बलात्कृतको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश


प्रकाशित मिति :2020-03-10 14:26:42

–महिला खबर–

ललितपुर । जर्वजस्ती करणीबाट पीडित महिलाको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । फागुन २१ गते भएको अन्तिम सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा जर्वजस्ती करणीका अपराधमा सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी, प्रहरी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न भई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न नदिने तथा मेलमिलाप गर्न नपाइने मुद्दामा मेलमिलापको लागि दवाव दिने एवं अनुसन्धानको दायित्व पालना नगर्ने लगायतका विषयमा सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक संशोधनको माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा जर्वजस्ती करणीबाट पीडित महिलाको तत्काल संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायत लैंगिक हिसा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने संस्थागत संयन्त्र (केहीमात्र जिल्लामा रहेको अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र केन्द्रमा मात्र सिमित रहेको साइवर युनीट लगायतका संरचना) को पहुँच विस्तार गर्नुका साथै ती संयन्त्रहरुको प्रभावकारिता तथा त्यस्ता संयन्त्रमाथि पीडित महिलाको पहुँच सुनिश्चितताको माग राख्नुका साथै जवर्जस्ती करणी मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाईको प्रक्रियामा लैजान पीडित र जाहेरवालालाई अभियोगपत्रका साथ अदालत पेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासबाट आदेश जारी भएको हो ।

रिट निवेदनमाथि निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, शशी बस्नेत, पुण्यशिला दवाडी र विष्णुप्रसाद पोखे्रलले बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदन जुरी–नेपालको तर्फबाट तथा आफ्नो हकमासमेत अधिवक्ताहरु शर्मिला श्रेष्ठ, शशी बस्नेत र विष्णुप्रसाद पोखे्रल तथा कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक)को तर्फबाट अधिवक्ता पुण्यशिला दवाडी, महिला खबर ललितपुरमा कार्यरत लोग्शरी कुँवर र प्रतिमा सिलवाल एवं मानव अधिकार सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत रोश्ली पोखे्रलले २०७५ असार १८ गते दायर गरेका थिए ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

रगतको कथा

अनि रजस्वलाको रगतसमेत नछाड्नेहरुलाई सझाउन मन छ अपमानको बदलामा द्रौपदीले महाभारत रचेको कुरा ।

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सामाजिक सहायता कटौती हुन्न’

‘श्रम गर्नै नसक्नेलाई राहत दिऊँ, बाँकी सबैलाई काम दिऊँ र आर्थिक रुपमा भरथेग गरौँ’ भन्ने

बालिका यौन शोषणको आरोपमा थुनामा रहेका शिक्षक पार्टीबाट निष्कासन

अधिकारी हाल नेकपा निकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको प्रदेश नं. १ को महासचिव पनि हुन्

सांसद विशुन्केले भनिन्, ‘पश्चिम रुकुम घटना संविधान र सिङ्गो दलित समुदायमाथिको अपमान’

विभेद कस्तो वर्गले बचाएको रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण केही दिन पहिला नेपाल सरकारको पेन्सनवाला सचिव

दलित युवकको हत्याप्रति सोच नेपालको विरोध

–महिला खबर– ललितपुर । रुकुम पश्चिममा कथित जातका आधारमा दुई युवकको हत्या गरेको घटनाको सोच

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: