न्यायिक समितिमा कम, प्रहरीमा बढी मुद्दा


प्रकाशित मिति :2019-06-12 13:08:21

गीता कुँवर/महिला खबर

अछाम । शोभा कडायतको विहे भएको ९ वर्ष पुग्यो । साँफेबगर नगरपालिका– १२ खप्तडकी उनका चार सन्तान छन् । १७ वर्षको उमेरमा खगेन्द्र कडायतसँग प्रेम विवाह गरेकी शोभाको केही वर्षसम्म त वैवाहिक जीवन रामैसँग चलेको थियो । गत वर्ष पुसमा उनले नसोचेको भयो ।

शोभाका श्रीमान् खगेन्द्रले बझाङबाट विहे गरेर दोस्रो श्रीमती ल्याए । त्यसपछि शोभालाई गाली गलौज कुटपिट सुरु हुन थाल्यो । दुबैजना मिलेर दिनरात गाली गर्न थालेको शोभाले बताइन् । ‘पोईल जा । किन बसेकी छस् भन्छन् । कतिदिन त छोराछोरीसँगै भोकभोकै बसे । जेठी छोरीलाई पढाउँछु भनेर काठमाडौ अर्काको घरमा काम गर्न पठाएका छन् । छोरी मेरो सम्पर्कमा छैन’ उनले पीडाको पोको फुकाइन् ।

आजभोली त उनलाई आफू मात्र हैन, धेरै महिला अन्याय सहनै जन्मेको जस्तो लाग्छ । छोरालाई समेत कहिलेकाहीँ खोसेर लग्छन्, रुँदा कराउँदा पनि फिर्ता गर्दैनन् । घरपरिवार सबै मिलेर कुटपिट गर्ने काम बन्द नभएपछि उनले नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिमार्फत प्रहरी समक्ष पुग्न सहयोग होला भनेर दुई पटक उजुरी दिइन् । शोभाले उजुरी दिएको थाहा पाएपछि खगेन्द्रले नगरपालिकामा पटक-पटक फोन गरेर उजुरीको सुनुवाई नगरिदिन दबाब दिन थाले । त्यसपछि त न्यायिक समितिले पनि उल्टै श्रीमानसँग मिलेर बस्नु भनेर पठाइदियो ।

न्यायिक समितिमा न्याय नपाएपछि उनलाई सिधै प्रहरीमा गएको भए न्याय पाउँथे भन्ने लागेको छ । उनले भनिन् ‘कैलालीको ५ कट्ठा जमिन तपाईको नाममा छ भइहाल्यो नि । अब मिलेर बस्नु भने । कहिकतैबाट सहयोग भएन । छोराछोरीका लागि भए पनि सहेर बस्नुपर्छ भन्नेमा पुगें ।’ आजभोली शोभालाई गाउँका अरु महिलाहरूले समेत उजुरी किन गरेको भनेर हप्काउने गर्छन् । महिला भएपछि सहनुपर्छ भनेर भन्छन् । बहुविवाह गरेका खगेन्द्र कडायतलाई कारवाही हुनुको साटो अहिले खप्तड जलविद्युत आयोजना उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ ।

मंगलसेन नगरपालिका– १२ बान्नातोलीकी वसन्ती परियारले १६ वर्षको उमेरमा सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर १० जुपुका जोगी परियारसँग प्रेम विवाह गरिन् । विहे गरेको अहिले ८ वर्ष भयो । उनीसँग ५ वर्षकी छोरी छिन् । विहे गरेको तीन वर्षसम्म राम्रैसँग जीवन चलेको थियो । छोरी जन्मिएपछि घरमा खटपट सुरु भयो । श्रीमान्, सासूससुराले विभिन्न बहानामा गाली गलौज गर्न थाले । घरमा बस्ने वातावरण नभएपछि अहिले उनी छोरीसँगै माइतीमा बसिरहेकी छन् ।

घरपरिवारले नमान्दा वसन्तीको अहिलेसम्म नागरिकता समेत बनेको छैन । उनले भनिन् ‘सासूससुराकै कारणले गर्दा श्रीमान्सँग सम्बन्ध बिग्रियो । अहिले अर्काे विहे गरिसक्यो भनेर धेरैको मुखबाट सुनेको छु । छोरीको भविष्यको निकै चिन्ता लाग्छ ।’ नागरिकता बनाइदिन पटक÷पटक आग्रह गर्दा समेत अहिलेसम्म नबनेको वसन्तीले बताइन् । वडाबाट सिफारिस बनाए पनि साक्षी बस्ने कोही नहुँदा आफ्नो नागरिकता नबनेको उनले बताइन् ।

गीता कुँवर

वसन्तीलाई नागरिकता बनाउन नगरपालिकाको न्यायिक समितिले सहयोग गर्छ भन्ने लागेको थियो । तर पनि केही भएन । आयआर्जनको बाटो पनि केही नहुँदा निकै समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । नागरिकता बन्छ कि भनेर वसन्ती एक हप्तासम्म मंगलसेनको सेफ हाउसमा बसिन् । नागरिकता बन्ने छाँटकाँट नभएपछि उनी माइत फर्किन् ।

मंगलसेन नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक सरिता उपाध्यायले भने नागरिकताका लागि पहल गरे पनि वसन्ती सम्पर्कमा नआएको बताइन् । उनले भनिन् ‘प्रशासनबाट वसन्तीको ससुरालाई नागरिकताको लागि आउन भनी पत्र समेत पठायौं । तर उहाँले पहिला वसन्तीले आफ्नो घरमा आउनु प¥यो अनि मात्र नागरिकता बनाइदिने भने ।’ उपाध्यायले भनिन् ‘हामीले पनि एकपटक वसन्तीलाई घर जानु भन्यौं । त्यसपछि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन ।’ वसन्ती भने घरमा जाँदा कुटपिट हुने गरेकोले घरमा जान नसक्ने बताउँछिन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समिति अन्तर्गत उपधारा १ मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रत्येक स्थानीय तहले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिले सर्वसाधारणको विश्वास लिन नसक्दा न्यायिक समिति गठन भएको २ वर्ष बित्दा पनि न्याय माग्न आउनेको सख्या न्यून रहेको छ ।

न्यायिक समिति गठन भएपछि आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा साँफेबगर नगरपालिकामा ६ मुद्दा, मंगलसेन नगरपालिकामा १०, मेल्लेख गाउँपालिमा ५ र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिमा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

मेल्लेख गाउँपालिकामा न्यायिक समितिका संयोजक धनबहादुर शाह छन् । मेल्लेखको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म एउटा पनि महिला हिंसाका मुद्दा आएका छैनन् । त्यसै त यहाँ उजुरी कम आउँछन्, त्यसमाथि न्यायिक समितिको संयोजक पुरुष भएपछि महिला हिंसा सम्बन्धी उजुरी नै नआउने गरेको उनले बताए । ‘यहाँ धेरै जसो वन र जग्गा सम्बन्धीमात्र उजुरी आउँछन् । त्यसैले पनि छुट्टै इजलास कक्ष त झन् बनाएकै छैनौं’ शाहले भने ।

न्यायिक समितिमा कार्यसम्पादन सम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानूनी जटिलता देखिएको जिल्लाका कतिपय न्यायिक समिति संयोजकको भनाइ छ । समितिका पदाधिकारीमा समेत कानूनी ज्ञानको अभावले विवाद समाधानमा ढिलाइ हुन्छ । यसले गर्दा महिलाले झन् हिंसा खेप्दै आएका छन् ।

अछामका १० स्थानीय तह मध्ये साँफेबगर नगरपालिकाले मात्र छुट्टै इजलासको कक्ष बनाएको छ । मुद्दा छलफलका क्रममा निकै समस्या हुन थालेपछि छुट्टै इजलास बनाएको उपप्रमुख बिमला बुड्थापाले बताइन् । उनले भनिन् ‘पीडित महिलाहरू खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था हुन्न, त्यसैले छुट्टै कक्ष चाहिन्छ ।’

स्थानीय तहले न्यायिक समिति अन्तर्गत गाउँगाउँमा अहिले मेलमिलापकर्ता समेत परिचालन गरेका छन् । प्रत्येक वडामा ३ जनासम्म मेलमिलापकर्ता खटाइएको छ । साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वरका मिलमिलापकर्ता भरत कुँवरले गाउँमा दुई वटा घरायसी विवाद मिलाउन सफल भएको बताए । उनले भने ‘धेरै ठूलो अनुभव केही पनि छैन, सुरुआती चरणमा छौं । विवाद मिलाउने काम सामान्य होइन । कहिलेकाहीँ निष्पक्ष गर्दा निकै समस्या हुने गरेको छ । तर पनि यसमा कसैको हार जित नभएर दुवैले जितेको अनुभूति गराएका छौं ।’

मदिरा सेवन गरी झैझगडा गरेको भन्दै ७०, श्रीमान् श्रीमती बीचको झगडाका ७७, घरायसी र अन्य झैझगडा २५ र सामाजिक झगडा २२ वटा दर्ता छन् ।

मेलमिलापकर्ता राजमती कुँवरको अनुभव पनि फरक छैन । राजमतीका अनुसार गाईगोरुले खेतीपाती खाएको, घरमा दाजुभाइहरूको झगडा जस्ता विवाद मिलाएको बताइन् । ‘महिलामाथि भएका हिंसा गाउँघरमा धेरै छन् । तर बाहिर आउन सकेका छैनन् । उनले भनिन् ‘न्यायिक समितिका बारेमा पनि हामी जानकारी गराउँछौ । तर यस्ता खालका मुद्दा प्रहरीमै जाने गरेको छ ।’ उनका अनुसार धेरै महिला छोराछोरीको भविष्यका लागि भन्दै सहेर बसेका छन् । कतिले सहन नसकेर उजुरी दिँदा समेत न्याय पाएका छैनन् । सबैजसो मुद्दामा खुल्ला छलफल गर्नुपर्ने कारण समस्या परेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको अनुभव छ ।

स्थानीय तहमा भवन अभावका कारण दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेका बेला इजलास कक्षका लागि कुनै व्यवस्था गर्न नसकिएको न्यायिक समितिका संयोजक बताउँछन् । छलफलका क्रममा गोपनीयता नहुने भएकाले पीडित महिलाहरूले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक अम्बीका चलाउनेले बताइन् । उनले भनिन् ‘गोपनीयताका लागि इजलास कक्षको आवश्यकता छ । तर पनि भवनको समस्या छ । त्यसैले इजलास कक्ष बनाउन सकेका छैनौं ।’

यस्ता धेरै कारणले गर्दा पीडितहरू न्यायका लागि स्थानीय निकायमा भन्दा प्रहरीमा बढी गएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामको तथ्याङक अनुसार ०७५/७६ मा १ सय ८३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । मदिरा सेवन गरी झैझगडा गरेको भन्दै ७०, श्रीमान् श्रीमती बीचको झगडाका ७७, घरायसी र अन्य झैझगडा २५ र सामाजिक झगडा २२ वटा दर्ता छन् ।

न्यायिक समितिले हेर्ने धेरै जसो मुद्दाहरू प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको अछामका प्रहरी प्रमुख डीएसपी जनक शाहीले बताए । उनले भने ‘हामीले तपाईंहरू न्यायिक समितिमा जानु भन्दा मान्नु हुँदैन, यहीँबाट छिनोफानो गरिदिनु प¥यो भन्नुहुन्छ । त्यसैले मिलापत्रमा मिल्ने मुद्दाहरू प्रहरी कार्यालयमा मिलाउँछौं । धेरैलाई जानकारी नै छैन, त्यसैले प्रहरीमा आउँछन् ।’ पीडित न्यायिक समितिमा जान मन पराउँदैनन् । न्यायिक समितिमा जनशक्तिको अभावको कारण न्याय दिलाउने कुरामा ढिलाइका कारण पनि मुद्दाहरू प्रहरीमा आउने गरेको शाहीले बताए ।

(पत्रकार कुँवर अन्नपूर्ण पोष्टका लागि अछामबाट काम गर्छिन्)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

किशोरीलाई मन्त्री थापाको लिडरसिप टिप्स

-महिला खबर- ललितपुर । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले किशोरीहरूलाई भावी पुस्ताको नेतृत्वका

मन्त्री थापा र यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशकबीच शिष्टाचार भेट

-महिला खबर- ललितपुर । महिला बालबालिका, तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या

नेता महिलाले भने, ‘नेतृत्वमा महिला संख्या बढाउनु पर्छ’

-महिला खबर- ललितपुर । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले नेतृत्वमा महिलाको संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता आवश्यक

पीडितको कुनै दोष हुदैन

-रमा भट्टराई कैलाली- जहाँ मान्छेको बलि चडिरहन्छ हो त्यहीँ जनावरको बलि चडाइनु हुदैन भन्दै एक थरी उफ्रन

रञ्जनाको हत्याप्रती सोच नेपालको ध्यानाकर्षण

-महिला खबर-  विराटनगर–११ पच्चमुखि चोक माइती भएकी रञ्जना सहनी (बहरदार)को दाइजोको निहुँमा हत्या भएको घटनाप्रती मानवबादी

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: