निर्याणक तहमा पुग्नै मुस्किल


प्रकाशित मिति :2019-12-23 14:13:24

-माया के सी –

बुटवल । मनोरमा शेरचनले उमेरले ७२ औं बसन्त पार गरिन् । कपाल फुलेर सेतै छ । तर पार्र्टीमा उनको क्रियाशीलता अहिले पनि उत्तिकै छ । नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्यबाट पार्टी प्रवेश गरि जिल्ला सदस्य, जिल्ला कोषाध्यक्ष, जिल्ला उपाध्यक्ष, कार्यवाहक सभापति हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी उनी मुुुलुकको आमूल परिर्वतन राजनीतिबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्छिन् । त्यही सोचबाट प्रभावित उनी विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिक यात्रामा लागेकी हुन् ।

तर राजनीतिमा मनोरमाले कल्पना गरे जस्तो परिर्वतन भने नहुदोरहेछ । “पार्टीमा लामो राजनीतिक यात्रा पार गरे पनि महिला भएकै कारण अगाडि बढ्न दिइएन,” मनोरमाले भनिन्, “मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिर्वतन भए, तर राजनीतिमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वतन भएन ।” महिला हरेक हिसाबले सक्षम भए पनि योग्यताको सम्मान खासै नहुने गरेको गुनासोसहितका केही घटना सुनाइन् उनले । ‘म भन्दा पछि पार्टीमा सदस्यता लिएका पुरुषहरूले देश हाक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । तर म निरीहजस्तै,’ उनले भनिन् ।

मनोरमाका भनाइमा उनले पार्टीप्रतिको जिम्मेवारी सधैं निष्ठापूर्वक निर्वाह गरिन् । हरेक चुनावमा पुरुषका लागि भोट माग्न हिँडिन् । मतदातालाई आकर्षित गर्न घर घरमा पुगेर मत मागिन् । “अहिलेसम्मका निर्वाचनमा पुरुष उम्मेवारका लागि धेरै पटक मत मागियो । तर आफू सक्षम हुदाँहुदै पनि उम्मेदवार हुन दिइएन । यो वा त्यो बहानामा सधैं कार्यकर्तामात्रै बनाइयो । आफनो लागि मत माग्ने अवसर कहिल्यै आएन,” उनले गुनासो पोखिन्, “महिला उम्मेदवार भन्दा नेतालाई भोट माग्ने कार्यकर्तामात्रै हुन् भन्ने पुरुषवादी चिन्तनले मजस्ता महिला पार्टीभित्र जहिल्यै पाखा पारिए । यो लैंगिक विभेद हो ।” महिला भएकै कारण निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि योग्य नठानिने पितृसत्तात्मक सोचका विरुद्ध अबको पुस्ताले आन्दोलन नै गर्न जरुरी रहेको उनले सुझाब दिइन् ।

सावित्रा अर्याल राजनीतिमा परिचित नाम हो । पार्टीका हरेक कार्यक्रममा खट्छिन् । तर पार्टीको निर्णायक तहमा पुग्ने अवसर अहिलेसम्म उनलाई पनि जुरेको छैन ।

सावित्रा अर्याल

२०३६ सालबाट नेकपा एमालेको राजनीतिक यात्रा शुरु गरेकी अर्यालसंग अहिलेसम्म पुरुषकै लागि मत माग्ने सिढी मात्रै बन्नु परेको अनुभव छ । समावेशीका कुरा भाषणमा मात्रै छन्, व्यवहारमा लागु नभएको उनको गुनासो छ । निर्वाचनमा भोट दिनेमा महिला बढी हुदाँहुदै पनि महिलालाई उम्मेदवार बन्ने अवसर अत्यन्न कम मात्रामा हुने गरेको उनको बुझाई छ । उनी भन्छिन्, “यदि पार्टीको निर्णायक तहमा महिलाहरु भइदिएको भए महिला उम्मेदवार पक्कै पनि धेरै हुन्थे होलान् । निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार हुँदै नहुनु र हुँदा पनि अत्यन्त न्यून हुनु भनेको उम्मेदवारको टुंगो लगाउँदा त्यहाँ महिला सहभागिता नभएरै हो ।”

पार्टीभित्र हाबी रहेको लैंगिक विभेदको अन्त्यका लागि समानुपातिक समावेशीे सिद्धान्त पार्टीहरूबाट नै लागु हुन जरुरी रहेको उनी बताउछिन् । महिलाहरूलाई चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने अवसर अत्यन्त कम दिईन्छ । तर त्यो पनि पुरुष वक्ता कम भएमा । उनी भन्छिन्, ”वास्तममा महिलालाई यत्ति नै हो राजनीतिमा अवसर । जित्ने सुनिश्चित हुदाँहुदै पनि उम्मेदवार हुने अवसर दिईदैन । केही गरेर उम्मेदवार बनाइहाले भने जहाँ पार्टीको संगठन नै छैन, पराजय निश्चित छ, त्यहाँ मात्र अवसर दिईन्छ ।”

मुलुकमा सञ्चालित तीन तहका सरकार मध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने स्थानीय सरकारको गठन प्रक्रियामा संविधानले अनिवार्य गरेका कारण मात्रै स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता भेटिन्छ ।

हुन त देशभरका स्थानीय निकायको न्यायिक समिति संयोजक महिला धेरै छन् । उपप्रमुख नै न्यायिक समिति संयोजक हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यहाँ महिलाको संख्या धेरै देखिएको हो । संयोजक महिला भएका कारण हेपेर नै अधिकाशं स्थानीय सरकारहरूले न्यायिक समितिमा इजलासको व्यवस्था नगरेको महिला जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

मञ्जु थापाले शंकर नगरबाट तिलोत्तमा नगरपालिकामा महिला सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेकी छन् । उनी आफूलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रुपमा प्रस्तुत गर्न पाउदा गर्व महसुस गर्छिन् । क्षमताको हिसाबले आफू कोही भन्दा कम नहुदा पनि प्रमुख पदका लागि पार्टीले कहिल्यै विचार नगरेको उनको गुनासो छ । “पार्टीले यस्तो किन गर्छ त भन्दा म महिला हो” उनले भनिन्, “यसबाटै पनि प्रष्ट हुन्छ की, पार्टीभित्र चरम लैंगिक विभेद छ ।” संविधानले अधिकार दिएका कारण मात्रै महिलाहरूले स्थानीय निकायमा प्रमुख वा उपप्रमुख हुने अवसर पाएको भन्दै उनले भनिन्, “बैठकमा बोलाईन्छ । आफ्नो विचार पनि राखिन्छ । तर कुरा जतिनै जायज होस्, निणार्यक रुपमा कहिल्यै लागु हुदैन ।” महिला भएकै कारण महिलाले उठाएका विषय बस्तुमाथि कहिल्यै गम्भीर रुपमा छलफल नहुने गरेको उनले दुखेसो छ ।

मञ्जु भुसाल

निर्वाचनका समयमा आफ्नो लागि पनि मत माग्न मतदाताको घरघरमा पुग्ने, निर्वाचित हुने अवसर पाए पनि निर्णायक तहमा पुग्न नसकेका कारण सोचे अनुसार काम गर्ने धोको पूरा हुन नसकेको उनले सुनाइन् ।

संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ । यो त्यस्तो मौलिक हक हो, जसका आधारमा नेपालका महिला आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा (अर्थात ५१ प्रतिशतको अनुपातमा) राज्यको हरेक अंगमा सहभागी हुनसक्छन् । राज्यका सबै निकायमा महिलाको समावेशिताका सम्बन्धमा यो निकै प्रगतिशील प्रावधान हो, जुन एसियाको कुनै पनि मुलुकको संविधानमा भेटिँदैन । विश्वका पनि कमै मुलुकमा मात्र यस्तो प्रगतिशील संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर विडम्वना महिलाको पक्षमा बनेका यी सबै हक अधिकार कागजमा मात्र सिमित हुन पुगेको र व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला सधैं पुरुष नेताको कार्यकर्ताकै रुपमा रहनु परेको नेता मञ्जु भुसालको भनाइ छ ।

मञ्जु थापा

राजनीतिमा महिला सहभागिता भए पनि महिलाहरूको अस्तित्व स्वीकार नगरिँदा र उनीहरूलाई विश्वास नगरिँदा निर्याणक तहमा पुग्न नसकेको र पुगेको महिलाहरुको कुरा पनि नसुनिने गरेको भुसाल बताउछिन् । “पुरुष नेतालाई आफ्नो अधिकार कटौती हुने डर हुँदोरहेछ । त्यही कारण उहाँहरूले महिलाहरूलाई अगाडि बढ्नै दिनुहुन्न” उनले सुनाइन् ।

विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीति शुरु गरेकी भुसालले २०५१ सालदेखि पुरुष उम्मेवारका लागि मत मागेको अनुभव सुनाइन् । उनलाई पनि अहिलेसम्म आफनो लागि मत माग्ने अवसर जुरेन । “सायद म महिला भएकै कारण त्यो दिन आएन” उनले असुन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

सरिता श्रीष

मुलुकमा धेरै पटक राजनैतिक परिर्वतन भए । परिर्वतनको संवाहकको रुपमा रहेका राजनैतिक दलहरूको मानसिकता र सोच भने परिर्वतन नभएका कारण योग्यता, क्षमता, लगनशिलता हुँदाहुदै पनि महिलाहरू पार्टीको उच्च तहमा पुग्नबाट रोकिए– यो वा त्यो बहानामा ।

नेता सरिता श्रीष देशमा राजनीतिक परिर्वतन भए पनि राजनीतिमा परिर्वतन नहुँदा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि संकुचित नै छ भन्छिन् ।

रुपन्देही जिल्लाको करहैया गाउँ कमिटीको उपाध्यक्षबाट राजनैतिक जीवनको शुरुआत गरेकी श्रीषले युवा संघ रुपन्देहीको जिल्ला अध्यक्ष हुँदैे केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । उनी भन्छिन्, “पार्टीको निर्णायक तहमा महिलालाई पुग्न नदिइनु भनेको लिंगका आधारमा हुने भेदभाव हो । यस्तो विभेद कायम रहेसम्म महिलाले समान अवसर पाउन सक्दैनन् ।”

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

महिला जनप्रतिनिधिका तीन वर्ष: बैठकमा जाऊ ताली बजाऊ

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर डाँगीले कार्यक्रम संयोजक तथा जनप्रतिनिधिलाई पैसा खर्च

कोरोनाको बहानामा मर्कामा पत्रकार

-महिला खबर- कोभिड-१९को नाममा पत्रकारलाई भोको राख्न नहुने प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी कुमारी

वन्दना राणा यूएनको सिड कमिटीमा दक्षिण एशियाकै एक मात्र उम्मेदवार

-महिला खबर- ललितपुर । महिला अधिकारकर्मी वन्दना राणा यूएन सिड कमिटीको निर्वाचनमा नेपालका तर्फबाट उम्मेदवार घोषणा

काठमाडौँ महानगरले दियो प्रसुतिगृहलाई पीसीआर र वीरलाई स्वचालित न्युक्लेइक एसिड एट्राक्सन मेसिन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल र प्रसुति तथा स्त्री रोग

सामूहिक खेतीले फेरियो जीवन

– मिलन बिछोड- चुलोचौकाको काम सकिएपछि प्रायः छरछिमेकी, आफन्त चेलीबेटी भेला भएर कि गफ गरेर कि

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: