महिला उद्यमशीलताः नीतिको चाङ, फितलो कार्यान्वयन


प्रकाशित मिति :2018-11-30 12:16:43

–सरस्वती ढकाल–

जागिरे बाबुकी जेठी छोरी, घरमा कसैले व्यवसाय गरेन र कसैले गर् पनि भनेनन् । आफ्नो पढाइ सकेपछि उनी पनि जागिर खोज्नै लागिन् । सिद्धार्थ बनस्थली स्कूलमा शिक्षकको जागिर पाइन् । ८ वर्ष पढाइन्, शारदा रिजालले ।

अरु क्षेत्रको तुलनामा स्कूलमा बिदा धेरै पाइने भएकाले त्यो बेला ठिकै पनि भयो भन्ने जस्तो भयो उनलाई । जब छोरी दुई वर्षकी भइन्, त्यसपछि मनमा चञ्चलता बढ्यो । उनलाई शिक्षक बनिरहन मनै लागेन । के उद्यम थालौं भन्ने भयो ।

व्यवसाय गर्ने भनेर योजना त त्यस अघि पनि बनाएकी थिईन् । भनिन्, ‘बुवाले उद्यमभन्दा जागिर नै मन पराइदिनुभयो । त्यसैले शिक्षक बनें ।’ विवाहपछाडि श्रीमान धेरै ‘सपोर्टिभ’ पाइन् र अगाडि बढ्ने भयो उनको उद्यमी योजना ।

एकजना नातेदार बहिनी र उनी मिलेर आमाले दाइजोमा दिएको मेसिनसँगै थप तीनटा मेसिन किनेर उनले सुरु गरिन्– गार्मेन्ट व्यवसाय ।
बोर्डिङ पढाएको १० हजारबाट सुरु गरी कहिले आमासँग, कहिले साथी त कहिले आफन्तसँग ऋण सहयोग माग्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिइन् ।

महिला घरको चुलौचौकोमै सीमित रहनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइरहेको त्यो समयमा न बैंकले पत्याउँथ्यो उनीहरूलाई, न त महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कुनै सरकारी नीति नै थियो । बैंकले ऋणका लागि धितो खोज्थ्यो तर सम्पत्तिको सबै स्वामित्व पुरुषको ।

महिला उद्यमी महासंघकी वर्तमान अध्यक्ष रिजालको संघर्षको कथासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ अधिकांश उद्यमी महिलाका कथा । रिजालको यो कथाले आम महिला उद्यमीको उद्यममा प्रवेश गर्दाको अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

महासंघकी संस्थापक अध्यक्ष शान्ति चड्डाकै अनुभव सुन्ने हो भने पनि उनले दुई दशकभन्दा पहिले नै १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर नेपाली कागज उद्योग खोलेकी हुन् ।

‘त्यतिबेला अहिलेजस्तो सहजै ऋण पाउने अवस्था थिएन’ चड्डा भन्छिन्, ‘महिलाले व्यवसाय गर्ने भनेपछि नाक खुम्च्याउने जमानामा बल्लबल्ल ऋण पाएँ ।’ बैंकलाई पनि समयमै साँवा ब्याज तिरेर आफूले त्यसैबाट नाम र दाम कमाउन सफल भएको उनको अनुभव छ ।

चड्डा र रिजाल दुवैको अनुभवमा अहिले पनि महिला उद्यमशीलता विकासका लागि त्यति ठूलो परिवर्तन आएको छैन । महिला उद्यमीलार्ई सरकारले विभिन्न नाउँमा सुविधा दिएको भनिए पनि अझै पनि महिलाले महँगो ब्याजमा ऋण लिनु परिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकका वाणिज्य बैंकले औषत १४ प्रतिशतमा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गरिरहे पनि लघुवित्त संस्था भने १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर असुल गर्छन् । अधिकांश लघुवित्तले महिलालाई नै लक्षित गरी काम भने गरिरहेको प्रतिवेदन पेश गर्छन् ।
२०७३ सालदेखि महिला उद्यमशिलता विकास कोष स्थापना भए पनि अधिकांश महिला उद्यमीको एउटै भनाइ छ – त्यो त हात्तीको मुखमा जिरा सरह भएको छ ।

सजिलो छैन उद्यमी बन्न

नेपालमा उद्यमी बन्नु सजिलो छैन । उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण पूर्ण सकारात्मक नभइसकेकाले यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि अनेकौं विचार गर्नुपर्छ ।

त्यसैले पनि नेपालमा उद्योग व्यवसाय परम्परागत वा पुस्तौँनी व्यवसाय गर्नेहरूले नै धानिरहेका छन् भने कतिपय जाति विशेषका कारणले पनि यो पेशामा लागिरहेका छन् ।

आम मानिसमा अझै पनि जागिर खानुपर्छ र त्यसमा पनि सेना, प्रहरी र निजामति सेवामै जानुपर्छ भन्ने भावना छ । अभिभावकले पनि त्यसैका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैले नेपालको सामाजिक परिवेशअनुसार उद्यमशीलता चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।

समग्र नेपाली समाज नै उद्यमशीलताप्रति त्यति सकारात्मक नभइसकेका बेला महिला उद्यमशीलता अझ पछि देखिनु स्वभाविक हो भन्छिन्, सारदा । महिलाले चुलोचौकोबाट बाहिर निस्किएर पेशा व्यवसाय गर्न सुरु भएको धेरै भएको छैन ।

‘जबसम्म आर्थिक रुपमा घर र समाज सम्पन्न हुन्न, तबसम्म समृद्धिका कुरा केवल सपना मात्रै बन्नेछ’

उनका अनुसार अझै पनि समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तात्विक अन्तर छैन । महिलाका सन्दर्भमा धेरै नीतिगत र कानूनी परिवर्तन भए पनि सामाजिक संरचना र संस्कृतिको निरन्तरताकै कारणले परिवारभित्र महिलाको भूमिकामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

यसैका कारण विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा महिलाको ‘परफरमेन्स’मा त्यति निखार आउन सकेको छैन । यद्यपि, केही सकारात्मक परिवर्तन भने भएका छन् । यसलाई नकार्न सकिन्न ।

माथिको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने महिला उद्यमशीलता किन अपेक्षित रुपमा विकास हुन सकिरहेको छैन भन्ने धेरै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न सकिन्छ । एउटी महिलाले जतिसुकै स्वतन्त्र र पारिवारिक बन्धनबाट मुक्त भए पनि कम्तिमा सन्तान जन्माउने, उसको स्याहारसुसार र रेखदेखका कारणले नै आफ्नो पेशा व्यवसायमा पुरुषसरह समय दिन सकिरहेकी हुँदैन ।

यसकारण उनीहरू अन्य क्षेत्रमा जस्तै उद्यमशीलतामा पछि परिरहेको अवस्थालाई महिला कमजोर भएर वा उनीहरूसँग क्षमता कम भएर भन्न सकिँदैन भन्छिन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा ।

उद्यममा महिला किन पछाडि ?

उद्यमशीलताको कुरा गर्दा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ लगानी । लगानीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर बैंकमा जाने हो भने एक त महिलामाथि विश्वास गरिँदैन, अर्कोतर्फ महिलाले गर्ने साना र मझौला व्यवसायमा चर्को ब्याजदर छ ।

नेपालमा परियोजना धितोमा कर्जा दिने कुनै कानून छैन भने ऋणका लागि अचल सम्पत्ति नै धितोमा राख्नुपर्ने तर त्यसका लागि परिवारमा महिलाको नाममा सम्पत्ति नहुनेजस्ता समस्या पुरानै हुन् । अर्कोतर्फ जहाँ लगानी हुन्छ, त्यहाँ जोखिम अवश्य पनि हुन्छ। किनकी संसारका सबै व्यवसाय सफल कहिले पनि हुँदैनन् ।

‘त्यसैले जुनसुकै महिलाले उद्यमी बन्न सुरुदेखि नै असामान्य अवरोध झेल्नुपर्ने अवस्था छ भन्छन्, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका महिला उद्यमशीलता विकास समिति सभापति कमला श्रेष्ठ ।

अर्कोतर्फ, महिलालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट विभिन्न कार्यक्रम ल्याइए पनि त्यसमा आम महिलाको पहुँच छैन भने यस्ता कार्यक्रहरूको प्रचारप्रसार पनि छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार संघीयता कार्यन्वयनको क्रममा गठन भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ६६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको अवस्था छ । तर, ती बैंकले महिला उद्यमशीलता विकासमा ध्यान दिन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगिनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार गाउँगाउँमा बैंकिङ सञ्जाल विस्तार हुँदै गएको यस अवस्थामा महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन र आर्थिक स्रोतसँग नजिक बनाउन नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिएको छ ।

गत भदौ मसान्तसम्म पुर्नकर्जामा १५ अर्ब ८३ करोड लगानी भएको छ । त्यस्तो सुविधा लिने महिला कति थिए भन्ने जानकारी भने राष्ट्र बैंककले छुट्टाछुट्टै तथ्यांक राखेको पाईंदैन ।

भदौ मसान्तसम्म सरकारबाट ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा ८ हजार ९ सय ३० जनाले उपयोग गरेका छन् । यदि महिलालाई सुलभ रुपमा ब्याज अनुदान उपलव्ध गराउन सकियो भने धेरै महिला लाभान्वित हुन सक्ने बताउँछिन् नेपाल बंगलादेश बैंकका आइटी विभाग प्रमुख रत्नतारा बैद्य ।

चालु वर्षको बजेटले महिला उद्यमीलाई उपेक्षा

सरकारले चालू अर्थिक वर्ष २०७५\०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत तथा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने घोषणा गरेको छ ।

चालु वर्षकै आर्थिक वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्र थप गतिशिल हुँदै एउटा बृहत आर्थिक आधार तयार हुने र विकास तथा समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने मिठो सपना बजेटले बोकेको छ ।

सुक्ष्म आर्थिक विश्लेषण गर्दा यी घोषणा आफैंमा सजिला र सहजै पुरा गर्न सकिने खालका होइनन् । बजेटले महिला उद्यम र आर्थिक आत्मनिर्भरताको विषयलाई भने अपेक्षित स्थान दिन सकेको छैन ।

विनियोजित बजेट पुरुषका लागि मात्रै हो कदापि भन्न खोजिएको होइन । यसका प्रयोगकर्ता, लाभग्राही अवश्य पनि महिना पनि हुन । ‘तर, प्राथमिकताका हिसाबले बजेटले महिलालाई स्थान दिन नसकेकै हो’ भन्छिन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महिला उद्यमशिलता विकास समिति सभापति– कमला श्रेष्ठ ।

महिलालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट विभिन्न कार्यक्रम ल्याइए पनि त्यसमा आम महिलाको पहुँच छैन भने यस्ता कार्यक्रहरूको प्रचारप्रसार पनि छैन ।

बजेटको १०३ नम्वर बुँदामा लेखिएको छ– उद्यमशीलता र सीप तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै जटिल छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विस्तार गर्ने भएको छ ।

महिलाहरू पनि उद्योग सञ्चालन, व्यवस्थापन र सीपमा अग्रसर भइसकेका छन् । अब खाँचो छ त केवल अवसरको मात्रै । यदि अवसर पाउन सके भने महिलाहरूले सरकारले अगाडि सारेको दूरगामी लक्ष्यमा हातमा हात मिलाउँदै सफलताका लागि साथ दिन सक्छन् ।

‘सुखी नेपालीः समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा सरकारले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको हो । जब घर, समाज हुँदै राष्ट्र सुखी बन्न सक्छ तब मात्रै यो नारा सार्थक हुनेछ । यो नारा सफल यस मानेमा हुनेछ जब महिलाहरू आफैं काम गरेर आर्थिक रुपमा सक्षम बन्न सक्नेछन्, श्रीमान वा परिवारका अन्त्य सदस्यको आश गर्नुपर्ने छैन ।

सानो होस् या ठूलो उद्यम गर्नु नै सरकारको नारा ‘सुखी नेपालीः समृद्ध नेपाल’ लाई सघाउ पुर्याउनु हो । ‘जबसम्म आर्थिक रुपमा घर र समाज सम्पन्न हुन्न, तबसम्म समृद्धिका कुरा केवल सपना मात्रै बन्नेछ’ भन्छिन् कमला श्रेष्ठ ।

आर्थिक विकासमा महिलाको योगदान विगतमा भन्दा आज र आज भन्दा भोलीका दिनमा बढ्ने निश्चित छ । अबका दिनमा महिला सहभागिता बढाउनुको विकल्प नभएको सबै राजनीतिक दल र नीति निर्माता तहले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।

बजेटले भने महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न किन सकेन ? बहसको विषय बनेको छ । बजेट आइसकेपछि सबै क्षेत्रले बजेटले के कति सुझाव सम्बोधन गर्योे या गरेन, नयाँ व्यवस्था के भने भनेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । महिलाको विषयमा त्यस्तो विश्लेषण कम भएको हो यसलाई भविष्यमा बढाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कछुवा गतिमा महिला उद्यम

महिलाको सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धि गरेरै उनीहरूलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । यसका लागि क्षेत्रगत दायरा पनि खुला हुनु उत्तिकै जरुरी छ । अहिलेसम्म महिलाले गर्ने पेशा भनेको ब्यूटीपार्लर, सिलाई बुनाईजस्ता काममा सीमित छन् । तर, यसको दायरा फराकिलो बनाउन सकिने क्षेत्रतर्फ पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्नु जरुरी छ ।

कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको भए पनि पेशा र व्यवसायमा भने उपस्थिति न्यून छ । महिलाको अत्याधिक सहभागिता रहेको भनिएको क्षेत्र साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग नै हो । तर, यस क्षेत्रमा पनि महिला उद्यमीको संख्या एक तिहाई नाघ्न सकेको छैन ।

घरेलु तथा साथा उद्योग विकास समितिको तथ्यांक हेर्ने हो भने साना तथा घरेलु उद्यमीहरूमध्ये महिलाको हिस्सा २०६५ सालमा करिब १८ प्रतिशत थियो भने २०७१ सम्म आइपुग्दा ३० प्रतिशत पुग्यो र २०७४ सम्ममा यो संख्या ३३ प्रतिशत मात्रै पुगेको देखिएको छ ।

मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा महिलाको सहभागिता बढेको र संविधानमा एक तिहाई सांसदलगायतको सुनिश्चितता भएसँगै त्यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पनि परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघको इतिहासमै पहिलो महिला अध्यक्षका रुपमा निर्वाचित राणा सरकारले महिलालाई दिने सुविधाका सम्बन्धमा अझै पनि उद्यमशील महिलासम्म सूचना पुग्न नसक्दा अपेक्षित रुपमा संख्यात्मक वृद्धि हुन नसकेको बताउँछिन् ।

उद्यममा उदाहरणीय महिला

उद्यम सानो होस् या ठूलो सफल महिला नभएका होइनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०\७१ मा व्यक्तिगत बढी कर तिर्ने महिलाका रूपमा हिमालयन डिस्ट्रिलरीका जया शाहलाई सम्मान गरेको ऐतिहासिक रेकर्ड छ ।

होटल व्यवसायीहरू अम्बिका श्रेष्ठ, सृजना राणा, पर्यटन व्यवसायी याङकिला शेर्पादेखि हस्तकला उत्पादन संघकी पूर्वअध्यक्ष मीरा भट्टराई, आमा इन्पेक्सकी रीता सिंह, लुमना निड क्राफ्टकी अरुणा शाक्यजस्ता महिला सरकारको प्रवद्र्धनात्मक नीति आउनुअघि नै स्थापित भइसकेका व्यवसायी हुन् ।

ब्यूटीसियन कमला श्रेष्ठ, नेपाल गृहिणी उद्योगकी इन्दिरा सापकोटा, ट्रेडिङ फर डेभेलपमेन्टकी सुलोचना शाह, नेपाल पेपर क्राफ्टकी रीता भण्डारी, मानुसी आर्ट एन्ड क्राफ्टकी पद्मसना शाक्य, न्यू हिमालयन आकाश एक्सपोर्टकी मीना कार्की, लक्ष्मी उड क्राफ्टकी लक्ष्मी शर्मा, महिला उद्यमी शान्ति चड्डालगायत छन् । नयाँ पुस्ता पनि उद्यममा पाइला अगाडि बढाउँदैछन् । यसले भविष्यमा नयाँ सफल उद्यमी अवश्य जन्माउनेछ ।

नीतिगत रुपमा के छन् सुविधा ?

महिला उद्यमशीलता विकासका लागि राज्यले सुविधा पनि तोकिदिएको छ । मूलतः औद्योगिक नीति २०६७ मा महिला उद्यमीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सरकारले महिलाको नाममा घरजग्गा, उद्योग दर्ता गर्दा सरकारी दस्तुरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
महिलाले उद्योग दर्ता गरे २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । औद्योगिक नीतिले महिलाका नाममा दर्ता हुने उद्योगलाई ३५ प्रतिशतसम्म दर्ता छुट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अझै पनि यससम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा आइसकेको भने छैन । महिला उद्यमी महासंघकी पूर्वअध्यक्ष रीता भण्डारीका अनुसार कतिपय अवस्थामा महिलाका नाउँमा यस्तो छुटको दुरुपयोग भएको पनि पाइएको छ ।

‘महिलालाई सही अभिमुखीकरण अभावमै छुटको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ, कतिपय उद्योग महिलाको नाममा दर्ता छ । तर, पुरुषले चलाउँछन्’ भण्डारी भन्छिन् ।

यस्तै, सरकारले महिला उद्यमशीलताको थप विकासका लागि एकपछि अर्को नीतिगत व्यवस्था पनि थपिइरहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७४ मा महिला उद्यमीहरूका लागि आकर्षक धेरै नीतिहरूअघि सारेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार उक्त नीतिमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिस्थापनको तयारी भइरहेका औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

‘महिलाहरू अझ बढी उद्योग व्यवसायमा संलग्न रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा अगाडि बढून् भन्ने उद्देश्यले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि समावेशी अवधारणाअनुरूप विशेष व्यवस्था गरिनेछ’ नीतिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि उद्योग व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बन्धित औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनेछ ।’

यस्तै, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सुलभ तरिकाबाट ऋण प्रवाह गर्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

महिला उद्यमशिलता विकासका लागि कस्ता नीतिगत व्यवस्था छन् ?

औद्यौगिक नीति २०६७

  •  महिलाको नाममा मात्र उद्योगदर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छुट ।
  •  महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेण्ट, डिजाईन र ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छुट दिईने ।

आर्थिक विधेयक, २०७४

  •  महिला, दलित वा अपाङ्गहरू मध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको असी प्रतिशत मात्र कर लगाइने ।
  •  महिला, सत्तरी वर्ष भन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा लगाइएको रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ । तर एकल महिलाको हकमा भने ३५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।

आयकर ऐन, २०५८

  •  पारिश्रमिक आयमात्र भएको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति महिला भएमा कर रकममा १० प्रतिशत छुट ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३

  •  विशेषआर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा महिला उद्यमी महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यलाई समितिको सदस्यमा रहने व्यवस्था ।

महिला उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०६९

  • महिलालाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न, महिलाको नाममा उद्योगको स्थापना, सञ्चालन, प्रवद्र्धन एवम् प्रविधिवि कासमा सहयोग पुर्याउन बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्न महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट एक आर्थिक वर्षमा ५ लाखसम्म ६ प्रतिशतको ब्याज दरमा कर्जा प्रवाहहुने व्यवस्था छ ।

‘महिलामा उद्यमशील बन्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भएको छ’

– शारदा रिजाल, अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ

पहिलेको तुलनामा अहिले महिलाहरूमा उद्यमशील बन्नुपर्छ र आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने चेनता आएको छ । आर्थिक रुपमा जब सक्षम भइन्छ, तब मात्रै अन्य पक्षहरू सहज बन्छन् भन्ने विषयमा महिलाहरू सचेत बन्दै आएका छन् ।

सारदा रिजाल

पहिले महिलालाई काम गर्न प्रेरणा दिने प्रचलन थिएन तर अहिले महिलाहरूलाई व्यापार व्यवसाय गर्न प्रेरणा दिइन्छ । घरपरिवार होस् या सरकार सबैले काम गर्न प्रेरित गरेका छन् ।

विगतमा व्यवसाय गर्न जोखिम भएको उद्यममा छोरी बुहारीलाई विश्वास नगर्ने तर छोरालाई विश्वास गर्ने चलन थियो । अहिले पनि शतप्रतिशत नै परिवर्तन भएको अवस्था त होइन तर क्रमिक रुपमा सुधार आएको छ ।

अहिले पनि छोरीलाई लगानी गर्नमा सबै बाबुआमा तयार हुन्नन् । महिलाहरू शिक्षित भए त्यसले गर्दा आवाज उठाउन सकेकोे कारण गर्दा नै महिलाहरू उद्यममा आएका छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखियो एक किसिमको आरक्षण छ । उद्यमशीलताका क्षेत्रमा त्यस्तो आरक्षण नभए पनि महिलाहरू प्रतिस्पर्धी रुपमा अघि बढिरहेका छन् ।

‘समूहमा व्यवसाय गर्नुपर्छ’

भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका १६ वटा समितिमध्ये एउटा महिला उद्यमसँग सम्बन्धित समिति हो । हरेक जिल्लामा महिलालाई उद्यमी बनाउन र ती महिलामा आत्मविश्वास बढाउन तालिम पनि गर्दै आएका छाँैं । महिलाले बनाएका सामग्रीहरूलाई बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न र मेला पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ । सरकारसँग मिलेर पनि काम गर्दै आएका छौँ भने महासंघले पनि महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ ।

भवानी राणा

केही समय अगाडिसम्म सिलाइ बुनाइ ब्यूटी पार्लरजस्तो सीमित घेरामा महिलालाई राखिन्थ्यो, अहिले हाइड्रो, पर्यटनदेखि कृषि क्षेत्रमा पोल्टी फार्म, स्कूल कलेज चलाएर धेरै महिलाहरू बसेका छन् ।

५० लाख रुपैयाँ पुँजी राखेर उद्योग दर्ता भएका उद्योगलाई मात्रै अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आवद्धता दिने भन्ने विषयमा महिला दिदीबहिनी नै लाग्नुभएको छ ।

यसले गर्दा थोरै पुँजी हुने पनि बढाएर ५० लाख पुर्याउनतर्फ लाग्छन् । अब महिलाले एक्लै घरमा बसेर व्यवसाय गर्ने होइन समूहमा व्यवसाय गर्नुपर्दछ ।

‘उद्यमी महिलाका लागि यस्ता प्रोत्साहन छन्’

–विष्णकुमारी भुसाल, शाखा अधिकृत तथा लैंगिक सम्पर्क व्यक्ति, उद्योग मन्त्रालय

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ६ प्रतिशत योगदान दिएको उद्योग क्षेत्रले स्थानीय श्रोत, साधन, सीप र प्रविधिको उपयोग गर्दै लाखौंलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ । यसमा निश्चय पनि महिलाको योगदान निकै ठूलो छ ।

कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीतिनिर्माण गर्ने तहमा सम्बन्धित औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सिमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिने भनेर नीतिगत व्यवस्था नै गरिएको छ ।

जसका लागि घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरिकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न वैंकिङ्ग तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

विष्णकुमारी भुसाल

यस्तै, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने ‘भेन्चर क्यापिटल’मा महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिइने, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ ।

महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता दिइने, महिला उद्यमशिलता विकास गरी महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकास सम्बन्धी तालिम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गरिने व्यवस्था छ ।

महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेण्ट, डिजाईन र टे«डमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छुट हुन्छ । भने, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा २० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेमा महिला उद्यमीको व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिए बमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ । आयकर ऐन २०५८ मा भने पारिश्रमिक आय मात्र भएको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति महिला भएमा कर रकममा १० प्रतिशत छुटको समेत व्यवस्था छ ।

तर, महिला उद्यमीको खण्डीकृत तथ्यांकको अभाव छ भने व्यवस्था भएका छुट सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । यस्तै, औद्योगिक कानूनले दिएका सुविधा हरेक साल जारी हुने आर्थिक ऐनले कटौती गर्ने गरेको छ । कानूनको कार्यान्वयनसँग सम्वन्धित सबै पक्षहरूवीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

(लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा संचारिका समूह र ‘सही हो’ अभियानको सहकार्य ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

द्वन्द्व प्रभावित महिलाका कानून मन्त्रीलाई प्रश्न– १२ वर्षसम्म नपाएको न्याय कहिले पाउँछौं ?

-महिला खबर- बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला

महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरुका सकारात्मक पक्षहरुलाई सबैले मनन गरी आत्मसात् गर्नुपर्नेमा पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ

गाउँपालिका अध्यक्षको पहलमा खोरमा थुनिएकी महिलाको उद्धार

खोरमा थुनिएकी महिलाको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि गाउँपालिकाले उद्धारमा चासो देखाएको हो ।

किशोरी भलिबल प्रतियोगिता हुने

सुरुआती चरणमा भलिवल खेलमा किशोरीको सहभागिता नभए पनि अहिले जिल्लामा भलिवल खेलप्रति किशोरीहरुको चासो बढ्दै

सुस्त मनस्थितिकी युवती बलात्कृत

–महिला खबर– जन्मजात देख्न र सुन्न सक्ने भए पनि ती युवती बोल्न भने सक्दिनन् ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: