दलबाट नहटेको संस्कारः पुरुष दिने, महिला लिने


प्रकाशित मिति :2019-12-26 16:23:34

लाहान । सिराहाको लाहान नगरपालिका वडा नम्बर २१ की रिता यादव ४५ वर्ष पुगिन् । महिलालाई अबला देख्ने, महिला कमजोर ठान्ने सामाजिक गलत बुझार्ईलाई रिताको सक्रियता र आत्मविश्वासले गतिलो जवाफ दिने गरेको छ । उनी एकल महिला हुन् ।

२०६२÷०६३ को मधेश आन्दोलन पछि राजनीतिमा होमिएकी रिता अहिले राजनीतिमा सक्रिय छन् । पार्टीको काममा एक कर्मठ सिपाही झैं खट्ने रिताको सक्रियता र बफादारिताले नै उनलाई सफल राजनीतिज्ञको रुपमा स्थापित पनि गरिरहेको छ । पार्टी र संगठनको काममा कति बेला कहाँ जानु पर्छ, के गर्नुपर्छ सबैभन्दा अगाडि तयार हुन्छिन् उनी । कारण हो, उनलाई महिलाहरू अबला र कमजोर छैनन् भन्ने कुरा पुष्टी गर्नु छ । समाजलाई जवाफ दिनु छ ।

तर पार्टीको कामलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने रितालाई पार्टीले पनि त्यसरी नै शिरमा राखेको छ त ? प्रश्न खस्न नपाउदै उनले राजनीतिमा योग्यता, क्षमता, बफादारिता र जिम्मेवारी भएका महिलालेसमेत भोग्नु पर्ने एउटा तितो अनुभब सुनाइन् । पार्टी र संगठनभित्र जतिसुकै सक्रिय रहे पनि नेतृत्व लिने र निर्वाचनमा टिकट पाउने भनेकै पुरुष हुन् । या त राजनीतिमै नआएका र नेताहरूका आफन्त र आसेपासेहरू । त्यतिबेला रिताहरूको योगदानको मुल्यांकन गर्नु त परैको कुरा सम्झना पनि गरिन्न । “अनि भने निकै मन दुख्छ” रिताले सुनाइन्, “मेरो पार्टीको मात्रै कुरा होइन, सबै दलभित्र पार्टी नेतृत्वले मजस्ता महिलाहरूको योगदानको कदर गर्ने हो राजनीतिमा महिलाको संख्या बढ्थ्यो । यो सत्य हो ।”

पार्टीको साधारण सदस्य, वडा कमिटी सदस्य हँुदै समाजबादी महिला फोरमको नगर अध्यक्ष र पार्टीको अहिले केन्द्रिय सदस्य पदमा छिन् रिता । उनी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रत्यासी पनि हुन् ।

यमुना खनाल

पार्टीमा काम गर्दा जुझारु र सक्रिय सदस्यको रुपमा चिनिने रितालाई उपमेयरको टिकट पाउने बेलामा भने निकै सास्ती झेल्नु पर्यो । नेताहरूसंग खुसामत गर्नु पर्यो । नेताका घर घर धाउनु पर्ने, त्यो पनि बैठक र छलफलमा तपाईले नै टिकट पाउनु हुन्छ भन्ने नेतृत्वले आफू निस्केपछि फेरि अरुलाई नै हुन्छ भनिदिने ।

चुनावमा टिकट दिने बेला नेतृत्वले योग्य र सक्रिय कार्यकर्ता भन्दा जसले पार्टीलाई धेरै पैसा दियो उसैलाई टिकट दिने जस्ता नमिठा अनुभब पनि रितासंग छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपमेयरको टिकट नदिन निकै खेलोमेलो भयो । तर रिताले खोसेर भए पनि टिकट लिन्छु भन्दै लडिन् । पछि हटिनन् र सफल पनि भईन् ।

एकत टिकट पाउनै कठिन, पाईहाले चुनाब जित्न कठिन । दिन प्रतिदिन महंगो बन्दै गएको चुनावमा जसरी पुरुष उम्मेदवारको प्रचार प्रसार हुन्छ, महिला उम्मेदवारको हुन्न । पुरुषलाई साथ दिन लावा लस्कर हुने नेता कार्यकर्ता महिलाको लागि त्यसो गर्न राजी हुन्नन् । “महिलाको पछाडि को हिँड्ने ? भन्छन् । पुरुषहरूले आधा रातसम्म बाहिर बसेर चुनाबी माहौल के भईरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न मान्छेहरू परिचालन गर्ने, होटलमा लाने, खुवाउने, जाँडरक्सी खुवाउने गर्दा रहेछन् । तर महिलालाई यी सबै कुरा गर्न सामाजिक परिबेशले पनि नदिने” उनले उपमेयरमा हार्नुका केही कारण सुनाइन् ।

नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य सागरदेवी चौधरी २०४९ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । राजनीतिक जीवनको शुरुआती दिन गाउँ ईकाई, कमिटीबाट शुरु गरेर गाउँ, नगर, क्षेत्रीय कमिटी हुँदै उनले तीन कार्यकाल नेकपाको जिल्ला कमिटी सदस्य, तीन कार्यकाल जिल्ला कमिटी सचिबालय सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिन् ।

तर तीस वर्ष लामो राजनीतिक जीवनमा उनलाई तल्लो कमिटीदेखि प्रदेश कमिटी सदस्य बन्दासम्म निर्णायक पदमा बस्ने र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर भने कहिल्यै जुरेन ।

पार्टीको निर्णायक तहमा महिला छैनन् । पुरुषहरूकै बोलवाला भएकाले महिला सधै पार्टीमा माग्ने स्थानमा मात्रै छन् । पुरुष नेताको तजबिजले दिएको नेतृत्व मात्रै लिनु पर्ने बिडम्बना सिराहाका महिला नेताहरूसंग छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सिराहा क्षेत्र नम्बर एकबाट समानुपातिक उम्मेदवारको लागी सागरदेवीको नाम पनि सिफारिस भएर केन्द्रमा गएको थियो । तर पछि उनको नाम परेन । चौधरी भन्छिन्, “पार्टीका लागि निरन्तर योगदान गर्ने ईमान्दार व्यक्ति हो भन्ने पार्टी नेतृत्वलाई थाहा छ । समानुपातिकमा मेरो नाम नपरेपछि पार्टीकै सिफारिसमा मलाई शलहेश फूलबारी पर्यटन प्रबद्र्धनको सदस्यको जिम्मेवारी दिईयो । यसको मतलब पार्टीलाई अनुभूति छ त रहेछ । तर पनि फेरि नेतृत्व गर्ने बेला पुरुषहरू नै अगाडि आउछन् । हामी महिला दोस्रो दर्जासरह ।”

सागरदेवीले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बन्ने चाहाना भएको कुरा पार्टीमा राखिन् । तर स्थानीय तह निर्वाचनमा जातीय बाहुल्यता पनि हेर्नु पर्ने नत्र चुनाव हारिने भन्दै उनलाई टिकट दिईएन । त्यसपछि २०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनीधि सभा निर्वाचनमा पनि जिल्लाबाट उनको नाम सिफारिस भएर गयो । त्यसमा पनि उनलाई टिकट दिइएन । चौधरीले भनिन्, “अहिले फेरि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि पार्टीको जिल्ला ईन्चार्ज र नेताहरूसंग छलफल गरेकी छु । के हुन्छ थाहा छैन ।”

राजनीतिमै जीवन गयो । जीवनको उर्बर समय पार्टीको लागि भन्दै खटिइन् । संकटकालको समयमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट निकै दुःख पाइन् । घरै छोडेर बस्नु पर्ने अवस्था झेलिन् । तर पनि बिचलित नभई राजनीतिमा निरन्तर छिन् । तर पनि एकपटक पनि उम्मेदवार बन्न नपाउदा र पार्टीको निर्णायक तहमा पुग्न नपाउदाको हिनतावोध धेरै छ उनलाई । भन्छिन्, “अवसर दिने बेला योगदानको कदर हुन्न भने त नेताहरूले महिलालाई यो पुरुषको पार्टी हो भनेर घोषणा गरिदिनुपर्छ । अनि हामी महिला पनि अवसरका लागि पालो कुरेर बस्ने झन्झट गर्दनौं ।”

नेपाली कांग्रेसकी महाधिवेशन प्रतिनीधि जीबछीदेबी यादवको पनि अनुभव उस्तै छ । २०६२ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेकी यादव गाउँ र क्षेत्रीय कमिटी हुँदै ११ औ महाधिवेसनदेखि महाधिवेसन प्रतिनीधि बनिन् । उनलाई यो पदसम्म आइपुग्न त्यत्ति धेरै संघर्ष त गर्नु परेन । तर जब स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा उपमेयरको लागि टिकट पाउने कुरा भयो, तब थाहा पाइन् उनले महिलाले उम्मेदवार बन्न पाउनु कति कठिन छ भनेर ।

पार्टी र संगठनको कामप्रति सधै बफादार यादवलाई लागेको थियो आफूले टिकट पाउछु भनेर । तर उपमेयरको टिकटको लागि नेताहरूको घर धाउनु पर्ने बाध्यता एकातिर, अर्कोतिर कति बेला कसले भाँडिदेला, के चलखेल हुने हो भन्न नसक्ने अवस्था । टिकटका लागि पार्टीमा नदेखिएका अनुहारको समेत उदय भयो । त्यस्ता उदय नेताका नजिकका मान्छेहरूको बढी हुने र टिकट पनि उनीहरूले नै पाउने रहेछन् । “अर्को तितो सत्य भनेको त पैसाको खोलो बगाउन सक्नेले नै टिकट पाउने र जित्ने रहेछन् । आर्थिक चलखेल बिना स्वच्छ तरिकाले उम्मेदवारी पाउछु र चुनाव जित्छु भन्ने सोच्नु एकादेशको कथा जस्तै हो” जीबछीले भनिन् ।

सिराहामा मुख्य दलहरूको तल्ला कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीसम्म महिला निर्णायक पदमा छैनन् । मुख्य पदमा पुरुषकै बर्चस्व छ । नेपाली कांग्रेसमा सीतादेवी यादव जिल्ला पार्टी सभापति भइन् । अहिले उनी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष छन् । सिराहाकै चित्रलेखा यादव पटक पटक सांसद मात्र भइनन्, पुनस्र्थापित ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको उपसभामुख पनि बनिन् । महिलाहरूले जहाँ जहाँ अबसर पाए, त्यहाँ आफूलाई सक्षम पुष्टि, समेत गरेका छन् । तर उच्च पद र उम्मेदवार बन्ने समय जब आउछ, त्यति बेला महिलाको नामै हटाइने गरेकाले मात्रै महिलाहरू राजनीतिक नेतृत्व लिनबाट बन्चित गराइएका छन्, सिराहामा ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिला संख्या न्यून हुनु, जिल्लामा कसलाई नेतृत्व दिने र उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय हुँदा केन्द्रीय कमिटीमा महिला नहुनु, भएका महिलाले पनि महिलाको लागि अडान लिन नसक्नु नै समस्या हो  ।

प्रमुख पार्टीहरूमा नेपाली कांग्रेसकी सभापति सीतादेवी यादव बाहेक पार्टीको उच्च तह हाक्ने अरु महिला छैनन्, सिराहामा । कारण महिलाहरू सक्षम नभएर होईन, अबसर नै नपाएर हो भन्छिन्, नेता रिता यादव ।

नेपाली कांग्रेस सिराहाका सभापति रामचन्द्र यादव भने सिराहामा नेपाली कांग्रेसले महिलाहरूलाई ठाउँ दिएन भन्न नमिल्ने बताउछन् । सिराहामा दुई कार्यकाल महिला नै सभापति भएर चलाएको सीतादेवी यादवको उदारण दिँदै उनले अहिले पनि ३३ प्रतिशत भन्दा बढी र मुख्य पदमा महिला नहुनुमा पुरुषको भन्दा पनि महिलाकै कारणले हो भन्छन् यादव ।

पार्टीमा जिम्मेवारी दिएका महिलाहरूले अनेक बहाना बनाएर कहिले पनि बैठकमा नआउने र आफ्नो नेतृत्व विकास गर्न नसक्ने भएकाले पनि पछाडि परेको उनको जीकिर छ ।

समाजबादी फोरमका अध्यक्ष अशोक यादव भने पार्टीको विधानमै सबै कमिटीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता भन्ने उल्लेख भएकाले कसैले चाहेर पनि विधान मिच्न नसक्ने बताउछन् । तर पार्टी गठन भएको एक दशक मात्रै भएकोले महिलाको नेतृत्व विकास पनि बिस्तारै भईरहेको उनले बताए । समाजबादी पार्टीको विधानमा उपाध्यक्ष महिला अनिबार्य हुनुपर्ने व्यवस्था समेत छ । त्यस्तै पार्टीमा महिला सहभागिता बढाउन फेरमले ईकाई कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीसम्म महिला फोरमको महिला मात्र रहने गरि छुट्टै संगठन पनि बनाएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले सचिबालय सदस्य रामदयाल महतो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिला संख्या न्यून हुनु, जिल्लामा कसलाई नेतृत्व दिने र उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय हुँदा केन्द्रीय कमिटीमा महिला नहुनु, भएका महिलाले पनि महिलाको लागि अडान लिन नसक्नु नै समस्या हो भन्छन् ।

देशकै ठूलो दल नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना मात्रै महिला सदस्य छन् भने सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । भर्खरै भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले सचिवालयमा महिला राख्न लिखित र मौखिक रुपमा माग गरे पनि कार्यान्वयन भएन ।

सत्तासिन पार्टीकै सचिवालय महिलाविहीन हुनु, स्थायी कमिटीमा पनि ४.४४ प्रतिशत मात्रै महिला हुनुले नै मुलुकका राजनीतिक दलभित्र महिलाको दयनीय अवस्थालाई उजागर गर्छ । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । तर संविधान बनाउने दलहरू नै संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा धज्जी उडाउछन् ।

नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य सागरदेवी चौधरी भन्छिन्, “पुरुषकै वर्चश्व रहेका पार्टीभित्र अनेक संघर्ष गरिरहेका महिलाले प्रतिकार गर्न नथालेसम्म यो प्रवृत्ति हट्नेवाला छैन । यसको अन्त्यका लागि अब हामी महिलाहरू नै बोल्न पर्छ । चुप लाग्नु हुन्न ।” उनी थप्छिन्, “राजनीतिमा लागेका महिलाहरू बोलेनन् भने पार्टीभित्र पुरुष दिने र महिला लिने ठाउँमा मात्रै हुनेछन् । नयाँ मुलुकमा यो सबैभन्दा कुरुप पक्ष हो ।”

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सार्वजनिक स्थानमै ज्येष्ठ नागरिकको अपमान

हतपत्त कोही पनि ज्येष्ठ नागरिक आफूमाथि भएको अपमानको विरुद्धमा बोल्न चाहदैनन् । किनकी उनीहरु जुन

गर्भवतीलाई हवाई उद्धार गरि काठमाडौं ल्याइयो

मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय ईकाईले हालसम्म ९२ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको हवाई

सुत्केरी मजदुरलाई वडा अध्यक्षको खाद्यान्न सहयोग

धनगढी । धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष दिपक कुमार थापा क्षत्रीले दैनिक

लकडाउनमा बालबालिका माथि हुने हिंसा र अभिभावकको भूमिका

-विष्णु माया पौडेल- सन् २०१९ को अन्त्यतिर ची बाट शुरू भएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ ले

सहकारी दिवसमा कोरोना नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना

-महिला खबर- ललितपुर । आज ६३ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस । औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी देशब्यापी

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: