किन हुँदैन फैसलाको कार्यान्वयन ?


प्रकाशित मिति :2018-10-25 15:42:55

– विमला तुम्खेवा –

काठमाडौं । सुर्यविनायक नगरपालिका ४ की शान्ति श्रेष्ठले १६ वर्षसम्म अंशको लागि मुद्दा लडिन् । फैसला पनि उनकै पक्षमा भएको छ । तर, शान्तिले आफ्नो पक्षमा भएको फैसला अनुसारको अंश भोग गर्न पाएकी छैनन् ।

शान्तिका श्रीमान कान सुन्दैनन् । २ छोरा सानै छन् । परिवारले शान्तिको दम्पत्तीलाई हेला गरे । अंश नदिने भएपछि शान्तिले १६ वर्ष अघि जिल्ला अदालत भक्तपुरमा मुद्दा हालिन् । फैसला उनको पक्षमा भयो ।

तर, परिवारका अरु सदस्य पुनरावेदन गए । त्यहाँ पनि जीत शान्तिकै पक्षमा भयो । फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । अन्ततः सर्वोच्चबाट पनि उनले मुद्दा जितिन् ।

मुद्दा जितेपछि एक रोपनी जग्गा उनको भागमा आउँछ । उनले अंश कार्यान्वयनका लागि निवेदन पनि दिईन् । तर, अझै उपभोग गर्न भने पाएकी छैनन् ।

उनका ससुराका ६ दाजुभाइ अंशियार छन् । उनको भागमा परेको पुख्र्यौली जग्गा हो । ‘अंश भाग लगाउनै बाँकी भन्दै अझै उपभोग भने दिइएको छैन । श्रीमान कमजोर भएपछि परिवारले नै हेपे’ शान्तिले भनिन् ।

शान्तिले पटक पटक अदालत धाउँदा उनको प्रमाण र तथ्यलाई अदालतले त देख्यो । तर, आफ्नैले देखेनन् । १६ वर्षको बीचमा उनले भोगेको कष्ट र संघर्षको कथा निकै लामो छ ।

हसिना बनेपाली पनि आफ्नो भागको अंश भोग गर्न अदालत धाउने छोरी हुन् । उनी बाउआमाको एक्ली छोरी । दाजुभाइ दिदीबहिनी छैनन् । नेपालको कानून अनुसार हेर्ने हो भने बाबुआमाको सम्पत्तीमा उनको पूर्ण अधिकार हुनेमा कुनै दुइमत छैन ।

बुबाआमाको मृत्यु पनि भइसक्यो । मृत्युपछि सबैभन्दा नजिकको अंशियार उनै हुन् । तर आफूले स्वतः पाउने अंश लिन उनले मुद्दा लड्नु परेको छ ।

बाबुका पाँच दाजुभाइ मध्ये हसिना माइलाको छोरी हुन् । ठूलो बुबा र काकाहरूले उनले पाउने अंशको कित्ताकाट गरिदिएका छैनन् । ३ वर्ष अघि जग्गा कित्ताकाट गरिपाउँ र आफ्नो भागको अंश दिलाइपाउँ भनेर उनले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन् ।

शान्ति श्रेष्ठले १६ वर्षसम्म अंशको लागि मुद्दा लडिन् । फैसला पनि उनकै पक्षमा भएको छ । तर, शान्तिले आफ्नो पक्षमा भएको फैसला अनुसारको अंश भोग गर्न पाएकी छैनन् ।

तर अदालतले कित्ताकाट गरिदिएन । अंश पाउने फैसला मात्रै भएर हुँदैन । कति पाउने कित्ताकाट पनि हुनुपर्छ । उनले पुनरावेदनमा पनि मुद्दा हालिन् जिल्लाकै फैसला सदर भयो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेकी छिन् । अहिले फैसला कुरेर बसिरहेकी छिन् ।

‘कान्छा काकाको तीन छोरीले अंश पाइसके’ हसिनाले भनिन्, ‘म भने अदालतको निर्णय कुरेर बसिरहेकी छु ।’

खोटाङ हलेसी घर भएकी धनकुमारी राई अहिले अनामनगरमा डेर गरेर बस्छिन् । उनका श्रीमान् नेपाली सेनामा कार्यरत छन् । २ वर्षअघि उनीहरूबीच प्रेम विवाह भएको थियो ।

विवापछि उनीहरू दुईवर्ष सँगै बसे । डेढ वर्षअघि अचानक उनका श्रीमान सम्पर्कविहीन भए । फोन नम्बर पनि बदलिएको छ । श्रीमान हराएपछि धनकुमारीले प्रहरीमा रिपोर्ट गर्ने आँट गरेकी छैनन् । विवाहको प्रमाण नपुगेको कारण न त प्रहरी न अदालत नै जान सकेकी छिन् ।

आफ्नै रोजाइमा विवाह गरेकोले माइतीमा गुनासो गर्न पनि सकेकी छैनन् । फेन्सी पसलमा जागिर गरेर गुजारा गरिरहेकी धनकुमारी न्याय कसरी पाउने चिन्तामा छिन् ।

सिन्धुलीकी एक किशोरीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको वर्षदिन बढि भइसक्यो । अझै मुद्दामा फैसला भएको छैन । बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा अदालतले पाँच जनालाई पूर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको छ ।

‘साक्षी, प्रमाण, तायदाती बुझ्न नै समय लाग्छ । त्यसमाथी अदालती कार्यविधी नै झन्झटिलो छ । त्यसैले फैसला हुने बित्तिकै कार्यान्वयन हुँदैन ।’

मुद्दाको अन्तिम फैसला भने अझै भएको छैन । किशोरीकी आमा भन्छिन्, ‘अदालतले कहिले हप्ता हप्ता दिनमा बोलाउँछ । ४ बजेसम्म फैसला हुन्छ कि भनेर कुर्छु । अनि हुँदैन भोलि आउनु भन्छ ।’

उनले मुद्दा अझ बलियो हुन्छ कि भनेर प्राइभेट वकिल पनि राखेकी छिन् । वकिललाई अहिलेसम्म डेढ लाख बढि रकम बुझाइसके पनि मुद्दा भने नटुंगिएको उनले गुनासो गरिन् ।

माथी उल्लेखित घटना नेपाली महिलाले न्यायको प्रकृयामा जाँदा पाउने दुःख र न्यायिक प्रकृयामा हुने अप्ठ्याराका उदाहरण मात्रै हुन् ।

कानून व्यवसायी सुशीला थिङ भन्छिन्, ‘पुनरावेदनको हदम्याद र झन्झटिलो कार्यविधीका कारण फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने हो ।’

सर्वोच्च अदालतको २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनको अनुसार फैसला भएका मध्ये करिब ४२ प्रतिशत मुद्दाको कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।
देशभरका सबै अदालतहरूमा १९ हजार ७ सय ४७ वटा फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन परेको थियो । तिमध्ये ८ हजार २ सय २२ वटा निवेदनमा भने सुनुवाई हुन बाँकी रहेको छ ।

जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ अनुसार फैसला र आदेशको कार्यान्वयनका लागि सहयोग जुटाउन जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ ।

जसको सदस्य सचिव श्रेस्तेदार रहन्छ भने सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, प्रहरी प्रमुख, मालपोत प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, नापी प्रमुख, बार अध्यक्ष, कारागार प्रमुख, तहसिलदार र न्यायाधीशले मनोनित गरेको नागरिक समाजको तर्फबाट एकजना रहने व्यवस्था छ ।

सोही नियमावलीले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम जस्तैः दण्ड, जरिवाना, कैदको लगत मूल लगत कितावमा राखी लगत असुल तहसिल गर्ने, लगत कट्टा गराउने, विगो भराउने, बण्डा छुट्याउने लगायतका काम तहसिलदारको जिम्मेवारीमा तहसिल शाखाबाट व्यवस्था गरेको छ ।

अझ असुल तहसिल गर्नुपर्ने बाँकीवाला कुनै कामले अदालतमा आएमा पक्राउ गरी तत्काल असुल गर्ने र त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतका कर्मचारीले जहाँसुकै फेला पारेपनि पक्राउ गरी असुल गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यद्यपि, पीडितले चाहेझैं समयमा नै फैसला कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरी ढकाल भन्छिन्, ‘साक्षी, प्रमाण, तायदाती बुझ्न नै समय लाग्छ । त्यसमाथी अदालती कार्यविधी नै झन्झटिलो छ । त्यसैले फैसला हुने बित्तिकै कार्यान्वयन हुँदैन ।’

उनले अदालतको आदेश भइसकेपछि पनि पीडक पक्षले फैसला कार्यान्वयन गर्ने अवधि लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्थाका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताईन् । ‘अदालती कार्यविधी पुर्याउँदैमा समय बित्छ’ उनले थपिन्, ‘न्यायाधीशले चाहेर मात्रै पनि फैसालको कार्यान्वयन चाँडो गराउन सक्ने अवस्था छैन ।’

अविक्ता निशा बानियाँ भने अंश मुद्दामा महिलालाई फैसला अनुसारको उपभोगमा झनै समस्या रहेको बताउँछिन् । ‘अंश जिते पनि महिलाले सम्मानपूर्वक उपभोग गर्ने अवस्था नै छैन’ अधिवक्ता बानियाँले भनिन्, ‘अझ अंश बाँडेर लिंदा त उपभोग गर्न पाउने अवस्था नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकी सह–न्यायाधिवक्ता रमा पराजुली महिला हिंसासँग सम्बन्धित सरकारवादी रहेका मुद्दा मध्ये ५४ प्रतिशत मुद्दा सफल हुने बताउँछिन् । उनले थपिन्, ‘तर फैसला भएका मुद्दाको कार्यान्वयन भने अझै जटिल छ ।’

पीडितले पीडकको सम्पत्ती खोजेर ल्याउने यसअघिको व्यवस्थाका कारण कार्यान्वयन जटिल भएपनि अहिले केही हदसम्म फैसला कार्यान्वयन हुने गरेको उनले बताईन् । ‘अहिले अदालत स्वयंले चासो लिएर फैसला कार्यान्वयन गराउने गरेको छ ।’ पराजुलीले भनिन्, पहिले भन्दा कार्यान्वयन दर बढ्दै गएको छ ।’

महिला मन्त्रालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्का भने न्यायमा काम गर्ने जनशक्ति अभावका कारण पनि फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको बताउँछन् ।

अहिले हरेक ठाउँमा मुद्दाको चाप बढ्दो छ’ सचिव खड्काले भने, ‘चाप अनुसारको जनशक्ति अभावले पनि फैसला कार्यान्वयनको अनुगमनका कमजोरी भएको हो ।’

उनको भनाईमा अदालत र मन्त्रालयमा रहेका फैसला कार्यान्वयन इकाइमा कर्मचारीका पूरा दरबन्दी भए अहिलेजस्तो पीडितले फैसला भएर पनि न्याय नपाउने अवस्था रहँदैन ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

धर्ना बसेका निर्मलाका परिवारको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै

धर्नामा बसेका बुवा यज्ञराज पन्त, आमा दुर्गादेवी पन्त र कान्छी आमा लक्ष्मी पन्तको स्वास्थ्य अवस्था

छात्रालाई सेनेटरी प्याड

सात मावि र आठ आधारभूत विद्यालयमा ७२ प्याक सेनेटरी प्याड वितरण गरिएको छ ।

एन्जिना हत्या घटनाः दुई बालक सार्वजनिक

जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी प्रमुख चन्द्रदेव राईले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त घटनाबारे जानकारी दिएका

बाल गृह र घरबाट भागेका ६ बालबालिका परिवारको जिम्मा

अधिकारको लागि बाल संरक्षण केन्द्र (सीपीसीआर) बाट भागेका चार बालक र घरबाट भागेका दुई बालिका

न्यूयोर्कमा पत्रकार मच्छेदेवी सम्मानित

अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट प्रकाशन हुँदै आएको नेपाली पत्रिका एभरेष्ट टाइम्स १० वर्ष पुरा भई ११ औ

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: