कार्यरत एक जना सहभागीले छलफलको क्रममा प्रश्न गरिन्, हामी “मनोरञ्जन क्षेत्र” मा काम गर्ने पनि श्रमिक हौं र ? हामीले हाम्रो काममा विभेद, शोषण र अपमानबाहेक कुनै अनुभूति गर्न सकेका छैनौं भने यो क्षेत्र कसरी मनोरञ्जन क्षेत्र भयो ? यदि यो क्षेत्र मनोरञ्जन क्षेत्र हो भने फिल्म, मिडीया तथा टुरिज्म क्षेत्र किन मनोरञ्जन क्षेत्र हैनन् ? अधिकांश महिला श्रमजीवीहरूको भनाई अनुसार आफू कार्यरत रहेको व्यवसायलाई “मनोरञ्जन क्षेत्र” भनि नामाकरण गर्नु नै विभेदकारी भएको र जसको कारणले उनीहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी हुनमा प्रमुख भूमिका खेलेको भन्ने भनाई रहेको छ । उनीहरूको भनाई अनुसार यस क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूलाई समाजले भद्र व्यक्तीको रुपमा हेर्दैन । भाडामा बस्नका लागी कोठा खोज्दा समेत आफ्नो कामको बारेमा घरबेटीलाई भन्यो भने बस्ने कोठा नै पाईदैन । यदि कोठा पाईहाल्यो भने पनि अन्य कोठामा बस्ने व्यक्तीहरू तथा स्वयं घरबेटी तथा उनीहरूका आफन्तबाट समेत विभिन्न यौनजन्य टिका टिप्पणी तथा दुर्व्यवहार भोग्नु पर्ने वाध्यता छ । यो क्षेत्रमा कार्यरत भन्नासाथ सामाजिक दृष्टिकोणमा यौन व्यवसायीको रुपमा लिने गरेको पाईन्छ ।

कार्यस्थलको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने, संविधान, मौलिक हक, श्रम ऐन कुन चरीको नाम हो उनीहरूलाई थाहा छैन । श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको उनीहरूको हक अधिकारको सम्बन्धमा अनभिज्ञ छन् र उनीहरूले काम गर्ने कार्यस्थलमा यो ऐनले व्यवस्था गरेका कुनै पनि अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यस क्षेत्रका कार्य स्थलमा कहिले १२ घण्टासम्म लगातार काम गर्नु पर्ने हुन्छ यसरी काम गर्दा १०–१५ मिनेटको खाना खानका लागीे बे्रक पाउछन उनीहरू । यो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई विरामी बिदा, वार्षीक बिदा, भैपरि आउने बिदा लगायतका कुनै बिदा कहिल्यै दिईदैन । कतिपय ठाउमा त एकदिन बिदा लियो भने तीन दिनसम्मको तलव काट्ने गरेको छ । तलव समेत प्रति महिनाको ५ हजार देखी १० भन्दा बढि हुदैन । साहुले ग्राहकलाई खुशी पारेर पैसा कमाउने भनि सशर्त काममा लगाउँछन् । श्रमिकले कहिल्यै समयमा पुरा मासिक तलव पाउदैनन् । कर्मचारीले तलव पाउनुपर्ने दिन तलव दिने व्यक्ती नै बिदामा बसिदिने, तलव लिनको लागी घण्टौ काउन्टरमा गएर कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ, तलब दिनु होस् भनि बारम्बार माग्नु पर्ने यसरी माग गर्दा पनि मासिक तलब एकमुष्ठ नदिएर कहिले हजार कहिले पाँच सय गर्दै दिने गर्दछन् । यस क्षेत्रमा काम गरेको दशौं वर्ष भईसक्दा पनि चाडपर्वमा समेत कहिल्यै पेश्की पाउदैनन् उनीहरू । कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ती पत्र, प्यान नम्बर दिइदैन । अधिकांश महिला श्रमजीवीहरूलाई एउटा काम गर्न भनि नियुक्ती दिईएको हुन्छ, तर जुनसुकै काम गर्न लगाईन्छ । जस्तै, गीत गाउन तथा नाच्नका लागी काम गर्न शुरु गरेता पनि ग्राहकको खानेकुराको अर्डर लिनुपर्ने, उनीहरूसंग बसेर रक्सी खानुपर्ने, उनीहरूले जे गर भन्छन् त्यही गर्नुपर्ने, कतिपय अवस्थामा यौन जन्य दुर्व्यवहार, शोषणको शिकार हुनुपर्ने अवस्था छ् ।

यस क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीले यदि कसैले कानूनी अधिकारको बारेमा थाहा पाएर कुरा मात्रै गर्‍यो भने पनि तुरुन्त काम छोड्न बाध्य बनाईन्छ । कार्यस्थलमा कर्मचारीमाथी गालीगलौज, दुर्व्यवहार, यौनजन्य टिकाटिप्पणी अति सामान्य व्यवहारको रुपमा लिईन्छ । तर त्यसकाविरुद्ध आवाज उठाउँदा कहिँकतै सुनुवाई नै हुदैन । साहुसंग कुनै कारणले कुरा नमिलेर काम छोड्यो भने उनीहरूको बलियो नेटवर्क भएको कारणले यस क्षेत्रमा पुनः काम पाउन असम्भव नै हुन्छ । अरु क्षेत्रमा काम गर्न अनुभव पनि नहुने र महिलालाई राम्रो दृष्टिकोणले पनि नहेरिने हुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि काम काम पाउन प्राय असम्भव नै हुन्छ ।

मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिक महिलाहरूले सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि विभिन्न चुनौति भोग्दै आएका छन् । उनीहरू प्रहरीबाट समेत बारम्बार हिंसा भएको बताउँछन् । राती अबेर काम सकेर फर्किदा बीच बाटोमा रोकेर जिस्क्याउने, बाटो मै नाच्न गाउन लगाउने, बिनाकारण लगेर थुन्ने जस्ता हिंसा भैरहेको छ । साहु, ग्राहक, समाज, प्रहरी सबैबाट अन्याय भएमा कस्को शरणमा जाने ? आफ्नो आर्थिक, शैक्षिक तथा पारिवारिक कारणले त्यहाँ काम गर्न बाध्य उनीहरु सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो क्षेत्रलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाउन सरकारले समय समयमा परीक्षण (मोनिटरिङ) गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा सरकारले जारी गरेका कानूनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने, महिलामाथी भएका हिंसाविरुद्ध सुनुवाई हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तीहरू प्राय कम शिक्षा, आर्थिक रुपमा विपन्न तथा कम चेतना भएका छन् । त्यसै कारणले आफ्नो अधिकारको बारेमा जागिर जान्छ भन्ने डरले बोल्न डराउँछन् । हिम्मत जुटाएर बेलाबखत बोलेमा पनि नराम्रो व्यवहारको शिकार हुनुपर्छ, जागिर नै छोड्नु पर्ने हुन्छ, कुटाई खानुपर्छ । त्यसकारण आवाज उठाउँन सक्दैनन् । कतिपय होटल, खाजाघर, रेष्टुरेन्ट, पार्लर, मसाज पार्लर, स्पा, क्याफे त सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै भएका छैनन् । यदि भएका छन् भने पनि नविकरण गरिएको हुन्न । कुनै पनि निकायले त्यसमा अनुगमन गरिएको समेत पाईन्न । त्यसकारण साहुहरू कामदारमाथी शोषण गर्न कत्ति पनि हिचकिचाउन्नन् । कामदारमाथी ग्राहकहरूले दुर्व्यवहार, गालीगालौज तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको देख्दा समेत साहुले कहिल्यै विरोध जनाउदैनन् ।

तथाकथित मनोरञ्जनमा कार्यरत श्रमिकका यी सामान्य अवस्थामा भएका समस्याबाट त राज्य कोषौं टाढा छ भने हालको यो बन्दाबन्दीको परिस्थितीमा ती श्रमिकका अधिकारको संरक्षण हुन सक्ला त ? २०७७ बैशाख १५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सूचना बमोजिम बन्दाबन्दीको समयलाई सार्वजनिक बिदा कायम गर्ने गरि बिदाको तलव भत्ता दिने भन्ने निर्णय लागु होला त ? सामान्य अवस्थामा भरमार व्यवसाय भएको अवस्थामा समेत पालना नभएको कानून अहिले पालना होला भन्ने विषयमा आशावादी छैनन् श्रमिकहरू ।

यस क्षेत्रका श्रमिकका अधिकारलाई संरक्षण गर्न, श्रमिक महिलालाई शोषणमुक्त गर्न, मर्यादित एवं आत्म सम्मानपूर्वक, सुरक्षित वातावरणमा काम गर्नसक्ने वातावरणको सृजना गर्ने उद्देश्यले केही प्रयासहरू नभएका भने हैनन् । संसदले ऐन नबनाएसम्मका लागि भनि सर्वोच्च अदालतबाट “श्रमजीवी महिलाहरू प्रति डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्स वार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडन नियन्त्रण गर्नजारी गरिएको निर्देशिका, २०६५” लागु भएता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा श्रमिकहरूमाथी हुने शोषण तथा उत्पिडनमा कमि आउन सकेन ।

सूर्यास्त भएपछि वा सूर्योदय हुनुभन्दा अघि काम गर्नुपर्ने भएमा श्रमिक महिलालाई कार्यस्थलमा आउन तथा कार्यस्थलबाट फर्की जान रोजगारदाताले यातायातको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ भनि ऐनले सकरात्मक व्यवस्था गरेको छ । साथै श्रमिकलाई न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक (रु ८४५० तथा महंगी भत्ता (रु ४९५५) गरि जम्मा रु १३४५०, दैनिक रु.५१७ तथा प्रतिघण्टा रु.६९ भन्दा कम नहुने गरि दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसै गरि श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरि असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उदेश्यले श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ लागु भैसकेको छ । श्रम ऐनको दफा ११ मा रोजगारदाताले अनिवार्य रुपमा सम्झौता गर्नुपर्ने र उक्त सम्भmौतामा पारिश्रमिक, सुविधा रोजगारीको शर्त लगायतका कुरा अनिवार्य रुपमा खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै यो ऐनले श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न अनिवार्य रुपमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, श्रमिकलाई प्रतिदिन ८ घण्टा वा प्रतिहप्ता ४८ घण्टा भन्दा बढि काममा लगाउन नपाईने, लगातार ५ घण्टा काम गरे पछि कम्तिमा आधा घण्टाको विश्राम दिनु पर्ने, यदि हप्ताको ४८ घण्टा भन्दा बढि काम लगाउनु परेमा प्रतिदिन ४ घण्टा तथा हप्तामा २४ घण्टा भन्दा बढि काममा लगाउन नहुने र यो अतिरिक्त्त समयको प्रारिश्रमिक डेढी दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूर्यास्त भएपछि वा सूर्योदय हुनुभन्दा अघि काम गर्नुपर्ने भएमा श्रमिक महिलालाई कार्यस्थलमा आउन तथा कार्यस्थलबाट फर्की जान रोजगारदाताले यातायातको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ भनि ऐनले सकरात्मक व्यवस्था गरेको छ । साथै श्रमिकलाई न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक (रु ८४५० तथा महंगी भत्ता (रु ४९५५) गरि जम्मा रु १३४५०, दैनिक रु.५१७ तथा प्रतिघण्टा रु.६९ भन्दा कम नहुने गरि दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक श्रमिकले प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चबापत एक महिनाको आधारभूत तलव बराबरको रकम अनिवार्य रुपमा पाउने, प्रत्येक वर्ष कम्तिमा आधा दिन बराबरको पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने, पारिश्रमिक भुक्तानी अवधि १ महिना भन्दा बढि हुन नमिल्ने र पारिश्रमिक अनिवार्य रुपमा बैंक मार्फत भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने धेरै सकारात्मक व्यवस्थाहरू गरेको छ ।

तर तथाकथित मनोरञ्जन क्षेत्रका अधिकांश कार्यस्थलमा यस कानूनको पालना भएकै छैन । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रमिकलाई परेको छ । कर्मचारीहरूमा चेतनाको अभाव, आफ्नो अधिकारका लागि बोली दिने तथा उनीहरूको संरक्षण गरिदिने संयन्त्रको अभाव र निःशुल्क कानूनी सहायता दिने संयन्त्रको अभावमा सबै विभेद तथा अन्याय सहन बाध्य भएका छन् ।

तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसको उपलक्ष्यमा यो अवस्था सहज हुनासाथ यथासक्य चाडो अनुगमन गरि कानूनको पालना नगर्ने व्यवसायीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि श्रमिकको रुपमा पहिचान दिँदै उनीहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै, श्रम ऐनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन, समय समयमा यस्ता क्षेत्रको अनुगमन, श्रमिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति, उनीहरूको श्रमलाई सम्मान दिन सकेमा सायद उनीहरूले पनि हो “हामी पनि श्रमिक हौं” यो “अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवस” हाम्रो दिवस हो भनि मनाउने थिए र यस दिवसको सार्थकता अझ बढ्ने थियो ।

(लेखक न्यौपाने अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

महिला मन्त्रालयद्वारा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई परिपत्र

–महिला खबर– ललितपुर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य

बन्दाबन्दीले ‘बन्द’ छन्, हिंसाका घटना

-देबका के.सी- बोलेर गुनासो गर्न समस्या भएकाले फोनको कुनै स्वीच थिचेर सम्बन्धित ठाउँमा फोन नम्बर तथा

हिंसाको सिलसिलामा यसरी ‘ब्रेक’लाग्यो

-त्रिप्ती शाही- बैतडी ।तर प्रस्ताव पक्कापक्की हुनु अघि एउटा प्रस्ताव राखे,–छोरीले पढ्न पाउनु पर्छ । केटा

अब भन्नुस् कसरी काम गर्ने ?

-सुनिता बराल- तर अहिलेको यो परिस्थितिमा पत्रकासँग जो सुकै किन डराईरहेका छन् ?

महिला हिंसा अन्त्य गर्न पुरुषलाई सचेत गरिनेः मन्त्री गुरुङ

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री एनपी साउदले गाउँगाउँमा महिला हिंसा हुन नदिन सरकारको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: