फैसला कार्यान्वयन नहुँदा झन् पीडा


प्रकाशित मिति :2018-12-14 12:57:21

–महिला खबर–

लतिलपुर । अदालतबाट अन्तिम फैसला भएका मुद्दाका पीडितले फैसला कार्यान्वयनको अभावमा अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । यीनै मध्येकी एक हुन् काठमाडौं ताहाचलकी रुवी श्रेष्ठ ।

रुवीले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला अनुसार २०६८ सालमै श्रीमानबाट अंश र माना चामल पाउनु पर्ने हो । तर सात वर्ष बितिसक्यो फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा उनले अझैसम्म न्याय पाउन सकेकी छैनन् ।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ४ कि मालती प्रधानाङ्गले पनि भक्तपुर जिल्ला अदालतको २०६२ सालको फैसला बमोजिम श्रीमानको एक भागबाट मालती र छोराकोसहित दुई भाग अंश पाउनु पर्ने हो । छोरा २ वर्षको हुँदादेखि न्यायको ढोका कुरेकी मालतीले छोरा १८ वर्षको भइसक्दा पनि न्याय पाएकी छैनन । उनले फैसला अनुसारको जग्गा उपभोग गर्न पाएकी छैनन् ।

रुवी र मालती जस्ता धेरै महिलाहरू अहिले पनि अदालती फैसला कार्यान्वयनको अभावमा घरको अंशबाट बञ्चित छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को तथ्यांक अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि परेका १९ हजार ७ सय ४७ वटा निवेदन मध्ये ११ हजार ५ सय २५ अर्थात ५८.३६ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । बाँकि ४१.६ प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकि छन ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उपत्यकाका तीन जिल्लामा फैसला कार्यान्वयनका लागि परेका जम्मा १८ हजार ६ सय २१ निवेदनमध्ये ८ हजार ९ सय ७१ वटा फस्र्यौट भएका छन् । अर्थात ५१.८ प्रतिशत फैसला अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । यी मध्ये अधिकांश देवानी प्रकृतिका मुद्दा छन्, जसबाट अधिकांश पीडित महिला छन् ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले अदालतको फैसलाले कायम गरेको दण्ड जरिवाना प्रभावकारी रुपमा असुल हुन नसकी कैद जरिवानाको लगत संख्या बढ्दै गइरहेकोले तेस्रो रणनैतिक योजनाले फैसला कार्यान्वयन तर्फ विशेष चासो दिदै यसलाई विशेष अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

मूलुकी देवानी संहिताले फैसला कार्यान्वयनका लागि अब पहिले जस्तो निवेदन दिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।

यसबारेको विस्तृत जानकारीका लागि आज शुक्रवार बेलुकी ९ देखि १० बजेसम्म कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम समकोणमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

शितलका हत्यारालाई थुनामा राख्न आदेश

आफूबाट टाढिएर अर्कै केटासँग कुरा गर्न थालेको आशंकामा तामाङले शितलको हत्या गरेको स्वीकार गरेको पाँचथर

सफा गाउँ अभियानले बिरामी कम

प्रकाश सिंह/महिला खबर उनले भनिन् ‘पहिला महिनामा दश बाह्र जना बिरामी पर्थे, अहिले भने महिनामा एक/दुई

गर्भपतन र सुत्केरीको ज्यान जोखिममा

ऐनको प्रस्तावनामा नै सुरक्षित, गुणस्तरी, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसका बारेका

‘र…डी’का भोटहरू

हालेका भोटहरू तुरुन्तै फिर्ता गरेर आफ्नो ज्यान जोगाउनुस् मेयर सा’ब ।

हावाहुरी प्रभावित हिमसरालाई सहयोग

–महिला खबर– ललितपुर । उनलाई खान र बस्नका लागि गोदावरी चेम्बर अफ कर्मशले सहयोग गरेको

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: