सरकारमा खोई ३३ प्रतिशत ?


प्रकाशित मिति :2019-11-26 12:47:46

यही मंसिर ४ गते ओली मन्त्रीमन्डल पुनर्गठन भएको छ । पच्चिस जनाको मन्त्रीमन्डलमा दुईजना मात्र महिला मन्त्री छन् । अर्थात मन्त्रीमन्डलमा महिलाको सहभागिता आठ प्रतिशत भयो । जुन अति नै न्यून संख्या हो । संविधानको मर्म विपरितको काम हो ।

संविधानको धारा ३८–४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि गराइनेछ भनि स्पष्ट तोकिएको छ । अरुबेला जे जस्तो अवस्था भए पनि दुई तिहाईको सरकार र दलले संविधानको मर्म उलंघन गर्न पाउदैन भन्ने जनआकांक्षा छ ।

महिला आन्दोलनबाट प्राप्त महिलाको यो हकलाई संरक्षण गर्न राज्यको हरेक तह र तप्कामा कमसेकम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्ने नीति बनाईयो, जुन अन्तरिम संविधानमा आधारित थियो । तर निर्णय गर्ने स्थान मन्त्रिमण्डलमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक भएन । नीति बन्यो, कार्यान्वयन भएन । अर्थात व्यवहारमा लागु भएन भने नीतिको के काम ?

विजया श्रेष्ठ के.सि.

अझै पनि पार्टीले महिलालाई कुन व्यवहार गर्दछन् ? कुन दृष्टिले हेर्छन् भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । निर्णय गर्ने उच्च स्थानमा उनीहरू नै छन् । उदाहरणको लागि महिला बालबालिका मन्त्रालयमा पुरुष आएका छन् । उनी भन्छन् “महिला सवालामा पुरुष मन्त्री आएपछि झन् राम्रो सन्देश जान्छ ।”

लोकतन्त्रमा जनताकै सरकार, जनताले बनाएको सरकार, जनताकै निम्ती बनाउनु साँच्चिकै चुनौतिको काम हो । लोकतन्त्रको आधार सक्रिय जनसहभागिता भएकोले ५० प्रतिशत भन्दा बढी संख्या भएको महिलाको सहभागितालाई महत्वपूर्ण शर्त मानिन्छ ।

यहाँनिर सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने मौडोलिन के अलब्राईटले भनेको जस्तै ‘हरेक देशले आफूले खोजेको जस्तै राम्रो नेता पाउँनु पर्छ । त्यसैले महिलालाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु पर्छ । हैन भने देशले महान प्रतिभा पाउने अवसर गुमाईरहेको हुन्छ ।’

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बि.सं २००४ सालमा नेपाल महिला संघको स्थापनाको साथै नेपाली महिलाहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको थिए । त्यसैको फलस्वरुप २००९ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एक महिला सदस्य साधना प्रधान जन प्रतिनिधि चुनिएकी थिईन् । बि.सं २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भाग लिन र १०९ जना सदस्य मध्ये एकजना महिला द्वारीकादेवी ठकुरानी संसदको प्रतिनिधि निर्वाचित भएको थिईन् ।

प्रतिशतको हिसाबले त्यो ०.९ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो । तिनै द्वारीकादेवी ठकुरानी बिपी कोईरालाको मन्त्रीमन्डलमा पहिलो महिला मन्त्री भईन् । विविध आन्दोलन पार गर्दै आएको यो राजनैतिक आन्दोलनलाई निकै महत्वपूर्ण फड्को मानिन्छ ।

यसरी सुरु भएको महिला आन्दोलनले देशमा हुने हरेक परिवर्तन आन्दोलनको लागि काँधमा काँध मिलएर पुरुषहरूको साथ दिएको सर्वबिदितै छ । त्यसैको परिणाम कमसेकम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता लेखिएको हो । यो कसैको कृपा कदापि हैन ।

त्यसैले संविधानसभाको निर्वाचन पछि ब्यवस्थापिका संसदमा नेपाली महिलाको प्रतिनिधित्व एकैपल्ट बढेर ३२.८ प्रतिशत पुग्यो । महिला सहभागिता बृद्धिको कारण संसोधित कानूनलाई पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा लागु गरियो । जसमा निर्वाचनको सम्पूर्ण उम्मेदवार मध्ये निर्वाचनको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भन्ने राखियो । यो कारणले विश्व सामु नेपाल उदारणीय प्रशंसाको पात्र बनेको थियो ।

तर निर्णय गर्ने स्थान कार्यपालिकामा यस्तो न्यून सहभागिता किन, किन, किन ???? प्रश्नले म महिला भएको कारण पनि चिमोटिरहन्छ ।
देश अहिले संघिय प्रणालीमा छ । म रहेको प्रदेशसभा ३ नम्बर प्रदेशमा ११० जनाको सदनमा ३७ जना महिला सांसद हुनुहुन्छ । जसमा २६ जना सत्ता पक्षका र ११ जना प्रतिपक्षका हुनुहुन्छ ।

सामाजिक संजालमा महिला नेता र माननीयहरू पनि किन चुप ? भनि प्रश्न आउँछन् । एकदुइ साथीहरूले फोन गरेर प्रश्न सोध्नुभयो । जवाफ दिए, अनुसन्धानको विषय हो कि ? महिलाहरूले आफ्नो अस्तित्व र दायित्वको लागि सधै आन्दोलन र संर्घष मात्र गर्नुपर्ने ? आखिर यो कहिलेसम्म ?

प्रदेश तीनमा सातवटा मन्त्रालयमा न त महिला मन्त्रालय छ, न महिला मन्त्री । सदनमा प्रतिपक्षका माननीयहरूले यसबारे प्रश्न उठाउँछन्, कमसेकम एकजना महिला मन्त्री हुनुपर्छ भनि माग गर्छन् । तर प्रश्नको जवाफ आउँदैन । सत्तापक्षका महिला माननीयहरू सायद संसदीय दलमा बोल्नु हुन्छ होला । सदनमा त्यस्तो आवाज आएको थाहा छैन । बरु हामी (प्रतिपक्ष) लाई बाहिर आएर धन्यवाद दिनुहुन्छ ।

सामाजिक संजालमा महिला नेता र माननीयहरू पनि किन चुप ? भनि प्रश्न आउँछन् । एकदुइ साथीहरूले फोन गरेर प्रश्न सोध्नुभयो । जवाफ दिए, अनुसन्धानको विषय हो कि ? महिलाहरूले आफ्नो अस्तित्व र दायित्वको लागि सधै आन्दोलन र संर्घष मात्र गर्नुपर्ने ? आखिर यो कहिलेसम्म ?

सन् २००७ साल यता सायद सबैभन्दा बढि १५ प्रतिशत महिला मन्त्रि बनेका छन् भने सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत । त्यो पनि पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वको सरकारहरूमा ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको ठूलो चाहाना दिने, सपना देखाउने दुई तिहाईको सरकारले महिलाको अस्तित्व, दायित्व, सम्मान र सहभागिता बिना कसरी समृद्ध सम्भव देख्छ होला ?

[email protected]

(लेखक केसी ३ नम्बर प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

लैंगिक हिंसा विरुद्ध मोजो पत्रकारिता तालिम शुरु

–महिला खबर– सिन्धुली । लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि मोबाइल पत्रकारिता (मोजो) तालिम आजदेखि सिन्धुलीमा शुरु

अब नाप, नक्सा सम्बन्धी स्नोतकोत्तर तहको पढाइः मन्त्री अर्याल

“यहाँहरू गएपछि आफ्ना देशका साथीहरूलाई नेपालको भ्रमण गर्न पठाइदिनुहोला ।ˮ

सामाजिक संजालले लैंगिक हिंसा बढायोः मन्त्री घिमिरे

हिंसा विरुद्ध कानूनी दायरा फराकिलो बनाइएका कारण घटना सार्वजनिक हुने क्रम पनि बढेको ।

अन्धविश्वास फैलाउने फोटो, चित्र, कार्टुन प्रयोग नगर्न सुझाव

–महिला खबर– हामीमा गुनासो गर्ने परिपाटी अलि धेरै रहेछ । सधैं यो भएन, त्यो भएन भनेर

३४ वर्षकी साना बनिन् प्रधानमन्त्री

ललितपुर । फिनल्यान्डमा ३४ वर्षिय साना मरिन प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी छन् । प्रधानमन्त्री एन्टी रेनीले

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: