कर्णालीमा महिला नेतृत्व


पुरुषले दिएको र महिलाले पाएको जस्तो

प्रकाशित मिति :2019-12-06 12:07:39

सरकारका विभिन्न तहमा निर्वाचित महिलालाई देखाएर पछिल्लो समय फोरमहरूमा भन्ने गरिन्छ– महिलालाई राजनीति गर्न धेरै सहज छ । यद्यपि महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्ने संस्कृतिको विकास भएर उनीहरू ति ठाउँमा पुगे वा बाध्यकारी कानूनी व्यवस्थाबाट भन्ने नै आजको महत्वपूर्ण सवाल हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समूदायको हुने संबैधानिक प्रावधानकै कारण विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको पहिलो राष्ट्रपति महिला बन्ने अवसर पाइन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ०.३१ प्रतिशत महिला प्रमुख तथा अध्यक्ष थिए भने उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा ०.३९ प्रतिशत । यस्तै ०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रमुख तथा अध्यक्षमा २.३९ र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा ९२.९६ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । उक्त आँकडाबाट स्वाभाविक हिसाबले नेतृत्वमा महिलाको संख्या बढेको छ । यद्यपि प्रमुख वा अध्यक्ष पुरुषको तथा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिलाको भन्ने मान्यता पनि यससंगै विकास भएको छ ।

०७४ को चुनावमा ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष पदका लागि ६ हजार २ सय ५ मध्ये ३ सय ६८ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जुन जम्मा ६ प्रतिशत हो । निर्वाचनबाट १८ स्थानीय तहमा मात्र प्रमुख/अध्यक्ष पदमा महिला निर्वाचित भए भने ७ सय जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष ।

टीका विष्ट

३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुुनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय र प्रदेश सभामा पनि महिला उपस्थिति सुनिश्चित भयो । यो महिला आन्दोलनको प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि हो । यद्यपि सहभागितामा भएको बृद्धिसंगै महिलालाई निर्णायक वा कार्यकारी पदमा लैजान अझै असहज छ । अतः अर्थपूर्ण सहभागिता आजको आवश्यकता हो ।

मुलुककै समग्र अवस्थामा महिला पछाडि परेको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । त्यसमा पनि मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा महिला नेताका चुनौति यस आलेखको प्रमुख विषय हो ।

त्यसो त राजनीति सिद्धान्त र विचारले निर्देशित हुने कुरा हो । तर पनि भौगोलिक बनौट, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक चिन्तन, नागरिकको चेतनास्तर तथा आर्थिक एवम् सांस्कृतिक पक्षले पनि नेतृत्व निर्माण र समग्र विकास प्रक्रियालाई प्रभावित पार्छ ।

समानुपातिक प्रणालीले निम्त्याएको विभेदः दोस्रो दर्जाको माननीय

महिला सहभागिता सम्बन्धी बाध्यकारी प्रावधानकै कारण कर्णाली प्रदेश सभामा १३ जना महिला पुगेका छन् । उनीहरू सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका हुन् । जसमध्ये एक जनाले उपसभामुख र एकजनाले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

निर्वाचन प्रणाली फरक भएता पनि निर्वाचित व्यक्तिको हैसियत एउटै हो । तर कर्णालीबाट प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः महिलाले कुनै न कुनै रुपमा समानुपातिकबाट चुनिएकै कारण पार्टीका नेता, कार्यकर्ता हुँदै जनताबाट समेत फरक व्यवहार गरिएको अनुभव व्यक्त गर्छन् ।

प्रत्यक्षबाट निर्वाचित संघीय सांसदले ६ करोड र प्रदेश सांसदले १० करोड आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि रकम पाउँछन् । तर समानुपातिकबाट निर्वाचितलाई यो सुविधा छैन । यसले निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष तर्फको सांसद बलियो, पहुँचवाला र सक्षम तथा समानुपातिक तर्फका कमजोर भन्ने परेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाका सबै महिला समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएकाले उनीहरू पनि कमजोरमा दरिएका छन् । कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वती बिसुन्खेले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि नै विभेदयुक्त भएको आवाज सदनमा उठाइरहेको बताइन् ।

किन दिईंदैन प्रत्यक्षको टिकट ?

निर्वाचनको सम्मुखमा टड्कारो रुपमा यही प्रश्न उठ्छ । हाल कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीको अनुभव सान्दर्भिक छ । उनले उम्मेदवार छनौटको अन्तिम घडीसम्म ‘प्रत्यक्ष’ टिकटको लागि चाहना प्रकट गरिन् तर पार्टीले समानुपातिकमा नाम पठायो । ठूला भनिएका तत्कालिन एमाओवादी, एमाले र कांग्रेस कुनै पनि पार्टीले प्रदेश तथा संघको लागि प्रत्यक्षमा एक जना पनि महिला उम्मेदवार बनाएनन् । पार्टी नेतृत्वले महिलाको क्षमतामा विश्वास गर्न नसकेको महिला नेताहरू बताउँछन् ।

महिलालाई मुख्य भनिएका पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखियो । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख र अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । यद्यपि ‘उप’मा महिला भन्ने बुझाई स्थापित भयो । फलतः कर्णालीका ७९ मध्ये जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा कान्तिका सेजुवाल र सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा डिलमाया बुढामगर मात्र प्रमुखमा महिला निर्वाचित भए ।

पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष

महिला नेताको अर्को चुनौती पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष हो । कर्णालीमा कुनै पनि राजनीतिक दलको जिल्ला तथा प्रदेश कमिटीमा महिला प्रमुख/उपप्रमुख छैनन् ।

नवगठित तथा सत्ताधारी नेकपाले समेत स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व स्थापित गर्न सकेन । प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहको संयोजक र सहसंयोजकमा महिला छैनन् । जिम्मेवारी दिनका लागि उपयुक्त महिला नै नभएको पार्टी नेतृत्वको टिप्पणी छ । यसबाट दलहरू महिला नेतृत्व विकासमा उदासीन भएको बुझ्न कठीन छैन ।

सदस्य संख्याको आधारमा नेता चुनिने परिपाटिमा महिला सदस्य कम भएपछि महिलाले नेतृत्व गर्ने माहौल बन्दैन । अगुवा नेताहरू लोकप्रिय हुन समावेशिताको चर्को कुरा त गर्छन् तर काम गर्न हिच्किचाउँछन् । त्यतिमात्र होइन कानूनले तोकेबमोजिम जिम्मेवारी प्राप्त गरेका महिलाको पनि अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अवस्था छ ।

महिला नेतृत्वमा पुगे पनि त्यसको निरन्तरता नहुनु अर्को समस्या हो । जसमा महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, उत्पादनमा पहुँच नहुनु तथा सामाजिक समर्थनको अभाव केही कारक तत्व हुन् । उपयुक्त वातावरणको अभावमा महिला नेतृत्व पलायन भइरहेको स्थिति छ । कतिपय माथिल्ला तह र भूमिकामा पुगेका महिलाले आफ्ना उत्तराधिकारी वा महिला नेता उत्पादनमा ध्यान नदिनु पनि महिला नेतृत्व विकासको बाधक हो । यद्यपि धेरै महिलाहरूको निर्णय र कार्यशैली पनि पुरुषको नियन्त्रणमा छ । जसले गर्दा महिलाहरूकै बीचमा एकता हुन सकिरहेको छैन ।

सामाजिक चिन्तन

विद्यमान समयमा क्षमतावान महिला नेता पनि कमजोर र सामान्य पुरुष नेता पनि अस्वाभाविक रुपमा प्रभावशाली देख्ने/देखिने चलन छ । गुण, दोष, क्षमता, कार्यशैली, स्पष्टता, सरलता भन्दा पनि लैङ्गिक दृष्टिबाट मूल्याङ्कन गरिनु बिडम्बना हो । यसरी अहिलेको महिला सहभागिता पुरुषले दिएको र महिलाले पाएको जस्तो भएको छ । जुन सोच नै महिला नेतृत्व विकासको बाधक हो ।

यो चिन्तनबाट कर्णाली प्रदेश पनि पर छैन । यहाँको सरकार र दलका नेताहरू यही भावनाबाट प्रेरित छन् । प्रदेश स्तरमा बनाइएका संरचनाहरूले त्यसको पुष्टि गर्छन् । उदाहरणको रुपमा प्रदेश योजना आयोगलाई लिन सकिन्छ । जहाँ उपाध्यक्ष सहित तीन मनोनित हुँदा एकजना पनि महिला परेनन् । कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश सरकारले गठन गरेको १० सदस्यीय विज्ञ समूहमा समेत महिला अटाएनन् । प्रदेशकै समग्र विकासमा महिलाको आवश्यकता बोध नगरिनुले एकातिर सहभागिताको सवालको धज्जी उडाएको छ भने अर्कोतिर हामी कहाँ छौं भन्ने इङ्गित गरेको छ ।

कर्णालीको साक्षरता प्रतिशत जम्मा ५८ प्रतिशत छ । जुन समाज अशिक्षा, गरिबी र सामाजिक पछौटेपनबाट ग्रसित छ, त्यहाँका नागरिकले विभिन्न असमानता र भेदभावको सामना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला बढी मात्रामा शिक्षण पृष्ठभूमिबाट आएको निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष छ । यो तथ्यले के देखाउँछ भने महिला सशक्तिकरणको आधार शिक्षामा पहुँच नै हो । चेतनाले नै सामाजिक परिवर्तनको अगुवाई गर्छ ।

भौगोलिक कठिनाई

कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा महिलालाई राजनीति गर्न त्यति सहज छैनन् । साँझ बिहानको नियमित घरधन्दा सकेर जनताका काममा निस्कनु निकै कठीन काम हो । त्यसमा पनि भौगोलिक विकटता अर्को कष्ट हो । कर्णालीका धेरै ठाउँमा यातायातको पहुँच छैन । महिलाले घरधन्दा धान्न परम्परागत कृषि काम गरिरहेका छन् । जसले महिलालाई घरबाहिर निस्कने फूर्सद नै दिन्न ।

परम्परागत खेतीले वर्षभरी खान पुग्ने उब्जनी नहुँदा तन्नेरीहरू कालापहाड र खाडीमा छन् । घर व्यवहार महिलाको जिम्मामा छ । कार्यक्रममा सहभागी हुँदामात्र पनि परपुरुषसंग लागेको आरोप आउँछ । सुन्दा सामान्य लाग्ने यस्ता कुराले समग्रमा महिलालाई राजनीतिमा आउने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । यी सबै समस्यासंग जुधेर समाजभन्दा माथि उठेका महिलालाई ‘चरित्रहीन’को दोष लगाएर तल खसालिन्छ । कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिन्छ ।

अझ विपन्न र दलित समूदायका महिलालाई नेता हुन झन् गा¥हो छ । उम्मेदवार उपलब्ध नभएकै कारण ६५ वडा रहेको डोल्पामा ३० स्थानमा दलित महिलाको पद खाली छ । जितेका उम्मेदवारलाई पनि बेवास्ता गर्ने, हतोत्साही बनाउने तथा अनेक लाञ्छना लगाउने गरिन्छ । अघिल्लो वर्ष कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका ९ की वडा सदस्य मना सार्की जातिय भेदभावकै कारण कुटपिटबाट मारिइन् । मृत्युपछि उनको चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाईयो ।

विवाह र घरजम

विवाह नेपाली समाजको आवश्यक तत्व हो । सन्तान रहर र बाध्यता दुबै । विवाहपछि हुने स्थान परिवर्तनले महिलाको राजनीतिक जीवनमा निकै अर्थ राख्छ । विवाहपछि आफू जन्मे÷हुर्केको घर परिवार त छोड्नुपर्छ नै यसका अलावा स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्लामा गरेको काम, खेलेको भूमिका, आर्जन गरेको विश्वाससंग पनि विछोड हुन्छ । विवाहपछि पनि राजनीतिमा संलग्न हुने सोच र वातावरण बने नयाँ शिराबाट काम शुरु गर्नुपर्छ ।

‘छोरा जन्मेको बेला बैठकमा उपस्थित हुन नसकेपछि पार्टीले कमिटीबाट हटाउन लागेको थियो । पछि नेतृत्वसामू तर्क पेश गरें । तीन पटकसम्म लगातार बैठकमा अनुपस्थित भए कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने नियम भए पनि बच्चा जन्माउँदाको सहुलियत के हो ? गर्भवती वा सुत्केरी हुँदाका छुट के हुन् ?’

अर्को कुरा सन्तान उत्पादन गर्ने र हुर्काउने काम पनि महिलाले गर्नुपर्ने अवस्थामा महिलाको राजनीतिक जीवनको निरन्तरतामा ब्रेक लाग्छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवी ओलीको अनुभव यस्तो छ– ‘छोरा जन्मेको बेला बैठकमा उपस्थित हुन नसकेपछि पार्टीले कमिटीबाट हटाउन लागेको थियो । पछि नेतृत्वसामू तर्क पेश गरें । तीन पटकसम्म लगातार बैठकमा अनुपस्थित भए कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने नियम भए पनि बच्चा जन्माउँदाको सहुलियत के हो ? गर्भवती वा सुत्केरी हुँदाका छुट के हुन् ?’

प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक भएता पनि त्यसको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ । तर सन्तान उत्पादन गर्ने दायित्व पूरा गर्दासमेत कारबाही भोग्नुपरे राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति कसरी बढ्ला र ?

यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले श्रीमान र आफू संगै राजनीतिमा लागे पनि बच्चा जन्माउँदा आफू पछि परेको बताइन् । उनको भनाई छ, ‘महिलाको यस्तो अतिरिक्त जिम्मेवारीलाई कमजोरीको रुपमा लिंदा महिला नेतृत्वलाई संस्थागत गर्न सकिंदैन ।’

अन्त्यमा, सवाल राजनीतिमा महिला उपस्थितिको मात्र होइन अर्थपूर्ण सहभागिताको हो । सहभागिता सुनिश्चित गर्न अवलम्वन गरिएको आरक्षणको नीतिले एउटा तहसम्म त काम गर्छ । तर महिलालाई निर्णायक तहमा पु¥याउनु नै महिला आन्दोलनको लक्ष्य हो ।

अतः महिला जनप्रतिनिधिहरूको लागि यो समय भनेको प्रतिनिधित्वमा रमाएर बस्ने मात्र नभई प्राप्त जिम्मेवारीलाई नतिजामा देखाउने हो । महिलामा आत्मविश्वास तथा क्षमताको विकासले मात्रै यो सम्भव छ । यसैमा आजको महिला आन्दोलन केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

अनेक चुनौतीका बावजुद पनि महिलाले कुशल नेतृत्व स्थापित गरेको र निष्ठापूर्वक आफूलाई प्रमाणित गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । पितृसत्ताको आडमा महिलाले भोग्नुपरेको विभेद र अन्यायपूर्ण व्यवहारको सामना महिलाले मात्रै गरेर हुदैन । पुरुषसरह महिलाको अस्तित्व, भूमिका र हैसियतलाई घरदेखि सरकारसम्म स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

(पत्रकार विष्ट सेरोफेरो अनलाइनका सम्पादक हुनुुहुन्छ ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार महिलाको अवस्था उकास्न मन्त्रीको आग्रह

तालिममा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका ३० जना पत्रकार महिलाको सहभागिता रहेको थियो ।

महिला यात्रुलाई अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ

उदयपुर कटारी घर भई भक्तपुर सानोठिमी बस्ने दाहाल बा.२ ख ९३२४ नम्बरको बस चालक हुन्

बसभित्रै युवतीको कपालमा विर्य स्खलन गर्ने युवक पक्राउ

–महिला खबर– ललितपुर । हस्तमैथुन गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने २१ वर्षीय सार्कीले अपराध स्वीकार

‘डा. शिवमायाको अडानले हाम्रो शिर उच्च बनायो’

–महिला खबर– भेलाले अबरुद्ध संसद र सभामुख, उपसभामुख सम्बन्धी बिषयका बारेमा गम्भीर छलफलसमेत गरेको अधिकारकर्मी शरु

बलात्कारीलाई १२ वर्ष कैद सजाय

–महिला खबर– ललितपुर । महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ललितपुर महानगरपालिका–२ सानेपा बस्ने २० वर्षीय रबिन्द्र

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: