निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरु वञ्चित भएकोमा सरोकारवालाहरु चिन्तित


प्रकाशित मिति :2019-08-26 10:53:58

–महिला खबर–

ललितपुर । संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरु वञ्चित रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र आइपास नेपालले आज काठमाडौमा आयोजना गरेको संचारकर्मीहरुसंगको अन्तक्र्रियामा उनीहरुले आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरुलाई वञ्चित नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भवती, सुत्केरी सेवा तथा परिवार नियोजनलाई आधारभुत र निःशुल्क रुपमा संविधानले व्यवस्था गरे पनि लागु नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले शहरी क्षेत्रको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक र प्रविधिको अभावले गर्भवती महिलाहरुको मृत्यु दर बढी रहेको धारणा राखे।

त्यसैगरी आइपास नेपालका मेदनी बज्राचार्यले महिलाको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने, सबै अस्पतालमा सबै प्रकारका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने, कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड-सजायको व्यवस्था गर्नुका साथै सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्यका विषयलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्दै महिलाको प्रजननसम्बन्धी विषयलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने सवाल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सबै तहका सरकारले संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए पनि यसको बारेमा सर्वसाधारणहरू भने अनविज्ञ नै रहेको पाइन्छ ।

२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानकोे धारा ३८(२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कति जना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाएका छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरीत छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २०(२) ले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन हकको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो । प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कति जना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाए भन्ने पनि कुनै तथ्यांक छैन ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरीभन्दा छोराको चाहना बढ्दो

-महिला खबर- छोरीभन्दा छोराको चाहना बढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले जारी गरेको विश्व जनसंख्या

आमाको सम्झनामा पत्रकारलाई स्वास्थ्य सामग्री

-महिला खबर- ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा समाजसेवी क्षितिज भण्डारीले आमाको सम्झनामा कैलालीका

नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छिटो पारित गर्न नागरिक समाजको माग

नेपाली महिला र नेपाली पुरुषवीच समान नागरिकता अधिकारको सुनिश्चित गर्न अविलम्ब संविधान संशोधन प्रकृयाको थालनी

जसले नयाँ जीवन पाए

–उन्नती चौधरी– सेफ हाउसमा आउने हिंसा प्रभावित महिलाहरू मध्ये पाँच प्रतिशत महिलाहरू पनि छैनन्, जसलाई मनोसामाजिक

सुस्मिताको ससुराबाट बलात्कार पछि परिवारले हत्या गरेको प्रहरी खुलासा

हत्या आरोपमा ससुरा, सासू, नन्द र आमाजू सार्वजनिक ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: