मर्नु अघि भोट हाल्ने रहर


प्रकाशित मिति :2019-12-08 13:40:36

–सीता वली–

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ झुप्राखोला सुर्खेतकी तिलसरा बादी ५७ वर्षकी भईन् । वि.स २०१९ सालमा जन्मिएकी तिलसराको भोट हाल्ने उमेर पुगेदेखी हालसम्म थुप्रै निर्वाचन सम्पन्न भए । तर उनले अहिलेसम्म पनि भोट हाल्दाको अनुभव बटुल्न पाएकी छैनन् । कारण उनको नागरिकता बनेको छैन । गाउँका सबै आफूले चाहेका जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्न लाईन बस्दा तिलसरा बादी पनि गेटसम्म पुग्छिन् । तर मतदाता नामावलीमा नाम नभएकै कारण उनी मतदान स्थलभित्र पस्न पाउँदिनन् । “गाउँका सबै भोट खसाल्न जान्छन् । म उनीहरूसंगै रहरले पछि लागेर मतदान केन्द्रमा पुग्छु” उनले सुनाइन् । मतदान स्थलमा पुगे पनि आफूले भोट हाल्न नपाउँदा निकै पीडा महसुस हुने उनले बताईन् । “भोट खसाल्ने रहर त नभएको कहाँ हो र ?” उनले प्रश्न गरिन् ।

“श्रीमान्ले दोश्रो विवाह गरेर जानुभयो । उनले भनिन् “अहिलेसम्म मेरो नागरिकता छैन । माईतीलाई भन्दा श्रीमान् हुँदा हुँदै हामीले किन तिम्रो नागरिकता बनाउने भन्छन् ।” श्रीमान् संगै हुँदासमेत नागरिकताको लागि कहिल्यै पहल नचालेको तिलसराले दुखेसो पोखिन् । नागरिकता नभएको कारण भोट खसाल्न मात्रै होईन बिजुली बत्ती, पानीको धारा जोड्नसमेत गाहे भएको तिलसरा बताउँछिन् । “भएको केही कमाई जम्मा गर्न पनि पाएकी छैन । उनले थपिन् “बालुवा बेचेरै भए पनि थोरै पैसा बचत गरौं भनेको नागरिकता खोज्छन् ।” नागरिकताकै कारण गाउँकै समूहमा बस्न पनि नपाएको उनले बताईन् । नागरिकताको लागि धेरै पटक वडा र प्रशासन धाए पनि सनाखत गर्ने व्यक्तिको अभावमा नागरिकता बन्न नसकेको उनले बताईन् ।

तिलसरा बादी

वीरेन्द्रनगर ७ खारखोली सुर्खेतमा बस्दै आएकी ६१ वर्षीया बिमा बि.क ले पनि अहिलेसम्म मतदान स्थलभित्र प्रवेश पाएकी छैनन् । नत उनले भोट खसालेको अनुभव बटुल्न नै पाएकी छन् । उनलाई पनि भोट हाल्ने रहर त नभएको कहाँ हो र ? तर कारण बिमाको पनि तिलसराको जस्तै हो ।

६१ वर्षको उमेर पुग्दासमेत नागरिकता नहुँदा बिमा बि.क भोट हाल्ने अधिकारबाटै बञ्चित हुँदै आएकी छन् । “नागरिकता नभए भोट हाल्ने कार्ड पाइँदैन ।” उनले भनिन् “नागरिकताको लागि धेरैपटक प्रशासनलाई गुहार्दासमेत प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता गरिदिन्छन् ।” बिन्द्राशैनी नगरपालीका दैलेख घरभएकी बिमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ७ को सरकारी ऐलानी जग्गामा बस्दै आएकी छन् । “सुर्खेतमा बसाईसराई माग्छ ।” उलने थपिन् “दैलेखमा जाँदा प्रमाण नपुगेको भन्दै नागरिकताको सिफारिस वडाले दिँदैन ।” सुकुम्बासी भएकै कारण राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट बञ्चित भएको उनको गुनासो छ । आफ्नो लागि बोलिदिने मान्छे कोही नभएकाले नागरिकता बनाउन नसकेको बिमाले बताईन् । उनले भनिन्, “मर्नु अघि नागरिकता बनाएर भोट हाल्ने रहर छ ।”

वीरेन्द्रनगर ७ की २५ वर्षीया कुसुमकुमारी बि.क को पनि नागरिकता छैन । “सानै उमेरमा विवाह भयो ।” उनले भनिन् “नागरिकता बनाउने उमेर नभएको भन्दै श्रीमान्ले नागरिकता बनाउन पहल गर्नुभएन ।” कुसुमले पनि आफूले चाहेको जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकारको प्रयोग अहिलेसम्म पनि गर्न पाएकी छैनन् । श्रीमान् कामको शिलशिलामा भारत जाने गरेको र घरमा आउँदा नागरिकता बनाउने कुरामा चासो नदिएकै कारण उनी नागरिकताबाट बञ्चित भएको बताउँछिन् । “विवाह भएपछि माईतीबाट पनि नागरिकता बनाइदिएनन् ।” उनले थपिन् “घरबाट वास्ता नगर्दा अहिलेसम्म नागरिकता बनेको छैन ।” नागरिकता नबन्दाको सास्ती बिमा र तिलसराले जस्तै कुसुमले पनि भोगेकी छन् ।

कुसुमकुमारी बि.क

सुर्खेतका करिब ९० हजार दलित समुदायका करिब १० हजार दलित नागरिक नागरिकताबाटै बञ्चित भएको दलित संसद विकास समिती कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष बसन्तकुमार बिश्वकर्माले बताए । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू भोट हाल्ने अधिकारबाटै बञ्चित भएका छन् । जसमध्ये करिब ६ हजार दलित महिलाहरू सुर्खेत जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा नागरिकताका कारण भोट हाल्ने अधिकारबाट बञ्चित भएको बिश्वकर्माले बताए ।

अन्य जातीका केही महिलाहरूसमेत नागरिकताबाट बञ्चित भएको भए पनि तुलनात्मक रुपमा दलित महिलाको संख्या बढि भएको बसन्तकुमारले बताए । “दलित अधिकारको संरक्षणमा राज्यसमेत मौन छ ।” उनले भने, “नागरिकताका कारण भोट खसाल्ने अधिकारबाट मात्रै नभएर अन्य आधारभूत अधिकारबाटसमेत नागरिक बञ्चित छन् ।”

जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकिय अधिकृत उत्तम शर्माले महिलाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नुमा परिवार मुख्य कारण भएको बताए । “पछिल्लो समय रोजगारीको लागि बाहिर जाने प्रचलन बढी छ ।, उनले भने “विवाह पछि माईतीले सनाखत गर्न मान्दैनन् ।” परिवारका अन्य सदस्यलेसमेत नागरिकताको लागि पहल नगरिदिने भएको कारण महिलाहरू नागरिकताबाट बञ्चित हुने गरेको शर्माले बताए ।

उनका अनुसार विशेषगरी दलित समुदायमा गरिबी र चेतनाको कमीले गर्दा प्रमाणपत्र बनाउनमा चासो नदेखिएको देखिन्छ । “शिबिर र घुम्ती सेवाबाट नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले रोकेको छ ।” उनले थपे “अब कार्यालयबाट मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।” गाउँघरमा नागरिकताको टोली जाँदा धेरै गलत प्रमाण पेश गरि नागरिकता बनाउने प्रचलनले यो कार्य रोकिएको उनले बताए । सबै नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकार प्रदान गर्नको लागि प्रसाशन लगायत अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले समेत चेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको राय छ ।

गैर सरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय गणकहरूलाई अवसर नदिएको कारण यस्तो समस्या भएको बताए । “बाहिरबाट आउनेलाई स्थानीयको समस्या जानकारी हुँदैन ।” उनले भने “नागरिकता नभएको अवस्था भेटिएमा त्यस्ता नागरिककोसमेत गणना हुनु जरुरी छ ।” जसले के कारणले नागरिकता नभएको हो भन्ने प्रष्ट हुने उनले बताए ।

निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली मात्रै दर्ता गराउन पहल नगरेर नागरिकताको कारण मतदाता परिचयपत्र बनाउन नसकेको नागरिकको विषयमा समेत सोच्नुपर्ने अधिकारीले बताए ।

बिमा बि.क

वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका सदस्य तथा सामाजिक विकास समितीका संयोजक यमुना नेपालीले आफू वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि भएको नाताले नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न लागि पर्ने बताईन् । उनले नागरिकता के कारणले नभएको भन्ने कुरा बुझी आफूहरूले नागरिकता बनाउने कुरामा पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।

अधिवक्ता गिता कोईरालाले संविधानले दिएको अधिकारलाई समेत नागरिकले प्रयोग गर्न नपाएको बताईन् । उनले यसको लागि प्रशासन, निर्वाचन कार्यालय र जनप्रतिनिधी स्वयम् लाग्नुपर्ने बताईन् । “नागरिकता प्राप्त गर्ने कानूनसमेत झण्झटिलो छ ।” उनले भनिन् “विवाहपछि महिलाले माइतीबाट नागरिकता लिन चाहान्नन् । चाहे पनि घरपरिवारलेसमेत महिलाको बंशज कायम गर्न दिँदैनन् ।” अदालतमा घरेलु हिंसासंग जोडिएर नागरिकता बनाई पाउँ भन्ने खालका मुद्दा धेरै आउने गरेको कोइरालाले बताईन् ।

अन्तरजातिय विवाहका कारण नागरिकता बनाउन नचाहने र सम्बन्धमा खटपट भएपछि नागरिकता बनाउन नचाहने कारणलेसमेत महिलाहरू नागरिकताबाट बञ्चित हुने गरेको कोइरालाले बताईन् । नागरिकतासंग व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार जोडिएर आउने भएकोले राज्यले दिने सुविधा भोग गर्न पनि नागरिकता आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

उता जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतकी निर्वाचन अधिकारी निर्मला रेग्मीले निर्वाचन शिक्षा अझै बढाउनुपर्ने बताईन् । “कार्यालयले मतदाता नामावली दर्तालाई विशेष ग्राहयता दिएको छ ।” उनले भनिन् “अब मतदाता नामावली छुटेकाहरूकोसमेत कार्यालयले खोजी गर्नेछ ।” उनले मतदाता नामावली के कारणले छुटेको भन्ने विषयमा पनि बहस गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

निर्वाचन अधिकारी रेग्मीका अनुसार सुर्खेतमा जम्मा २ लाख ४ हजार ५ सय ७७ मतादाता छन् । महिला र पुरुष मतदाता संख्या भने निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले छुट्याउन नसकेको रेग्मीले बताईन् ।

त्यसो त निर्वाचन आयोगका अनुसार गत स्थानीय निर्वाचनमा देशभरका ३८ जिल्लाका १७६ दलित महिलाको आरक्षित स्थान खाली गएको थियो । जसको कारण नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्र पनि हुन सक्छ । कर्णाली प्रदेशकै कुरा गर्दा डोल्पा जिल्लामा मात्रै ३० जना दलित महिलाको आरक्षित स्थान खाली गएको निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै संविधानमा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भनिएको छ ।

यद्यपि संविधानले सुरक्षित गरेको बंशज तथा विवाहको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुर्खेतका दलित महिलाहरूले भने प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगको ‘कुनै पनि नागरिक भोट हाल्ने अधिकारबाट बञ्चित नहुन्’ भन्ने नारा सुर्खेतका दलित महिलाहरूलाई देख्दा खेर गएको मान्न सकिन्छ । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरूले भोट खसाल्न पाउने अधिकार गुमाइरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले मतदाता नामावली भएका नागरिकको बारेमा मात्रै सोच्ने, निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली दर्तालाई मात्रै सोच्ने र प्रशासनले कार्यालयमा प्रमाण पु¥याई नागरिकता बनाउन आएका नागरिकलाई मात्रै सोच्ने हो भने नागरिकले भोट खसाल्ने अधिकार कहिले प्रयोग गर्न पाउलान् ?

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरीभन्दा छोराको चाहना बढ्दो

-महिला खबर- छोरीभन्दा छोराको चाहना बढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले जारी गरेको विश्व जनसंख्या

आमाको सम्झनामा पत्रकारलाई स्वास्थ्य सामग्री

-महिला खबर- ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा समाजसेवी क्षितिज भण्डारीले आमाको सम्झनामा कैलालीका

नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छिटो पारित गर्न नागरिक समाजको माग

नेपाली महिला र नेपाली पुरुषवीच समान नागरिकता अधिकारको सुनिश्चित गर्न अविलम्ब संविधान संशोधन प्रकृयाको थालनी

जसले नयाँ जीवन पाए

–उन्नती चौधरी– सेफ हाउसमा आउने हिंसा प्रभावित महिलाहरू मध्ये पाँच प्रतिशत महिलाहरू पनि छैनन्, जसलाई मनोसामाजिक

सुस्मिताको ससुराबाट बलात्कार पछि परिवारले हत्या गरेको प्रहरी खुलासा

हत्या आरोपमा ससुरा, सासू, नन्द र आमाजू सार्वजनिक ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: