युद्ध लड्न सक्ने, चुनाव लड्न नसक्ने ?


महिलाको भागमा समानुपातिक सिट मात्रै

प्रकाशित मिति :2019-12-03 15:12:42

-लक्ष्मी भण्डारी-

सुर्खेत । प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने भएपछि राजु नेपाली निकै खुशी थिइन् । २० वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतफको टिकट पाउने आशाका साथ पार्टीमा आफ्ना इच्छा प्रकट गरिन् । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालिन एमालेबाट वडा सदस्यमा विजयी राजुले लामो समयसम्म नागरिकसँगै बसेरै प्रत्यक्ष काम गरेकोले प्रत्यक्ष उम्मेदवारको टिकट पाउने र चुनावमा विजयी हुनेमा ढुक्क थिइन् । तर, पार्टीबाट उनलाई प्रत्यक्षमा नभई समानुपातिक उम्मेदवार बनाइयो । उनले पनि त्यसैमा चित्त बुझाउन बाध्य भइन् । ‘पार्टीले यामलाल कँडेललाई टिकट दिएपछि हामीले पनि त्यसमा समर्थन गर्नुपर्‍यो ।’ उनले भनिन्, ‘उहाँ उठेपछि हामीले पनि त्यसमा भन्ने ठाउँ केही थिएन ।’ अहिले राजु समानुपातिकबाट कर्णाली प्रदेश सभामा सांसद छिन् ।

२०४६ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेकी राजु तत्कालिन नेकपा एमालेका विभिन्न जनवर्गीय संगठनका स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म आवद्ध भइसकेकी थिइन् । महिला किसान संघ, मुक्ति समाजदेखि पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य तथा सचिवालयमा आवद्ध रहेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बलियो स्थान बनाएकी थिइन् । भन्छिन्, ‘पार्टीले मिलाएर जानुपर्छ भनेपछि के गर्नु ? मान्नै पर्‍यो ।’

उनी संविधानले सबैलाई समान अवसर दिएको बताउँछिन् तर, दलित परिवारकी छोरी त्यसमाथि पनि राजनीतिमा लागेपछि थुर्पैपटक हेपाई र घोचाई सहेको तितो अनुभव छ उनीसंग ।

संसदमा समानुपातिक कोटाबाट आएका सांसदलाई योजना निर्माण र बजेट वितरणमा समेत विभेदपूर्ण व्यवहार हुने गरेको उनको भनाई थियो ।

प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा दावी गरेकी सांसद सीता नेपाली पनि अन्ततः समानुपातिकमै बस्न बाध्य भइन् । तीन दशक यता सक्रिय राजनीतिमा संलग्न उनी नेकपा माओवादीबाट ७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि समानुपातिक कोटामा सांसद थिइन् । ‘जित्ने महिलालाई त प्रत्यक्षमा पनि अवसर दिनु पर्‍यो नि’ उनी भन्छिन्, ‘तर, पार्टीले महिलाहरूलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ । सक्दैनन्, जित्दैन्न् भनेर प्रत्यक्ष टिकट दिइएन ।’

कर्णाली संसद् र सरकारलाई बेलाबेला घच्घच्याइरहने अर्को आवाज हो समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गरेकी अमृता शाहीको । सामान्य लेखपढमात्रै गरेकी सुर्खेतकी कांग्रेस सांसद शाही ०५८ मा श्रीमान्लाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हत्या गरेपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन् । ‘श्रीमानको सपना पूरा गर्न यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्छु भन्ने ठूलो इच्छा थियो तर, पार्टीले मलाई विश्वास गरेन’ उनले गुनासो गरिन् । ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार थिइन् । ‘समाजमा थुप्रै संघर्ष गरेर, तिरस्कार सहेर राजनीति गर्दै अहिले यो स्थानमा पुगेकी छु,’ उनी भन्छिन् ‘हामी जस्तै महिलाको जीवनशैली फेर्न बाँकी छ ।’

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएकी सांसद कृष्णा शाह आफूलाई पार्टीले समानुपातिक कोटामा राख्दा अचम्म परिन् । ‘ज्यानको बाजी लगाएर युद्धको मैदानमा जान सक्ने हामी महिला प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्दैनथ्यौं होला र ? बन्दुक बोक्न सक्ने, भोट माग्न सक्थेनौं र ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘प्रत्यक्षमा लड्ने मन हुँदाहुँदै पार्टीले टिकट नदिएपछि समानुपातिकमै चिक्त बुझाउनुपर्‍यो ।’

सांसदहरू राजु, सीता, अमृता र कृष्णासहित कर्णाली प्रदेशसभामा १३ जना सांसद महिलाहरू समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । प्रदेशसभा निर्वाचनमा कर्णालीमा महिला उम्मेदवार शून्य थियो । कर्णाली प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फको २४ सिटमा नै महिलालाई वञ्चित गराइयो भने समानुपातिकतर्फको १६ सिटमध्ये १३ सिट महिलालाई छुट्याईयो । ‘संविधानले नै बाध्य गराएपछि माननीय हुने अवसर जुरेको हो’ सांसद झुवा बिकले भनिन् ।

यता नेकपा सुर्खेतका जिल्ला इन्चार्ज नरबहादुर विष्टले गठबन्धनका कारण भागवण्डा मिलाउँदा नै समानुपातिकमा महिलालाई राखेको बताउँछन् । ‘भागवण्डाका कारण नै मिलाउन सकिएन’ उनले भनिन्, ‘चुनाव लड्ने त पार्टीले हो ।’

नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका पार्टी सभापति कमलराज रेग्मीले पार्टीमा सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने भएकाले धेरै महिलालाई समानुपातिकमा राखिएको बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै थन्काउने होइन आफूहरूले संसदमा उठाएका आवाजको पनि सुनुवाई नहुने गरेको सांसद महिलाहरूको गुनासो छ ।

सोशिला शाही राप्रपाकी एक्ली सांसद हुन् । संसद् अधिवेशन सुरु होस् वा अन्त्य, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने होस् वा बजेट वक्तव्यको दिन उनी रोस्ट्रममा महत्वपूर्ण भूमिकासहित उभिन्छिन् । ‘उठाएका सबै विषयको सुनुवाइ हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘समानुपातिकबाट आएका महिला भनेर व्यवहार नै फरक हुन्छ । अप्रत्यक्ष रुपमा हेपिन्छ । वास्ता गरिदैंन ।’

डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै समानुपातिकतर्फ निर्वाचित नेकपा सांसद बद्मी क्वाँरी बोहराले संसद्मा आफूले उठाएका धेरै सवाललाई सरकारले प्राथमिकतामा नपारेको गुनासो गरिन् ।

सांसद मीनासिंह रखालले चारवटै संसदीय समितिमा महिला अध्यक्ष राखौं भन्दा कसैले सुनुवाइ नगरेको बताइन् । उनले महिलाका सवाल उठाउनका लागि महिला समिति बनाएर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरे पनि पार्टीले महिला ककस हुन्छ भन्दै स्वीकृति नदिएको बताइन् ।

चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाकी मेयर तथा काँगे्रेस नेता कान्तिका सेजुवाल कर्णालीलाई काँग्रेसले पनि सम्मान गर्न नसकेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची पेश गर्दादेखि नै पुरुष नेताले आफू अनुकुल सेटिङ गर्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको फर्मेट बमोजिम छनौट गर्ने गरेको देखिएन ।’

समानुपातिक कोटा मामलामा कर्णालीबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेतासमेत चुप लागेर बस्ने गर्नाले देशका अन्य क्षेत्रको तुलनामा कर्णाली समान अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको उनको तर्क छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा महिला राजनीतिज्ञ परेको उनले अनुभव सुनाइन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा उपप्रमुख र वडा सदस्य उम्मेदवार हुन महिला नेताको कमी भएन तर, प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यका लागि दलहरूले योग्य महिला उम्मेदवार नभएझै व्यवहार देखाएको अधिकारकर्मी सर्मिला विसी बताउँछिन् । ‘संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा उर्तानु ठूलो कुरा हो । अनि महिलाले पनि आफ्नो अधिकारका लागि चुप लागेर बस्नु गल्ति हों ।’ महिलाको सहने बानीकै कारण प्रत्यक्षमा टिकट पाउनबाट वञ्चित भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

अधिवक्ता गीता कोइराला राजनीतिभित्रको पितृसतात्मक सोचका कारण पार्टीहरूले महिलालाई अधिकारबाट बन्चित गराउदै आएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सधै पुरुषलाई मात्र भाग नपुगेझैं गर्छन्’ सक्षम महिलालाई पनि अवसर नदिएरै पन्छाउने गरिएको छ र यो महिलालाई निर्णायक तहमा पुग्नै नदिने प्रवृत्ति हो ।’ पढेलेखेका र राजनीतिमा योगदान गरेका महिलाले समेत अवसर नपाएपछि उनीहरूको नेतृत्व विकासमा ठेस पुग्ने उनको भनाइ छ ।

गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना बिक भने प्रत्यक्षमा टिकटै नपाउनुको सबै दोष नेता र पार्टीलाई मात्रै दिन नहुने धारणा राख्छिन् । महिलाले पनि अब प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा जोड गर्नुपर्छ । ‘सबै दोष नेतालाई मात्र दिएर समाधान निस्कदैन’ उनले भनिन् ‘हामी पनि क्षमतावान र प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौं कि ? समानुपातिक आरक्षण सधैका लागि हैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

एकातिर राजनीतिक दलले नै महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट नदिनु र अर्कोतर्फ कतिपय महिलाहरू आफैले पनि समानुपातिकमै आफ्नो सिट सुनिश्चित हुने ठान्नुले कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार शून्य भएको बताउँछिन् नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष डम्मर आचार्य । ‘आर्थिक रुपमा पनि कमजोर भएका कारण महिलाहरू प्रत्यक्षमा आँट गर्न सक्दैनन्’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले पनि पार्टीको निर्णयलाई चुपचाप स्वीकार्न बाध्य हुन्छन् ।’ पार्टीको निर्णयका विरुद्ध बोल्न नसकेपछि महिलाहरू समानुपातिकमै थन्किएको भन्दै महिलालाई आत्मबल बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

चुनावमा करोडौं खर्च गर्नुपर्ने, तडक–भडकपूर्ण चुनावी अभियानका कारण महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी दौडमा हतोत्साही गराइएको लम्सालको बुझाइ छ । उनी भन्छन् ‘यसरी केवल कानूनी कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि कमजोर भूमिकासहित महिलालाई कोरम पुर्‍याउन विधायिकामा पठाउने अभ्यास भएको छ ।’

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कमलराज लम्साल पुरुषवादी चिन्तनले ग्रस्त राजनीतिक दलको नेतृत्वले अझै पनि महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गर्न नसकेको बताउँछन् । जसका कारण वर्षौंदेखि राजनीति गर्दै आएका अनुभवी महिलालाई पन्छाउँदै राजनीतिमा पहुँच र शक्तिवाला पुरुषहरूकै बाहुल्यता भएको उनको भनाइ छ ।

चुनावमा करोडौं खर्च गर्नुपर्ने, तडक–भडकपूर्ण चुनावी अभियानका कारण महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी दौडमा हतोत्साही गराइएको लम्सालको बुझाइ छ । उनी भन्छन् ‘यसरी केवल कानूनी कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि कमजोर भूमिकासहित महिलालाई कोरम पुर्‍याउन विधायिकामा पठाउने अभ्यास भएको छ ।’ राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘एकातिर राजनीतिमा महिला कम हुनु र भएका पनि आर्थिक रुपमा सक्षम नहुँदा प्रत्यक्षमा महिला शून्य भएको हो’ उनी भन्छन्, ‘महिलालाई नेतृत्वमा लैजाने र प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेमा परिवर्तन हुन्छ ।’

राजनीतिको चाहना राख्ने महिलालाई कमजोर ठानेर वा कमजोर बनाएर जोखिमपूर्ण चुनावी मैदानमा उत्रिन नदिई समानुपातिकको सुरक्षित सूचीमा बन्द गर्ने होइन कि, कानून संशोधन गरेरै भए पनि महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिने वातावरण तथा संस्कारको सुरुवात गरिनुपर्ने कर्णाली प्रदेश सभाका उपसभामुख पुष्पा विष्टको भनाइ छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर संविधानले तोकेका सीमान्तकृत लिंग, वर्ग तथा समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र तथा संख्या तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

(पत्रकार भण्डारी सुर्खेतबाट पत्रकारिता गर्नुहुन्छ ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

लैंगिक हिंसा विरुद्ध मोजो पत्रकारिता तालिम शुरु

–महिला खबर– सिन्धुली । लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि मोबाइल पत्रकारिता (मोजो) तालिम आजदेखि सिन्धुलीमा शुरु

अब नाप, नक्सा सम्बन्धी स्नोतकोत्तर तहको पढाइः मन्त्री अर्याल

“यहाँहरू गएपछि आफ्ना देशका साथीहरूलाई नेपालको भ्रमण गर्न पठाइदिनुहोला ।ˮ

सामाजिक संजालले लैंगिक हिंसा बढायोः मन्त्री घिमिरे

हिंसा विरुद्ध कानूनी दायरा फराकिलो बनाइएका कारण घटना सार्वजनिक हुने क्रम पनि बढेको ।

अन्धविश्वास फैलाउने फोटो, चित्र, कार्टुन प्रयोग नगर्न सुझाव

–महिला खबर– हामीमा गुनासो गर्ने परिपाटी अलि धेरै रहेछ । सधैं यो भएन, त्यो भएन भनेर

३४ वर्षकी साना बनिन् प्रधानमन्त्री

ललितपुर । फिनल्यान्डमा ३४ वर्षिय साना मरिन प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी छन् । प्रधानमन्त्री एन्टी रेनीले

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: