सशस्त्र युद्धकालका तीन सय यौन हिंसाको विषय राष्ट्र संघमा


प्रकाशित मिति :2019-07-01 14:36:34

काठमाडौं । माओवादीको तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा झण्डै तीन सयवटा यौनहिंसा सम्बन्धी विषय अझै अलपत्र परेको संयुक्त राष्ट्र संघका महिला हिंसा सम्बन्धमा स्पेसल रापोर्टर (विशेष समादेश)ले जनाएकी छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्को नियमित यही जुन २४ बाट जुलाई १२ सम्म चल्ने नियमित बैठकमा पेश गर्ने गरी उनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ ।

महिला विरुद्धको हिंसा तथा कारण र परिणाम सम्बन्धी विषयका समादेशक दुब्राभ्का सिमोनोभिकले गएको नोभेम्बर १९ देखि २९ सम्म दश दिने नेपाल भ्रमण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा शान्ति सम्झौताले पूर्ण रुपमा काम नगरेको र थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपरेको जनाएकी छन् । त्यतिबेला भएका यौनजन्य हिंसा, बलात्कार तथा यातना जस्ता घटनाका बारेमा सन् २०१५ मा स्थापना भएको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार भन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा रहेको र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगमा पनि तीन हजार उजुरी परेको जनाएकी छन् ।

यीमध्येमा करिब तीन सय यौनजन्य हिंसाका कुरा रहेको उनले जनाएकी छन् । चालु परिषद्को नियमित बैठकमा पेश गर्नेगरी उनले यो प्रतिवेदन जेनेभामा दर्ता गरेकी छन् । धेरै पीडितहरुले अनावश्यक झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने ठानेर अझै उजुरी दर्ता गर्न नसकेको जनाउँदै रापोर्टरले त्यतिबेलाका घटनालाई उजुरी नदिए हुन्थ्यो भने जस्तो सरकारी निकायबाट पनि गर्न खोजिएको भन्दै चासो व्यक्त गरेकी छन् ।

उजुरी हाल्दा अभियुक्तको अगाडि फेस टु फेस हुनुपर्ने भएकोले पनि पीडितहरु निरुत्साहित भएको हुन सक्ने त्यसमा चर्चा गरिएको छ । विगतको द्वन्दका क्रममा भएका यौन दुव्र्यवहारको घटनाका सम्बन्धमा सत्य निरुपण आयोगका पदाधिकारीलाई पटक पटक भेट्ने प्रयास गर्दा समेत भेट नदिएको उनले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले नेपाल भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानुन आयोग, सर्वोच्च अदालतका महिला न्यायाधीश, प्रदेश पाँच र सातका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई समेत भेटेको जनाएकी छन् । उनले त्यसक्रममा नख्खु र केन्द्रीय जेल काठमाडौंको पनि भ्रमण गरेको जनाएकी छन् ।

महिला राष्ट्रपति हुँदा पनि चुनौती

सन् २०१५ मा नेपालमा पहिलो महिला राष्ट्रपति भएको र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रहेको तथा दलित र जनजाति समुदायको पनि सहभागिता रहेको जनाउँदै यी सकारात्मक पक्षका बावजुद हिंसाको अन्त्यमा अझैपनि देशले चुनौती सामना गरिरहेको जनाएकी छन् । प्रतिवेदनमा सन् २०१७ मा लैंगिक आधारमा हुने हिंसामा एक सय ४९ जना मारिएकोमा ती मध्ये एक सय ४० जना महिला भएको जनाइएको छ । घरेलु हिंसामा आफ्नो पुरुष पार्टनरले घरेलु हिंसामा मारेका चार सय ४६ वटा हत्या २०१७ मा भएकोमा एक तिहाई महिला हिंसा सम्बन्धी भएको जनाइएको छ ।

विशेष रापोर्टरको प्रतिवेदनमा यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्दै गएको जनाइएको छ । तथ्यांकअनुसार सरकारी रिपोर्टमा नै सन् २०१६ र २०१७ मा जम्मा एक हजार आठ सय ७४ बलात्कारका मुद्दा अदालतमा दर्ता भएकोमा छ सय ५४ जनालाई दोषी ठहर गरिएको, तीन सय ३३ जनालाई रिहा गरिएको, आठ सय ७० वटा बलात्कारको प्रयास भएको बारेमा मुद्दा दर्ता भएको, त्यसमा दुईसय ७० जनालाई दोषी पाइएको र दुई सय ७५ जना छुटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल पिस मोनिटरिङ्ग प्रोजेक्टलाई उद्धृत गर्दै पहिलाको तुलनामा बलात्कार र बलात्कारको प्रयासको घटना नौ प्रतिशतले बढेको पाइएको जनाइएको छ । अप्रिलदेखि जुन २०१८ को बीचमा यस्तो देखिएको उल्लेख छ । हिंसामा पर्ने भर्खरको उमेरका महिला र बालिका एक सय ४५ जना रहेको र उनीहरुको २६ वर्ष भन्दा कम उमेरको रहेको जनाइएको छ । यसैगरी वैवाहिक बलात्कारको बारेमा सन् २००३ मा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुका साथै त्यस्तो गतिविधिमा पाँच वर्षसम्म जेल हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि त्यसको प्रयोग भने कमै भएको जनाइएको छ ।

निर्मला पन्तको प्रसंग पनि राष्ट्र संघमा

रापोर्टरले प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ३७ र ३८ मा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बारेमा समेत उल्लेख गरेकी छन् । उनले आफूले नेपाल भ्रमण गरेको समयमा महिला हिंसा र हत्याका घटनामा आफूले गम्भीर चासो देखाएको बताउँदै गएको सन् २०१८ को जुलाई महिनामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी निर्मला पन्तको मुद्दा एउटा उदाहरण रहेको जनाएकी छन् ।

सो घटना हुनासाथै व्यापक आक्रोश पोखिएको, निर्मलाको न्यायको लागि भन्दै थुप्रै सार्वजनिक र्याली गरिएको, प्रहरीको लापर्वाही, प्रमाणमा हेलचेक्रयाइँ, सो अपराधमा संलग्नको आरोपमा गलत हिसाबले पक्राउ र कुटपिटलगायतका गतिविधिले अनुसन्धान प्रक्रियामा बाधा पुर्याएको उल्लेख गरिएको जनाएकी छन् ।

विशेष रापोर्टरलाई नेपाल सरकारले जनाए अनुसार यो विषयको छानबिन जारी रहेको र ६ जना प्रहरी अधिकारी जो अनुसन्धानमा संलग्न थिए । उनीहरुलाई गृहमन्त्रालयले निलम्बन गरेको जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष रापोर्टरको यो प्रकरणमा गहिरो चासोका बावजुद अनुसन्धान भने अपर्याप्त रहेको जनाइएको छ । यसैगरी निर्मलाको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नेहरुमाथि धम्की दिने र हतोत्साहन गर्ने काम भएको जानकारी आएको समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कतिपय कानुनले केही प्रचलनलाई रोक लगाएपनि अझै जारी भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनमा छाउपडी तथा बालविवाहजस्ता गतिविधिलाई रोक लगाइएपनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको जनाइएको छ । बाल विवाहको हकमा नेपाल विश्वमै सातौं उच्च दरमा रहेको मुलुक भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

३७ प्रतिशत महिला नेपालमा १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने गरेको, १० प्रतिशतले १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने गरेको र आफूले नेपाल भ्रमण गर्दा थाहा पाएअनुसार विवाहकै कारणले सानो उमेरमा आत्महत्याका घटना समेत बढेको कुरा जानकारीमा आएको रापोर्टरले जनाएकी छन् । त्यस्तै बोक्सी, दाइजोजस्ता गतिविधि पनि नेपालमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महिला बेचविखनका घटना पनि बढेको पाइएको र यो क्रम सन् २०१५ को भूकम्पपछि बढेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई उद्धृत गर्दै जनाइएको छ ।

सन् २०१७ मा खाडी राष्ट्रमा घरेलु कामदारको रुपमा जान नेपाली महिलालाई रोकिएको प्रसंगमा अन्य विकल्प खोज्दा झन् खतरा बढेको जनाइएको छ । रापोर्टरले फर्किएका महिलाहरुसँग भेट्दा सो कुरा आएको जनाएकी छन् ।

महिलामाथि नयाँ खालका हिंसा

रापोर्टरको प्रतिवेदनमा अनलाइनबाट पनि महिला र बालिकामाथि अहिले नेपालमा हिंसाका घटना देखिन थालेको जनाइएको छ । सो समस्यालाई सम्बोधन गर्न समेत उनले सरकारलाई सिफारिस गरेकी छन् । रापोर्टरले निष्कर्ष र सिफारिसको रुपमा कानुनी सुधार गरेर महिला हिंसाविरुद्धको कामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएकी छन् ।

यसैगरी आफूमाथि भएका हिंसाका घटना बारे उजुरी गर्नका लागि महिलालाई प्रोत्साहित गर्न र दोषीमाथि सजायको सुनिश्चितता गर्न आग्रह सिफारिस गरिएको छ । दुई वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा भएको महिलालाई विदेशमा काम गर्न जान दिनबाट रोक्न, नयाँ खालका हिंसाका विरुद्ध गोपनीयताको नीति बनाउन, आचारसंहिता तथा आवश्यक नीति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँगको परामर्शमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । बाह्रखरी

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

बलात्कार कसुरमा १४ वर्ष कैद फैसला

-महिला खबर- पाँचथर । १३ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको कसुरमा २१ वर्षीय मणिविक्रम गुरुङलाई जिल्ला अदालत

महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई मासिक २ हजार भत्ता

चितवन । इच्छाकामना गाउँपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई मासिक रु दुई हजार उपलब्ध गराउने भएको छ

महिला सांसद्लक्षित ट्रम्पको ‘रङ्गभेदी’ भनाइको अमेरिकी संसदद्वारा निन्दा

बीबीसी। अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सका सदस्यहरूले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चार जना महिला सांसद्प्रति

विवाह गर्छु भन्दै बालिका बलात्कार गर्ने पक्राउ

–महिला खबर– कैलाली । विवाहको आश्वासन दिएर बालिका बलात्कार गर्ने युवकलाई कैलाली प्रहरीले पक्राउ गरेको छ

कमैया मुक्तिका १९ वर्ष

–महिला खबर– ललितपुर । सरकारले कमैयालाई दास प्रथाबाट मुक्त गरेको आज ठिक १९ वर्ष पुरा भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: