कर्णालीमा महिला नेतृत्व


पुरुषले दिएको र महिलाले पाएको जस्तो

प्रकाशित मिति :2019-12-06 12:07:39

सरकारका विभिन्न तहमा निर्वाचित महिलालाई देखाएर पछिल्लो समय फोरमहरूमा भन्ने गरिन्छ– महिलालाई राजनीति गर्न धेरै सहज छ । यद्यपि महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्ने संस्कृतिको विकास भएर उनीहरू ति ठाउँमा पुगे वा बाध्यकारी कानूनी व्यवस्थाबाट भन्ने नै आजको महत्वपूर्ण सवाल हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समूदायको हुने संबैधानिक प्रावधानकै कारण विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको पहिलो राष्ट्रपति महिला बन्ने अवसर पाइन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ०.३१ प्रतिशत महिला प्रमुख तथा अध्यक्ष थिए भने उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा ०.३९ प्रतिशत । यस्तै ०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रमुख तथा अध्यक्षमा २.३९ र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा ९२.९६ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । उक्त आँकडाबाट स्वाभाविक हिसाबले नेतृत्वमा महिलाको संख्या बढेको छ । यद्यपि प्रमुख वा अध्यक्ष पुरुषको तथा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिलाको भन्ने मान्यता पनि यससंगै विकास भएको छ ।

०७४ को चुनावमा ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष पदका लागि ६ हजार २ सय ५ मध्ये ३ सय ६८ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जुन जम्मा ६ प्रतिशत हो । निर्वाचनबाट १८ स्थानीय तहमा मात्र प्रमुख/अध्यक्ष पदमा महिला निर्वाचित भए भने ७ सय जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष ।

टीका विष्ट

३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुुनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय र प्रदेश सभामा पनि महिला उपस्थिति सुनिश्चित भयो । यो महिला आन्दोलनको प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि हो । यद्यपि सहभागितामा भएको बृद्धिसंगै महिलालाई निर्णायक वा कार्यकारी पदमा लैजान अझै असहज छ । अतः अर्थपूर्ण सहभागिता आजको आवश्यकता हो ।

मुलुककै समग्र अवस्थामा महिला पछाडि परेको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । त्यसमा पनि मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा महिला नेताका चुनौति यस आलेखको प्रमुख विषय हो ।

त्यसो त राजनीति सिद्धान्त र विचारले निर्देशित हुने कुरा हो । तर पनि भौगोलिक बनौट, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक चिन्तन, नागरिकको चेतनास्तर तथा आर्थिक एवम् सांस्कृतिक पक्षले पनि नेतृत्व निर्माण र समग्र विकास प्रक्रियालाई प्रभावित पार्छ ।

समानुपातिक प्रणालीले निम्त्याएको विभेदः दोस्रो दर्जाको माननीय

महिला सहभागिता सम्बन्धी बाध्यकारी प्रावधानकै कारण कर्णाली प्रदेश सभामा १३ जना महिला पुगेका छन् । उनीहरू सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका हुन् । जसमध्ये एक जनाले उपसभामुख र एकजनाले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

निर्वाचन प्रणाली फरक भएता पनि निर्वाचित व्यक्तिको हैसियत एउटै हो । तर कर्णालीबाट प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः महिलाले कुनै न कुनै रुपमा समानुपातिकबाट चुनिएकै कारण पार्टीका नेता, कार्यकर्ता हुँदै जनताबाट समेत फरक व्यवहार गरिएको अनुभव व्यक्त गर्छन् ।

प्रत्यक्षबाट निर्वाचित संघीय सांसदले ६ करोड र प्रदेश सांसदले १० करोड आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि रकम पाउँछन् । तर समानुपातिकबाट निर्वाचितलाई यो सुविधा छैन । यसले निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष तर्फको सांसद बलियो, पहुँचवाला र सक्षम तथा समानुपातिक तर्फका कमजोर भन्ने परेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाका सबै महिला समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएकाले उनीहरू पनि कमजोरमा दरिएका छन् । कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वती बिसुन्खेले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि नै विभेदयुक्त भएको आवाज सदनमा उठाइरहेको बताइन् ।

किन दिईंदैन प्रत्यक्षको टिकट ?

निर्वाचनको सम्मुखमा टड्कारो रुपमा यही प्रश्न उठ्छ । हाल कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीको अनुभव सान्दर्भिक छ । उनले उम्मेदवार छनौटको अन्तिम घडीसम्म ‘प्रत्यक्ष’ टिकटको लागि चाहना प्रकट गरिन् तर पार्टीले समानुपातिकमा नाम पठायो । ठूला भनिएका तत्कालिन एमाओवादी, एमाले र कांग्रेस कुनै पनि पार्टीले प्रदेश तथा संघको लागि प्रत्यक्षमा एक जना पनि महिला उम्मेदवार बनाएनन् । पार्टी नेतृत्वले महिलाको क्षमतामा विश्वास गर्न नसकेको महिला नेताहरू बताउँछन् ।

महिलालाई मुख्य भनिएका पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखियो । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख र अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । यद्यपि ‘उप’मा महिला भन्ने बुझाई स्थापित भयो । फलतः कर्णालीका ७९ मध्ये जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा कान्तिका सेजुवाल र सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा डिलमाया बुढामगर मात्र प्रमुखमा महिला निर्वाचित भए ।

पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष

महिला नेताको अर्को चुनौती पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष हो । कर्णालीमा कुनै पनि राजनीतिक दलको जिल्ला तथा प्रदेश कमिटीमा महिला प्रमुख/उपप्रमुख छैनन् ।

नवगठित तथा सत्ताधारी नेकपाले समेत स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व स्थापित गर्न सकेन । प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहको संयोजक र सहसंयोजकमा महिला छैनन् । जिम्मेवारी दिनका लागि उपयुक्त महिला नै नभएको पार्टी नेतृत्वको टिप्पणी छ । यसबाट दलहरू महिला नेतृत्व विकासमा उदासीन भएको बुझ्न कठीन छैन ।

सदस्य संख्याको आधारमा नेता चुनिने परिपाटिमा महिला सदस्य कम भएपछि महिलाले नेतृत्व गर्ने माहौल बन्दैन । अगुवा नेताहरू लोकप्रिय हुन समावेशिताको चर्को कुरा त गर्छन् तर काम गर्न हिच्किचाउँछन् । त्यतिमात्र होइन कानूनले तोकेबमोजिम जिम्मेवारी प्राप्त गरेका महिलाको पनि अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अवस्था छ ।

महिला नेतृत्वमा पुगे पनि त्यसको निरन्तरता नहुनु अर्को समस्या हो । जसमा महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, उत्पादनमा पहुँच नहुनु तथा सामाजिक समर्थनको अभाव केही कारक तत्व हुन् । उपयुक्त वातावरणको अभावमा महिला नेतृत्व पलायन भइरहेको स्थिति छ । कतिपय माथिल्ला तह र भूमिकामा पुगेका महिलाले आफ्ना उत्तराधिकारी वा महिला नेता उत्पादनमा ध्यान नदिनु पनि महिला नेतृत्व विकासको बाधक हो । यद्यपि धेरै महिलाहरूको निर्णय र कार्यशैली पनि पुरुषको नियन्त्रणमा छ । जसले गर्दा महिलाहरूकै बीचमा एकता हुन सकिरहेको छैन ।

सामाजिक चिन्तन

विद्यमान समयमा क्षमतावान महिला नेता पनि कमजोर र सामान्य पुरुष नेता पनि अस्वाभाविक रुपमा प्रभावशाली देख्ने/देखिने चलन छ । गुण, दोष, क्षमता, कार्यशैली, स्पष्टता, सरलता भन्दा पनि लैङ्गिक दृष्टिबाट मूल्याङ्कन गरिनु बिडम्बना हो । यसरी अहिलेको महिला सहभागिता पुरुषले दिएको र महिलाले पाएको जस्तो भएको छ । जुन सोच नै महिला नेतृत्व विकासको बाधक हो ।

यो चिन्तनबाट कर्णाली प्रदेश पनि पर छैन । यहाँको सरकार र दलका नेताहरू यही भावनाबाट प्रेरित छन् । प्रदेश स्तरमा बनाइएका संरचनाहरूले त्यसको पुष्टि गर्छन् । उदाहरणको रुपमा प्रदेश योजना आयोगलाई लिन सकिन्छ । जहाँ उपाध्यक्ष सहित तीन मनोनित हुँदा एकजना पनि महिला परेनन् । कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश सरकारले गठन गरेको १० सदस्यीय विज्ञ समूहमा समेत महिला अटाएनन् । प्रदेशकै समग्र विकासमा महिलाको आवश्यकता बोध नगरिनुले एकातिर सहभागिताको सवालको धज्जी उडाएको छ भने अर्कोतिर हामी कहाँ छौं भन्ने इङ्गित गरेको छ ।

कर्णालीको साक्षरता प्रतिशत जम्मा ५८ प्रतिशत छ । जुन समाज अशिक्षा, गरिबी र सामाजिक पछौटेपनबाट ग्रसित छ, त्यहाँका नागरिकले विभिन्न असमानता र भेदभावको सामना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला बढी मात्रामा शिक्षण पृष्ठभूमिबाट आएको निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष छ । यो तथ्यले के देखाउँछ भने महिला सशक्तिकरणको आधार शिक्षामा पहुँच नै हो । चेतनाले नै सामाजिक परिवर्तनको अगुवाई गर्छ ।

भौगोलिक कठिनाई

कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा महिलालाई राजनीति गर्न त्यति सहज छैनन् । साँझ बिहानको नियमित घरधन्दा सकेर जनताका काममा निस्कनु निकै कठीन काम हो । त्यसमा पनि भौगोलिक विकटता अर्को कष्ट हो । कर्णालीका धेरै ठाउँमा यातायातको पहुँच छैन । महिलाले घरधन्दा धान्न परम्परागत कृषि काम गरिरहेका छन् । जसले महिलालाई घरबाहिर निस्कने फूर्सद नै दिन्न ।

परम्परागत खेतीले वर्षभरी खान पुग्ने उब्जनी नहुँदा तन्नेरीहरू कालापहाड र खाडीमा छन् । घर व्यवहार महिलाको जिम्मामा छ । कार्यक्रममा सहभागी हुँदामात्र पनि परपुरुषसंग लागेको आरोप आउँछ । सुन्दा सामान्य लाग्ने यस्ता कुराले समग्रमा महिलालाई राजनीतिमा आउने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । यी सबै समस्यासंग जुधेर समाजभन्दा माथि उठेका महिलालाई ‘चरित्रहीन’को दोष लगाएर तल खसालिन्छ । कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिन्छ ।

अझ विपन्न र दलित समूदायका महिलालाई नेता हुन झन् गा¥हो छ । उम्मेदवार उपलब्ध नभएकै कारण ६५ वडा रहेको डोल्पामा ३० स्थानमा दलित महिलाको पद खाली छ । जितेका उम्मेदवारलाई पनि बेवास्ता गर्ने, हतोत्साही बनाउने तथा अनेक लाञ्छना लगाउने गरिन्छ । अघिल्लो वर्ष कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका ९ की वडा सदस्य मना सार्की जातिय भेदभावकै कारण कुटपिटबाट मारिइन् । मृत्युपछि उनको चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाईयो ।

विवाह र घरजम

विवाह नेपाली समाजको आवश्यक तत्व हो । सन्तान रहर र बाध्यता दुबै । विवाहपछि हुने स्थान परिवर्तनले महिलाको राजनीतिक जीवनमा निकै अर्थ राख्छ । विवाहपछि आफू जन्मे÷हुर्केको घर परिवार त छोड्नुपर्छ नै यसका अलावा स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्लामा गरेको काम, खेलेको भूमिका, आर्जन गरेको विश्वाससंग पनि विछोड हुन्छ । विवाहपछि पनि राजनीतिमा संलग्न हुने सोच र वातावरण बने नयाँ शिराबाट काम शुरु गर्नुपर्छ ।

‘छोरा जन्मेको बेला बैठकमा उपस्थित हुन नसकेपछि पार्टीले कमिटीबाट हटाउन लागेको थियो । पछि नेतृत्वसामू तर्क पेश गरें । तीन पटकसम्म लगातार बैठकमा अनुपस्थित भए कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने नियम भए पनि बच्चा जन्माउँदाको सहुलियत के हो ? गर्भवती वा सुत्केरी हुँदाका छुट के हुन् ?’

अर्को कुरा सन्तान उत्पादन गर्ने र हुर्काउने काम पनि महिलाले गर्नुपर्ने अवस्थामा महिलाको राजनीतिक जीवनको निरन्तरतामा ब्रेक लाग्छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवी ओलीको अनुभव यस्तो छ– ‘छोरा जन्मेको बेला बैठकमा उपस्थित हुन नसकेपछि पार्टीले कमिटीबाट हटाउन लागेको थियो । पछि नेतृत्वसामू तर्क पेश गरें । तीन पटकसम्म लगातार बैठकमा अनुपस्थित भए कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने नियम भए पनि बच्चा जन्माउँदाको सहुलियत के हो ? गर्भवती वा सुत्केरी हुँदाका छुट के हुन् ?’

प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक भएता पनि त्यसको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ । तर सन्तान उत्पादन गर्ने दायित्व पूरा गर्दासमेत कारबाही भोग्नुपरे राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति कसरी बढ्ला र ?

यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले श्रीमान र आफू संगै राजनीतिमा लागे पनि बच्चा जन्माउँदा आफू पछि परेको बताइन् । उनको भनाई छ, ‘महिलाको यस्तो अतिरिक्त जिम्मेवारीलाई कमजोरीको रुपमा लिंदा महिला नेतृत्वलाई संस्थागत गर्न सकिंदैन ।’

अन्त्यमा, सवाल राजनीतिमा महिला उपस्थितिको मात्र होइन अर्थपूर्ण सहभागिताको हो । सहभागिता सुनिश्चित गर्न अवलम्वन गरिएको आरक्षणको नीतिले एउटा तहसम्म त काम गर्छ । तर महिलालाई निर्णायक तहमा पु¥याउनु नै महिला आन्दोलनको लक्ष्य हो ।

अतः महिला जनप्रतिनिधिहरूको लागि यो समय भनेको प्रतिनिधित्वमा रमाएर बस्ने मात्र नभई प्राप्त जिम्मेवारीलाई नतिजामा देखाउने हो । महिलामा आत्मविश्वास तथा क्षमताको विकासले मात्रै यो सम्भव छ । यसैमा आजको महिला आन्दोलन केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

अनेक चुनौतीका बावजुद पनि महिलाले कुशल नेतृत्व स्थापित गरेको र निष्ठापूर्वक आफूलाई प्रमाणित गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । पितृसत्ताको आडमा महिलाले भोग्नुपरेको विभेद र अन्यायपूर्ण व्यवहारको सामना महिलाले मात्रै गरेर हुदैन । पुरुषसरह महिलाको अस्तित्व, भूमिका र हैसियतलाई घरदेखि सरकारसम्म स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

(पत्रकार विष्ट सेरोफेरो अनलाइनका सम्पादक हुनुुहुन्छ ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

बन्दाबन्दीः सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने अवसर – मनोविद्, विपिन थापा

यस्तो बेलामा विशेष गरि मनमा आत्महत्याको सोचहरू आउने लक्ष्णहरू पनि देखिन्छ ।

हेलिन बोलेकको अनशनको २८८ औं दिनमा निधन

टर्कीको क्रान्तिकारी सांगीतिक ब्यान्ड 'ग्रुप योरम'की सदस्य रहेकी उनको आमरण अनशनको दुई सय ८८ औं

सिमानामा क्वारेन्टाइन

-बिमला खड्का- मलाई लाग्थ्यो सङ्कट मडारिएको बेला कसैले सम्झिने छ -जस्तो कि सरकार !

महिला र बालिकालाई हिंसाबाट बचाउन सरकारलाई सुझावसहित अपिल

–महिला खबर– ललितपुर । कोरोना भाइरसको दुष्प्रभावबाट बच्न भएको बन्दाबन्दिमा महिला र बालिकालाई हिंसा एवं

लकडाउन र ‘धर्ती’ हिंसा

देबका के.सी यही मौकामा महिला हिंसाका घटनाहरू भने अकल्पनीय तरिकाले बढेको बढ्यै छन् ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: