“नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्र बलियो बनाउ”


प्रकाशित मिति :2019-11-26 18:37:54

-दुर्गा कार्की-

व्याङ्कक् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महिला हिंसा सम्बन्धि बिशेष समाधिक्षक दुब्राभ्का सिमोनोभिचले नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्याय निरुपण निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने बताएकी छन् । थाइल्याण्डको राजधानी व्याङ्ककमा आयोजित बेइजिङ कार्ययोजनाको २५ वर्षको अवधीमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको समिक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा पत्रकार अन्र्तक्रियामा उनले संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रहरु अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मापदण्ड अनुसारको बनाउन आव्हान गर्दै विभिन्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पठाएको जानकारी दिइन् ।

नेपालमा संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा खासगरि द्वन्द्वका समयमा भएका यौन हिंसा र बलात्कारका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायको बारेमा सरकारका प्रतिनिधि, प्रभावितहरु र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको औंल्याउँदै उनले यसैका आधारमा नेपाल सरकारलाई आफूले केही सिफारिश गरेको जानकारी दिए ।

गत वर्ष चैतमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले नेपाल सरकारलाई १० पृष्ठ लामो सिफारिस पठाएको थियो । उच्च आयुक्तको कार्यालयले गरेको उक्त सिफारिसमा नेपालमा संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि बनाइएका संयन्त्रको गठन प्रक्रियामा गम्भीर चासो देखाइएको छ ।

तस्बिर: यूएन ओमन

यी संयन्त्रहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको गठन र सदस्यहरुको नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको र यी संयन्त्रसम्बन्धि कानुन संशोधनमा आवश्यक कदम नचालिएकाले संक्रमणकालिन न्यायिक प्रक्रियाले गति लिन नसकेको औल्याइएको छ ।

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता सम्बन्धि आयोगमा पीडितका ६३ हजार मुद्दा आए पनि उनीहरुको समस्या समाधानका लागि पहल नगरिएको उक्त सिफारिस सम्बन्धि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी संयन्त्रहरुका सदस्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कामहरु जस्तै सत्य निरुपणका लागि आवश्यक कदम नचालेको, गम्भीर खालका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरु जस्तै महिलामाथिको यौन दुव्र्यवहार र बलात्कारमा संलग्न दोषीको पहिचान गर्न नसेको कुरा उल्लेख छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको निष्पक्षता र विश्वनियतामाथि संयूक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले गम्भीर चासो देखाएको छ । द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर खालका मानव अधिकार उल्लघंनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानुन विपरित पीडितहरुको अनुरोधलाई वेवास्ता गर्दै मेलमिलाप प्रक्रियामा जान नहुने भन्दै आफूहरुको भेटका क्रममा सरकारका प्रतिनिधिले गम्भीर खालको मानवअधिकार उल्लघंनमा संलग्नलाई माफी नदिने भनि गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गराइएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन र यसका सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अनि यससम्बन्धि ऐनले पीडितहरुलाई न्याय दिन सक्ने कुरामा उच्च आयोगको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निष्पक्ष स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले सदस्यहरु नियुक्त गरि त्यसै अनुसारको क्षेत्राधिकार यसका सदस्यहरुलाइ प्रदान गर्न, पीडित, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नागरिक समाजसँग परामर्श गरि कानुन संसोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

हाल यी दुबै आयोग खाली छन् र सदस्य नियुक्ति प्रक्रियामा छ ।

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

अब भन्नुस् कसरी काम गर्ने ?

-सुनिता बराल- तर अहिलेको यो परिस्थितिमा पत्रकासँग जो सुकै किन डराईरहेका छन् ?

महिला हिंसा अन्त्य गर्न पुरुषलाई सचेत गरिनेः मन्त्री गुरुङ

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री एनपी साउदले गाउँगाउँमा महिला हिंसा हुन नदिन सरकारको

कोभिडमा छायामा पारिएको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार बारे अनलाइन वेबिनार हुँदै

–महिला खबर– कार्यक्रममा युवा नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा, नेकपाका सांसद विद्या भट्टराई, सांसद

सरकार समक्ष ओरेकको नौं बुँदे अपिल

–महिला खबर– ललितपुर । महिला अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ओरेकले सरकार समक्ष नौं

अर्थमन्त्री ज्यू, माइतीघर मण्डलाको घेरा तोड्नै पर्ने हो र ?

-भुमिका श्रेष्ठ- आखिर यस्तो कि न त ? तपाईंको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: