मन्त्री पद्मा अर्यालले संसदमा दिइन् जवाफ


प्रकाशित मिति :2019-06-21 16:37:35

–महिला खबर–
ललितपुर । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आजको संसद बैठकमा मन्त्रालयको बिनियोजीत विधेयकमाथी उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएकी छन् । हेर्नुस् उनले दिएको जवाफको पूर्ण पाठः

मिति २०७६/०३/०१ गते सम्मानित संसदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथी भएको छलफलमा माननीय सदस्यज्यूहरुबाट गम्भीरतापूर्वक व्यक्त भएका विचारहरु, प्राप्त सुझावहरु, चासो र चिन्ताहरुका लागि म माननीय सदस्यज्यूहरु प्रति आभार ब्यक्त गर्दछु । यहाँहरुबाट प्राप्त राय, सुझाव तथा परामर्शहरुको आधारमा मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन आगामी दिनहरुमा अझ समृद्ध र प्रभावकारी हुँदै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अब म माननीय सदस्यज्यूहरुले छलफलका क्रममा व्यक्त गर्नु भएको जिज्ञासाहरुको संक्षिप्त जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु ।

१ मन्त्रालय पन्ध्रौँ योजना मार्फत मूलतः पाँचवटा विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको छ । जसमा ९१० भूमिहिन, सुकुम्वासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा चरवा, कम्लहरि लगायत पिछडिएका र सिमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि श्रोतमा पहुँच पुर्‍याउने, ९२० भू(उपयोगलाई व्यवस्थित ढंगबाट लागू गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, ९३० आधुनिक नाप नक्साका प्रविधि अबलम्वन गरी शुद्ध, विश्वसनीय नाप जाँच, भू-सूचना उत्पादन र वितरण गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई सरल, सहज, पारदर्शी तुल्याई कम्प्युटर अनलाईन प्रविधिबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने, ९४० सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्ने, र ९५० यस क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि युक्त जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

२ यसै क्रममा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा समेत उल्लेखित विषयको कार्यान्वयन गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु प्रस्तावित गरिएका छन् । यसको लागी आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास भएको छ । तथापी केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बजेट नपुग हुने अवस्था पनि छ । यस विषयमा काम गर्दै जादा अपुग हुने रकम व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसंग समन्वय गरिनेछ । तसर्थ माननीय सदस्यज्यूहरुलाई बजेटको अभावमा कार्यक्रम सञ्चालन नहुने पो हो कि भन्ने शंका नगर्न अनुरोध गर्दछु ।

३ माननीय सदस्यज्यूहरुले छुट नापी, पुनः नापी, शुद्ध तथा डिजीटल प्रविधिबाट नाप नक्सा हुनु पर्ने सुझाव दिनु भएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ । नापी विभागले द्वन्दबाट क्षति भएका स्थानमा पुनःनापी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । साविकमा गाउँब्लक अन्तर्गत नाप जाँच भएका र नाप जाँच हुन छुट भएका स्थानमा कित्तानापी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । साथै देशभर आधुनिक तरिकाबाट डिजीटल प्रणालीमा पुनः नाप जाँचको कार्य समेत भैरहेको छ ।

४ यस बाहेक विभिन्न विकास निर्माणकार्यको लागि आवश्यक भू(सूचनाहरु उत्पादन गर्न यस आर्थिक वर्षमा लाइडर प्रविधिबाट पृथ्वीको धरातलीय स्वरुपको नाप जाँच गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । चीनिया सरकारबाट आगामी पाँच बर्षको लागी निशुल्क प्राप्त भूउपग्रह चित्रको सहायताबाट स्थलरुप नक्सा अद्यावधिक गर्ने कार्य र भूकम्पबाट क्षति पुगेका नियन्त्रण बिन्दुहरुको सन्जाललाई मर्मत सम्भार र आधुनिकिकरण गर्ने कार्यक्रम समेत आगामी बर्ष संचालन हुनेछ । नेपालको आफ्नै श्रोत, साधन र सीपबाट सगरमाथाको उचाइ मापन कार्यको फिल्ड डाटा संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने सो को संगणना गरेर वास्तविक उचाइ पत्ता लगाइ घोषणा गर्ने कार्य आगामी ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भैरहेको छ ।

५ भू-उपयोग व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि माननीय सदस्यहरुको चासो र चिन्ता व्यक्त भएको पाईयो ।यस विषयमा पनि मन्त्रालय भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको लागी भू(उपयोग ऐन तर्जुमा गरी यसै सम्मानित संसदमा प्रस्तुत भैसकेको छ । उक्त ऐन पारित भए पछि भू-उपयोग सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरु कार्यान्वयनमा लगिने, स्थानीय, प्रदेश र संघीय भू-उपयोग योजनाहरुमा तर्जुमा हुने कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण हुने, जग्गाको कित्ताकाट लगायत विषयमा रहेको द्विबिधाहरु अन्त्य हुने, जग्गाको चक्लाबन्दी सहकारी खेती जस्ता विषयहरु कार्यान्वयन र नियमन गर्न सकिने भै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने र आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने छ ।

हालसम्म ३३५ वटा स्थानीय तहको भूउपयोग नाकसांकन र डाटाबेस तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने बाकि स्थानीय तहहरुको नक्सांकन र डाटाबेस तयार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरि स्थानीय तहलाइ हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।

६ भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत सिमान्तकृत व्यक्ति, समूह, परिवारहरुको भूमि माथीको अधिकार स्थापित गर्ने र पहुँच बढाउने विषयमा पनि माननीय सदस्यज्यूहरुको विविध जिज्ञासा र सुझावहरु पाईएका छन् । यस सन्दर्भमा मन्त्रालयले विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन प्रस्ताव सम्मानित संसद समक्ष पेश गरेको छ । उक्त संशोधन पश्चात भूमिहीन सुकुम्बासीका सम्पूर्ण समस्याहरु समाधान गरिने छन् ।

लामो समयअघि मुक्त घोषणा गरिएका कमैया र हलियाहरुको पुनर्स्थापनाको कार्य लगभग सम्पन्न गरिएको छ, केही छिटपुट रुपमा बाकि रहेका मुक्तकमैया र मुक्त हलिया हरुको सम्पुर्ण रुपमा पुनर्स्थापना कार्य सम्पन्न गरी आय आर्जन, रोजगारी र जिबिकोपार्जनको कार्यहरुलाइ प्राथमिकता दिने गरी आगामी बर्ष कार्यक्रमहरु संचालन हुनेछन ।

७ हालसम्म सरकारद्वारा विभिन्न समयमा गठित १२ वटा आयोगहरु मार्फत लगभग १ लाख ५२ हजार परिवारलाई करिब ४७००० विगाहा जमीन वितरण भएको भए पनि अझै समस्याहरु विद्यमान रहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित ढंगबाट सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोगको प्रस्ताव समेत गरिएको छ । उक्त आयोगबाटै भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा चरुवा, कम्लहरी लगायत वर्गमा समस्या, विगतका आयोगहरुबाट शुरु भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका, लामो समय देखी जोतभोग गरेका तर धनी पूर्जा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित रहेका किसानहरु लगायतका समस्या समाधान गरिने छन् ।

८ सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाहरुमाथिको अतिक्रमण हटाई उक्त जग्गाहरुको संरक्षण सम्बर्द्धन र विकास गर्न चालु आ।व। मा नै उच्चस्तरीय आयोग गठन भै काम गरिरहेको व्यहोरा समेत सम्मानित संसद समक्ष राख्न चाहन्छु ।

९ भूमि व्यवस्थापन र प्रशासनको क्षेत्रमा पनि विभिन्न नयाँ पहलहरु शुरु भएका छन् । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग मार्फत जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य सहित सबै मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरुमा अनलाईन प्रविधि मार्फत सेवा सञ्चालन कार्य गरिने छ । हाल सम्म ६६ वटा कार्यालयमा उक्त सुविधा शुरु भएको छ । “आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शीता र सुशासन” भन्ने नाराका साथ मालपोत कार्यालयमा आफ्नो जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न घरबाटै ईन्टरनेट मार्फत लिखत तयार गरी कार्यालयमा पेश गर्न सकिने, कार्यालयको एउटै कोठाबाट सबै काम गर्न सकिने, पुराना लिखत, मोठ, श्रेस्ता सबै कम्प्युटरमा राखी सजिलै खोज्न र भिडाउन सकिने, कम्प्युटर बाटै श्रेस्ता पूर्जा तयार गर्न सकिने लगायत कार्यहरुको शुरुवात भएको छ ।

हालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मालपोत कार्यालय कलंकीमा उक्त सेवा शुभारम्भ भएको र क्रमशः देशभर बिस्तार गरिँदै लगिने छ । यसबाट सेवाग्राहीले भोग्दै आएका कठिनाई, तेस्रो पक्षको सहभागिताका कारण सिर्जना हुने झन्झटबाट मुक्ति प्राप्त भै सरल सहज र पारदर्शी सेवा प्रवाह हुनेछ ।

१० गुठी व्यवस्था र गुठी जग्गाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूहरुलाई थाहा भैसकेको छ । सदियौँ देखि अभ्यास भै आएका विभिन्न धार्मिक, साँस्कृतिक मूल्य मान्यता र परम्पराहरुको संरक्षण सम्बर्द्धन र विकास गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले सदैव उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस सन्दर्भमा व्यक्त भएका सबै सरोकारवालाहरुको राय, सुझाव, चासो र चिन्ताको उच्च सम्मान गर्दै गुठीको मर्म र भावनामा प्रतिकूल असर नपर्ने र गरीब किसानहरुको हक र अधिकार सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने संविधानको भावना अनुरुप नै अगाडी बढ्ने विषयप्रति मन्त्रालयले प्रतिवद्धता व्यक्त गरि सकेको छ ।

११ सहकारी क्षेत्रको संचालन र ब्यवस्थापनमा सुशासनको अनुभूती हुने गरी सुधारको शुरुआत गरिएको छ । समान उद्देश्यका लागि स्थापना भएका र समान प्रकृतिका सहकारीहरुको एकीकरणको प्रकृया संचालन गरिएको छ । सहकारीबाट प्रवाह हुने कर्जाको व्याजको सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुरुप सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको प्रतिनिधि र नेपाल राष्ट्र बैँकको प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि लगायत प्रतिनिधिहरु संलग्न सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समिति क्रियाशिल छ । निक्षेप र कर्जा ब्याजदर बिचको अन्तर ६५ भन्दा बढी नहुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

१२ सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नियामक तहबाट विशेष अनुगमन भैरहेको छ । ठुलो बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरुको सघन अनुगमनको लागि राष्ट्र बैँकको प्रतिनिधि समेत संलग्न टोलीले काम गरिरहेको छ । विषयगत सहकारी संघ तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट समेत नियमित अनुगमन भैरहेको छ । सहकारी क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, सुदृढ सूचना प्रणाली स्थापना र बिस्तृत अनुगमनको लागि सहकारी तथा गरिबी अनुगमन प्रणाली ९ऋइएइःक्ष्क्० लागु गरी सम्पूर्ण सहकारीहरुको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने कार्य भैरहेको छ ।

१३ सहकारीको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छन, बिभिन्न कृषि उत्पादन र सोको बजारीकरणको लागी सहकारी मार्फत उचित अनुदान प्रदान गरिने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा लगिने छ ।

१४ गरिबी निवारणको क्षेत्रमा मन्त्रालयले हाल सम्म २६ जिल्लाको गरीब घर परिवार सर्भेक्षण गरी गरिब पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ र परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य शुरु गरेको छ । यस सन्दर्भमा केही स्थानहरुमा छिटपुट गुनासाहरु समेत आएका छन् । मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई छानविन गरी सच्याउने तर्फ पहल गर्ने छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता किसिमका त्रुटी नदोहोरिने गरी कार्यविधि परिमार्जन सहित स्थानीय तह समेतको सहभागितामा थप १२ जिल्लाको गरिब घर परिवार पहिचान र सर्भेक्षण कार्य गरिरहेको छ भने आगामी आ.व. मा बाँकि ३९ जिल्लामा उक्त कार्य सम्पन्न गरिनेछ । नेपाल सरकारमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरुबाट सञ्चालन हुने गरिब लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा यस मन्त्रालयले छनौट गरेका गरिब घर परिवार र सो सम्बन्धी परिचयपत्र प्राप्त परिवारहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समग्रमा माननीय सभासदज्यूहरुले यस मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथि छलफलमा उठाउनु भएका यी र यस्तै अन्य विषयहरु र ती विषयहरुको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दिनु भएका सर सल्लाह, सुझाव र परामर्शको लागि सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

बलात्कार कसुरमा १४ वर्ष कैद फैसला

-महिला खबर- पाँचथर । १३ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको कसुरमा २१ वर्षीय मणिविक्रम गुरुङलाई जिल्ला अदालत

महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई मासिक २ हजार भत्ता

चितवन । इच्छाकामना गाउँपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई मासिक रु दुई हजार उपलब्ध गराउने भएको छ

महिला सांसद्लक्षित ट्रम्पको ‘रङ्गभेदी’ भनाइको अमेरिकी संसदद्वारा निन्दा

बीबीसी। अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सका सदस्यहरूले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चार जना महिला सांसद्प्रति

विवाह गर्छु भन्दै बालिका बलात्कार गर्ने पक्राउ

–महिला खबर– कैलाली । विवाहको आश्वासन दिएर बालिका बलात्कार गर्ने युवकलाई कैलाली प्रहरीले पक्राउ गरेको छ

कमैया मुक्तिका १९ वर्ष

–महिला खबर– ललितपुर । सरकारले कमैयालाई दास प्रथाबाट मुक्त गरेको आज ठिक १९ वर्ष पुरा भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: