पत्रकार महोदय ! महिला मासुको थुप्रा मात्रै हुन् ?


प्रकाशित मिति :2019-03-14 15:48:43

–शशी बस्नेत–

यो लेख हालैमात्र प्रसारण भएको एक टेलिभिजन कार्यक्रममा कार्यक्रम संचालक र अभिनेत्री निरुता सिंहबीच भएको अन्तरवार्ताको विषयलाई लिएर एक सचेत नागरिकको नाताले लेख्दैछु ।

उक्त क्रममा कार्यक्रम सञ्चालकले गरेका प्रश्न पत्रकारिताको आचार संहिता विपरीत तथा सामान्य शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल भएको मलाई लागेको छ ।

त्यस कार्यक्रमका प्रत्येक अंक हेरेपछि निज कार्यक्रम सञ्चालकको दिमागमा महिला भनेका केवल एक वस्तु हुन् । निश्चित समयपछि महिलाको विवाहको म्याद सकिन्छ, अर्थात् Date Expired हुन्छ ।

यीनलाई सम्मान गर्नुपर्दैन । ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ भन्ने नाममा मैले जे पनि सोध्न सक्दछु । यी मासुका थुप्रा मात्र हुन् । महिलाले आफु सती साबित्री भएको अग्नी परीक्षा मेरो बेतुकको प्रश्नको जवाफबाट दिनु पर्दछ भन्ने भ्रमबाट ग्रसित रहेको पाएँ ।

सबै मानव स्वतन्त्र र समान छन् भन्ने कुरा यिनी र यिनीजस्ता भ्रमितहरुले बुझ्न जरुरी भएकाले यो लेख लेख्दैछु ।

अहिले हामी मार्च महिनामा छौं । हालै मात्र ‘लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार : समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनायौं ।

उक्त टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो समाजको एउटा उदाहरण हो । एउटा पुरुष पत्रकारले महिलालाई कसरी विभेदपूर्ण दृष्टिकोणले हेर्दछ र कसरी व्यवहार गर्दछ भन्ने उक्त अन्तरवार्ताले प्रष्ट पार्दछ ।

यो अंक मात्र हैन यसभन्दा अगाडिका अंकमा रेखा थापा लगायतका थुप्रै अभिनेत्रीसँगको अन्तरवार्तामा यस्ता तुच्छ र स्तरहीन प्रश्नहरु गरिएको छ । यद्यपि आजसम्म यो कार्यक्रमको प्रशारणमा रोक लगाइएको छैन, प्रसारण भइरहेको छ ।

यो कार्यक्रममा महिला कलाकार बोलाइएका प्रत्येक अंकमा महिलालाई लक्षित गरेर लैङ्गिक विभेद हुने Hate Speech दिइएको छ । तर न प्रेस काउन्सीलले कुनै कारबाहीको लागि पहल गरेको छ, नत कुनै कलाकारले यसको विरुद्ध कतै कुनै उजुरी नै गरेका छन् ।

मलाई आज लाज लागिरहेको छ कि, म यस्तो देशमा छु जहाँ पत्रकार जस्तो सम्मानित पेशाका व्यक्तिलाई व्यक्तिको अत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने शब्द तथा विभेदपूर्ण अभिव्यक्ति दिन हुन्न भन्ने ज्ञान र यस्ता कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना छैन ।

अर्कोतिर यस्ता आचारसंहिता विरुद्धका कार्य हुँदा समेत रमिते भएर बस्ने वौद्धिक वर्ग छन् । एउटा महिला कलाकारलाई पत्रकारले हेर्ने दृष्टिकोण यति तुच्छ छ भने आम नागरिकले समाजमा महिलालाई कसरी हेरिन्छ भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सक्दछौँ ।

यदि, यस्ता कार्य विरुद्धमा हामीले बोलेनौं भने ‘लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार : समृद्धिको आधार’ भन्ने केवल नारामा मात्रै सीमित रहन्छन् ।

नेपालको संविधानमा के छ ?

कार्यक्रम संचालकलाई थाहा छ कि छैन, नेपालको संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ मौलिक हकबाट संरक्षित गरिएको छ ।

‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ हक भन्नाले Life with dignity को हक हो ।

सम्मानपूर्वक भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो इच्छाअनुसार कसैको दबाब, धम्की, अपमान, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने शब्द, प्रभाव वा डरमा नपरी आफ्नो शरीर, सम्पत्ति र बासस्थानमा गोपनीयताका साथ रहन पाउने र कसैले अतिक्रमण गर्न नपाउने र सुरक्षित जिन्दगी जिउने हक हो । यस्ता प्रश्नले आ–आफ्नो इच्छा अनुसार आ–आफ्नो प्रतिष्ठा कायम गरी सम्ममनपूर्वमक बाँच्ने पाउनु हक हनन् गर्दछ ।

कतिलाई लाग्न सक्दछ कि पत्रकारलाई जे पनि सोध्ने अधिकार छ, यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । तर, नेपालको संविधानकोे धारा १७ ले व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताका केही शर्तहरु तोकिदिएका छन् ।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्ण अधिकार (Absolute Right) नभई यसका केही सीमा हुन्छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यस्ता कार्यलाई रोक लागाउने उद्देश्यले नेपालमा विभिन्न ऐनहरु पनि छन् (ऐनका विषयमा तल चर्चा गर्नेछु)

‘जनता जान्न चाहन्छन्’ भन्ने नाममा मैले जे पनि सोध्न सक्दछु । यी मासुका थुप्रा मात्र हुन् ।

महिलाले आफु सती साबित्री भएको अग्नी परीक्षा मेरो बेतुकको प्रश्नको

जवाफबाट दिनु पर्दछ भन्ने भ्रमबाट ग्रसित रहेको पाएँ ।

त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक अन्तर्गत उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सोही प्रकृतिको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोले अनलाइन सञ्चार माध्यमको समेत प्रयोग गरी कसैप्रति घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिने कार्यलाई नियमन तथा रोक्न सकिने गरी कानून बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको अन्य कानूनमा के छ ?

छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, जस्ता विषयगत ऐनहरूमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गरी सजायको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा १४ (ग,१) थपेको छ ।

यस ऐनको दफा १४ ले निश्चित विषयका प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने १४ (ग,१) ले कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढवा दिने, तथा १४ (घ) ले विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसबीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सोही ऐनको दफा २७ ले प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित कुनै कुरा प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरेबापत प्रचलित कानूनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजिम सजाय हुनेछ र सो नभएमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ भनि उल्लेख छ ।

त्यसैगरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १ सय ६८ ले अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने, कसैले कसैलाई अन्य जुनसुकै काम गरी क्रुर, अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गरेमा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । यस्ता कार्यहरु नेपालका कानूनद्वारा दण्डनीय छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यास

कार्यक्रम सञ्चालक तथा सार्वजनिक ओहदाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संवेदनशील हुन जरूरी हुन्छ ।

वाक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको मर्म विपरीत अपहेलना र द्वेष फैलाउने गरी दिइने घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate Speech) लाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मान्न नसकिने कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू र अभ्यासहरूले समेत पुष्टि गरेको पाइन्छ ।

यसरी एकले अर्को व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय एवं समूहलाई लक्षित गरी दिएको Hate Speech ले आपसी द्वन्द्व र तनाव बढाई हिंसाको अवस्थासमेत निम्त्याएका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छ ।

केही समय अगाडि भारतीय टेलिभिजन कार्यक्रम कफी वीथ करन (coffee with Karan) मा भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या र राहुलले आफ्नो पूर्व प्रेमिकाको तथा महिलाका विषयमा घृणित अभिव्यक्ति दिएका कारण विवाद भएपछि कार्यक्रमको प्रसारण नै रोकिएको थियो । भने, हार्दिक तथा राहुललाई खेल खेल्न समेत रोक लगाएको थियो ।

कहिलेकाहीँ त यस्ता गैर जिम्मेवार टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको रूपसमेत लिएको पाइन्छ । विविधताबीच एकतामा बाँधिएको नेपालमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अझ बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक हुन्छ ।

महिला लगायत कुनैपनि व्यक्ति विरुद्ध हिंसा तथा अपराध हुन नदिई उनीहरुलाई यथोचित संरक्षण प्रदान गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो ।

कथंकदाचित कुनैपनि हिंसाजन्य अपराधिक कार्य भइहालेमा त्यसकोे अनुसन्धान तथा अभियोजन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई प्रभावकारी कानूनी उपचार प्रदान गर्नु राज्यको संवैधनिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वको विषय हो ।

महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभावहरु उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि (सीड), १९७९ को धारा २, बालअधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा ३, धारा १९ र धारा ३९, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि अभिसन्धि १९६६ को धारा २ अन्तर्गत प्रत्याभुत हिंसा विरुद्ध प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने हक संरक्षित रहेको छ ।

यो युद्धको अवस्था तथा संकटकालमा समेत अहरणीय एवं अनिलम्बनीय रहन्छ । हाल प्रसारण भएको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्न निकै घृणित तथा तल्लो स्तरको छ ।

यो प्रश्न निरुता सिंहलाई निज महिला भएकै कारणले सोधिएको छ । जुन नेपालको संविधान तथा अन्य कानूनको विपरीत रहेको छ । जसको कारणले महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा अन्य मौलिक मानवअधिकारमा गम्भीर क्षति पुग्न गएको छ ।

यो महिलामाथिको विभेद तथा भेदभाव हो । फरक व्यवहार मात्र नभइ कुनै व्यक्ति, वर्ग, जातजाती वा समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी लिखित वा मौखिक रुपमा प्रस्तुत गर्नु भनेको आफैमा भेदभाव र हिंसा पनि हो ।

सार्वजनिक रुपमा प्रसारण हुने कुनै पनि प्रकाशनले समाजमा कुनै वर्ग वा समुदाय विरुद्ध नकारात्मक सन्देश दिनु भनेको कालान्तरसम्म सो समुदाय वा वर्गलाई पीडित बनाउनु हो ।

यसै सन्दर्भमा सन् १९१४ मा नाइजेरियाको लागि नियुक्ति गरेको यूएन को Special Rapporteur on minority issues मा नाइजरियामा अध्ययन गरी प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावमा If hate incidents are not tackled quickly and effectively, targeted groups may experience permanent damage to their self-esteem and sense of belonging within their societies, increasing their marginalization. Majority communities may gradually become desensitized to the hostility in their societies targeted against minority groups भनी उल्लेख गरिएको छ ।

के भन्छ पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ?

पत्रकार आचारसंहिताले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने कार्यका बारेमा बुँदा ५ मा उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले भेदभाव हुने गरी र निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सूचनाको सम्प्रेषण गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषिक, राजनीतिक आस्था, वर्ण वा शारीरिक तथा मानसिक अवस्था जस्ता कुनैपनि आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव हुने वा घृणा उत्पन्न गर्ने गरी सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन भनि उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले हिंसा, आतंक र अपराधलाई प्रश्रय हुने वा आत्महत्या गर्न उक्साउने, अश्लील, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा त्रास उत्पन्न गर्ने किसिमका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन भनि उल्लेख गरेको छ ।

अतः सम्पूर्ण सञ्चार माध्यममा कार्यरत कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरुलाई लैगिंक मैत्री एवं लैंगिक संवेदनशिल बनाउनका लागि समय समयमा अभिमुखीकरण तथा तालिम आवश्यक देखिन्छ ।

साथै उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउनको लागि प्रेस काउन्सीलले स्वतःस्फुर्त (proactive) रुपमा निरन्तर अनुगमन गरी कारवाहीको दायारामा ल्याउन आवश्यक छ । साथै यस्ता कार्यक्रमलाई कलाकार तथा दर्शकले पनि बहिष्कार गर्न आवश्यक छ ।

यस्ता शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनै पर्दछ । यस्तो व्यवहार लैगिंक हिंसा हो । यसलाई सहनु हुँदैन । त्यसैले चुप नलागी यसको विरुद्धमा आवाज उठाऔं ।

(लेखक बस्नेत अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छहारीको राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन

–महिला खबर– संविधानले नै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै जागरुक हुनुपर्ने ।

महिनावारी श्रृष्टिको सुरुआतः मन्त्री थापा

–महिला खबर– महिनावारीका कारण महिलाले भोग्नुपरेको चर्काे विभेद विरुद्ध पुरुष सहभागिता अनिवार्य ।

निर्मला पन्त हत्याको १० महिना पुरा

बालिका पन्त २०७५ साउन १० गते साथी रोशनी बमको घरबाट घर फर्किने क्रममा बेपत्ता भएकी

हिमाल चढ्ने क्रममा श्रीमान गुमाएका महिला चढे सगरमाथा

–महिला खबर– अब आफूहरु जस्तै हिमालमा श्रीमान गुमाएका एकल महिलालाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

तीन महिनामा कुरीतिजन्य हिंसाका ८८ घटना

–महिला खबर– काठमाडौं । कुरीतिकै कारण ८ जनाको ज्यान गएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: