राजनीतिमा महिला सहभागिताः तोड्नै पर्छ दलको मौनता


प्रकाशित मिति :2019-11-14 11:16:31

नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत ‘राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने’ प्रावधान राखेको छ । सोही अनुरुप ०७४ को निर्वाचनबाट संघीय संसदमा पहिलो पटक ३३.५ प्रतिशत अर्थात १ सय १२ जना महिलाको प्रतिनिधित्व भयो । जसमा ६ महिलामात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जितेका सांसद छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० संसदीय समितिमा ६० प्रतिशत महिला चयन भए । संसदीय समितिमा ६० प्रतिशत महिला चयन हुनु नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक थियो ।

समानुपातिक प्रणालीबाटै भए पनि महिला नेतृत्वले संसदमा सहभागी हुन पाउनु उपलब्धिमूलक नै मान्न सकिन्छ । त्यसो त नेतृत्व तहमा महिला सहभागितालाई हेर्ने हो भने प्रदेश सभामा पनि ३३ प्रतिशत नै छ । भने स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता छ ।

यद्यपि यसैमा चित्त बुझाउने अवस्था भने नरहेको महिला नेताहरू बताउँछन् । संविधानले राजनीतिमा महिला सहभागिता एक तिहाइ सुनिश्चित गरे पनि दलहरूको महिला संख्या पुर्‍याउने प्रयास अझै अपुग भएको दाङकी सांसद पार्वती डी.सी. बताउँछिन् ।

इन्दिरा अर्याल

उनकै दलको संरचनालाई हेर्ने हो भने केन्द्रीय कार्य समितिमा २० प्रतिशतमात्रै महिला सहभागिता छ । उनी भन्छिन्, ‘महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन दलहरूले महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ, प्रतिपस्र्धामा जान ‘इन्करेज’ गर्नुपर्छ । अनि मात्रै नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढ्छ, ।’ उनको बुझाइमा आफू एक जना नेतृत्वमा पुग्दैन सबै महिलाको प्रतिनिधित्व भएको मान्न सकिन्न । त्यो प्रयाप्त पनि होइन । तर राज्य व्यवस्था अनुसार महिलाहरूलाई अवसर दिने र जागरण गराउने बिषयमा दलहरू भने मौन नै छन् । महिला सहभागिताको विषयमा दलहरुको मौनतालाई तोड्न जरुरी रहेको पनि डी.सी बताउँछिन् ।

देश संघीय संरचनाको अभ्यासमा गैसकेपछि तीन तहका निर्वाचन भए । देशभरका ७५३ स्थानीय तह मध्ये ७ तहमा महिला प्रमुख छन् । २ सय ७६ उपप्रमुखसहित अन्य विभिन्न पदमा गरि जम्मा चौध हजार तीन सय आठ महिला नेतृत्वमा आए । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ६ जना र समानुपातिकमा ८४ गरी ९० जना महिलाले सहभागिताको अवसर पाए । त्यसैगरी प्रदेश सभामा भने प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा एक सय ७२ गरि एक सय ८९ जना महिला प्रदेश सांसद बने । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा भने २१ जना महिलाको सहभागिता छ ।

आगामी तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनमा महिला उपस्थिती ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सवाल महिला नेतृत्व जमातमै उठिरहेका छन् । सबै महिला प्रतिनिधिले आ–आफ्नो पार्टीभित्र पनि घच्घच्याइ रहनुपर्छ भनेर महिला राजनीतिज्ञहरू लागिपरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीकी सांसद चन्दा चौधरीका अनुसार पार्टीभित्र महिलालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे केही अभ्यास गरिएको छैन । महिलाहरू समानुपातिक बाटमात्रै आउनुपर्छ भन्ने छैन, सक्षम महिलाको खोजी गरेर उमेद्वार बनाउन पर्छ भन्ने उनको भनाइ छ । आफ्नो पार्टीले महिलालाई सक्रिय बनाउन अझैं पनि कुनै ठोस कदम नचालेको उनले बताइन् ।

चौधरी भन्छिन्, महिला स्वयम्ले पनि पार्टीलाई हामी सक्षम छौं भनि घच्घच्याउन पर्छ, देखाउँन पर्छ । र जनताको मन जित्ने काम गर्नुपर्र्छ । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न सकेको खण्डमा मात्र महिलालाई स्वत्रन्तरुपमा चुनाव लड्न सक्ने माहोल बन्ने उनको बुझाइ छ । नत्र भने महिला मात्रै होइन, बिपन्न आर्थिक अवस्थाका पुरुषलाई पनि चुनाव लड्न फलामको च्यूरा चपाउनु सरह नै हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला अनिवार्य गरिएको थियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप महिलाको सहभागिता बढ्यो । आम बुझाइमा कोटा पु¥याउनकै लागि महिला सहभागिता बढेको भनिए पनि यो संख्यालाई ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ ।

नेकपाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य नैनकला ओझा भन्छिन्, ‘अहिलेको सहभागितालाई सकारात्मक लिनु पर्छ । किनकी राज्य व्यवस्थामा महिलाको सहभागिता बढाउन उनीहरूको क्षमतामा पनि वृद्धि गर्दै लैजान हो र यो एकैचोटी हुने प्रकृया होइन ।’ महिलाको क्षमतामा वृद्धि गर्दै समान सहभागितामा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

राजनीतिक दलले स्थानीय तहका प्रमख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार खडा गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाले गर्दा महिला सहभागितामा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कलाई हेर्दा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये १८ मा प्रमुख निर्वाचित भए । ७ सय ५३ वटै तहमा प्रमुख पदका लागि कुल ५ हजार ८ सय ३७ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । जसमा ३ सय ६८ (६ प्रतिशत)मात्रै महिला थिए । प्रत्येक २० जना महिला उम्मेदवारमा १ जनाले मात्रै प्रमुख पदमा जित्न सके । ७ सय ५३ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमध्ये ७ स्थानमा मात्रै महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । राजनीतिक दलले ठूलो मात्रामा पुरुष उम्मेदवारलाई स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष पदमा र महिलालाई उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा मात्रै सीमित गरे पनि स्थानीय तहको न्यायिक कार्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भने उपप्रमुखले नै पाए । यो जिम्मेवारीले महिलालाई आफ्नो कुशल नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने अवसर मिलेको छ । जनतासँग नजिक हुने मौका मिलेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष पदमा जम्मा ६ जना महिला विजयी भएका थिए । महिला उम्मेदवारी संख्या नै कम भएकाले महिलाको उम्मेदवारी केवल तीन प्रतिशत मात्रै रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । दलको सक्रिय सदस्य हुनको लागि सदस्यता नवीकरण र दलका बैठकमा नियमित रूपमा उपस्थिति जनाउनु पर्ने प्रावधानले गर्दा महिलाको संख्या कम भएको आयोगको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलले स्थानीय तहका प्रमख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार खडा गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाले गर्दा महिला सहभागितामा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ ।

आगामी मंसिर १४ गते देशका ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । कास्की २ मा प्रतिनिधिसभा, बाग्लुङ, भक्तपुर र दाङमा प्रदेशसभा गरि ४ तहका लागि ६४ को उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । ६४ मध्ये ९ जना मात्रै महिला उम्मेदवार छन् । सबै भन्दा धेरै कास्कीमा पाँच महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा २ सय ८१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । रिक्त ४८ पदका लागि बुधबार मनोनयन दर्ता कार्यक्रम थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार राजनीतिक दलका २ सय १७ र स्वतन्त्र ६४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । ३५ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तहमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख १, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ३, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष १ र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष ४३ पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । जसमा महिला उम्मेदवारको संख्या २६ मात्रै छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका लागि एक जना र पाँचथरको फाल्गुनान्द गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि एक महिलाको उम्मेदवारी परेको छ ।

(पत्रकार अर्याल खोज पत्रकारिता गर्नुहुन्छ ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

एक वर्षका लागि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका कार्यक्रम तय

बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र भेदभाव न्यूनीकरण गर्ने घोषणा पत्रमा

सामूहिक बलात्कारको आरोपमा वडा अध्यक्ष पक्राउ

मंगलबार साँझ नियन्त्रणमा लिइएका उनीहरूमाथि अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार नम्रता शर्मालाई ‘नेपाली विमेन लिडर अवार्ड’

–महिला खबर– शर्मा खोज पत्रकारिता केन्द्र (सीआइजे) का निवर्तमान अध्यक्ष, २० वर्षदेखि निरन्तर प्रकाशित नारीश्वर म्यागेजिनका

लैंगिक हिंसा विरुद्ध मोजो पत्रकारिता तालिम शुरु

–महिला खबर– सिन्धुली । लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि मोबाइल पत्रकारिता (मोजो) तालिम आजदेखि सिन्धुलीमा शुरु

अब नाप, नक्सा सम्बन्धी स्नोतकोत्तर तहको पढाइः मन्त्री अर्याल

“यहाँहरू गएपछि आफ्ना देशका साथीहरूलाई नेपालको भ्रमण गर्न पठाइदिनुहोला ।ˮ

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: