महिला आन्दोलन, आर्थिक पक्ष र आवधिक योजना


प्रकाशित मिति :2019-03-08 11:06:06

–प्रतिभा सुवेदी –

महिला आन्दोलनले समेटेका आर्थिक विकासबारे चर्चा गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा महिलाहरुको अवनति वा पछि परेको कारण श्रोत साधनमा पहुँच सीमित छ भन्ने विषय विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरेको छ ।

महिलाको हितका लागि आर्थिक लगानीको कमीले हो भन्ने निक्र्यौल भैसकेको छ । विश्वव्यापीरुपमा सन् २०३० (विसं २०८५)सम्म महिला पुरुषबीच समानता कायम गर्ने लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाको मर्यादास्तर (अकध) प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

सन् १९७० को दशकमा विश्वव्यापीरुपमा नै महिलालाई विकासमा संलग्न गर्ने नीति रहेको थियो । अर्थशास्त्री ईष्टर वुसरप नामक लेखिकाले निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा उत्पादनमा महिलाको भूमिका धेरै नै भएको तर उनीहरुको काम गणनामा नपरेको विषय बाहिर आयो ।

हाम्रो देशमा करीब २५ वर्षयता मात्र महिलाहलाई पनि आर्थिक हकदार बनाउन पर्ने र पैतृक संम्पत्तिमा महिलाका अधिकारका कुरा सशक्त रुपमा अगाडि आयो । महिलाका विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ र कानूनी सेवा सबै आवश्यक हुन्छन् र ती सेवाहरु प्राप्त गर्न आर्थिक विकास आवश्यक छ ।

हाम्रो देशमा छैठौ योजनाबाट महिलाको आर्थिक क्षेत्रमा दिएको योगदान पहिचान भएको हो (२०३७ -२०४२) महिलाहरुलाई कृषि शिक्षा घरेलु उद्योगमा संलग्न गर्ने विषय आयो । वि सं २०४८ देखि उनीहरुको आर्थिक क्षेत्रको योगदान गणना गर्न जनगणनाका प्रश्नावलीहरुमा सुधार गरि उनीहरुका ज्याला नपाउने काम पनि गणना गर्न कोशिस भयो ।

आर्थिक आयका कुरा, अवसरका कुरा मानिसलाई अति आवश्यक र प्राथमिकताका विषय हुन् । हाम्रो देशमा विभिन्नरुपमा महिलालाई लक्षित गरेर आर्थिक कायक्रम सञ्चालन भएका छन् र ती कार्यक्रमलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिएका पनि छन् ।

हाम्रो देशमा सामाजिक–राजनीतिक चेतनाका लागि धेरै संस्था स्थापना भएका छन् । महिला विकासका प्रयासलाई हेर्दा पुष्टी हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा महिलाका आर्थिक विकासका कुरा धेरैपछि उठे ।

साना किसान विकास आयोजना, महिलाका लागि उत्पादन ऋण कार्य सञ्चालनमा आए । ती कार्यक्रम पनि सहकारीका अधारणमा लगिएका छन् । हाल आएर यी कार्यक्रम बाह्य अनुदानमा मात्र भर नपर्न बचत–ऋण सहकारीतिर दर्ता गर्दै लगिएको छ ।

सन् १९७५-८० ताका विपन्न वर्गलाई ऋणको आवश्यकता छ, अनुदान ऋण दिनुपर्छ भन्ने धारणाले मात्र काम गर्यो । नेपाल सरकारले सन् १९८० को दशकबाट आर्थिक उदारीकरण नीति अपनाएपछि तीव्र विकास भएको क्षेत्रहरुमध्ये वित्तीय क्षेत्र प्रमुख हो ।

विभिन्न समयमा सरकारले महिलाहरुका लागि आर्थिक सामाजिक विकासका प्रयास गर्यो । औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट सेवा र सुविधा लिनेहरुको संख्यामा उलेख्य वृद्धि भएको छैन । ती वित्तीय संस्थामा आम ग्रामीण महिलाको पहुँच झन् न्यून छ । तसर्थ महिलाहरुलाई आर्थिक राहत दिने उपाय मध्ये विभिन्न प्रकारका आय आर्जन र सहकारी संस्था पनि प्रमुख भएको छ ।

सरकारका आवधिक योजना र महिला

पहिलोपटक सन् १९८०–८५ मा महिला सहभागिताको महत्वबारे उल्लेख गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष सन् १९७५ को सन्दर्भमा मेक्सिको सहरमा भएको महिला विश्व सम्मेलनले प्रत्येक राष्ट्रले महिला विकास कार्य योजना सञ्चालन गर्न आ–आफ्ना देशको आवश्यकता र मागका आधारमा राष्ट्रिय कार्य योजना तर्जुमा गरी विकास कार्यलाई योजनाबद्धरूपमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हाम्रो देशमा सामाजिक–राजनीतिक चेतनाका लागि धेरै संस्था स्थापना भएका छन् ।

महिला विकासका प्रयासलाई हेर्दा पुष्टी हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा

महिलाका आर्थिक विकासका कुरा धेरैपछि उठे ।

महिलाहरूको भूमिकालाई सक्रिय गराउने उद्देश्यअनुरूप सरकारी स्तरमा महिलासम्बन्धी निकायहरू स्थापना भए । गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि केही संघसंस्थाहरू स्थापना गरिए ।

विकास प्रक्रियाले महिला र विपन्न वर्गमा परेकालाई फाइदा पुग्नुपर्ने जति नपुगेका कारण उनीहरुलाई विकासमा संलग्न मात्र गराएर होइन, महिला–पुरुष दुबैको भूमिका, सम्बन्ध र योगदान विश्लेषण गरी चेतना जागरण गर्न र सोहीअनुरूप विकास नीति बनाउन जरुरी हुन आयो ।

यसै गरी सातौं पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९८५–९०) ले पुरुष वर्गसरह नै महिला वर्गलाई पनि सहभागी बनाउन उनीहरूका लागि उचित अवसर, यथोचित वातावरणको सिर्जना हुनु नितान्त आवश्यक छ भनी महिला सहभागिता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अपनाएको थियो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९२–९७) ले महिला वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने नीति अपनाएको थियो ।

नवौं योजना (सन् १९९७–२००२) मा महिला वर्गलाई विकासमा संलग्न गराउन सहभागिता वृद्धि गर्ने, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा कम गर्ने र हक–हित दिलाउने उल्लेख छ । महिला वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने भनेको नै विकासमा पुरुषसरह महिला वर्गलाई सहभागी गराएर देशको विकासमा पूर्णता ल्याउने हो ।

दशौं योजना(२००२-२००६) मा नेपालको गरिबी बहुपक्षीय समस्याका रूपमा रहेको हुनाले विभिन्न आर्थिक वृद्धि गरी यसको न्यायोचित वितरणका लागि मानवीय विकास, सामाजिक सन्तुलन, सशक्तिकरण एवं सुशासन पक्षलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता अनुसारको थियो ।

दशौं योजनाले गरिबी निवारणको रणनीतिमा महिला सशक्तिकरण र विकासको मूलधारमा महिलाको प्रवेशलाई प्राथमिकता दियो । यसै सन्दर्भमा महिला सशक्तिकरणका लागि सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र, महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मुल गर्ने राष्ट्रसंघीय महासन्धि, विभिन्न महिला विश्व सम्मेलन र चौथो महिला विश्व सम्मेलन आदिमा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता दर्शायो ।

सन् १९९५ मा सम्पन्न चौथो महिला विश्व सम्मेलनको बेइजिङ सम्मेलनमा उल्लेख भएका महिला सरोकारका बाह्रवटा महŒवपूर्ण मुद्दाहरूमध्ये महिला विकाससम्बन्धी एक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय निकाय स्थापना गरिनुपर्ने प्रावधानले महिला मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।

तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२००६-२०१० ) र त्रिवर्षीय योजना( २०१०-२०१३) अनि तेह्रौं त्रिवर्षीय योजनासम्म (२०७०/२०७१—२०७२/७३) उल्लेखित यी शब्दहरुले सञ्चालित कायक्रमहरुका तुलनामा प्रभावकारिता नभएको पुष्टि गर्दछ । ‘गरिबी निवारण सम्बन्धि कार्यक्रम छरिएर रहेको समन्वय हुन नसकेको र नीति तथा कार्यक्रमलाई बढी नतिजामुलक र प्रभावकारी बनाउन बा“कि नै रहेको’ विषय उल्लेख छ ।

महिला वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने भनेको नै विकासमा

पुरुषसरह महिला वर्गलाई सहभागी गराएर देशको विकासमा पूर्णता ल्याउने हो ।

चौधौ योजना (२०७३।७४–२०७५।७६) संघीय शासनको संविधान अनुरुप आर्थिक सामाजिक सिद्धान्त अनुरुपको योजना हो । जसको उद्देश्य सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्रसघंको महासभाबाट सन २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय वर्गको मुलुकहरुको स्तरोउन्नति गर्ने अवसर आएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख र आत्मनिर्भर बनाई कार्यान्वयन गर्दै दिगोपनसहितको समृद्धिको मागबाट देशलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेको छ ।

तर, हालसम्म पनि ज्यालादारी, आयआर्जनको स्तरमा यी महिलाहरुले भेदभावपूर्ण व्यवहार बेहोर्दछन् । महिलाका अधिनमा चलअचल सम्पत्ति, घर, जग्गा, प्राकृतिक श्रोत, जमिन,जगंल, जल लगायतमा न्यून पहुच“का कारण पनि महिलाले कृषि, उद्यम र विभिन्न व्यापार व्यवसायतर्फ निर्णायक भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । निर्वाहक अर्थतन्त्रमा केही सुधार आएपनि समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार नआएसम्म गरीबीको स्थिति चुनौतीका रुपमा रहने छ ।

आजसम्म हाम्रो समाजको समस्या भनेको गरीबीको अवस्था हो । आवधिक योजनाहरुले पनि यो स्वीकारेको छ । महिला पुरुष सबै विभिन्न वर्गका मानिसहरुलाई आफना क्षमता दक्षता विकास र उपयोग गर्ने परिवेश दिन सकेमा यो तीन तहको संघीय सरकार सफल हुनेछ । महिला पुरुष समविकासका विषय व्यवहारमा आउने छन् ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

उपसभामुख बीच अब भिडियो कुराकानी

–महिला खबर– ललितपुर । संघीय संसद र प्रदेश संसदका उपसभामुख बीच बिद्युतीय रुपमा सम्बाद शुरू भएको

पुरुष सभामुखले जब संसद चलाइरहेकै बेला शिशुलाई दूध ख्वाए

एजेन्सी । संसदमा चर्काचर्की बहस चलिरहेकै बेला न्युजिल्याण्डका सभामुखले बच्चालाई दूध खुवाएर बसेका छन्।

छाउगोठ हैन छाउसोच भत्काउँ

-राधिका सापकोटा-  २०७४ असार १ गते म विहान देखि नै अफिसको काममा थिए । जिल्लामा सिन्धुपाल्चोक

बलात्कारको मुद्दा मिलापत्र गर्न खोज्ने ८ जना पक्राउ

–महिला खबर– नेपालगन्ज । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा ६ वर्षीया बालिका बलात्कारको मुद्दामा मिलापत्रको प्रयास गर्नेहरूलाई प्रहरीले

अधिकारकर्मीको दबाब : महिला आयोगमा छिटो नियुक्ति गर

–महिला खबर– ललितपुर । राष्ट्रिय महिला आयोग २२ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन भएपछि सरोकारवालाले चासो देखाएका छन्।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: