समावेशी लोकतन्त्रमा महिलाको स्थान


महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वविना समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन भन्ने यथार्थ यो सरकारले बुझ्नै सकेको छैन

प्रकाशित मिति :2019-08-05 13:42:34

-डा. डिला संग्रौला-

काठमाडौं  । बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै नेपाल एक धर्मनिरिपेक्ष, समावेशी, संघीय तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषित भएको छ । शताब्दियौँदेखि नेपाली जनता, विशेषगरी महिला, दलित, सीमान्तकृत तथा अन्य अल्पसंख्यक समूहले विभिन्न प्रकारका विभेदपूर्ण जीवन बिताइरहेका थिए । खासगरी नेपालमा ०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्करणमा परेका समुदायको अधिकारको सवाल तीव्र रूपमा उठ्न थाल्यो । त्यसपछि नेपालको संविधान नै बहिष्करणमा परेका तथा पारिएका वर्ग, जाति, समुदाय तथा क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्दै संविधानको प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार राज्यको प्रत्येक निकायमा सामानुपातिक, समावेशिता, सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्रकारका ऐन कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

समावेशीकरणले राज्य संयन्त्रमा सबैको सहभागिता तथा राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्र एवं अंगमा सबै वर्ग, तह र तप्काको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने कार्यलाई बुझाउँछ । त्यसैले महिला, दलित वर्ग वा समुदायलाई राज्यको नीति–निर्माण तहमा सहभागी गराउने कार्य नै समावेशीकरण हो । यो सुशासनको पूर्वसर्त पनि हो । छोटकरीमा भन्नुपर्दा राज्य प्रणालीमा सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा एवं पहुँच बढाउने एउटा नवीनतम अवधारणा पनि हो । यही मान्यतामा आधारित भएर नेपालमा यसको अवलम्बन गरिएको हो । तर, अझै पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो नै देखिन्छ । त्यसैले अझै पनि यदाकदा समावेशीकरणको आन्दोलन भई नै रहेको पाइन्छ । हामी संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित सामावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ । यस्तै लोक भनेको जनता अर्थात् देशका लागि देशभित्रका जनताको शासन प्रणाली नै लोकतन्त्र हो । लोक अर्थात् जनताको अधीनमा रहेको गणतन्त्र नै राजनीतिक अवस्थामा सबभन्दा उत्तम शासन व्यवस्था भएको हुँदा नेपालको गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गरिएको हो । समावेशी प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र शासनको एउटा जनसहभागितामूलक व्यवस्था पनि हो । जहाँ शासन, विकास वा उन्नतिको दायित्व जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा हुने गर्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ‘जनताद्वारा जनताका लागि’ गरिने शासन हो । जहाँ समावेशी लोकतन्त्र र जनसहभागिताबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । यसै सन्दर्भमा रोबर्ट च्याम्बरर्स (च्याम्बरर्स १९९२) अनुसार तल्लो तहमा रहेका जनतालाई अगाडि ल्याई उनीहरूको चौतर्फी र दिगो विकास गराउने सशक्त माध्यम नै जनसहभागिता हो । समावेशी लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता महत्वपूर्ण पाटो हो । विश्व जगत्मा सन् १९७० को दशकपछि नेपालमा पनि यसको अवलम्बन गर्दै विकास र सशक्तीकरणको सवालमा यसले महत्वपूर्ण स्थान लिएको देखिन्छ । त्यसैले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन, राज्यप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न, विकासका आकांक्षा सम्बोधन गर्न, सीमान्तकृत एवं महिला वर्गको विकासको प्रतिफल परिणाममुखी बनाउन जनताको आवश्यकता पर्छ । यसैले विस्तृत शान्ति–सम्झौतापछि नेपालमा पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

यसरी पछिल्लो समय लोकतन्त्रमा समावेशीकरण शब्द अभिन्न अंग बन्दै आएको छ । लोकतन्त्रको सोझो अर्थ बहुमतको शासन हो । त्यसैले लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन हुने भएकाले समावेशी लोकतन्त्रको महसुस गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्र जनताका लागि र जनताबीच हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको खाडल वा महिला र पुरुषबीचको असमानताको विभेदलाई लोकतन्त्रले पुर्न वा चिर्न सकेन । यसैकारण समावेशी लोकतन्त्रको आवधारणा नेपालको सन्दर्भमा अति नै आवश्यक छ । यी सबै वर्गलाई राज्यको मूलधारमा निर्णायक प्रतिनिधित्व वा समेट्ने कार्य यही समावेशी लोकतन्त्रको माध्यमबाट मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसैले सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्रमा समावेशीकरण भनेको आय, विपन्नता तथा आर्थिक संकटलाई मात्रै सम्बोधन नगरी समाजिक विभेद, कमजोरी, असमानता आदि जस्ता क्रियाकलापको सम्बोधन पनि पर्छन् । त्यसैले विद्वान्हरूको भनाइअनुसार समावेशीकरण राजनीतिक चरित्रको व्यावहारिक विज्ञान हो । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा होस् या अधिकारका हिसाबले होस् राज्यभित्र रहेका सम्पूर्ण वर्ग, धर्म, वर्ण, लिंग, क्षेत्र, जात जाति, पछाडि परेका या पारिएका क्षेत्र एवं महिलाको संलग्नता र उनीहरूको पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्ने अधिकारका रूपमा पनि लिनुपर्छ । जुन कुरा आज हामीले व्यवहारमा लागू गर्न सकेका छैनौँ ।

आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिला भएको राष्ट्रमा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत महिला राज्यका सबै संरचनामा सहभागिता गराउनुपर्नेमा त्यो किन हुन सकिरहेको छैन ?

आजको आवश्यकता देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या समाधान गर्न पनि राज्यको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गका साथै विशेष गरी राज्यको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या ओगटिने महिलालाई राज्यको हरेक संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुका साथै उनीहरूको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सशक्तीकरण आजको आवश्यकता हो । जुन अझै राज्यले गर्न सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ०६२र६३ सालको निर्णायक जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित संसद्ले १६ जेठ ०६३ हाललाई कम्तीमा एकतिहाइ महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको प्रत्याभूति गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यस निर्णयले राज्यका सबै संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वमा गुणात्मक फड्को मार्न सकेन अर्थात् व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । राज्यका सबै संरचना भन्नाले के–के पर्छन् भन्ने व्याख्या नै भएन, केवल राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्न खोजियो । राज्यका सबै संरचनाभित्र सरकारी कार्यालय, सुरक्षा कार्यालय, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, आयोग तथा कूटनीतिक नियोग कार्यालय, मन्त्रिमण्डल आदि पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने पक्षको व्याख्या नै भएन । यी सबै निकायमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यले लिन सकेन । ०६८ को जनगणनाअनुसार पुरुष ४८.५ प्रतिशत र महिला ५१.५ प्रतिशत छन् । वास्तवमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिला भएको राष्ट्रमा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत महिला राज्यको सबै संरचनामा सहभागिता गराउनुपर्नेमा त्यो किन हुन सकिरहेको छैन ?

नेपालमा महिला सहभागिताको अवस्था हेर्ने हो भने ०७० को तथ्यांकअनुसार निजामती प्रशासनमा महिला सहभागिता १४.८ प्रतिशत, नेपाली सेनामा १.९ प्रतिशत देखिन्छ भने ०६८ को जनगणनाअनुसार घरपरिवारको मुली महिला २५.७ प्रतिशत, घरजग्गामा स्वामित्व १९.७ प्रतिशत, महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत, श्रममा सहभागिताको दर ५४ प्रतिशत, लैंगिक असमानताको सूचक ०.४८९ प्रतिशत, महिला मानव विकास सूचक ०.५२१ प्रतिशत, न्यायपालिकामा ३.० प्रतिशत, लैंगिक उत्तरदायी बजेट हाल १.२३ प्रतिशत, अप्रत्यक्ष भने ४८.४५ प्रतिशत रहेको छ । अहिले पनि लैंगिक हिंसा २६ प्रतिशत, बाल–विवाह २९ प्रतिशत रहेको छ । ००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि २०१० को स्थानीय निर्वाचनमा महिलाले मत हाल्ने र उम्मेदवार बन्ने मौका पाए, काठमाडौं नगरपालिकामा वडासदस्यमा साधनादेवी प्रधानले विजय प्राप्त गरिन् । त्यसैगरी ०१५ सालमा प्रतिनिधिसभा चुनावमा एक मात्र महिला उम्मेदवार द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानी डडेल्धुराबाट विजयी भई दक्षिण एसियाको पहिलो स्वास्थ्य सहायकमन्त्री बन्न सफल भइन् । ०४८ सालमा ८ जना महिला संसद्मा पुगे भने ०५१ मा ९ जना, ०५६ मा १२ जना, पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ०६४ मा १६४ जना अर्थात् ३३ प्रतिशत दोस्रो निर्वाचन ०७० मा १७३ अर्थात् ३० प्रतिशत महिला पुग्न सफल भए । अहिलेको तीनै तहको निर्वाचनमा संघमा ३३.५ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४.५ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४१.० प्रतिशत महिला पुगेको पाइन्छ । जसले गर्दा महिलाले नीति–निर्माण गर्ने थलोदेखि विकास निर्माण गर्ने निकायसम्म निर्णायक भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् भने केन्द्रीय सरकारमा १२.५ प्रतिशत महिला मन्त्री बन्न पुगेका छन् । सातवटै प्रदेश सरकारमा हेर्दा क्याबिनेट मन्त्रीको संख्या न्यून छ भने मुख्यमन्त्री एकजना पनि महिला भएका छैनन् । हरेक राजनीतिक दलको माथिल्लो तहको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कमजोर नै देखिन्छ । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले आआफ्नो विधान र सांगठनिक संरचनालाई महिलामैत्री बनाउनु जरुरी छ । नेपालको परिप्रेक्षमा हर्ने हो भने सबभन्दा ठूलो दल नेकपाको स्थायी समिति सदस्य ३६ जनामा २ जना महिला छन्, जुन प्रतिशतमा ५.५ प्रतिशत र केन्द्रीय समितिमा ४८० मा ६० जना महिला १२.५ प्रतिशत देखिन्छ । कांग्रेसको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २१.३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । हाल आएर कांग्रेसको संशोधित विधानमा तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैले, हरेक राजनीतिक दलले आआफ्नो विधान महिलामैत्री बनाउन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा संविधानतः नेपालले अवलम्बन गरिसकेको छ, तर राज्यका हरेक निकाय, तह र तप्कामा सम्पूर्ण वर्ग एवं महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व वा सहभागिता अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वविना समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन भन्ने यथार्थ यो सरकारले बुझ्नै सकेको छैन । जुन दिन बुझ्नेछ, त्यो दिन मात्र देश साँच्चै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ ।

(संग्रौला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)

साभार : नयाँ पत्रिका

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

उपसभामुख बीच अब भिडियो कुराकानी

–महिला खबर– ललितपुर । संघीय संसद र प्रदेश संसदका उपसभामुख बीच बिद्युतीय रुपमा सम्बाद शुरू भएको

पुरुष सभामुखले जब संसद चलाइरहेकै बेला शिशुलाई दूध ख्वाए

एजेन्सी । संसदमा चर्काचर्की बहस चलिरहेकै बेला न्युजिल्याण्डका सभामुखले बच्चालाई दूध खुवाएर बसेका छन्।

छाउगोठ हैन छाउसोच भत्काउँ

-राधिका सापकोटा-  २०७४ असार १ गते म विहान देखि नै अफिसको काममा थिए । जिल्लामा सिन्धुपाल्चोक

बलात्कारको मुद्दा मिलापत्र गर्न खोज्ने ८ जना पक्राउ

–महिला खबर– नेपालगन्ज । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा ६ वर्षीया बालिका बलात्कारको मुद्दामा मिलापत्रको प्रयास गर्नेहरूलाई प्रहरीले

अधिकारकर्मीको दबाब : महिला आयोगमा छिटो नियुक्ति गर

–महिला खबर– ललितपुर । राष्ट्रिय महिला आयोग २२ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन भएपछि सरोकारवालाले चासो देखाएका छन्।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: