महिलालाई चुनाव फलामको च्यूरा !


प्रकाशित मिति :2019-11-11 14:13:16

-सविता शर्मा-

काठमाडौँ । सङ्घर्षका मोर्चाहरूमा अब्बल रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका महिलाले निर्वाचनमा भने निकै असहज अनुभव गर्न थालेका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका केही विकृति र अप्ठ्याराले महिलाका लागि निर्वाचन फलामको च्यूराजस्तो भएको भन्दै निर्वाचनमा सुधार जरुरी रहेको सांसद पम्फा भुसाल बताउनुहुन्छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणालीमा महिला सहभागिता घट्दो क्रममा देखिएको छ । दलहरूको असहयोगका कारण यो अवस्था आएको निष्कर्ष छ । पहिलो संविधान सभा र २०७४ सालको निर्वाचनमा कैलाली १ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्नुभएकी गरिमा शाह दुई पटक विजयी हुनुभएन । पार्टीसँग ठूलो सङ्घर्ष गरेर टिकट त लिनुभयो तर चुनावका अन्य पक्षसँग जुध्न उहाँलाई कठिन भयो ।

उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाबाटै महिलाको कडा सङ्घर्ष सुरु हुने उहाँको अनुभव छ । उहाँले भन्नुभयो, “टकट पाउन चरम सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।पाएपछि निर्वाचन लड्न र जित्न महिलालाई सजिलो छैन । ” चुनावमा हुने साम, दाम, दण्ड, भेदमा उत्रिन महिलालाई गाह्रो भएको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले थप्नुभयो, “टिकट पार्टीले दिन्छ, चुनावचिह्न पार्टीको हुन्छ तर चुनाव व्यक्तिले लड्नुपर्छ, यस्तो हुँदा महिला आउन सक्दैनन् । ”

नेपालको संविधानमा सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम समानुपातिक प्रणालीबाट मात्रै ३३ प्रतिशत पु¥याइएको छ । महिला समानुपातिकमा मात्र सीमित हुने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति दुःखी हुनुहुन्छ महिला राजनीतिकर्मी ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद उमा रेग्मीले समतामूलक समाज निर्माण गर्न दलहरूले नचाहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “जबसम्म चुलोचौको र राज्य संयन्त्रमा महिला र पुरुषको उपस्थिति समान हुँदैन विभेद कायम रहिरहन्छ । ”

गत चुनावमा सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाट पम्फा भुसाल, पद्माकुमारी अर्याल, कमला रोका, पवित्रा निरौला, बिना मगर र दुर्गा पौडेल गरी जम्मा छ जना निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलबाट १८ जना महिलाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । नेपाली काँग्रेसबाट नौ जना महिलाले उम्मेदवारी दिनुभएकोमा एक जना पनि निर्वाचित हुनुभएन ।

स्थापित महिला नेत्रीहरू अधिकांशले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बाटो रोज्नुभएको थियो । नेकपाका सांसद भुसालले भन्नुभयो, “प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्नु आफैँमा चुनौती हो । यसका लागि दुःख, कष्ट, मेहनत र ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । महिलाले त्यो चुनौती लिन चाहँदैनन् । ” निर्वाचन आयोगले तोकेको औपचारिक रकमभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको अनुभव छ । उहाँले भन्नुभयो, “महिला व्यापारी र ठेकेदार खोजेर चन्दा सङ्कलन गर्न सक्दैनन् । ”

रेग्मीले पनि यही तथ्यलाई स्वीकार गर्दै भन्नुभयो, “चुनावका लागि अहिले ‘मनी र मसल्स’ चाहिन्छ, त्यो महिलासँग छैन । ” प्रत्यक्षबाट छ जना र समानुपातिकमार्फत ८४ जना गरी सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।

भुसालले भन्नुभयो, “समानुपातिक भनेको महिलाका लागि जस्तो मात्र भएको छ । ”

महिलाको सहभागिता बलियो बनाउन निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनुपर्नेमा महिला नेत्रीहरूको जोड छ । विकल्प प्रस्तुत गर्दै शाहले भन्नुभयो, “महिला निर्वाचन क्षेत्र तोकेर महिला महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ । होइन भने पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ । ”

महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुने गरी जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीमा पनि जान सकिने धारणा व्यक्त गर्दै भुसालले भन्नुभयो, “न्यूनतम खर्चमात्र हुने बाटो रोज्नुपर्छ । ”

प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाट छ र समानुपातिक ८४ गरी ९० जना महिला सांसदको प्रतिनिधित्व छ । यो ३२.७३ प्रतिशत हुन्छ । यसैगरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला सदस्यको सहभागिता छ । यो ३७.२९ प्रतिशत हुन्छ ।

सङ्घीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३.५३ प्रतिशत पुग्छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला उपस्थिति छ । तीनै तहको औसतमा गरी झन्डै ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । वि.सं. २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संसद्मा महिला सहभागिता उल्लेख्य हुन पुग्यो । पहिलो संविधान सभामा महिला प्रतिनिधित्व ३२.७८ र दोस्रो संविधान सभामा २९.२८ प्रतिशत थियो ।

प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघिसम्म महिला सहभागिता न्यून थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा तीन जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यसलाई संसद्मा महिला सहभागिताको सुरुआतका रूपमा लिन सकिन्छ ।

वि.सं. २०१५ मा भएको निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी एक मात्र महिला सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो । ठकुरानी नेपालको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने पहिलो महिलामन्त्री हुनुहुन्छ । २०१६ सालमा महासभामा एक जना महिला कमल राणा मनोनीत हुनुभएको थियो ।

पञ्चायतपछिका निर्वाचनमा २०४८ को प्रतिनिधि सभामा आठ जना, २०५१ मा नौ जना, २०५६ मा १२, पहिलो संविधान सभा २०६४ मा १९७ र दोस्रो संविधान सभा २०७० मा १७३ जना महिला निर्वाचित हुनुभएको थियो । वि.सं. २०७२ मा जारी नेपालको संविधानअनुसार विद्यादेवी भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति र ओनसरी घर्ती व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो महिला सभामुख बन्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार गत निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४ हजार ३५३ महिला निर्वाचित हुनुभयो । प्रदेशमा १८९ र सङ्घीय संसद्मा ११२ जना सदस्य महिला प्रतिनिधि पुग्नुभयो । साभार : गोरखापत्र

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

लैंगिक हिंसा विरुद्ध मोजो पत्रकारिता तालिम शुरु

–महिला खबर– सिन्धुली । लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि मोबाइल पत्रकारिता (मोजो) तालिम आजदेखि सिन्धुलीमा शुरु

अब नाप, नक्सा सम्बन्धी स्नोतकोत्तर तहको पढाइः मन्त्री अर्याल

“यहाँहरू गएपछि आफ्ना देशका साथीहरूलाई नेपालको भ्रमण गर्न पठाइदिनुहोला ।ˮ

सामाजिक संजालले लैंगिक हिंसा बढायोः मन्त्री घिमिरे

हिंसा विरुद्ध कानूनी दायरा फराकिलो बनाइएका कारण घटना सार्वजनिक हुने क्रम पनि बढेको ।

अन्धविश्वास फैलाउने फोटो, चित्र, कार्टुन प्रयोग नगर्न सुझाव

–महिला खबर– हामीमा गुनासो गर्ने परिपाटी अलि धेरै रहेछ । सधैं यो भएन, त्यो भएन भनेर

३४ वर्षकी साना बनिन् प्रधानमन्त्री

ललितपुर । फिनल्यान्डमा ३४ वर्षिय साना मरिन प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी छन् । प्रधानमन्त्री एन्टी रेनीले

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: