वैदेशिक रोजगार : कानुनी छिद्र, समस्यामा महिला


प्रकाशित मिति :2018-12-11 13:48:50

-लोग्शरी कुँवर/निरु अर्याल-

दाङ तुलसीपुरकी ३२ वर्षीया रमा चौधरी भारतको बाटो भएर कुबेत गईन् र बेपत्ता भइन् । रमाका श्रीमान् श्रीमतीको खोजी गरिदिन हारगुहार गदै राजधानी आईपुगे र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा शरण लिन पुगे । तर, रमाको अवस्था अहिले पनि अज्ञात छ ।

गत वर्ष मात्रै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका १ सय १७ जना महिलालाई उद्धार गर्यो र परिवारको जिम्मा लगायो । महाशाखाका अनुसार ती महिलाहरु राम्रो कामको प्रलोभनमा परेर बेचिन र ठगिन लागेका थिए ।

नेपाली महिलाहरुलाई ४ लाख रुपैयाँमा बेचेर खाडी मुलुक पुर्याउने तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारले गत चैत २० गते खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरुपमा प्रतिबन्द लगायो । जुन निर्णयले रमा जस्ता धेरै महिला रोजगारीमा जानबाट बञ्चित भए ।

माथिका घटना वैदेशिक रोजगारीमा भएका कानूनी र व्यवहारिक कठिनाइका कारण महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका प्रतिनिधि घटना हुन् । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको लहर चलेको समय हो यो । नेपाली युवाले विदेशबाट पठाएका रेमिटान्सले देशको अर्थतन्त्रको धेरै हिस्सा ओगटेको छ ।

अझ पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लहर घरघरमा पुगेको छ । मिठो खाने, राम्रो लाउने र जीवन स्तर उकास्ने हजारौं सपना बोकेर महिलाहरु विदेशको लहरोमा तानिएका छन् । पछिल्लो एक वर्ष (०७४असारदेखि ०७५ असारसम्म) को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पौने चार लाख युवा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । ती मध्ये महिला कामदारको संख्या १ लाख भन्दा बढी छ ।

अझ श्रम स्वीकृति नलिइ रोजगारीमा जानेको यकिन तथ्याङ्क त सरकारसँग छैन । विदेश जाने संख्या हेर्दा कूल संख्याको एक तिहाइ बढी महिला रहेका छन् । महिलाका प्राकृतिक हिसाबले पनि विशिष्ट अवस्था हुन्छ । उनीहरुलाई सम्बोधन गर्न फरक कानूनी व्यवस्था हुुनुपर्ने भएपनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला केन्द्रिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

वैदेशिक राेजगारका सम्बन्धमा सरकारको फितलो नीति र भएका कानुनकाे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा महिलाहरु हिंसाको शिकार बन्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बनेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ (संशोधन २०७४) पनि छ ।

‘तर यी महिलाका लागि भनेर विशेष नीति तथा कानून भने छैन’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख उप–सचिव दीपक ढकालले भने ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को परिच्छेद १० को दफा ४१ भने महिला कामदार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुन सुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महिला कामदार माग भई आएको मुलुकमा कामको लागि छनौट भएका महिलालाई प्रदान गरीने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क कोषबाट व्यहोरिनेछ ।’ अभिमुखिकरण तालिम शुल्क नलाग्ने भएपनि महिला कामदारको विशेष सुरक्षामा भने ऐन मौन देखिन्छ ।

भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने र वैदेशिक रोजगारीका विषयमा कामदारनै अनभिज्ञ हुँदा महिलाहरु थप समस्यामा पर्ने गरेको यस क्षेत्रामा काम गर्ने व्यक्तिहरु ।

कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा रोजगारीमा जाने महिलाहरु थप हिंसाको शिकार बन्ने महिला अधिकारकर्मी शरु जोशी श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘कमजोर संयन्त्र र आम जनतामा चेतनाको अभावले गर्दा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित र नियमित बन्न सकेको छैन’ उनी भन्छिन् ‘संगठित क्षेत्रमा क्लिनरको भिसामा लगेर महिलालाई घरेलु काममा लगाउने प्रवृति छ । यस तर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन ।’

सरकारले एक वर्षअघि खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध गरेपछि छुट्टी मनाउन नेपाल आएकी सिन्धुपाल्चोककी गीता थापा आएर फर्किन सकिनन् । ‘मैले गर्ने काम सजिलो थियो । कमाइ पनि राम्रो थियो ।’ उनले भनिन् । चार वर्षदेखि कुवेतमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्दै आएकी थिइन् ।

गीता भन्छिन्, ‘खाडी मुलुकमा कार्यरत सबै घरेलु कामदारमाथि शोषण त हुँदैन । तर सरकारले सबैलाई एउटै घानमा राखेर अव्यवहारिक निर्णय गर्यो ।’

हवाई टिकट समेत हुँदाहुँदै पनि सरकारले श्रम स्वीकृति नदिएर दुःख दिएको बताउने उनी सरकारको अव्यवहारिक निर्णयले आफू जस्ता थुुप्रै महिला बञ्चित भएको उनको तर्क छ ।

हालको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा संस्थागत व्यवस्थातर्फ २०३८ मा श्रम विभाग, वैदेशिक विभाग प्रवर्धन बोर्ड २०६५, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, रोजगार अनुमति प्रणाली इपीएस कोरिया शाखा, नेपाल सरकार स्थानीय निकाय संलग्न छन् ।

यद्यपि यी निकायले पनि महिलाको विषयमा खासै उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुमा हिंसा बढी हुने गरेको देखिन्छ ।

हालसम्म गैर कानूनी माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कति नेपाली महिला विदेशीको घरमा गुमनाम छन् ? तिनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? न त परिवारका सदस्यलाई थाहा छ, न त सरकारलाई नै । 

बेचबिखनमा परेका महिलाहरुलाई सहयोग गर्दै आएको पौरखी नेपालले मात्र पछिल्लो ७ वर्षमा १ हजार ६ सय ५५ जना महिलालाई एयरपोर्टबाट फर्काएको दाबी गरेको छ ।

संस्थाका अनुसार घरेलु कामदारको रुपमा गुपचुप विदेश जाने हजारौं नेपाली महिलाहरु साहुको घरमा वर्षौदेखि गुमनाम अवस्थामा छन् । विशेषगरि युएई, कुवेत, कतार, मलेशिया, साउदी अरव, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, मकाउ, ओमानलगायतका देश वैदेशिक रोजगारीका मुख्य गन्तब्य पर्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म रोजगारीका लागि नेपालीहरु १ सय ४२ मुलुकमा जाने गरेका छन् । यी मुलुकमा कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट २ हजार ८ सय ९६ म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

योसँगै अबैध रुपमा अनेक बहाना बनाएर ललाई फकाई गर्ने र महिलालाई फन्दामा पार्ने दलालहरु गाउँगाउँमा छ्यापछ्यापी छन् । यसरी अबैध रुपमा रोजगारीमा गएकाहरुलाई विदेशमा रोजगारदाताले काम गर्न नसकेको भन्दै कुटेको, पिटेको, यौन शोषण गरेको, मानसिक र शारीरिक यातना दिएका घटनाहरु बाहिर नआउदै सेलाउँछन् ।

सात वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुक युएई पुगेकी २८ वर्षीया युवती ममता श्रेष्ठको बुझाईमा अधिकांश महिलाहरु आफू जाने देशको ऐन कानूनसँग अभ्यस्त हुँदैनन् ।

आकर्षक कमाई र बिलासी जीवन शैलीको लोभमा महिलाहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारिन्छ, त्यसको शिकार महिला बन्छन् । कतिपय त घर न घाट जस्तो भएर बस्ने अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ । उनी भन्छिन्, ‘अवैध बाटो भएर रोजगारीमा आउने महिलाको अवस्था झनै कहाली लाग्दो छ ।’

वैधानिक रुपमा घरेलु कामदारका रुपमा आउने कतिपय महिलाहरु समेत हिंसाको शिकार हुने गरेको उनको बुझाई छ । ‘कामदारकै रुपमा आएका महिलाहरु आमा बनिसकेपछि जम्मा २ महिनाको छुट्टी दिईन्छ, बच्चा हेर्ने न त मान्छे नै हुन्छ, न त कम्पनीले बेवीकेयरको व्यवस्था नै गरेको हुन्छ । ममता भन्छिन्, ‘यतिसम्म कि सुत्केरी महिलाहरुले बच्चालाई स्तनपान गराउने समेत ठाउँ हुँदैन ।’

उनले काम र ज्याला समान भए पनि आप्रवासी कामदारको लागि ती देशको नीति नै फरक हुने गरेको अनुभव पनि सुनाईन् । ‘वैधानिक रुपबाट आए पनि आफ्ना नागरिकलाई र विदेशी नागरिकलाई हेर्ने नजर, सुविधा, अवसर सबै फरक छ । गैरकानूनी बाटोबाट आउनेको त कुरै छोडौ’ उनले भनिन् ।

हालसम्म गैर कानूनी माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कति नेपाली महिला विदेशीको घरमा गुमनाम छन् ? तिनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? न त परिवारका सदस्यलाई थाहा छ, न त सरकारलाई नै ।

वैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा ५ वर्षअघि कतार पुगेकी अन्जु न्यौपानेको अनुभव पनि ममतासँग मिल्दो जुल्दो छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरु मानसिक मात्रै होईन, शारीरिक हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कुल कामदारको संख्या अनुपातमा महिला कामदार ६ दशमलब २ प्रतिशत हुन आउँछ ।

भाषा र सीप बिना कुनै पनि मुलुकमा रोजगारीका लागि प्रवेश नगर्नु नै उत्तम उपाय हो, उनी भन्छिन् ‘वैदेशिक रोजगारी भन्नेबित्तिकै हामीले सहज सोच्छौं । नियम, कानूनसँग अभ्यस्त हुन सकिएन भने त्यो भन्दा डरलाग्दो हिंसा केही हुँदैन । हाम्रा दिदी बहिनीमा हुने हिंसा पनि यसैको उपज हो ।’

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याँकलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक १६ सय युवाहरु रोजगारीका लागि विदेसिन्छन् । त्यसमध्ये औषतमा ६ प्रतिशत महिलाको हिस्सा छ । यो तथ्याङ्क भन्दा डरलाग्दो र भयानक तथ्याङ्क वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरेलु कामदारको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि खासगरी घरेलु काममा गएका महिलाहरुले अत्याधिक कार्य चाप, मानसिक पीडा, शारीरिक हिंसा, कुटपिट, अमर्यादित काम र व्यवहार, तलब नपाउने तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारहरु महिलाले खेप्दै आएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला विकास कार्यक्रम (यूएनवुमन) मा लामो समय रणनीतिक साझेदारका रुपमा काम गरिसकेकी सरु श्रेष्ठ घरेलु कामदारका रुपमा विदेश जाने महिला कठोर नियम कानून भएको खाडी राष्ट्रमा चाहेर पनि सुरक्षित हुन नसकेको बताउँछिन् ।

उनको बुझाईमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विद्यमान ऐन तथा नीतिहरु वैदेशिक रोजगारीको सवालमा पटक्कै महिलामैत्री छैनन् । समान नीति, नियम, कानून भए पनि महिलाहरु आफै सजग हुनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

उद्दारमा सहयोग गरिरहेको एउटा मात्र संस्थाको तथ्यांक हेर्न हो भने विदेशमा नेपाली महिलाको अवस्था भयाभह रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

साउदी अरब, कतार, कुवेत लगायतका खाडी मुलुकमा हाल करिब १ लाख ५० हजार नेपाली घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ । तीमध्ये ४ प्रतिशत घरेलु हिंसामा परेको तथा ८ प्रतिशत गैर कानूनी हैसियतमा बसेको पौरखी नेपाल र घरेलु कामदार सरोकार समाजको दाबी छ ।

कसरी फस्छन् दलालको फन्दामा ?

महिलाको विदेश जाने मोहको योजना गाउँमै गोप्य रुपमा बन्छ । गोप्यताको फाईदा उठाउँदै दलालले घरबाट नै ठग्न शुरु गर्छन् । यसरी मेनपावर कम्पनीमा आउन नसक्ने महिलालाई दलालले विभिन्न प्रलोभन देखाएर गुपचुप रुपमा नै विदेश पठाउँछन् । नेपाली महिलाको गुपचुप विदेश जाने योजनासँगै ठगी श्रृखला समेत शुरु हुने अधिकारकर्मी गुरुङको बुझाइ छ ।

समस्या पर्दा सहयोग पाउने स्थान थाहा नभएर विशेषगरी शारीरिक, मानसिक तथा श्रम शोषणमा महिलाहरु पर्ने गरेको उनले बताईन् । ‘अवैधानिक तरिकाले भारतको हवाई मार्गबाट श्रम स्विकृति नगरी जाने महिलाको कार्यस्थल र जिम्मा लिने व्यक्तिको सम्पर्क नहुने भएकाले उद्धारमा समस्या आउने गरेको पाउँछौ’ उनले भनिन् ।

उनका अनुुसार विदेशमा आपतमा परेका नेपाली महिलाको उद्धारमा स्वदेश तथा विदेशमा धेरै निकायले सहयोगका लागि काम गरिरहेको भए पनि वैधानिक तरिकाले गएका बाहेकका महिलाको खोजीमा कठिनाई हुने गरेको छ ।

कहाँ सम्पर्क गर्ने ?

स्वदेशमा मात्रै होईन विदेशमा आपत् विपत् परेका नेपाली महिलाको सहयोगार्थ थुप्रै संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । आपतमा पर्ने महिलाहरुले आफू कार्यरत रहेको देशमा रहेको राजदुतावास, विदेशस्थित कुटनैतिक नियोग, एनआरएन, विदेशमा रहेका नेपाली संघ सस्था, नेपाली कामदार तथा स्वदेशमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड, माईती नेपाल, पौरखी नेपाल, यूएनवुमन लगायतमा सम्पर्क गर्न सकेमा छिट्टै राहात पाउन सक्छन् ।

कति छन् महिला ?

श्रम आप्रवासन विश्वव्यापी क्रियाकलाप हो र यो अपरिहार्य पनि छ । जुन देशमा राज्यले प्रयाप्त रोजगारको व्यवस्था गर्दैन ती देशका नागरिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानु कुनै नौलो कुरा भएन ।

२ दशक यताको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सरकारबाट श्रमस्वीकृति लिएर पछिल्लो २४ वर्षमा ५० लाख नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कुल कामदारको संख्या अनुपातमा महिला कामदार ६ दशमलब २ प्रतिशत हुन आउँछ ।

ठूलो संख्यामा महिला कामदार अवैध बाटोबाट जाने गरेको हुँदा यो संख्या १० देखि ११ प्रतिशतसम्म रहेको आप्रवासनमा संलग्न संस्था र विज्ञको अनुमान छ । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाको तथ्यांक हालसम्म पनि राज्यले यकिन गर्न सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार २४ वर्षमा ५० लाख ७९ हजार ४ सय ५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । भारत हुँदै गएका कामदारको तथ्याङ्क भने अध्यावधिक हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रदेश नं १ र २ को हिस्सा करिब ५० प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश नं ३ र ५ मा १६÷१६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ३ प्रतिशत र प्रदेश नंं ७ बाट २ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएको बोर्डको तथ्याङ्क छ ।

के छन् नीतिगत व्यवस्था ?

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४

लैङ्गिक विभेद नगरिने : यस ऐन बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा लैङ्गिक विभेद गरिने छैन । तर रोजगारदाता संस्थाबाट पुरुष वा महिला कामदारमध्ये कुनै एकको मात्र माग भई आएकोमा प्राप्त मागपत्र बमोजिमका कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बाधा पर्ने छैन ।

विशेष सुविधा तथा आरक्षण प्रदान गर्ने : (१) वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, दैवीप्रकोप पीडित तथा दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विशेष सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा तोके बमोजिमको संख्यामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्ग एवं दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई आरक्षण प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नु पर्ने : (१) इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारको लागि कामदार पठाउँदा स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वदेशी विमानस्थलबाट कामदार पठाउन हवाई जहाजको टिकट उपलब्ध नभएको जस्ता कारण देखाई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार पठाउन परेमा विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम विभागको स्वीकृति लिई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्न नेपालबाहिर जाँदा प्रस्थान विन्दुको अध्यागमन कार्यालयमा तोकिए बमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ (संशोधन २०७४)

नेपाल बाहिर जांदा प्रस्थान विन्दुमा दर्ता गराउनु पर्ने : विभागको स्वीकृति लिई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्न नेपाल बाहिर जांदा कामदारले प्रस्थान विन्दूको अध्यागमन कार्यालयमा देहाय विवरण उल्लेख गरी दर्ता गराउनु पर्नेछः
(क) कामदारको राहदानीका् प्रतिलिपि,
(ख) विभागले प्रदान गरेको श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टीकर) को प्रतिलिपि,
(ग) रोजगारीमा जान लागेको मुलुक ।

महिला कामदार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यस नियमावलीमा अन्यत्र जुन सुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महिला कामदार माग भई आएको मुलुकमा कामको लागि छनौट भएका महिलालाई प्रदान गरीने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क कोषबाट व्यहोरिने छ ।

– वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापनाको एक उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला कामदारको शिशुको उचित संरक्षणका लागि शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने पनि रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार नीति २०६८

– श्रम बजारमा महिला कामदारका सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै समग्र आप्रवासन चक्रमा उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
– वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मानव तस्करी र बेचविखनको नियन्त्रण गरिनेछ । नेपाली कामदारको हक, अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७२

– तेस्रो संशोधन अनुसार नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउन अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

किन प्रभावकारी बनेन कानून ?

  • दीपक ढकाल, उप–सचिव/शाखा प्रमुख, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाका हकमा विशेष कानूनी व्यवस्था नभएपनि विभिन्न देशसँग नेपालले गर्ने श्रम सम्झौताका क्रममा विशेष प्रावधान राख्ने गरेका छौं । जस्तो मलेसियासँग गरेको श्रम सम्झौतामा महिला कामदारका लागि सुरक्षित आवास, उनीहरुको गोपनियताको सवाल लगायतका बुँदाहरु राखिएका छन् ।

अर्को, नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता नगरी घरेलु कामदारको रुपमा जाँदा ठगिने र जोखिममा पर्ने संभावना बढी भएकोले त्यस्ता मुलुकमा जान रोक लगाएका छौं । घरेलु कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला बढी हुने भएकोले ‘घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ ले पनि बढी महिलाकै सवाललाई समेटेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क हेर्दा पनि महिला कामदार सबैभन्दा धेरै अदक्ष हुने भएकोले कानूनी रुपमा नै महिला कामदारको हकमा तालिम लिँदा लाग्ने शुल्क सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

कतिपय महिलाहरुलाई प्रलोभनमा पारेर, कामको बारेमा जानकारी नदिइ मिठो सपना देखाएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा इजाजत प्राप्त मेनपावर कम्पनी हुँदा तिनीहरुको इजाजत खारेजीसम्मको व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित हुनेगरी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका जारी भएको छ । कामदारहरुको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका पनि छ । यी नीतिगत व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारलाई पनि उत्तिकै समेट्छ ।

कानूनमा नभएको तर सत्य यथार्थ चाहिँ महिलाहरुले विदेशी भूमी प्रयोग गरेर जाँदा बेचविखनको समेत जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यो विषयमा सरकारका तर्फबाट पनि सचेतनाको जरुरत छ । भने व्यक्ति स्वयंले पनि आफू जान लागेको ठाउँ र कामबारे गम्भिर विवेचना गरेर जान आवश्यक छ ।

के गर्दैछ सरकार ?

वैदेशिक रोजगारीलाई भर पर्दो र व्यवस्थित बनाउन १ वर्षअघि खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले अब छिट्टै अनिवार्य सीपको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

गोकर्ण बिष्ट, मन्त्री

सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले अनिवार्य रुपमा सीप सिक्ने व्यवस्था लागु गरिएको जानकारी दिए । ‘सीप सिकेर रोजगारीमा जाँदा महिलाहरु सुरक्षित हुन्छन् भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं’ मन्त्री बिष्टले भने, ‘अब बन्ने नीति नियमहरु सबै महिलामैत्री नै हुन्छन् ।’

वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डकै अनुसार हालको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये १ं दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै दक्ष कामदार छन् । गत आर्थिक वर्षको असारसम्म ३ लाख १२ हजार सात सय ४९ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । मन्त्री बिष्ट भन्छन्, ‘सरकारको तर्फबाट सीप सिकाउने केही कार्य योजनाहरु अघि बढिरहेका छन् । त्यसलाई अनिवार्य गर्न लागेका छौं ।’

सीप सिकेको जनशक्तिले गुणस्तरीय काम प्राप्त गर्ने, तुलनात्मक रुपमा राम्रो लाभ लिन सक्ने उनले बताए । ‘स्वदेशमा मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारीलाई भरपर्दो बनाउन सरकारले खोजेको छ’ उनले भने, ‘सीप भएपछि उचित पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने र सुरक्षित काम प्राप्त गर्ने संभावना बढी रहन्छ । त्यसैले पनि तालिम अनिवार्य हो हामी त्यसमा केन्द्रित छौं ।’

(लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा संचारिका समूह र ‘सही हो’ अभियानको सहकार्य ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

साबित्री थापाः एउटा चुपचाप संघर्ष

-बिमला तुम्खेवा- यसो भनिरहँदा उनी गम्भीर त देखिइन् । तर पनि अनुहार भने भ्रममुक्त थियो ।

यसरी मनाईयो पुरुष दिवस

विषादीयुक्त पुरुसत्व (Toxic Masculinity) ले पुरुषहरुलाई पनि असर गरिरहेको र लैंगिक समानताका विषयमा पुरुषहरुमा रहेको

भारतमा गरिब बालिकाले कक्षाकोठामा चियाइरहेको भाइरल तस्बिरको वास्तविकता यस्तो छ

यी पाँच वर्षीया बालिका रित्तो भाँडा बोकेर एउटा स्थानीय सरकारी विद्यालयको कक्षाकोठाबाहिर उभिएर भित्र चियाइरहेको

महिला नेतृत्व स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसरः पाण्डे

भट्टराई राजनीति र समाजको गहिरो अध्ययन भएकाले उनमा समृद्धिको खाका कोरेर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता

आमा कक्षामा अकस्मात मन्त्री छिरेपछि….

उनले भनिन्, ‘उहाँले पनि धेरै मेहनत गरेर मन्त्री हुनुभएको होला । हामी पनि पढाइमा त्यस्तै

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: