“नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्र बलियो बनाउ”


प्रकाशित मिति :2019-11-26 18:37:54

-दुर्गा कार्की-

व्याङ्कक् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महिला हिंसा सम्बन्धि बिशेष समाधिक्षक दुब्राभ्का सिमोनोभिचले नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्याय निरुपण निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने बताएकी छन् । थाइल्याण्डको राजधानी व्याङ्ककमा आयोजित बेइजिङ कार्ययोजनाको २५ वर्षको अवधीमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको समिक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा पत्रकार अन्र्तक्रियामा उनले संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रहरु अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मापदण्ड अनुसारको बनाउन आव्हान गर्दै विभिन्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पठाएको जानकारी दिइन् ।

नेपालमा संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा खासगरि द्वन्द्वका समयमा भएका यौन हिंसा र बलात्कारका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायको बारेमा सरकारका प्रतिनिधि, प्रभावितहरु र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको औंल्याउँदै उनले यसैका आधारमा नेपाल सरकारलाई आफूले केही सिफारिश गरेको जानकारी दिए ।

गत वर्ष चैतमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले नेपाल सरकारलाई १० पृष्ठ लामो सिफारिस पठाएको थियो । उच्च आयुक्तको कार्यालयले गरेको उक्त सिफारिसमा नेपालमा संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि बनाइएका संयन्त्रको गठन प्रक्रियामा गम्भीर चासो देखाइएको छ ।

तस्बिर: यूएन ओमन

यी संयन्त्रहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको गठन र सदस्यहरुको नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको र यी संयन्त्रसम्बन्धि कानुन संशोधनमा आवश्यक कदम नचालिएकाले संक्रमणकालिन न्यायिक प्रक्रियाले गति लिन नसकेको औल्याइएको छ ।

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता सम्बन्धि आयोगमा पीडितका ६३ हजार मुद्दा आए पनि उनीहरुको समस्या समाधानका लागि पहल नगरिएको उक्त सिफारिस सम्बन्धि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी संयन्त्रहरुका सदस्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कामहरु जस्तै सत्य निरुपणका लागि आवश्यक कदम नचालेको, गम्भीर खालका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरु जस्तै महिलामाथिको यौन दुव्र्यवहार र बलात्कारमा संलग्न दोषीको पहिचान गर्न नसेको कुरा उल्लेख छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको निष्पक्षता र विश्वनियतामाथि संयूक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले गम्भीर चासो देखाएको छ । द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर खालका मानव अधिकार उल्लघंनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानुन विपरित पीडितहरुको अनुरोधलाई वेवास्ता गर्दै मेलमिलाप प्रक्रियामा जान नहुने भन्दै आफूहरुको भेटका क्रममा सरकारका प्रतिनिधिले गम्भीर खालको मानवअधिकार उल्लघंनमा संलग्नलाई माफी नदिने भनि गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गराइएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन र यसका सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अनि यससम्बन्धि ऐनले पीडितहरुलाई न्याय दिन सक्ने कुरामा उच्च आयोगको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निष्पक्ष स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले सदस्यहरु नियुक्त गरि त्यसै अनुसारको क्षेत्राधिकार यसका सदस्यहरुलाइ प्रदान गर्न, पीडित, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नागरिक समाजसँग परामर्श गरि कानुन संसोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

हाल यी दुबै आयोग खाली छन् र सदस्य नियुक्ति प्रक्रियामा छ ।

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

लैंगिक हिंसा विरुद्ध मोजो पत्रकारिता तालिम शुरु

–महिला खबर– सिन्धुली । लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि मोबाइल पत्रकारिता (मोजो) तालिम आजदेखि सिन्धुलीमा शुरु

अब नाप, नक्सा सम्बन्धी स्नोतकोत्तर तहको पढाइः मन्त्री अर्याल

“यहाँहरू गएपछि आफ्ना देशका साथीहरूलाई नेपालको भ्रमण गर्न पठाइदिनुहोला ।ˮ

सामाजिक संजालले लैंगिक हिंसा बढायोः मन्त्री घिमिरे

हिंसा विरुद्ध कानूनी दायरा फराकिलो बनाइएका कारण घटना सार्वजनिक हुने क्रम पनि बढेको ।

अन्धविश्वास फैलाउने फोटो, चित्र, कार्टुन प्रयोग नगर्न सुझाव

–महिला खबर– हामीमा गुनासो गर्ने परिपाटी अलि धेरै रहेछ । सधैं यो भएन, त्यो भएन भनेर

३४ वर्षकी साना बनिन् प्रधानमन्त्री

ललितपुर । फिनल्यान्डमा ३४ वर्षिय साना मरिन प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी छन् । प्रधानमन्त्री एन्टी रेनीले

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: