बलात्कारमा हद म्यादको तगारो कहिलेसम्म ?


प्रकाशित मिति :2019-06-14 14:26:40

नेपाल सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम, २०७६ (प्रकरण १८०)मा “मेरो सरकारले अब महिला माथि हिंसा हुन दिने छैन” भनिएको छ । व्यबहारमा भने लैंगिक हिंसाको दुश्चक्रबाट महिलाहरु मुक्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन । बलात्कार लगायतका यौनजन्य कार्यबाट दिनहुँ पीडित भैरहनु महिला तथा बालिकाहरुकोे नियति नै बन्न खोजेको देखिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट उपलब्ध गराईएको तथ्यांक अनुसार २०७५ साल श्रावण देखी २०७५ साल माघ (७ महिना) सम्ममा ११ सय २७ जबरजस्ती करणी तथा ४ सय ३९ वटा जबरजस्ती करणीको उधोगका घटनाको उजुुरी परेका छन् । यो तथ्यांकबाट नेपालमा औसतमा दिनमा ७ वटा बलात्कार वा बलात्कारको प्रयासका घटना सम्बन्धि उजुरी परेको देखिन्छ । यौनजन्य अपराध विरुद्ध न्याय खोज्ने महिला प्रति हेर्ने पुर्वाग्रही सामाजिक दृष्टिकोणको कारणले पनि अझै धेरै घटनाहरु बाहिर आउन सकेको देखिन्न ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरेमा कानूनद्वारा दण्डनीय हुने घोषणा गरेको छ । बलात्कार जस्ता हिंसाजन्य अपराधबाटसुरक्षित हुन पाउने अधिकार प्रत्याभूत छ । त्यसैगरी नेपाल पक्ष भएका महिला अधिकार महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत पनि यौन हिंसाजन्य कार्यबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार संरक्षित छ ।

तर यौन अपराधका पीडितको न्यायमा पहुँच भने विगत देखिनै नाजुक रहँदै आएको छ । पटक–पटक व्यापक चाँसो र सरोकार अभिव्यक्त नभएका होईनन् । महिला विरुद्ध हिंसाको विकराल समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने माग राख्दै अकुपाई वालुवाटार (वालुवाटार सत्याग्रह) जस्ता सामाजिक आन्दोलन पनि गरिए । जनसमुदायको समर्थन प्राप्त उक्त आन्दोलनको राप र तापमा सरकारले महिला विरूद्धका हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धि नीति, कानून तथा प्रणालीमा सुधारको लागि अध्ययन गर्न एउटा अनुगमन समिति गठन ग¥यो । त्यसले दिएको प्रतिवेदन (२०७० वैशाख १६)ले जाहेरी दर्खास्त दर्ता ईन्कार गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागिय कारवाही हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखी लिएर हद म्याद सम्बन्धि कानूनको शिघ्र संशोधन गरेर पीडितको न्यायमा पहुँच सुदृढ पार्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर ती सुधारका विषयहरुले खासै प्राथमिकता पाउन सकेनन् । हिंसाको विरुद्धमा उठेका आवाजहरुलाई तत्काल मत्थर पार्ने ट्याक्टिसको रुपमा मात्रै सरकारले केही कदम चाल्ने गरेको छ । जिम्मेवार निकायहरूबाट समस्याको गाम्भीर्यताले मागे बमोजिमको तदारुकता देखिएको छैन । जसका कारण संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता प्रतिकूलका अन्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्थाको अवाञ्छित निरन्तरता यद्यपी कायमै छ । परिणाम स्वरुप बलात्कारका घटनामा दण्डहिनताको स्थिति गहिरिंदै गएको छ । यसलाई साझा समस्याको रुपमा भन्दापनि महिला मात्रको समस्याको रुपमा हेर्ने प्रवृति अझैं विद्यमान छ ।

बलात्कार मुद्दामा ३५ दिने हद म्याद सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था (तत्कालिन मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणी महलको ११ नं) विगत लामो समय देखी न्यायमा पहुँचको प्रमुख तगारोको रुपमा रहँदै आयो । चरम लैंगिक पुर्वाग्रही सामाजिक परिवेशमा ग्रहण गरिएको “जबर्जस्ती करणीको कुरामा सो भए गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन” भन्ने मुलुकी ऐनको उक्त अन्यायपूर्ण प्रँवधानलाई राज्यले जगेर्ना गरी नै राख्यो । पशु करणीको आरोप लगाएर मुद्दा चलाउन एक वर्ष हद म्याद (तत्कालिन मुलुकी ऐन पशु करणीको महलको, ५ नं.) को व्यवस्था हुँदा बलात्कार मुद्दामा ३५ दिने हद म्यादको प्रावधान रहेको थियो । यसलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्दा महिलालाई कानूनले विगतमा पशुलाई भन्दा पनि न्यून कानूनी संरक्षणको अवस्था सृजना गरेको थियो भन्न सकिन्छ ।

खासगरी २०४७ सालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि सम्झौताहरुद्वारा प्रत्याभुत समानता र अविभेदको जगमा टेकेर विगतमा थुप्रै सुधारका प्रयासहरु भए । लैगिक विभेदपुर्ण कयौं कानूनहरुको खारेजी तथा संशोधन मार्फत लैंगिक समानतालाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गरीयो । जुन आफैंमा प्रशंसनिय थियो । तथापी उल्लेखित अन्यायपूर्ण हद म्यादको प्रावधान भने दण्डहिनताको एउटा उपायको रुपमा राज्यद्वारा नै संरक्षित रहँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६५ साल देखी नै सो प्रावधान न्यायमा पहुँचको वाधक भएको ठहराउँदै आवश्यक संशोधनको लागि सरकारलाई पटक–पटक आदेश दिंदै आयो । पहिलो पटक सपना प्रधान मल्ल, दोश्रो पटक ईन्दिरा बस्नेत तथा तेश्रो पटक जुरी नेपालको तर्फबाट राजु चापागाई समेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी ग¥यो । तर पनि सरकारले आदेश पालनाको प्रमाण जुटाउन यान्त्रिक रुपमा मात्रै यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोज्यो । विगत सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका बलात्कार लगायतका गम्भीर अपराधमा फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न एवं त्यस्ता अपराध विरुद्ध मुद्दा चलाउन हद म्याद नलाग्ने गरी व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले थुप्रै मुद्दामा आदेश दिएको छ । त्यस सन्दर्भमा भएका आदेश तथा फैसलाहरुको कार्यान्वयन पनि चुनौतिको विषय बनेको छ ।

धेरै पछि आएर हद म्यादको व्यवस्थामा झिनो सुधार गरियो । २०७२ मा मुलुकी ऐनमा संशोधन गरेर ३५ दिनको हद म्यादलाई ६ महिना बनाईयो । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा २२९ ले बलात्कार मुद्दामा हद म्याद १ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । जुन अपराधको गाम्भीर्यताको आधारमा नितान्त अपर्याप्त छ । खासगरी बालबालिकाको हकमा यस किसिमको संकुचित हद म्यादको व्यवस्थाले न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित गरेका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । जस्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासमा विचाराधिन रहेको एउटा मुद्दा (जुरी नेपालका तर्फबाट शशी बस्नेत समेत) को मुद्दामा उठाईएको विषयलाई हेरौं ।

विद्यालयको छात्रावासमा बसेर पढ्ने ९ वर्षे बालिकालाई शिक्षकले बलात्कार गरेको कुरा उक्त शिक्षक त्यस विधालयबाट सरुवा भएपछि मात्रै आफ्नी आमालाई बताउँछिन् । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने प्रयास गर्दा हद म्यादको प्रावधान देखाएर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्छ । पीडित केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको सम्पर्कमा आएपछि उनलाई सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा रहने व्यवस्था मिलाईन्छ । सोही अवस्थामा उनी लगायत अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसमेतले न्यायमा पहुँचको माग गर्दै मिति २०७३ मंसिर १३ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधिन अवस्थामा छ ।

दर्जनौं पटक पेशिमा चढेर पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन । बालिकाल वलत्कृत भएर न्यायमा पहुँचका लागि माग गरिएको जस्तो यति संवेदनशिल विषयलाई संवैधानिक ईजलासले प्रथमिकताका साथ निरुपण नगर्दा झनै नैराश्यतापूर्ण स्थिति सृजना भएको छ । यस मुद्दामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्त समेतको आधारमा बालबालिकाको हकमा मुद्दा चलाउन हद म्यादको व्यवधान खडा गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ । साथै राज्यले बलात्कार अपराध विरुद्ध शून्य सहनशिलता देखाउनु पर्छ र मौलिक हक अन्तर्गत धारा २१ मा अपराध पीडितको न्यायको हकको समेत आधारमा न्यायमा पहुँचबाट पीडितलाई बन्चित गर्नु असंवैधानिक हुने दावी गरिएको छ । बालबालिकाको हकमा हद म्यादको व्यवस्था निलम्वन हुने गरी न्यायिक व्याख्या हुन सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म दण्डहिनता समस्यालाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्ने थियो ।

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा यस किसिमको दण्डहिनतामुखी हद म्यादको कानूनी व्यवस्था विश्वका अन्य कानून प्रणालीमा बिरलै अस्तित्वमा होला । प्रयाप्त प्रमाण जुट्न सक्यो भने बलात्कारीलाई जहिलेसुकै पनि फौजदारी मुद्दा चलाउन सकिन्ने व्यवस्था भारतमा पनि छ । यूद्ध अपराध, आम नरसंहार तथा मानवता विरुद्ध अपराधको रुपमा घटाईएका बलात्कार लगायत यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुमा हद म्याद नलाग्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानविय कानून अन्तर्गत स्थापित भैसकेको छ । यस किसिमको बलात्कार अपराधमा हद म्याद लगायतका दण्डहिनताका उपायहरु अस्विकार्य हुने कुरालाई सर्वत्र स्विकारिएको छ ।

नेपालमा हद म्याद लगायतका कारण सृजित भएको दण्डहिनताको अवस्था लामो समय देखी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको विषय वन्दै आएको छ ।

पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले सन् २०१९ मई २० गते फुलमति न्याय विरुद्ध नेपाल को मुद्दामा हद म्यादको व्यवधानलाई सम्बोधन गरेर न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भनेको छ । २०१७ मा पनि समितिले पुर्णिमाया वि. नेपालको मुद्दामा पनि हद म्यादको व्यवस्थाका कारण न्यायमा पहुँचबाटपीडित वन्चित हुनु परेको ठहराउँदै हद म्यादको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भनेको थियो ।सन् २०१९ अप्रिल १२ मा संयूक्त राष्ट्रसंघीय पाँच विषयगत स्पेसल ¥यापोर्टरहरुले सरकारलाई पत्र लेखि द्वन्द्वकालिन बलात्कारका पीडित महिला र बालिकालको न्याय, सत्य र परिपुरणको अधिकार संरक्षित हुन नसकेको प्रति गम्भीर चाँसो व्यक्त गरेका छन । लैंगिक हिंसा सम्बन्धि राष्ट्रसंघीय यापोर्टरले गत नोभेम्वर २०१८मा नेपालको भ्रमण गरे पश्चात द्वन्द्वकानिल एवं सामान्य अवस्थाका बलात्कारका सन्दर्भमा देखिएको दण्डहिनताकालागि हद म्यादको व्यवस्था एउटा कारक रहेको औंल्याउँदै कानूनमा संशोधन गर्न सुझाएकी थिईन् ।

सन् २०११ मा सिड कमिटिले हद म्यादको प्रावधानले न्यायमा पहुँचलाई वाधा सृजना गरेको भन्दै यसलाई खारेज गर्न सिफारिस पुनः २०१८ मा पनि दोहो¥याएको छ । सन् २०१२ मा ओएचसीएचआर ले सार्वजनिक गरेको नेपाल द्वन्द्घ प्रतिवेदनमा पनि द्वन्द्वकालिन बलात्कारका घटनाका पीडितलाई हद म्यादको व्यवस्थाको कारण न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै हद म्यादको व्यवस्था खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यतिमात्रै होईन सन् २०११ र २०१५मा भएको मानव अधिकार स्थितिको विश्वव्यापि आवधिक समिक्षा (यूपीआर) मा पनि हद म्याद लगायतका समस्यालाई सम्बोधन गरी न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यूएनका सदस्य राष्ट्रहरुले सिफारिस गरेका थिए ।

हद म्याद गुज्रेपछि दण्डको भय बिना नै पीडक पुनःअपराध गर्न उद्धत हुने स्थिति छ । तर पीडित भने न्यायिक उपचारको अधिकारबाट बञ्चित मात्रै होइन मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक पीडाबाट प्रताडित रहन बाध्य हुनु पर्ने दुखद स्थिति विद्यमान छ । यसको छिट्टै अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

राज्यको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकलाई कुनै पनि हिंसा तथा अपराधबाट मुक्त राख्नु हो । यदि कथङ्कदाचित् त्यो दायित्वको पालना हुन सकेन भने घटनाको तदारुकता साथ फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रकृया अवलम्वन गरि पीडितका लागी न्यायमा पहुँचको अवस्था सृजना गर्न तथा प्रभावकारी कानूनी उपचार दिलाउन हरतरहले प्रयत्नरत रहनु पर्छ । यस सन्दर्भमा रहेका कानूनी बाधा व्यवधानलाई तदारुकतासाथ हटाएर न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ ।

विडम्वना के छ भने विभिन्न वहानामा हद म्यादको अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ । कानूनी उपचारको हकलाई निस्तेज पार्ने कार्य भएको छ । हद म्याद गुज्रेपछि दण्डको भय बिना नै पीडक पुनःअपराध गर्न उद्धत हुने स्थिति छ । तर पीडित भने न्यायिक उपचारको अधिकारबाट बञ्चित मात्रै होइन मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक पीडाबाट प्रताडित रहन बाध्य हुनु पर्ने दुखद स्थिति विद्यमान छ । यसको छिट्टै अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

हद म्यादको अन्यायपूर्ण प्रावधानलाई खारेज गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी संहितामा संशोधनका लागी सरकारले तत्काल पहल गर्नु पर्दछ । बलात्कार अपराधका पीडितलाई न्यायको ढोका खुला राखिनु पर्दछ । न्यायमा पहुँचका लागि अन्तिम उपाय खोज्दै पीडितले दायर गरेका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएर सर्वोच्च अदालतले न्याय निरुपण गर्ने तर्फ संवेदनशिलता देखाउन जरुरी छ । न्याय निरुपणको पखाईमा अनन्तकालसम्म संवेदनशिल मुद्दा सर्वोच्च न्यायिक निकायमा थन्किएररहने अबस्था बन्नु हुँदैन । न्याय निरुपणमा उच्च प्राथमिकता पाउनु पर्दछ ।

(अधिवक्ता चापागाई एमनेस्टी ईन्टरनेसनलको दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता हुनु हुन्छ ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको घटनाका आरोपित विरूद्ध प्रहरीमा उजुरी

–महिला खबर– पाँचथर । श्रीमती र सासूलाई खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको

मानव बेचबिखन : ४२ बिलियन डलरको कारोबार

-टीएन कुँवर- आजको आधुनिक युगमा पनि मानिसले मानिसलाई नै बेचबिखन गर्ने जस्तो घृणित कार्य रोकिएको छैन

यी हुन् नेकपाको विभाग प्रमुख पाउने भाग्यमानी महिला

-महिला खबर- ललितपुर । नेकपाले पार्टीको ३२ वटा विभागको प्रमुख तोकेको छ । तर ३२ विभागको

श्रीमती र सासूलाई खुकरी प्रहार गरी फरार

-महिला खबर- पाँचथर । पाँचथरमा एक व्यक्तीले श्रीमती र सासूलाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएका छन्

डा. तुलाधर प्रदेश विकास परिषद्को सदस्यमा मनोनीत

-महिला खबर- ललितपुर । अधिवक्ता डा. जानकी तुलाधर गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको नीति तथा योजना आयोगमा

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: