छैठौं आवधिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव संकलन (पूर्ण पाठसहित)


प्रकाशित मिति :2019-07-07 13:20:42

–महिला खबर–

ललितपुर । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि अन्तर्गत नेपालको छैठौं आवधिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव संकलन गरिएको छ ।

महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मुलन समितिले दिएका निष्कर्ष तथा सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि नागरिक समुदायका तर्फबाट सुझाव संकलन गरिएको हो । असार १९ र २० गते काठमाडौंमा सम्पन्न परामर्श गोष्ठिमा संकलित सुझावहरूः

सरोकारका मुख्य क्षेत्रहरू र सुझावहरू
संवैधानिक विधायिकी संरचना र विभेदकारी कानुन
नागरिकताका सम्बन्धमा

श्रावन २४ गते रक्षा तथा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयकको दफा ८को उप दफा १ खण्ड (क२) मा रहेको ̎नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याई सहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा” गर्नु पर्ने ब्यवस्थाले महिलाको अस्मिता, स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको र पुन एकपटक नेपाली महिलालाई दोस्रो दर्जामा सिमित गर्ने प्रयास भएको हुँदा त्यस्ता प्रावधानहरू अविलम्बन सम्सोधन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

संविधानको धारा ११ (५) मा भएको वंशज महिला तर वावु विदेशी भएको आधारमा सन्तानको नागरिकता अङ्गित हुने व्यवस्था हटाई वंशज हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

विधुवा महिलाले अंश पाई सकेपछि पुन विवाह गरेमा पहिला प्राप्त गरेको सम्पति फिर्ता गर्नु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान हटाउनु पर्ने ।

२०७५ भाद्र १ मा देवानी संहिता लागु भएपछि बहु विवाहलाई पूर्णरुपमा अमान्य हुने व्यवस्था भएतापनि पनि सो कानुन लागू हुनुभन्दा पहिले भए गरेका बहु विवाहलाई दर्ता गर्नु भनि गृह मन्त्रालयबाट भएको परिपत्र खारेज गर्नु पर्ने ।

नेपालको संविधानमा सबै नागरिकहरूको समानता र स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ साथै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८ मा लैङ्गिक विभेद नगरिने भनि व्यवस्था भएको छ । तर आप्रवासी कामदार महिलाहरूको सम्बन्धमा सरकारले ३० वर्ष भन्दा कम उमेर समुहका महिलाहरूलाई केहि मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि गरेको बन्देजले महिलाहरूको स्थानागमनको अधिकारलाई खण्डित गरेको छ । यसर्थ यस प्रावधानको तुरुन्त खारेज गरी खाडी मुलुकमा द्धिपक्षिय सम्झौता साथै सुरक्षित आप्रवासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गर्न आवश्यक रहेको छ ।

महिलाले सम्पति दावी गर्दा पहिले नै सम्पति विवरण दिनुपर्ने प्रावधानले महिलालाई सम्पति प्राप्त गर्न कठिनाई भएकोले यो प्रावधान हटाई सहज व्यवस्था गरिनु पर्ने,

न्यायमा पहुँच

न्यायपालिकाका सबै सदस्यहरू, स्थानीय न्यायिक समितिका सदस्यहरू, र कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूलाई अनिवार्य रुपमा महिला अधिकार र लैङ्गिक मैत्री अनुसन्धान तथा बयान कार्यविधिहरूका सम्बन्धमा योजना बनाई दक्षता अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू यथाशिघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

नेपाल सरकारले बालिका तथा महिलाको स्थितिमा सुधार ल्याउन धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ । यद्यपि नीति कार्यान्वयकर्ता नै यसका बारेमा जानकार नहुने, अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती तथा प्रभावितका लागि दिगो सहयोगी संयन्त्रको अभाव, जस्ता कार्यान्वयन पाटोमा रहेको चुनौती र भएका नीति तथा कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव कारण हिंसा प्रभावित महिलाहरूको न्यायमा पहुँच स्थापित हुन सक्ने वातावरण तयार भएको छैन । यसका लागि नेपाल सरकारले प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकास गरी भएका कानुन तथा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको छ ।

जबर्जस्ती करणी र अन्य यौनजन्य कसूरहरूमा महिलालाई न्यायमा प्रभावकारी पहँुच सुनिश्चित गर्न सबै सन्दर्भका यौनजन्य हिंसाका मुद्दाको दर्तामा रहेका हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्न हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाहरू सम्सोधन गर्नुपर्ने ।

स्थानीय तहमा न्यायिक र कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले यौनजन्य र लिङ्गमा आधारित हिंसाका मुद्दाहरू दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, सेवा प्रदायकहरूले नै हिंसा प्रभावितलाई थप विभेद र लाल्छना लगाउने, अदालतहरूले दिएको आदेश तथा पैmसला कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन कायम रहेको छ, यसले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिईरहेको छ । यसर्थ यस्ता अधिकारीहरूविरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने सरल व्यवस्था दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

महिलाको उन्नतिको लागि रहेका राष्ट्रिय संयन्त्रहरू

– राष्ट्रिय महिला आयोग जस्ता अन्य आयोगहरूमा त्यस सम्बन्धी काम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष व्यक्तिहरूलाई यथाशीघ्र नियुक्ति गर्नुपर्ने ।

– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले उजुरी सुन्ने मात्र नभएर छिटो छरितो, प्रभावितले न्यायको महशुस गर्ने गरी न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नसक्ने जनशक्ति तथा प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

– महिला अधिकार र लैगिंक समानाताका विषयलाई सम्बोधन गर्न स्थानिय एंव केन्द्रिय सरकारमा महिलाको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

– राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीतिलाई यथासिघ्र पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । सबै तहमा महिलाका मानव अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धी र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भएका मन्त्रालयहरू बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक मानवीय र वित्तिय स्रोतहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

– महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका विषयलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको अधिकार र क्षमता सुदृढ पार्दै, महिला नेतृत्वलाई स्थानीय तहबाटै विकास गराउन लैगिंक उत्तरदायी बजेट विनियोजन कार्यलाई अनिवार्य रुपमा स्थानीय स्तरबाट कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने ।

नागरिक समाजका संस्था र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू

– राष्ट्रिय महिला आयोगलाई मानव स्रोत र आर्थिक स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने ।

– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगबीच आपसी सहयोग समन्वय र सामञ्जस्यता बृद्धि गर्नुपर्ने । महिलाको मानव अधिकारका लागि कार्यरत संघसंस्थासँग महिला तथा बालिकासँग सम्बन्धीत कार्यक्रमहरू तय गर्दा समन्वय गर्ने कार्यमा बृद्धि साथै निरन्तरता दिनुपर्ने ।

– नागरिक सहभागिताको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र नागरिक समाजको संलग्नता प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र सुदृढ गर्नुपर्ने ।

– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको आयोगको स्वायत्ततामा असर पर्ने प्रावधानहरू खारेज हुनुपर्ने ।

अस्थायी विशेष व्यवस्थाहरू

– संविधानको धारा ४७ मा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, शुद्ध पिउने पानी र सरसफाई तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसरहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि “विशेष अधिकार” ऐन तयार गरि लागु गर्नुपर्ने । साथै “विशेष अधिकार” को कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गरी सरकारको कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह देखिका पदाधिकारहरूलाई यसका बारेमा पर्याप्त जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने ।

लैङ्गिक पूर्वाग्रही भूमिका र हानिकारक अभ्यास

– संविधानमा समानताको हक सुनिश्चित गरिएको भएता पनि वास्तविकतामा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा गरिदै आएको व्यवहारका कारण महिलाहरूले समान नागरिकको महशुस गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना भएको छैन । महिलाप्रति रहेको विभेदपूर्ण मूल्यमान्यता र त्यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका परिणाम स्वरुप महिलामाथि हुने हिंसाले निरन्तरता पाउँदैआएको छ । लिङ्ग पहिचान गरि गरिने गर्भपतन, घरेलु हिंसा, बालविवाह, छाउपडिप्रथा, कमलरी प्रथा, बलात्कार, बेचबिखन , दाईजोप्रथा जस्ता अपराधहरूमा कुनै कमी आउन सकेको छैन । यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नेपाल सरकारको सबै तहमा सरकारद्धारा हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू विरुद्ध रणनीति तयार गरी यसका लागि बजेटको व्यवस्थापन र अनुगमम संयन्त्रको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

– बालविवाहको सवाललाई सम्बोधन गर्न सरकारले हरेक पालिकाहरूमा बाल विवाह विरुद्धको रणनीति तयारी गरी यस सवाल सम्बोधनका लागि किशोरकिशोरी तथा युवाहरूलाई आफ्नो शारीरिक विकासको बारेमा जानकारी लिने, वृहत यौन शिक्षा हाँसिल गर्ने संयन्त्रको विकास र विशेषत परिवार तथा समाजमा यौन र यौनिकताप्रति रहेको साँघुरो सोचका अन्त्य हुने अभियान सञ्चालन गर्नु तथा समुदाय तहदेखि एकिकृत यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा सघन यौनिकता शिक्षालाई प्रभावकारी तवरले लागु गर्नु गर्नुपर्ने ।

– व्यक्तिको मूल्यमान्यता, सोच र व्यवहार परिवर्तन हुने वातावरण तयारीका लागि सामाजिक अभियन्ता, युवाहरू, धार्मिक तथा साम्प्रदायीक अगुवाहरूको संलग्नता र साझेदारीतामा हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू विरुद्ध व्यापक अभियानहरू सञ्चालन तथा सञ्चारमाध्यमबाट यस विरुद्धको सुचनाहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्ने ।

– देवानी तथा फौजदारी संहिताले हानिकारक परम्परागत अभ्यास विरुद्ध गरेको व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरबाट अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

महिला विरुद्धको लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा

– नेपाल सरकारले बालिका तथा महिलाको स्थितिमा सुधार ल्याउन धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरू गरको छ । यद्यपि नीति कार्यान्वयकर्ता नै यसका बारेमा जानकार नहुने, अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती तथा प्रभावित सहयोगी संयन्त्रको अभाव, जस्ता कार्यान्वयन पाटोमा रहेको चुनौती र भएका नीति तथा कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव कारण हिंसा प्रभावित महिलाहरूको न्यायमा पहुँच स्थापित हुन सक्ने वातावरण तयार भएको छैन । यसका लागि नेपाल सरकारले प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गरी भएका कानुन तथा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी रहेको छ ।

– सार्वजनिक स्थान तथा घर भित्र हुने महिला विरूद्धका हिंसाका घटनालाई अन्त्य गर्ने कानून र महिला सम्बन्धी महासन्धिमा उल्लेखित उपायहरू सम्बन्धी सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना संप्रेषण गर्ने ।

– महिलाहरूले आर्थिक रुपमा सशक्त र स्वलम्ब भएर जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जनाका लागि महिलाहरूको आन्तरिक र आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू, दिगो जिवीकोपार्जन हुन सक्ने प्राविधिक तथा सिपमूलक कार्यक्रमहरूकालागि आवश्यक बजेटको विनीयोजन सहित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

Image may contain: 9 people, people sitting, table and indoor

– महिला विरुद्ध हुने लैगिंक विभेद विरुद्धको अभियानमा पुरुषहरूको संलग्न तथा सहभागीता बढाउनुपर्ने र महिलाको भुमिका परिवर्तन हुने खालको कार्यक्रम तथा अभियानहरू स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

– लैगिंक हिंसामा संलग्न पीडकहरूलाई परामर्श तथा सुधारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने ।

महिला, शान्ति तथा सुरक्षा

– संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या महिलाको दृष्टिकोणबाट अझैसम्म पनि हुन नसकेको कारण द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित विशेषतः यौनजन्य हिंसा र यातना भोग्न बाध्य महिलाको आवाजलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राज्यबाट मौन गराईएको अवस्था छ । द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र परिपूरणकालागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी ब्याख्याको परिधीबाट फराकिलो पारी महिलाले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सबै तहमा सहयोगी संयन्त्र र न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने ।

– सशस्त्रद्वन्द्वबाट पिडीत महिलाकालागि अल्पकालिन र दिर्घकालिन सामाजिक र आर्थिक (स्वस्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता छात्रा वृद्धि) सुरक्षाका कार्यका नीतिहरू व्यवहारत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

– विशिष्ट शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण शान्ति प्रक्रियाको संयन्त्र संक्रमणकालिन न्याय सिद्धान्तको आधारमा आवश्यक कानुन संशोधन गरी निष्पक्ष र विश्वासिलो आधारमा विलम्ब नगरि आयोगको आयुक्त सिफारिसका साथै सत्य, तथ्य, आधारमा न्यायका लागि परिपुरण, अभियोजन पुन नदोहोरीने सुनिश्चितता, संस्थागत सुधार जस्ता कार्यहरूको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

– द्वन्द्व प्रभावित सबै पलिकाहरूमा हिंसा प्रभावितहरूले सहज र गोप्य रुपमा आफूमाथि भएका हिंसाकाबारे भन्न चाहेमा भन्न सकिने बातावरण निर्माण गर्न मनोबिमर्श केन्द्र तथा गोप्य रुपमा हिंसाका बारेमा भन्न सक्ने स्थानको व्यवस्था (हेल्प डेस्क) गर्नुपर्ने ।

– द्वन्द्व प्रभावितहरू महिला तथा उनीहरूका बालबालिकाहरूका लागी उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था, स्वास्थ्य र रोजगारी का लागि राज्य द्वारा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

– द्वन्द्व प्रभावितहरूसँग सम्बन्धीत कुनैपनि कार्यक्रम तथा योजना बनाउँदा प्रत्यक्ष रुपमा द्वन्द्व प्रभावितहरूको सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

मानव बेचबिखन र वेश्यावृत्तिको शोषण

– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका आयामहरूमा परिवर्तन आएको र वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने बेचबिखन लगायत महिलाउपर हुने जघन्य अपराध विरुद्ध नेपाल सरकारले अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी अनुमोदन गरि सकेको सन्दर्भमा मानव बेचबिखनविरुद्धको इच्छाधिन आलेख (पार्लेमो प्रोटोकल) अनुमोदन गर्नुका साथै सार्क महासन्धिलाई समयानुकुल पुनरावलोकन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने ।

– देश भित्र नै हुने आन्तरिक बेचबिखनलाई मानव बेचबिखनको परिभाषा भित्र समेट्नुपर्ने ।

– नेपाल सरकार र बैदेशिक सरोकारसँगको समन्वय गरी बैदेशिक रोजगार बढाउने र त्यसको उचित अनुगमन प्रणली बनाउनु पर्ने ।
– मानव बेचबिखनबाट प्रभावितहरूका लागि प्रभावकारी पुनस्र्थापना, पुर्र्नएकिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– मानव वेचविखन र यौनकार्य अलग हो भनेर छुट्टाउनु पर्ने ।
– वेश्यावृत्ति शब्दनै प्रयोग गर्नु हिंसात्मक भएकोले यो शब्द नै हटाउनु पर्ने
– यौनकर्मी महिलालाई यौन कर्म गरेको कारण सार्वजनिक मुद्धामा लगाउने काम हटाउनु पर्ने ।
– प्रहरी तथा प्रशासनलाई स्थानीय स्तर दखि संघसम्म नीति नियम, मानव अधिकार जस्ता विषयमा अभिमुखिकरण गर्नु पर्ने ।
– यौन कार्य गरेको आधारमा अपराधिकरण गर्ने नियम हटाउनुपर्ने । देवानी फौजदारी अपध संहिता २०७४ को ११९ र १२० खारेज गर्नु पर्ने । यौन पेशा छोड्न चाहनेहरूका लागि समय सापेक्ष सिप प्रदान, जिविको पार्जनको योजना ल्याउने ।

– यौनकर्मी महिलाहरूप्रति समाज रहेको नकारात्मक धारणाका कारण उनीहरूमाथि थप हिंसा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसर्थ यौनकर्मी महिलाहरूमाथि हुने हिंसाको सम्बोधनका लागि राज्यले उचित संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

Image may contain: 7 people, people sitting, table, drink and indoor

राजनीतिक र सार्वजनिक कार्यमा सहभागिता

– महिलाको नेतृत्व क्षमताको विकास गरी सार्वजनिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको सहकार्य सहभागिता र संलग्नता अभिवृद्धि गर्न सक्षम तुल्याउन विशेष कार्यक्रम तथा योजना बनाई सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
– नेपाल सरकारले गरेको प्रयासका कारण थुप्रै महिलाहरू नेतृत्व तहमा आएका छन् । तर महिलाहरूप्रति रहेको पूर्वाग्रही सोच कायमै रहेकोले महिलाको नेतृत्व स्वीकार्य हुने वातावरण तयार हुन सकेको छैन । जसका कारण एकातर्फ नेतृत्वमा आएका महिलाहरूले आफ्नो क्षमता, दक्षता र सिप अनुसार काम गर्न पाएका छैनन् भने अर्काेतर्फ संरचनात्मक विभेदको विरुद्ध उनीहरूले आवाज उठाउँदा उल्टै उनीहरूले नै थुप्रै किसिमका हिंसाहरू खेप्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसर्थ नेतृत्वमा रहेका महिलाहरूका लागि क्षमता अनुरुप स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने ।
– राज्यका सबै तह, संरचना तथा विकास प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा समावेशीताको आधारमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागीता अनिवार्य रुपमा सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

नागरिकता

– नागरिता सम्बन्धि संशोधन विघेयक संसदबाट छिटो पास गर्नुपर्ने ।
– राज्य विहिनताको अवस्था अन्त्य गर्न संरक्षकको रोहवरमापनि नागरिता प्रदान गर्नुपर्ने ।
– महिलाको नाममा नागरिकता हस्तान्तरण गर्ने प्रकृयालाई सहज बनाइनुपर्ने ।
– नागरिता प्रदान गर्ने प्रक्रियामा महिला र पुरुषको समानता कायम गर्नुपर्ने ।
– द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा हिंसाका कारण जन्मिएको बालबालिकाको नागरिताका लागि पहल गर्नुपर्ने
– नागरिताको आवश्यकता र महत्वबारेमा सचेतना मूलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने ।

शिक्षा

– बालिकाहरूहरूको शिक्षामा पहुँच बृद्धि गर्नका लागि छात्रवृत्तिको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, साथै जोखिममा रहेको परिवारको पहिचान गरि दिगो जिवीकोपाजर्न सहयोग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
– विद्यालयहरूलाई पूर्णरुपमा लैगिंक तथा अपांगतामैत्री बनाउनका लागि आवश्यक योजना तथा स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । साथै अनुगमन संयन्त्रका विकासगरि बेलाबेलामा विद्यालयमा अनुगमन गर्नुपर्ने ।
– पर्याप्त मात्रामा महिला शिक्षिकाहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने ।
– स्थानीय स्तरमा प्रयोग हुने भाषामा पठनपाठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–  विद्यालय बाहिर रहेका किशोरीहरूलाई अनिवार्यरुपमा बिद्यालयमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
– विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा गुनासो कक्ष, उजुरी गर्ने बक्स र परामर्श कक्षको व्यवस्था गनुपर्ने ।

रोजगारी

– श्रम ऐन २०७४ ले समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था गरेको छ । कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन तयार भएको छ । यद्यपि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू विभिन्न श्रम तथा शोषण भोग्न बाध्य छन् । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले सबै अनौपचारिक कार्यहरूलाई औपचारिक कार्यका रुपमा रुपान्तरण गरी, समान कामको समान ज्याला र सबै श्रमिक महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । साथै घरेलु लगायत सबै सेवामूलक कामलाई उत्पादनमूलक कामको रुपमा गणना गर्दै हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक महिलाको समान कामको समान ज्यालाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

– औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू, विशेषगरी घरेलु काममा संलग्न कामदारहरू, मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अधिकारका सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिमको संरक्षणको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त श्रोतहरू व्यवस्था गनुपर्ने ।
– महिलाहरूको आय आर्जन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धिका लागि व्यवसायिक तथा प्राविधिक सिपहरू प्रदान गर्नुपर्ने ।
– ज्यालामा हुने विभेदको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास तथा विभेद गर्ने रोजगारदाता विरुद्ध कार्वाहि हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य तथा सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने ।
– श्रम डेक्सको स्थापना हुनुपर्ने ।
– शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गरियोस् ।

आप्रवासी महिला कामदार

– वैदेशिक रोजगार ऐन र आप्रवासी महिला घरेलु कामदार निर्देशिका अन्तर्गत महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारमा पहुँच उपर गरेको बन्देज र उमेरको हदवन्धिलाई यथासिघ्र खारेज गर्नुपर्ने ।
– अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको घरेलु कामदार सम्बन्धी महासन्धि, २०११ (नं १८९) अनुमोदन गनुपर्ने ।
– आप्रवासका क्रममा समस्यामा परेका महिलाहरूको उद्दार, स्वदेशफिर्ति, पुनस्र्थापना र पुर्नएकिकरणका लागि योजना तर्जुमा गरि यस्तो समस्या आएमा उक्त योजना अनुरुप कार्य गरियोस् ।
– आप्रवासी महिला कामदारबाट जन्मिएका बालबालिका वा सन्तानको पहिचानको शुनिश्चितता गरियोस् ।
– आप्रवासनमा सम्लग्न महिला कामदारको न्यायमा पहुंचको अवस्थाको शुनिश्चितता गरियोस् । (समग्र आप्रवासनको चक्रमा) ।

स्वास्थ्य

– सबै तहमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, सानो उमेरमा हुने गर्भधारण रोकथामको लागि जिम्मेवार यौन व्यवहार र उपायहरू तथा यौन सम्पर्कबाट सर्ने संक्रमणसम्बन्धी जानकारी समावेश गरी उमेर सुहाँउदो र लैङ्गिक संवेदनशील, बृहत यौन शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने र ती पाठ्यक्रम अध्यापन गराउन शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई प्रशिक्षण गर्नुपर्ने ।
– महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको साथै समग्र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताको लागि शिक्षा, सरसफाई, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिवी जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरूको सम्बोधन गर्न बहु क्षेत्रीय मन्त्रालय तथा सरोकारवालाहरूको विच समन्वय र सहकार्यमा विशेष जोड दिनुपर्ने ।
– सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन संसोधन गर्नु पर्ने र सबै अवस्थामा गर्भपतनलाई अपराधिक कार्यबाट हटाईनु पर्ने र आमाको स्वास्थ्य जोखिममा रहने अवस्थामा कानुन नलाग्ने विशेष गरि बलात्कार, हाडनाता र यस्तै अन्य अवस्थामा प्रयाप्त स्रोतको व्यवस्थापन र सुरक्षित गर्भपतन तथा बाझोपन जस्ता समस्याहरूको रोकथाम तथा व्यवस्थपनका निम्ति स्वास्थ्य चौकिले लैङ्गिक संवेदनशिल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्ने ।
– स्वास्थ्य संस्थाहरू कार्यरत सेवा प्रदायकहरूमा लैगिंक संवेदनशिताको विकास गर्नुपर्ने, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू मैत्री बनाउनुपर्ने ।

सुविधाबाट वञ्चित महिलाहरूको समूह

– आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र अनुरुप आदिवासी महिलाको अधिकार विशेषगरी आदिवासीको आत्म निर्णयको अधिकार स्पष्ट रुपमा पहिचान गरि संविधान संस्सोधन गर्नुपर्ने ।
– पछाडि पारिएका सिमान्तकृत समुदायहरूलाई लक्षित गरि महिलाको विविधतालाई ध्यान दिदैं महिलाको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागीता योजना निर्माण, कार्यक्रमहरू योजना तथा कार्यान्वयन सम्ममा महिलाको सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण
– महिलाभित्र पनि अपाङ्गता भएका, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, एच.आई.भी. संक्रमित, बेचबिखनबाट प्रभावित, द्वन्द्व प्रभावित, हिंसा प्रभावित, एकल आमा एवं विधवा महिलाहरूका फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई राज्यले अङ्गिकार गरेका पाईदैन यसर्थ राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

आफ्नै कथा विमोचन गर्नुभो हजुरआमाले

पुस्तकमा ८० वर्ष कटेका महिलाका कथा समेटिएको छ । किताबमा समेटिएका पात्रहरू (हजुरआमा)ले नै किताब

संचारिकाका पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष बन्दना राणालाई जनसेवा श्री

-महिला खबर- संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिमा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुने राणा नै पहिलो नेपाली हुन् ।

नेपालको पहिलो रेस्लर महिला भगवतीलाई सुप्रवल जनसेवा श्री

राष्ट्रिय जीवनका कुनै पनि क्षेत्रमा प्रशंसनीय काम गर्ने नेपाली नागरिक वा नेपालको हितमा विशेष योगदान

पत्रकार पण्डित र पुन सुप्रवल जनसेवा श्रीबाट विभुषित हुने

-महिला खबर- यो सम्मान आगामी बैशाख महिनामा प्रदान गरिने छ ।

संविधान दिवसमा प्रधानमन्त्रीले यसो भने (मन्तव्यको पूर्ण पाठ)

धेरै पटक भनेको छु, मैले मृत्युलाई नजिकैबाट देखेको छु । जनबोलीमा भन्नुपर्दा पटक–पटक मरेर बाँचेको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: