विकास, आर्थिक संवृद्धि र महिला हिंसा


प्रकाशित मिति :2018-12-01 13:18:49

कुनै पनि देशमा उत्पादनशील उमेरका सबै नागरिकहरूको उत्पादनका प्रक्रिया र साधनहरूमा सक्रिय र समान सहभागिता बिना देशको आर्थिक विकास नारामा मात्रै सिमित रहन्छ । त्यसैले देशमा जबसम्म उत्पादनका सम्पूर्ण प्रक्रिया र साधनहरूमा ५१ प्रतिशत जनसंख्याको रुपमा रहेका महिलाको समान सहभागिता र अधिकार स्थापित हुँदैन देशले खोजेको संवृद्धिको आधार बन्न सक्दैन । महिलाहरू हिंसा खपी बाच्नुपर्ने बातावरण रहेसम्म उनीहरूको उत्पादनको साधन र प्रक्रियाहरूमा समान सहभागिता र अधिकार स्थापित हुन सक्दैन ।

-डा. रेणु अधिकारी-

महिलालार्ई महिला भएकै कारणले गरिने सबै किसिमका विभेदपूर्ण व्यवहारहरू महिलामाथि हुने हिंसा हुन् । महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध को चर्चा हाम्रो देशमा नौलो होइन । देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भए पश्चात अहिले सम्मका सबै सरकारहरूद्वारा महिला हिंसाविरुद्ध प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पछिल्ला समयमा अहिले ठूला मानिने सबै पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । संविधान, विभिन्न कानूनहरूमा परिमार्जन गरी यी प्रतिबद्धताहरूलार्ई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने इच्छाशक्ति समेत जाहेर भएको छ ।

पहिलोपल्ट मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सातै प्रदेशमा मनाउने निर्णय एवं उक्त निर्णय अनुसारको कार्यान्वयनको थालनी गरेर यो सरकारले आफ्नो भनाइ र गराइ एकै छ भन्ने देखाउन खोजेको छ । यी कुरा निश्चय पनि राम्रा पक्ष भएता पनि महिलामाथि हिंसा बढ्दो छ । कानूनी व्यवस्था भएता पनि न्याय प्राप्त गर्न हुने कठिनाई यथावत छ । निर्मला पन्तका अपराधीहरू पत्ता नलागेको स्थितिले अपराध कसरी संरचनाको आवरणमा भइरहेको छ भन्ने पुष्टी गर्ने आधार दिएको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा संसारका सबै मुलुकहरूमा एक चुनौतीको रुपमा छ । युएन वुमनको तथ्यांक अनुसार,

– संसारका ३५ प्रतिशत महिलाहरू आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक वा यौनिक हिंसाबाट प्रभावित भएका छन् ।
– संसारमा हत्या गरिएका महिलाहरू मध्ये ४७ प्रतिशत महिलाहरूको हत्या उनको श्रीमान वा अन्तरंग सम्बन्धमा रहेको पुरुषद्वारा हुने गरेको छ ।
– बलपूर्वक शोषणमूलक श्रममा लगाई पीडित बनाइएका व्यक्तिहरू मध्ये ५५ प्रतिशत महिलाहरू छन् ।
– संसारमा २ करोड ५० लाख बालिकाहरूलार्ई १५ वर्ष नपुगी विवाह बन्धनमा बाँधिन बाध्य बनाइन्छन् ।

संसारका यी प्रतिशतहरूको ठूलो भाग हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकले ओगटेका छन् । नेपाल प्रहरीको यस वर्षको तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने पनि हाम्रो देशमा एक महिनामा ४ जना महिला बलात्कृत भएका छन् भने १२ हजार भन्दा बढी महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट पीडित बनाइएका छन् । यो स्थितिमा परिवर्तन बिना न त संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्यहरूबीच गरिएको प्रतिबद्धता अनूरुप सन् २०३० सम्ममा संसारबाट गरिबी हटाउने उद्घोष न त व्यवहारमा रुपान्तरित हुन्छ, न त हाम्रो सरकारले परिकल्पना गरेको संवृद्घिसहितको समाजवाद नै । त्यसैले अहिलेको बिश्वमा महिलामाथि हुने हिंसालार्ई महिलाको मुद्दाका रुपमा मात्रै हेरेर पुग्दैन । यो मुद्धा लाई मानब अधिकार, जनस्वास्थ्य लगायत आर्थिक संवृद्धि एवं विकासको मुद्दाको रुपमा हेर्नु विश्लेषण गर्नु अनि समाधानको उपाय खोज्नु जरुरी हुन्छ।

डा. रेणु अधिकारी

महिलामाथि हुने हिंसा मानव अधिकारको मुद्दा हो । जन स्वास्थ्यको मुद्दा हो । त्यसैले यसको अन्त्य गर्नु सरकारको जिम्मा हो भनि हामीले भन्ने गरेको धेरै भइसक्यो । सरकारले महिला हिंसाका परिणामहरू सम्बोधन गर्ने खालका विभिन्न सतही कार्यक्रमको रुपमा ती भनाइहरूको प्रतिउत्तर दिएको छ । यो क्रमले महिलामाथि हुने हिंसा महिलाहरूको समस्या हो । त्यसैले यसको समाधानका लागि विशेषत महिलहरूले नै आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने कता कता स्थापित भएको छ । आवाज उठेको बेला केही सतही कार्यक्रमहरू गरेर सरकारले आफूले जिम्मेवारी निभाएको छु भन्ने देखाउने गर्दछ । तर यथार्थमा न त महिला हिंसा घट्छ, नत हिंसा प्रभावितले न्याय सहज तरिकाले पाउने वातावरण नै बन्छ । यस्तो किन भै रहेको छ ? यो प्रश्न गहिरिएर सोच्नु आवस्यक छ ।

मेरो अनुभवमा यसको मुख्य कारण महिला हिंसा हुने मुहानको रुपमा समाजमा जरा गाडेर हानिकारक परम्पराको रुपमा रहेको महिला र पुरुषलार्ई हेर्ने असमान दृष्टिकोणमा परिवर्तनका लागी काम गर्नुको सट्टा परिणामलार्ई सम्बोधन गर्ने सतही काममा अल्मलिएको स्थिति हो । यो यथार्थता अहिले सरकार लगायत सबै जिम्मेवार निकायले बुझ्नु पर्दछ ।

हामी सामाजिकीकरण भएका समाजका सोचहरू नै हाम्रा सोच बन्दछन् । त्यसैले महिला हिंसा अन्त्य गर्न हाम्रो हाम्रा घरका घरका सदस्यहरूको समाजका सदस्यहरू लगायत राज्य संचालनका हरेक निकाय र ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूको सोचमा परिवर्तन र परिवर्तित व्यवहार बिना महिला हिंसा अन्त्य हुने वातावरण बन्न सक्दैन । यो काम त्यति सहज छैन । तर जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझै अहिले हाम्रो देशमा राजनैतिक इच्छा शक्ति भएमा हुन सक्ने सम्भावना छ । देश राजनैतिक रुपले परिवर्तित भएको छ ।

हिजो लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक न्यायका लागी संघर्ष गरेका व्यक्तिहरूको सहभागितामा स्थानीय सरकार बनेको छ । समाजमा पछाडि पारिएका समूहका प्रतिनिधिहरू सरकारमा छन् । त्यसै गरी अन्तर्रास्ट्रिय तहमा हेर्ने हो भने समानता त सामाजिक न्यायलार्ई पाखा लगाएर गरिएका विकास हरू दिगो हुँदैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसैले अब सन् २०३० सम्ममा समानता, सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै संसारलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने अभिप्रायले दिगो विकास लक्ष तयार गरी आत्मसात गरिएको छ । यो अवस्थामा महिला हिंसाको सही विश्लेषण गरी अघि बढ्न सकेमा परिवर्तन हुन सक्दछ । त्यसका लागि माथि भनेझै हाम्रो महिला हिंसालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन आवस्यक छ । यसका लागि महिला हिंसालाई मानब अधिकारका साथसाथै विकास र संवृद्धिको मुद्दाको रुपमा हेर्न जरुरी छ । धेरै अनुसन्धानहरूबाट महिला हिंसा विकास र आर्थिक संवृद्धिको मुद्दा हो । महिला हिंसा अन्त्य बिना गरिबी निवारण सम्भव छैन भन्ने स्थापित भैसकेको छ ।

यही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा ‘महिला बेचबिखन एवं यौन दुव्र्यवहार लगायत व्यक्तिगत जीवनदेखि सामाजिक जीवन (public) मा महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने सबै खाले हिंसाको अन्त्य,’ दिगो विकासको एक लक्षको रुपमा राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई दिगो विकासका लागि, गरिबीबाट मुक्ति पाउनका लागि सन् २०३० सम्ममा महिला हिंसा अन्त्य गर्न अपिल गरिएको छ ।

देशमा सरकारको प्रमुख नारा ‘सम्बृद्धि सहितको समाजबाद’ छ । त्यसैले परिवर्तनका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय तहदेखि अन्तर्रास्ट्रिय तहसम्म सकारात्मक माहौल छ । आवश्यकता सही विश्लेषण राजनैतिक प्रतिबद्धता अनि इमान्दार कार्यान्वनको छ ।

कुनै पनि देशमा उत्पादनशील उमेरका सबै नागरिकहरूको उत्पादनका प्रक्रिया र साधनहरूमा सक्रिय र समान सहभागिता बिना देशको आर्थिक विकास नारामा मात्रै सिमित रहन्छ । त्यसैले देशमा जबसम्म उत्पादनका सम्पूर्ण प्रक्रिया र साधनहरूमा ५१ प्रतिशत जनसंख्याको रुपमा रहेका महिलाको समान सहभागिता र अधिकार स्थापित हुँदैन देशले खोजेको संवृद्धिको आधार बन्न सक्दैन । महिलाहरू हिंसा खपी बाच्नुपर्ने बातावरण रहेसम्म उनीहरूको उत्पादनको साधन र प्रक्रियाहरूमा समान सहभागिता र अधिकार स्थापित हुन सक्दैन ।

उचित अनुसन्धानहरूको अभावमा महिला हिंसा र आर्थिक विपन्नताको अन्तर सम्बन्धलार्ई तथ्यांकगत रुपमा देखाउन नसकिए पनि महिला हिंसाले घर समाज र राष्ट्रको आर्थिक विकास मा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । आर्थिक व्ययभार बढाउँदछ भन्ने आधारहरू भने प्रसस्त छन् ।

भारतमा गरिएको अनुसन्धानले भारतमा आफ्नो श्रीमान् वा अन्तरंग सम्बन्धमा भएको व्यक्तिबाट एकपटक पीडित हुँदा एउटी महिलाले ५ दिनसम्म आफ्नो काम गर्न सक्दिनन् । यो तथ्यले के देखाउँछ भने यदी एउटी महिला महिनामा एकपटक पीडित हुन्छिन् भने उनको २५ प्रतिशत उत्पादन, आम्दानी घट्छ । यही कुरा दैनिक रोजगार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने महिलाहरूको हकमा पनि लागु हुन्छ ।

त्यसैगरी युगाण्डामा गरिएको अनुसन्धानले महिलामाथि भएका करिब ९ प्रतिशत हिंसात्मक गतिबिधिले महिलालाई काम छोड्न बाध्य गराएको छ । वर्षमा ११ दिन भन्दा बढी उत्पादन गर्न नसक्ने स्थिति मा पुर्याएको छ । यस्तो स्थितिले ती महिलालाई मात्र नभई उनीसित आश्रित व्यक्तिहरूलाई समेत असर पुर्याएको छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न अनुसन्धानहरूले हिंसा पीडित महिलाहरू पूर्णकालिन काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने तथा त्यस्ता महिलाहरू अरु महिला भन्दा ६० प्रतिशत कम आम्दानीमात्र गर्न सक्छन भन्ने देखाएको छ ।

हाम्रो जस्तो औसत दसहजार ((प्रति एक लाखमा) महिलाहरू प्रतिवर्ष घरेलु हिंसाबाट पीडित हुने देश पनि बाहिर आएको तथ्यांक मात्रै हो । हामी सबैलार्ई थाहा छ यथार्थतामा यो भन्दा धेरै महिलाहरू हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् । सरकार यदी साचो अर्थमा विकास र संवृद्धिको बाटो हिँड्न चाहान्छ भने यो तथ्य तर्फ गम्भीर हुन जरुरी हुन्छ ।

विभिन्न अनुसन्धानहरूले हिंसा पीडित महिलाहरूमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम, दिर्घ दुखाईहरू, नैरास्यता, तल्लो पेटसंग सम्बन्धित समस्याहरू संक्रमण, खानपानमा गड्बडी जस्ता विभिन्न समस्याहरू देखिन्छन् भनि भनेका छन् ।

महिला हिंसाले आर्थिक उत्पादन र बृद्धिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । महिला हिंसाले महिलाको काम गर्ने क्षमतामा प्रभाव पर्दछ । महिलाको उत्पादनमा प्रभाव पर्दछ । उनले गर्ने खर्च बढ्छ । यसलार्ई आर्थिक रुपले स्पष्ट देखाउन सकिन्छ । महिला हिंसा सम्बोधनका लागि महिलाको आफ्नो खल्तीबाट तथा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा खर्च हुन्छ, यसलार्ई प्रत्यक्ष प्रभाव भनिन्छ । तर यो यतीमा मात्रै सिमित भने हुँदैन । प्रत्यक्षमामाथि भनिएका देखिने कुराहरू पर्दछन् भने अप्रत्यक्षमा न्याय प्रणालीमा खर्च जस्तै, पुलिस, अदालत, वकिलहरूका लागि गर्ने खर्च स्वास्थ्य सेवा र प्रणाली विस्तारका लागि गरिने खर्च जस्ता खर्चहरू जोडिन्छन् ।

महिलाको शिक्षा प्रभावित हुन सक्दछ । पीडितका लागी विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसमा खर्च बढ्छ । त्यसैगरी हिंसाले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दछ । यो अवस्थाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुई प्रकारले प्रभाव पार्दछः

विभिन्न अनुसन्धानहरूले हिंसा पीडित महिलाहरूमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम, दिर्घ दुखाईहरू, नैरास्यता, तल्लो पेटसंग सम्बन्धित समस्याहरू संक्रमण, खानपानमा गड्बडी जस्ता विभिन्न समस्याहरू देखिन्छन् भनि भनेका छन् । WHO को बहुदेशीय अनुसन्धान अनुसार यस्ता समस्या समाधानका लागी केही देशहरूले आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३.७ प्रतिशतसम्म खर्चिनु परेको छ । जुन रकम उनीहरूले शिक्षामा खर्च गरेको रकम भन्दा पनि बढी छ ।

हाम्रो देशमा धेरै महिलाहरू आफूमाथि भएको हिंसाका बारेमा बोल्दैनन् । सकेसम्म खपेर बस्छन् तर त्यसको परिणाम उनीहरूको स्वास्थ्यमा देखिएको हुन्छ । अनुसन्धानको आभावमा किटेर भन्न गाह्रो भए पनि समुदाय तहमा म आफूसमेत संलग्न भै गरिएको विभिन्न महिला स्वास्थ्य सिबिरहरूमा आएका महिलाहरू मध्ये करिब ६०-७० प्रतिशत महिलाहरूमा तल्लो पेट दुख्ने, शरीर संधै दुखिरहने, यौन रोग संक्रमण, पाठेघर खस्ने, सेतो पानी जाने, बिना कारण टाउको दुख्ने, उच्च रक्तचाप, दम, जस्ता शारीरिक समस्याहरू बढ्दो क्रममा रहेको छ । करिब १०-२० प्रतिशत महिलाहरूमा निन्द्रा नलाग्ने, छटपटी हुने, नैरास्यता, यौन सम्पर्क गर्न मन नलाग्ने, रुन मन लाग्ने, केहीलाई आत्महत्या गर्न मन लाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिनुलाई समुदाय तहमा रहेको अति उच्च घरेलु हिंसा र यौन हिंसाको परिणाम भन्न सकिन्छ भन्ने लाग्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । भर्खरै आएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कानूनले माथि उल्लेखित प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याहरूलाई ‘प्रजनन रुग्नता’ को समूहमा राखेको छ । संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरू अनुसार त्यस्ता स्वास्थ्य समस्या भएका महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिनु सरकारको दायीत्व हो । भन्नुको अर्थ समाजमा त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न राज्यले सेवा विस्तार गर्नु आवस्यक हुन्छ । समाजमा जति धेरै हिंसा पीडित महिलाहरू हुन्छन् त्यति धेरै राज्यले स्वास्थ्यको त्यस्ता समस्याहरूका लागी सेवाको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ । हाम्रो जस्तो सिमित श्रोत भएको देशमा यी क्षेत्रहरूमा लगानी बढ्दा अन्य विकासका क्षेत्रहरूमा लगानी कटौती हुन्छ ।

यसका साथै महिलामाथि हिंसा बढी हुँदा प्रभावितलाई दिने अन्य सेवाहरू जस्तो सुरक्षित गृह, मनोविमर्ष, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाको विशेष व्यवस्था, जीविकोपार्जनका लागी व्यवस्था जस्ता थप कामहरू गर्नु पर्दछ । सरकारको सामाजिक सुरक्षाको खर्च बढ्न जान्छ । यसले पनि विकासलाई असर पर्छ ।

समग्रमा हेर्ने हो भने महिला हिंसा देश आर्थिक बाटोमा बढ्न सक्छ वा सक्दैन भनि हेर्ने एक निर्णायक सूचांक हो भनि भन्न सकिन्छ । जुन देशले महिला हिंसा सम्बोधन गर्न सकेको छैन, त्यो देश संवृद्धिको बाटोमा बढ्न सक्दैन । यसलार्ई बुझ्न महिला हिंसाका कारण परेको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव बुझ्नु जरुरी हुन्छ । हामी सबैले आर्थिक विकासलाई आयमा बृद्धि मात्रै मान्नु हुन्न यसलार्ई त्यो भन्दा फराकिलो दायरामा हेर्नु जरुरी हुन्छ ।

महिला माथि हुने हिंसाले लामो समयसम्म प्रभाव पर्ने तर तुरुन्तै न देखिने क्षेत्र भनेको बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा पर्ने असर हो । हिंसा देख्दै हुर्किने बाल बालिकाको शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहारहरूमा प्रभाव पर्दछ । भनिन्छ हिंसाको परिणाम तिन पुस्तासम्म देखिन्छ । अन्तत्वगत्वा यसको सम्बोधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि राष्ट्र कै हुन्छ । राष्ट्रकै खर्चमा थपिन्छ ।

समग्रमा हेर्ने हो भने महिला हिंसा देश आर्थिक बाटोमा बढ्न सक्छ वा सक्दैन भनि हेर्ने एक निर्णायक सूचांक हो भनि भन्न सकिन्छ । जुन देशले महिला हिंसा सम्बोधन गर्न सकेको छैन, त्यो देश संवृद्धिको बाटोमा बढ्न सक्दैन । यसलार्ई बुझ्न महिला हिंसाका कारण परेको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव बुझ्नु जरुरी हुन्छ । हामी सबैले आर्थिक विकासलाई आयमा बृद्धि मात्रै मान्नु हुन्न यसलार्ई त्यो भन्दा फराकिलो दायरामा हेर्नु जरुरी हुन्छ ।

नोबेल पुरस्कार बिजेता प्रोफेसर अमारत्य सेनले आर्थिक विकासलाई ‘स्वतन्त्रताको विस्तृत रुप, नयाँ मौकाहरूको प्रचुरता, आफ्नो आवाज सुनिने स्थिति एवं महिला पुरुष सबैको असमानता सम्बोधन गर्ने क्षमता र अवस्था’ भनि बुझ्नु पर्दछ भनि भन्नुभएको छ ।

मेरो बुझाईमा संवृद्धिसहितको समाजबादले पनि खोज्नु पर्ने कुरो यही हो । महिला हिंसालाई आर्थिक विकास र संवृद्धिलाई अघि बढ्न नदिने कडीको रुपमा बुझी महिला हिंसा जन्माउने हानिकारक परम्पराको रुपमा रहेको बिभेदपूर्ण दृष्टिोणमा परिवर्तन गरी महिलाको उत्पादन र उत्पादनका साधनहरूमा समान सहभागिता अवसर र अधिकार हुन सक्ने अवस्था बनाउन सकेमात्र सम्भव हुन सक्नेछ ।

(लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा संचारिका समूह र ‘सही हो’ अभियानको सहकार्य ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

द्वन्द्व प्रभावित महिलाका कानून मन्त्रीलाई प्रश्न– १२ वर्षसम्म नपाएको न्याय कहिले पाउँछौं ?

-महिला खबर- बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला

महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरुका सकारात्मक पक्षहरुलाई सबैले मनन गरी आत्मसात् गर्नुपर्नेमा पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ

गाउँपालिका अध्यक्षको पहलमा खोरमा थुनिएकी महिलाको उद्धार

खोरमा थुनिएकी महिलाको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि गाउँपालिकाले उद्धारमा चासो देखाएको हो ।

किशोरी भलिबल प्रतियोगिता हुने

सुरुआती चरणमा भलिवल खेलमा किशोरीको सहभागिता नभए पनि अहिले जिल्लामा भलिवल खेलप्रति किशोरीहरुको चासो बढ्दै

सुस्त मनस्थितिकी युवती बलात्कृत

–महिला खबर– जन्मजात देख्न र सुन्न सक्ने भए पनि ती युवती बोल्न भने सक्दिनन् ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: