बलात्कार मुद्दामा जुलिअनलाई पक्राउ गर्न गरिएको अनुरोध अस्वीकार


प्रकाशित मिति :2019-06-04 16:00:44

एजेन्सी । स्वीडनको एउटा अदालतले जुलिअन असान्जलाई पक्राउ गर्न गरिएको अनुरोध अस्वीकार गरिदिएको छ। यो निर्णयसँगै विकिलिक्सका संस्थापकलाई ब्रिटेनबाट सुपुर्दगी गर्ने विषय थप जटिल बनेको छ ।

सन् २०१० मा लागेको बलात्कारसम्बन्धी अभियोगको छानबिनमा सहयोग नगरेका कारण उनीसँग थप सोधपुछ असान्जलाफ पक्राउ गर्नुपर्ने माग अभियोजनकर्ताहरूको थियो ।

अभियोजनकर्ताहरूको पक्षमा निर्णय गरिएको भए यूकेबाट असान्जलाई सुपुर्दगी गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने थियो।

तर स्वीडनका एक न्यायाधीशले असान्ज हाल ब्रिटेनको हिरासतमा रहेको बताउँदै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका थिए।

स्वीडनको कानुनअनुसार कुनै व्यक्ति विदेशमा भएको वा लुकेको भए उनको अनुपस्थितिमा पक्राउका लागि आदेश जारी हुन सक्छ।

यसलाई एउटा सामान्य प्रक्रियाका रूपमा हेरिन्छ र यसले अभियोजनकर्ताहरूलाई ुयुरोपियन एरेस्ट वारेन्टु जारी गरेर अर्थात् युरोपमा पक्राउ गर्ने अधिकार दिएर स्वीडन ल्याउने अधिकार दिन्छ।

अदालतको फैसलापछि स्वीडनकी सार्वजनिक अभियोजन निकायकी उपनिर्देशक इभा(मारी पेर्सनले बलात्कारबारे अनुसन्धान जारी रहने बताएकी छन् ।

उनले असान्जसँग थप सोधपुछ गर्न युरोपभरि मान्य हुने अनुसन्धानसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने बताएकी छन्।

अस्ट्रेलियाका नागरिक असान्जले स्वीडन पठाइनबाट जोगिन सात वर्षअघि लन्डनस्थित एक्वेडोरको दूतावासमा शरण लिएका थिए। आफूमाथि लगाइएको बलात्कारसम्बन्धी आरोप असान्जले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

गत मे महिनामा असान्ज पक्राउ परेपछि स्वीडनका अभियोजनकर्ताहरूले फेरि अनुसन्धान सुरु गरेका थिए।

हाल ब्रिटेनको हिरासतमा रहेका विकिलिक्सका यी संस्थापकमाथि अमेरिकी सरकारको गोप्य दस्ताबेज चुहाएको आरोप छ जसका कारण उनलाई अमेरिकाले पनि आफ्नो देशमा लैजान खोजिरहेको छ।

आरोप लागेका सबै अभियोग पुष्टि भएमा असान्जलाई १७५ वर्ष सम्म जेल सजाय हुन सक्छ।

सुपुर्दगीको माग स्वीडेनले स्वीकार गरेको खण्डमा असान्जलाई कहाँ पठाउने भन्ने कुरा ब्रिटेनको हातमा रहनेछ। बीबीसी

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पेशाबाट पेट पालिनुपर्छ

-वसन्ती बास्तोला- जनआन्दोलन, माओवादी द्वन्द्व, नेपाल बन्द सबैबेला काम गराउनको लागि विकल्प देख्ने सञ्चालक संकटमा तलबको

बजेटमा महिला (पूर्ण पाठसहित)

-महिला खबर- महिलाको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाको नाममा जग्गाको

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च दोब्बर

हाल नेपालमा ५२ हजारको हाराहारीमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु कार्यरत रहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरता

यसका लागि सरकारले ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

३ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य विमा गरिने

३ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य विमा गरिने । सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: