महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीका १०० दिन


प्रकाशित मिति :2020-03-01 14:29:41

–महिला खबर–

ललितपुर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले पदबहाली भएको सयमा भए गरेका काम र अबको कार्य योजना बारे जानकारी गराएका छन् ।

हेर्नुहोस् मन्त्री गुरुङका पदा बहालीका सय दिन र आगामी कार्यदिशा बारेः

भूमिकाः

गुणस्तरीय जीवन नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सामाजिक विकासको माध्यमबाट नागरिकहरुको गुणस्तरीय जीवनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । सामाजिक क्षेत्र वृहत कार्यक्षेत्र ओगट्ने विषय हो । यसमा समाजको तल्लो तहसम्म पुगेर लक्षित वर्गलाई सेवा र सुविधा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार वा अन्य क्षेत्रको जस्तो प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संख्या र परिमाणमा तत्काल देखाउन सामाजिक क्षेत्रमा त्यती सहज छैन । यसका उपलब्धीलाई व्यक्ति र समाजले गर्ने अनुभूतिबाट मापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्र महिलाको हक एवं सशक्तिकरण सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको निर्माण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक, अधिकारको संरक्षणगर्ने, लैंगिक हिंसा निवारण, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता तथा अभिसन्धीहरुको कार्यान्वयन गर्ने तथा गैर सरकारी संस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, नियमन र अनुगमन गर्ने रहेको छ ।

कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लेखित कार्यक्षेत्रमा मन्त्रालयको भूमिका र कार्यसम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवालाहरु विशेषत महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र संघसंस्थासंग सम्बन्धित व्यक्ति एवं संस्थाका प्रतिनिधिहरुवीच विभिन्न मितिमा छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी मन्त्रालयको कामकारवाहीलार्इ कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राय परामर्श लिइएको थियो ।

विभिन्न विज्ञ एवं सरोकारवालाको परामर्शपश्चात मन्त्रालयबाट भए गरेका कामकारवाहीको समिक्षा गर्दै आगामी दिनमा मन्त्रालयले के कस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव गरी कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा वृहत छलफल आयोजना गरिएको थियो । यसबाट आगामी दिनमा मन्त्रालयले लिने कार्यदिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।

यस मन्त्रालयको मन्त्रीको रुपमा मैले बहाली गरेको मिति २०७६।०८।०५  पश्चात एक सय दिनमा यस मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका महत्वपुर्ण कार्यहरु, प्राप्त भएका उल्लेखनिय उपलब्धीहरु तथा मन्त्रालयको भावी कार्यदिशालार्इ संक्षिप्त रुपमा तपसिल बमोजिम उल्लेख गरेको छु ।

मुख्य मुख्य उपलब्धीहरुः

महिला सम्बन्धी

  • राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७६/९/१४ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याईएको । यसबाटविपन्न महिलाहरुलाई उद्यमशीलताका लागि सीप विकास तालिम तथा व्यवसाय संचालनका लागि प्रतिव्यक्ती रु २४ हजार बीउँपुजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम यसै आ.व. भित्र साविकको ३० जिल्लाबाट ५५ जिल्लामा विस्तार हुनेछ ।
  • उद्यमशिलता विकास तथा वित्तीय पँहुच सम्बन्धी अवधारणा २०७६ बमोजिम यस अवधिमा ११५ जना महिला उद्यमीलाई ”उद्यमशिलता विकास तथा वित्तीय पँहुच “सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको ।
  • प्रदेश र राष्ट्रियस्तरको प्रर्दशनीको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम बागमती, कर्णाली र प्रदेश नं ५ मा भएको व्यापार प्रदर्शनीमा महिला उद्यमीहरुद्धारा उत्पादित सामाग्रीको बजार प्रवर्द्धनका लागि ९० जना महिला उद्ममीहरुलाई सहभागी गराईएको ।
  • लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७६ मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७६/९/२८ मा स्वीकृत भएको । यसबाट लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरुलाई राहत दिने गरी७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न सशर्त अनुदान पठाईएको ।
  • महिलाकोअवस्था सम्बन्धी आयोग (Commission on Status of Women) को ६४औं सम्मेलन न्यूयोर्कमा नेपालको प्रभावकारी प्रस्तुतिकालागि नेपालले लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा हासिल गरेकोउपलब्धि समेटिएको एक प्रतिवेदन तयार गरिएको । साथै, सो सम्मेलनमा लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमानेपालले हासिल गरेका उपलब्धीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रस्तुत गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ, न्यूयोर्कमा नेपालको उपलब्धी केन्द्रीत Side Event गर्नेतयारी गरिएको ।
  • UN Women सँगको समन्वयमा लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी सन् २०२०-२२ सम्मको तीनवर्षे योजनाको मस्यौदा तयार भएको ।
  • UN Women मार्फत Country Gender Equality Profile तयारीका लागि लैंगिक समानतासँगसम्बन्धित ५२ वटा Indicators को Data Base Mappingगर्ने कार्य भइरहेको । यसबाट महिलाको अवस्थाझल्काउने तथ्यांक पद्दती तयार हुनेछ ।
  • विद्यमान राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिमहिलाको आर्थिक सशक्तिकरण, लैंगिक मूलप्रवाहीकरण तथा उद्धार एवं संरक्षणकाक्षेत्रलाई विस्तार गरि रुपान्तरणकारीपरियोजना (Game Changer Project) का रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिएको । यसबाट वर्तमान राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको पुर्नसंरचना एवम् थप विस्तार हुनेछ ।
  • ५ वटा प्रदेश (प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश,प्रदेश नं ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश) मा महिला हिंसा पीडितका लागि दीर्घकालीन पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण गर्न प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २०/२० लाख रुपैया सशर्त अनुदान पठाईएको । यसबाट सबै प्रदेशस्तरमा हिंसा, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका महिलाहरुको पुर्नस्थापना हुनेछ ।
  • लैङ्गिक हिंसा पीडितका लागि २१ वटा अल्पकालीन सेवा केन्द्र संचालन गर्न ३/३ लाख रुपैंयाका दरले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान पठाईएको । यसबाट हिंसामा परेका महिलाहरुले न्यायमा पहुँच र परिवारमा पुर्नमिलन हुने अवसर पाउने ।
  • राष्ट्रपति लैङ्गिक समानता नीति जारी गर्न तीन तहको सरकार सरोकारवाला निकाय तथा मस्यौदालाई विज्ञहरुसँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिने कार्य भईरहेको ।
  • दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका २९ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको हवाई उद्दार गरी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याईएको । थप ४ जनालाइ सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको समन्वयमा उद्धार गरीएको । यसबाट सुरक्षित मातृत्व प्रत्याभूत गर्न र बाल मृत्यु दर घटाउन योगदान पुगेको ।
  • लैंगिक हिंसा विरूद्धको अभियान वर्ष २०७६ को लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना सातै प्रदेश तथा ७५३ वटा स्थानीय तहका नेतृत्व एवं सरोकारवालाहरु सँगको छलफलबाट तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको । यसबाटै सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाज बनाउन एक्यबद्धता गर्न मद्दत पुगेको ।
  • लैङ्गिक हिंसा र कुरीति विरुद्ध १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा ७ वटै प्रदेशमा करीब राष्ट्रिय अभियान संचालन गरिएको । यसबाट ३ तहका सरकार एवं गैरसरकारी क्षेत्रहरुलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध परिचालन गरेको ।
  • समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउगोठ जस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न टि.भी., एफ.एम. रेडियो तथा संघ संस्थाहरुबाट सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको ।
  • हिंसा र कुरीति सम्बन्धी वृतचित्र निर्माण तथा प्रसारण र ‘आयाम’ नामक Talkshow संचालन गर्नेगरी नेपाल टेलिभिजनसँग सम्झौता भई प्रसारण भईरहेको ।
  • हिंसा र कुरीति अन्त्य सम्बन्धी सन्देशमूलक वृतचित्र डोटेली भाषामा तयार गरी प्रसारणका लागि नेपाल टेलिभिजनसँग सम्झौता गरिएको ।
  • छाउगोठ भत्काउने र यसको समूल अन्त गर्ने क्रममा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सदस्यज्यूहरु, महान्यायाधिवक्ताज्यू, सरोकारवाला मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय उक्त क्षेत्रमा छाउपडी उन्मूलन सम्बन्धी क्रियाशिल गैर सरकारी संघ संस्थाहरु, विकास साझेदार, अभियन्ता, नागरिक समाज, संचारकर्मी लगायत १५० जनाको सहभागितामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरुमा अभियान संचालन गर्ने उद्देश्यले मिति २०७६ पौष २२ मा सर्वपक्षीय कार्यक्रम काठमाण्डौंमा आयोजना गरिएको।
  • छाउगोठ उन्मूलन तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन गर्न राजनैतिक नेतृत्वको अगुवाईमा अछामको साँफेबगर बयलपाटामा छाउगोठको स्थलगत अनुगमन र मंगलसेन, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका तथा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा करिब १६०० जनाको सहभागितामा अभियान संचालन गरिएको ।सो अभियानमा छाउगोठ अन्त्य गर्न एक १६ बुँदे घोषणापत्र अछाममा जारी गरिएको ।
  • कर्णाली प्रदेशमा भौतिक तथा मनको छाउगोठको समूल अन्त्य,मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन, जातिय छुवाछुत र बालविवाह अन्त्यका लागि तीनै तहको सरकारको साझा प्रतिवद्धतापत्र सुर्खेतमा जारी भएको।
  • ७ प्रदेशका २/२ जना जेहेन्दार विपन्न किशोरीहरुलाई प्राविधिक उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृति उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७६ मिति २०७६।१०।२४ मास्वीकृतगरी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सशर्त अनुदान पठाईएको ।
  • कम्तीमा ५ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत ५ वटा सामुदायिक विद्यालय छनौट गरी पठाउन शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायहरुको समन्वयमा विद्यालय छनौट भईरहेको ।

मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी

  • भारतका विभिन्न स्थानबाट ५ जना मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडितलाई उद्दार गरी पारिवारिक पुर्नमिलन तथा पुर्नस्थापना गरिएको । साथै, भारत र म्यानमार हुँदै मानव ओसारपसारका क्रममा भारतको मणिपुरबाट उद्धार गरिएका २१ जना महिलाहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल ल्याउने आवश्यक समन्वय भईरहेको ।
  • मानव वेचबिखन तथा ‌ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली २०६५ पहिलो संशोधनका लागि मिति २०७६।११।०१ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरिएको । यसबाट मानव बेचबिखन र ओसारपसार विरुद्ध उक्त कानूनी व्यवस्था थप कडा र अद्यावधिक हुने व्यवस्था गरिंदै ।
  • मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशनको तयारीमा रहेको ।
  • मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिको चौंथो बैठक बसी सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार पीडितहरुलार्इ क्षतिपुर्ति प्रदान भैरहेको।

बालबालिका सम्बन्धी

  • बालबालिका सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत भएको ।
  • बालबालिका सम्बन्धी देहाय बमोजिमका कार्यविधि र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरू बीच  छलफल भैरहेको ।
    • बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
    • बालबिवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक कार्ययोजना, २०७६
    • अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आवासीय संरक्षण गर्ने बाल गृहसँगको सहकार्य तथा अनुदान सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
    • बालबालिकाप्रति गरिने शारीरिक तथा मानसिक सजाय निषेध र नियन्त्रण राष्ट्रिय निर्देशिका, २०७६
    • बाल सुधारगृह सन्चालन राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७६
  • नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरहरुको संस्थागत औचित्य, नीतिगतव्यवस्था, संघीय ढाँचामा संरचनागत प्रबन्ध तथा विगतमा भएका अनियमितताहरुको छानवीन समेतगरी कानूनी कार्वाही लगायत उक्त संस्थामा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारका विषयमाअध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट गठित जाँचबुझ आयोगले२०७६ माघ १२ देखि आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको ।
  • सडक बालबालिकालाई सडकबाट उद्धार गरी संरक्षण तथाव्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य सडक बालबालिकाको समस्या भएका शहरहरु(धरान, इटहरी, दमक, पोखरा र वीरेन्द्रनगर)मा विस्तार गरी लागू गरिएको । त्यसै गरी, नारायणगढ, बुटवल, धनगढी लगायतका शहरमा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
  • सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्नप्रदेश नं १ मा २०७६ पुष २६ गते र कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसंग २०७६ माघ ९ गते सडक बालबालिका व्यवस्थापन सम्बन्धमा समझदारी पत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गरिएको ।
  • काठमाडौं उपत्यकाका सडकबाट बालक १५१ र बालिका २९, सुनसरीको धरानबाट बालक १३ र बालिका १, इटहरीबाट बालक १०, झापाको दमकबाट बालक १२ र बालिका २, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट बालक १८ गरी जम्मा २३६ (बालक २०४ र बालिका ३२) जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरी विभिन्न पुनर्स्थापना केन्द्रमा पुनर्स्थापना गरिएको,
  • काठमाडौं उपत्यकाका सडकबाट उद्धार गरी विभिन्न पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेकाबालक ५३ र बालिका ३ गरी ५६ जना सडक बालबालिकालार्इ अन्तत: परिवारमा पुनर्मिलन गराईएको।
  • यस अवधिमा हराएका ९५३ र चालु आ.व.को पहिलो चौमासिकमाहराएका ११०८ बालबालिका मध्ये समेतबाटयस अवधिमा फेला परेका ७१९ जना र बेवारिस फेला परेका ११८ जना गरी जम्मा ८३७ जना बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र परिवारमा पुनर्मिलन तथा बाल गृहमा पुनर्स्थापना गरिएको ।
  • जोखिममा परेका ४९९जना बालबालिकाको आपत्कालीन उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको।
  • प्रदेश नं. १ र २ मा रहेका नेपाल प्रहरीका सबै २२ जिल्लाका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, मुद्दा शाखा र सञ्चार शाखाका १६४ जना प्रहरी कर्मचारीहरूलार्इ १०४ को सेवा प्रवाह र बाल अधिकारबारे अभिमुखीकरण एवंक्षमता अभिवृद्धि गरिएको ।
  • प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाबुआमा बिहीनअनाथ बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलनको कार्य भईरहेको ।
  • बाल हेल्पलाइन नं. १०९८ सञ्चालन अनुमति प्राप्त विभिन्न ७ वटा गैरसरकारी संस्थाबाट १२ जिल्लामा १२ वटा बाल हेल्पलाइन निरन्तर सञ्चालनमा रहेको र १,९८० जना बालबालिकालार्इ आवश्यक राहत सहयोग तथा सेवाप्रवाह (स्वास्थ्य उपचार सहयोग, मनोविमर्श, पारिवारिक परामर्श, कानूनी परामर्श, स्याहार सुरक्षा तथा संरक्षण सहयोग, शैक्षिक सहयोग, बाल विवाह रोकथाम सहयोग, आय-आर्जन लगायत अन्य सहयोग) गरिएको।
  • यस अवधिमा ८१ वटा बालगृहहरुको अनुगमन गरिएको, अनुगमन गरिएका मध्ये ५० वटा राम्रो, २८ वटा सन्तोषजनक रुपमा मापदण्ड बमोजिम सञ्चालनमा रहेका पाइयो भने ३ वटा बाल गृह मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन नभएको पाईएकोले बालबालिकाहरुको उद्धार गरी संचालकलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको ।
  • बाल सुधार गृह र बाल कल्याण गृहका कर्मचारीहरु तथा पदाधिकारीहरुलाई बालअधिकारर बाल संवेदनशीलताका विषयमा अनुशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिएको । ८ वटै बाल सुधार गृहहरुको भौतिक पूर्वाधार लगायतका सेवा सुविधा स्तरोन्नतिका लागि थप बजेट उपलब्ध गराईएको ।
  • निजामती कर्मचारीका शिशुहरुको कार्यालय समयमा हेरचाहका लागि सबै प्रदेशमा दिवा शिशु स्याहार केन्द्र विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरुप प्रदेश नं ३ को ललितपुरमा दिवा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन गर्ने गरी भवन मर्मतसंभार गर्ने कार्य भईरहेको।
  • कसूरजन्य आरोप लागेका बालबालिका सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, निगरानी कक्षको निरिक्षण, दिशान्तर, बाल अदालतको कार्यान्वयनको तर्जुमा समेतका कार्य गर्न नपाल सरकारले मिति २०७६/११/१२ गते प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ७९ अनुसार प्रोवेशन अधिकारी तोकिएको ।

अपाङ्गता सम्बन्धी

  • दोभाषे तालिम संचालन गर्न तथा बहिरा अपांगता भएका व्यक्तिका अवरोधका सम्वन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र सांकेतिक भाषाको शब्दकोश तयार गर्न कार्यक्रम एवं बजेट सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत राष्ट्रिय बाहिरा महासंघ नेपाललाई उपलव्ध गराईएको ।
  • अपांगमैत्री खेल परिसर निर्माणको लागि ७ वटै प्रदेशमा स्रोत कक्षा संचालन भएका १० वटा सामुदायिक विद्यालय पहिचान गरी रु १० लाखका दरले रकम उपलब्ध गरार्इएको ।
  • अपांगता भएका व्यक्तिहरुको दैनिक जीवनयापनमा सहजताका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुमार्फत १५२६ वटा हात खूट्टा, ह्विल चेयर, श्रवण यन्त्र समेतका सहायक सामग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गराइएको ।
  • विद्यमान अवस्थामा कार्यन्वयनमा रहेको पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका, २०६९ लाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न एक कार्यदल गठन गरी कार्यप्रारम्भ गरिएको ।
  • संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट पारित General Assembly Resolution (73/142) अन्तर्गत Inclusive Development for and with Persons with Disabilities को नेपालले गरेको कार्यान्वयन प्रगती सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी मिति २०७६।०९।२१ मा पठाईएको।
  • अपांगता सम्वन्धी पुनर्स्थापना कोषको कार्यविधि तयार गर्न कार्यदल गठन गरीकार्यप्रारम्भ गरिएको।यसबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २९ बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवास, सशक्तिकरण र समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने केन्द्र तथा कार्यक्रम संचालनमा आउनेछ ।
  • अपांगता सम्वन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी

  • ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा प्रयोग तथा अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरिएको ।
  • ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र संचालन नमूना कार्यविधि २०७६ बमोजिम छनौट भएका १६४ वटा स्थानीय तहमा २०० वटा स्थान ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र संचालनका लागि सशर्त अनुदान पठाईएको ।
  • काठमाडौं महानगरपालिका तथा मानव सेवा आश्रम सँगको समन्वय र सहकार्यमा ७५४ जनाबेसहारा,अभिभावकविहीन, सडकआश्रित(सहयोगापेक्षी)व्यक्तीहरुको उद्दार गरी पारिवारिक पुर्नमिलन तथा पुर्नस्थापना गरिएको ।त्यस्तै,सुनसरीको धरानबाट १६ जना र झापाको दमकबाट १७ जना सडकआश्रित मानवको उद्दार गरी संरक्षण, हेरचाह भईरहेको ।
  • सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त अभियान देशैभरि संचालन गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य प्रारम्भ गरिएको ।
  • प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना र संचालनका लागि स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम सात वटै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रु. १२ लाख ५० हजारका दरले बजेट तथा कार्यक्रम उपलव्ध गराइएको।
  • सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सवारी भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा दिने सम्वन्धमा यातायात व्यवस्था विभाग तथा महानगरिय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय संग समन्वय गरिएको ।
  • प्रकियागत प्राप्त बिबरणका आधारमा  सवैभन्दा बढी उमेर ११७ वर्ष भएका बाटुली लामिछाने पहिचान

समाज कल्याण सम्बन्धी

  • परिषदको संस्थागत सुधारको अवधारणा तयार गर्ने सम्बन्धमा विज्ञ सेवा लिई एकीकृत धारणा बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको ।
  • समाज कल्याण परिषदको काम कारबाहीमा एकरुपता ल्याई सेवा प्रवाह चुस्त गर्नको लागि Standard Operating Procedure तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाईएको ।
  • समाज कल्याण परिषदको विगत र वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र आगामी दिनमा लिनु पर्ने रणनीति सहितको दस्तावेज तयार गर्ने कार्य भईरहेको ।
  • नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको वैदेशिक श्रोतबाट प्राप्त कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सामाजिक क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भई छानविन भईरहेको । समाज कल्याण ऐन, २०४९ को मापदण्ड प्रक्रिया भन्दा बाहिर गई परिचालन गरिएको वैदेशिक स्रोत साधनको बारेमा छानविन केन्द्रित रहेको ।
  • परिषद् अन्तर्गत रहेका (राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोष, राष्ट्रिय स्वास्थ्य कोष र उपकार कोष)४ वटा कोषहरुको विद्यमान अवस्थामा सुधार गरी आगामी दिनमा लिनु पर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्न परिषदका सदस्य श्री सिद्धिनारायण महर्जनको संयोजकत्वमा समिति गठन भई अध्ययन कार्य भइरहेको ।
  • परिषद्को टुकुचास्थित ईच्छुमती तरकारी बजारमा व्यवसाय गरिरहेका भाडा कार्ड नबनाउने व्यवसायीहरुलाई भाडा र विद्युत महसुल बुझाउन सूचना जारी गरी अन्तिम मौका स्वरुप म्याद थप गरिएको।
  • परिषद्संग आवद्ध रही लामो समयदेखि गैरसरकारी संस्थाको रुपमा सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत लायन्स क्लव, नेपाल जेसिज, रोटरी क्लव, रेयुकाई नेपाल जस्ता संघसंस्थाहरुले समाज कल्याण ऐन,नियमावली बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र दायित्व पुरा गरे नगरेको यथार्थ विवरण तयार गर्ने कार्य भईरहेको ।
  • परिषद्को सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्तिहरुको विवरण अध्यावधिक गरिएको ।
  • भृकुटीमण्डप क्षेत्रभित्र रहेका प्रदर्शनी स्थलहरुमा १४वटा विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक लगायतका मेलाप्रर्दशनी सम्पन्न भएको ।
  • भृकुटीमण्डप क्षेत्र भित्रको पक्की स्टल नं.४८ लामो समयदेखि बन्द रहेकोले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ वडा कार्यालयका कर्मचारी, वडा प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, परिषद् कार्यालय र भृकुटीमण्डप संचालन कार्यालयका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा मिति २०७६।११।०६ गते ताला लगाई नियन्त्रणमा लिइएको ।
  • २०७६मंसिरदेखि हालसम्म स्टल, पसल र प्रदर्शनीहल समेतको भाडाबाटरु.२,६६,८३,७१९।१७ (अक्षेरुपी दुई करोड छैसठ्ठी लाख त्रियासी हजार सात सय उन्नाईस रुपैयाँ सत्र पैसा मात्र) आम्दानी भएको।
  • यस अवधिमा ४३६ वटा संघसंस्थाहरुलाई आवद्धता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराईएको साथै ७९८ वटा संघसंस्थाहरुको आवद्धता नवीकरण गरिएको ।
  • नेपाली राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले वैदेशिक तथा आन्तरिक स्रोत गरी करिब ५ अर्ब रकम परिचालन गर्न २७५ वटा परियोजना संचालन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको ।
  • अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको रु. ७ अर्ब रकमको १९ वटा परियोजना सम्झौता भई कार्य अनुमति दिईएको ।
  • गैसस र अगैससलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन गैससका ६० र अगैससका २० वटा परियोजनाहरुको Third party मूल्यांकन गरिएको ।

विगत सय दिनको कार्यानुभववाट हाम्रो बुझाइ र आगामी कार्यदिशा

समाज विकासको आफ्नै नियम र प्रक्रिया हुन्छ । इतिहासमा यस्तो प्रक्रिया कहिले तिब्र र कहिले मन्द रुपमा देखा पर्ने गरेको छ । समाजमा रहेका परस्पर विरोधी शक्तिहरुको गतिशिलताले समाज विकासको गतिलाई स्वत प्रभाव पार्ने गर्छ । ढुङ्गे युग, दास युग हुँदै आजको आधुनिक समाज सम्मको निर्माण इतिहासको यही प्रक्रियाका उपज हुन ।

परिवर्तनको यो प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा पुराना चरणमा स्थापित मान्यताहरु भत्काउन अनिवार्य हुन जान्छ । समाज विकासको एउटा चरणमा कुनै मान्यता संस्कृतिको रुपमा स्थापित हुन्छ । तर सोही मान्यताले विकासको अर्को चरणमा पुग्दा विकृतिको रुप लिइसकेको हुन्छ । नेपाली समाजमा कुनैबेला सति प्रथा र कमारा कमारी जस्ता प्रथाहरु एउटा संस्कृतिको रुपमा स्थापित थियो । तर सामाजिक चेतानाको विकास हुँदै जाँदा यसलाई राज्यले कानून बनाएर बन्देज लगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । आज पनि नेपाली समाजमा कैयौं त्यस्ता सामाजिक प्रणालीहरु छन जसको समयमै पहिचान गर्न जरुरी भइसकेको छ । छाउपडी, दाइजो र बालविवाहजस्ता सामाजिक रोगहरुको उपचार समाजको साझा प्रयत्नद्वारा मात्र संभव हुनसक्छ ।

यस मन्त्रालयको नाम: “महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय” ले कोही-कसैलाई  यो मन्त्रालय भनेको नेपाली समाजलाई उमेर अनुसार वर्गीकरण गरेर बुझ्ने र सो अनुसार कार्यक्रम गर्ने हो कि जस्तो लाग्न सक्दछ । तर यस मन्त्रालय भनेको समाजको बाल, बयस्क बुढ्यौली वयका सवै वर्ग-समूहलाई सम्पूर्णतामा ग्रहण गर्ने र सोही अनुसार कार्यदिशा तय गर्ने निकाय हो । वाल, वयस्क र वार्धक्योन्मुख सवै वर्ग-समूहको सम्पूर्णतामा परिवार र समाज बन्दछ ।

नेपाल सरकारको सपना “समृध्द नेपाल सुखी नेपाली” लाई साकार पार्न यस मन्त्रालयले नौलो नौलो कार्यदिशाहरु तय गर्दै सुनौलो र सम्पन्न नेपाली समाजको निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष तोक्नुपर्दछ। त्यसैले यस मन्त्रालयको कार्यदायरा भनेको सम्पूर्ण समाज र सामाजिक व्यवस्था हो । साथै सामाजिक विकास र सकारात्मक रुपान्तरण यसको उद्देश्ये हो ।

नेपाल सरकारको दीर्घकालीन सोच “समृध्द नेपाल सुखी नेपाली”को  मर्मलाई आम जनसमुदाय माझ सहज-सम्प्रेषणीय ढंगमा पेश गर्न नसकिएको कुरा साँचो हो । हामी माझ समेत भौतिक पूर्वाधार विकासका पक्षहरुलाई  मात्र समृध्दिको सुचक मानिदै आएको छ । तर समृध्दिको परिभाषालाई भौतिक पूर्वाधारको विकासको अर्थमा मात्र सीमित गर्न सकिँदैन, वा त्यस्तो बुझाइ एकपक्षीय वुझाइ मात्र हो । समृध्दि र सुखलाई सामाजिक अर्थ र वास्तविकतामा समेत बुझ्नुपर्दछ, ग्रहण गर्नुपर्दछ । र त्यसै अनुसार सामाजिक समृध्दिका लक्षहरु किटान गरी त्यसअनुसारका कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी समेत यस मन्त्रालयको हो भन्ने मैले बोध गरेको छु । यस अर्थमा  समृध्द नेपाल र सुखी नेपाली दृष्टिकोणको आधार स्तम्भ भनेको परिवार र समुदायहरु नै हुन् । नेपाली समाजका घर-परिवार सुखी-सम्पन्न  र समुदायहरु सुखी र समृध्द हुँदे जाने क्रमले नै  सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको समृध्दि र सुखको आधार निर्माण गर्दछ । घर-परिवारहरु सुखी र सम्पन्न भए समुदायहरु सुखी र सम्पन्न हुनेछन् । समुदायहरु सुखी र सम्पन्न भएर नै सम्पूर्ण नेपाली समाज सुखी र समृध्द हुने हो । यस कुराको अर्थवोध गर्न सकियो भने मात्र “समृध्द नेपाल सुखी नेपाली” को मर्मवोध गर्न सकिन्छ।

नेपाली समाजमा हिजो तीन चार पुस्ताको एउटा परिवार हुन्थ्यो भने अवका दिनमा उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन संगै हिजोको जस्तो तीन-चार पुस्ते परिवार एउटै छानोमुनी वस्ने क्रम क्रमश: घट्दै गएको देखिदै छ । उत्पादन प्रणालीको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने क्रमले एकातिर नेपाली समाजको पारिवारिक व्यवस्था टुक्रिदै गएको देखिन्छ भने अर्कातिर आर्थिक आय-उपार्जनका उपायहरु र ठूला-साना उद्यमशीलतामा परिवार भित्रकै सदस्यहरु मिलेर लगानी गर्ने प्रकृया नेपाली समाजमा वढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसैगरी उत्पादनको साधन र प्रणालीमा परिवर्तन हुनुले गर्दा फरक फरक परिवार र पुस्ताहरु एउटै टोल-समुदायमा हुने तर एउटै परिवारको पुस्ता चाहि भौतिक रुपमा भेट्नै नसकिने अवस्थामा पनि विकसित हुँदै छ। तर भौतिकरुपमा यसरी छुट्टा छुट्टै रहे बसे पनि सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक रुपमा एकार्कामा अन्तर्निर्भर र सद्भावयुक्त सामाजिक, पारिवारिक  जीवन वाँचिरहेको अवस्था पनि छ । यस हिसावले आजको समाज, समुदायिक तहमा  नै भौतिक रुपमा समेत तीन-चार पुस्ते परिवारको रुपमा देखिने गरी निर्माण र रुपान्तरण गर्न जरुरी देखिन्छ । यस्का लागि विशेष कार्यक्रम र योजनाहरु ल्याई सामाजिक रुपले सद्भावयुक्त र समतामुलक समाज निर्माण अभियानलाई यस मन्त्रालयले  सामजिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु  शुरुवात गर्ने सोच छ ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा पन्ध्रौँ योजनाले लक्ष तोकेको छ : ” ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई उनीहरुको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई  राष्ट्रले समृध्दिका लागि उपयोग गर्ने” । यस सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान सीप र अनुभवलाई नयाँ पिढीमा हस्तान्तरण गर्न सके नेपाली समाजले परम्परागत रुपमा संस्थागत गरेको ज्ञान र सिपको संरक्षण गर्न सकिने छ र  त्यसले समाजको समृध्दि र नेपालीपनको  दिगो विकासमा टेवा पुग्नेछ। साथै समाजको  विकास र समृध्दिका लागि विदेशवाट आयातित ज्ञानमाथि मात्र परनिर्भर हुने कुरावाट केही मुक्ति मिल्नेछ । आजका ज्येष्ठ नागरिक पुस्ताको अवसान संगै पुस्तौँ पुस्तादेखि हस्तान्तरण गर्दै ल्याएको ज्ञान र सीपको अवसान हुन गयो भने नेपाली समाजले नेपालीपनको ज्ञान र सीप सँधैको लागि गुमाउने छ । पाको पुस्तावाट आजको नयाँ र आगामी पुस्ताले विरासतका रुपमा ग्रहण गर्ने भनेको पाको पुस्ताले आर्जन र  संरक्षण गरेको ज्ञान र सीप नै हो । साथै पाको पुस्तालाई सामाजिक जीवनमा सक्षमतापूर्वक सकृय राख्न सकियो भने  समाजको  समृध्दिमा वहाँहरुको योगदान हुनेछ । अझ भन्ने हो भने सामाजिक रुपमा सकृय जीवनले पाको पुस्तालाई अझ दीर्घायू वनाउनेछ भन्ने लाग्दछ । पाको पुस्तालाई सकृय सामाजिक जीवनको अवसर प्रदान गर्न र वहाँहरुमा निहित ज्ञान, सीप, अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न  आगामी वर्षहरुमा यस मन्त्रालयले पुस्तान्तर ज्ञान, सीप, अनुभव हस्तान्तरण कार्यक्रमहरु देशव्यापी रुपमा शुरु गर्ने सोच लिइएको छ। यस कार्यक्रमले पाको पुस्तालाई समाजमा सम्मानित र सकृय जीवनको अवसर प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास छ।

महिला सम्बन्धी

  • संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहकार्य र समन्वयका आधारमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण गर्ने
  • लैङ्गिक अवस्था झल्किने गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने ।
  • महिलाले गर्ने घरेलु कामकोकूल ग्राहस्थ उत्पादन आर्थिक गणना गर्ने ।
  • लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सर्वेक्षण गरी तथ्यमा आधारित लैङ्गिक हिंसा निवारण रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यन्वयन गर्ने ।
  • समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउगोठ प्रथा जस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने ।
  • संरक्षणको आवश्यकता रहेका हिंसापीडित, गर्भवती, सुत्केरीलगायतका महिला तथा किशोरीका लागि आवश्यक संरक्षणात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
  • ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलता विकास र बजार व्यवस्थापन एवं मूल्य श्रृंखला कायम गर्दै दिगो आर्थिक सशक्तीकरणगर्ने ।
  • आगामी जेष्ठ १३-१५ मा ‘मर्यादित महिनावारी’का लागि नेपालले काठमाडौंमा एक ३ दिने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने । यसबाट महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपालले पाउने ।

मानव बेचबिखन तथ ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी

  • मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने ।
  • मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार पीडितको तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्नका लागि सबै स्थानीय तहमा अल्पकालिन पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने ।
  • मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार पीडितलार्इ राहत तथा क्षतिपुर्ति दिनका लागिसबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुनस्थापना कोषको स्थापना गर्ने ।
  • मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित तथा जोखिममा रहेका वर्गलार्इ स्थानीय तहमार्फत जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
  • मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित तथा जोखिममा रहेका वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्न ७ वटै प्रदेशमा दीर्घकालीन पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गरी उद्धमशील तथा रोजगारमूलक बनाउने ।

बालबालिका सम्बन्धी

  • बालबालिका सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड तयार गर्ने
  • सातवटै प्रदेशमा कम्तिमा १/१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सुविधासम्पन्न बाल सुधार गृह निर्माण तथा संचालन गर्ने ।
  • बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने
  • अनाथ बालबालिकाको अभिभावक राज्य हुने अवधारणा अनुरुप कायक्रम संचालन गर्ने
  • सडक बालबालिका मुक्त सडक बनाउन तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा देशका प्रमुख शहरहरुमा अभियानमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने
  • निजामती कर्मचारीहरुका शिशुहरुको कार्यालय समयमा हेरचाहका लागि प्रदेशस्तरमा दिवा शिशु स्याहार केन्द्रहरु विस्तार गर्ने
  • बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय सूचना तथा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी बालबालिकाको राष्ट्रिय सूचना प्रणालीमा सुधार गर्ने।
  • आन्तरिक धर्मपुत्र-धर्मपुत्री व्यवस्थालार्इ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी, नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्थामा थप सुधार गरी सहज बनाउने।
  • स्थानीय तह मार्फत बाल क्लब, बाल सञ्जाल दर्ता, स्थापना तथा सञ्चालन गरी बाल सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने।
  • प्राथमिक वाल विकास केन्द्रको सुदृढीकरण गरी बाल विकास केन्द्रलाई बहुआयामिक सिकाई केन्द्रको रुपमा विकास गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने ।
  • बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास तथा सिर्जनशिलता अभिवृद्धिका लागि बालबालिका पार्क, उद्यान तथा विज्ञान तथा प्रविधि संग्राहलयको निर्माण गर्ने ।
  • बालविवाह, बालश्रम, बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसार, बाल यौन दुर्व्यवहार रोकथाम, नियन्त्रण र निषेधका लागि राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा विशेष कार्यक्रम घोषणा गरी राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने ।

अपाङ्गता सम्बन्धी

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्न्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली तर्जुमा गर्ने
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राज्यका सबै क्षेत्रमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आवश्यक पर्ने सहायक सामाग्री उत्पादन र वितरणमा सहजता ल्याउने
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई व्यवसायिक सीप विकास र तालिम प्रदान गर्ने
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाईशिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीर सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने
  • पूर्ण असक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको लागि सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अपाङ्गग्राम स्थापना गर्ने

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी

  • राज्यले ज्येष्ठ नागरिकबाट ज्ञान, सीप र अनुभव लिने तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट संरक्षण, सुरक्षा रसम्मान प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ संचालन गर्ने ।
  • सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना र प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने ।
  • ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण, सुरक्षा रसम्मान सम्बन्धमा अभियानमूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
  • ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी १० वर्षे कार्ययोजना तयार गर्ने ।

समाज कल्याण सम्बन्धी

  • संघसंस्था व्यवस्थापन तथा परिचालन सम्बन्धमा एकीकृत नीति र कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने
  • समाज कल्याण परिषद्‍बाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरुलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजाने र संघसंस्था सम्बन्धी विवरणलाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Management Information System) को विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने।
  • नेपाल सरकारले तय गरेको दीगो विकासको लक्ष्यर१५औं योजनाको दीर्घकालीन सोचका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकता क्षेत्र तथा प्राथमिकता प्राप्त विषय निर्धारणका लागि अध्ययन गरी प्राथमिकता क्षेत्रको आधारमा गैरसरकारी संस्थाबाट संचालन गरिने परियोजनाहरुको प्राथमिकताका कार्यक्रमहरुको सूची तयार गर्ने।
  • राष्ट्रिय अर्न्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको साधन स्रोत र सीप एवं प्रविधिलाई आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता तोकी अधिकतम उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने ।

           तीनै तहको सरकारका बजेट तथा कार्यक्रममासामाजिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ ।देशको सर्वाङ्गिण विकासमा योगदान पुर्याउने जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले लगभग समाजको पूर्ण प्रतिनिधित्वगर्दछ । राष्ट्रिय स्तरका गौरवका आयोजना यस मन्त्रालयमा हाल सम्म संचालन नभएको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र कार्यक्रम संचालन गर्न अत्यावश्यक छ । व्यक्ती सक्षम भएमा परिवार राम्रो, परिवार राम्रो भएमा समाज राम्रो र समाज राम्रो भएमा सिङ्गो देश राम्रो हुनेमा द्धिविधा छैन् ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सामाजिक विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्न चाहन्छ । बदलिदो परिवेश, राजनैतिक अवस्था, संघीयता, राज्यको पुर्नसंरचना, नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुले यस मन्त्रालयको महत्व र भूमिका झनै बढाएका छन् । आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता र श्रोतको बढोत्तरी गर्नु अपरिहार्य छ ।

माथि उल्लेख भएका उपलब्धीहरु सिमित साधन र स्रोतको बाबजूद हासिल भएका हुन् । आगामी दिनमा बालबालिकाले व्यक्तित्व विकासका थप अवसर र सहभागिता पाउनु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकले मर्यादित जीवन र सम्मान सहित समाजमा आफ्नो ज्ञान, सीप हस्तान्तरण गर्ने अवसर पाउनु पर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अवसरमा पहुँच पाउनु पर्छ ताकी समाज र अर्थतन्त्र निर्माणका हिस्सेदार उनीहरु बन्न सकुन । महिलाले सारभूत समानता उपभोग गरी देश निर्माणमा यथोचित अवसर पाउनु पर्छ । साथै कमजोर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाले राज्यबाट सुरक्षा तथा संरक्षण पाउनु पर्छ । त्यसैगरी, सामाजिक संघ संस्थाहरुले पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामूलक हुने वातावरण पाउनु पर्छ । यसकालागि मेरो आगामी कार्य दिशा केन्द्रित रहनेछ । सो अनुरुप नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा म र मन्त्रालय खटिएका छौं ।

      सम्वद्ध सबै पक्षको सहयोग र समर्थनमा यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सफल नीति कार्यक्रमले व्यापक आकार लिनेछ । यहाँहरु सबैको सक्रिय योगदान र सहयोगको अपेक्षा संधै झैं रहिरहनेमा हामी पूर्ण विश्‍वस्त छौं।

२०७६फागुन १६गते

धन्यवाद !

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

लकडाउनमा लोकप्रिय मेयर

समस्याका बेला मेयर साहले नगरबासीलाई गरिरहेको सहयोग देशका अन्य जनप्रतिनिधिका लागी पनि सिकाई हुने।

साबित्री थापाः एउटा चुपचाप संघर्ष

-बिमला तुम्खेवा- यसो भनिरहँदा उनी गम्भीर त देखिइन् । तर पनि अनुहार भने भ्रममुक्त थियो ।

सार्वजनिक स्थानमै ज्येष्ठ नागरिकको अपमान

हतपत्त कोही पनि ज्येष्ठ नागरिक आफूमाथि भएको अपमानको विरुद्धमा बोल्न चाहदैनन् । किनकी उनीहरु जुन

गर्भवतीलाई हवाई उद्धार गरि काठमाडौं ल्याइयो

मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय ईकाईले हालसम्म ९२ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको हवाई

सुत्केरी मजदुरलाई वडा अध्यक्षको खाद्यान्न सहयोग

धनगढी । धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष दिपक कुमार थापा क्षत्रीले दैनिक

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: