चुनौतीपूर्ण छ स्थानीय न्याय निरुपण


प्रकाशित मिति :2018-09-30 14:34:32

–कालिका खड्का–

काठमाडौँ । कालिका पाठक दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुन् । उनी निर्वाचित भएको डेढ वर्ष भयो । संविधानले तोकेको जिम्मेवारी अन्तर्गत उनी न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुन् ।

निर्वाचित भएयता उनको नेतृत्वको न्यायिक समितिले ४० मुद्दाको निरुपण गरिसक्यो । तर, न्याय निरुपणका क्रममा भने उनलाई पटक पटक समस्या पर्ने गरेको छ ।

संविधानले न्याय निरुपण गर्ने जिम्मेवारी दिएको हुनाले काम सुरु गरेको न्यायिक समितिको पनि यो पहिलो अनुभव हो ।

पाठकले भनिन्, ‘यहाँ आउने विवादित विषयहरूमा कानूनी परामर्श लिन्छौं । दुवै पक्षको छलफलपछि आफ्नो विवेकको पनि प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्ने काम गरिरहेका छौं ।’

कालिका पाठक, उपाध्यक्ष कालिञ्चाेक गाउँपालिका

उनका अनुसार न्यायिक समितिमा स–साना घर झगडादेखि सम्बन्ध विच्छेदसम्मका मुद्दाहरू आउँछन् । उनले पारिवारिक विवादमा सकेसम्म दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराएर पठाउने बताईन् । साथै नजिकको न्याय दिने निकाय भएकोले विवादका पक्षले शीघ्र न्यायको अनुभव गर्ने पनि पाठकको अनुभव छ ।

पाठकको अगुवाइमा समाधान भएको एक मुद्दा – २०६४ मंसिर २२ गते कालिञ्चोक गाउँपालिका ४, निवासी सीता थामी र उनका पति बीरबहादुरबीच विवाद भयो ।

सीताले श्रीमानले कुटपिट, हेला गर्ने र अपशब्द बोलेर गालीगलौज गर्ने गरेको उजुरी गरिन् ।

न्यायिक समितिले बीरबहादुरलाई बोलायो । अनि सीतालाई पनि सँगै राखी छलफल गरायो । दुवैले एक अर्काका कमजोरी स्वीकार गरे । बीरबहादुरले श्रीमतीलाई गालीगलौज नगर्ने, आपसमा छललफल गरेर मात्र काम गर्ने लिखित समहमती गरे । कहिल्यै झगडा नगर्ने सहमतिमा घर फर्केका उनीहरूको सम्बन्ध अहिले एकदम राम्रो छ ।

घरायसी झगडा वा महिलामाथि हिंसा मात्रै होइन । स्थानीय तहबाटै न्याय निरुपण छिटो हुने भएपछि अन्य खालका विवाद पनि स्थानीय न्यायिक समितिमा आउँछन् ।

उपाध्यक्ष पाठकले अर्को पनि घटना सुनाईन्, – २०६४ असोज ३० गते ६ नम्बर वडाका रामबहादुर थामीले भाई दिलबहादुर थामीलाई जग्गाको सीमा विवादमा कुटपिट गरेछन् । उनले खुकुरी समेत निकाली काट्न खोजेकोे विवाद न्यायिक समितिमा आयो ।

न्यायिक समितिमा उजुरी आएपछि दुवै पक्षबीच पाठक नै बसेर छलफल गराईन् । आगामी दिनमा आ–आफ्नो जग्गाको सीमाना स्पष्ट राख्ने र गालीगलौज, झगडा नगर्ने मेलमिलाप भएको भयो । दाईले भाईलाई गोडामा ढोगेर माफी मागे । अहिले दुवै दाजुभाईबीच सम्बन्ध राम्रो छ ।

दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका जस्तै नागार्जुन नगरपालिकाले पनि हालसम्म २२ विवादको समाधान गरेको छ । सो नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक उपप्रमुख सुशीला अधिकारी हुन् ।

सुशीला अधिकारी, उपप्रमुख नागार्जुन नगरपालिका

उनका अनुसार गाउँघरका विवाद प्रहरीमा जाँदैनन् । नजिक र आफ्नै ठाउँका प्रतिनिधि पनि भएकोले स्थानीय तहमै आउँछ । सुशीलाले थपिन्, ‘स्थानीय विवादहरू आइरहेका छन् । कुनै एकैदिनमा पनि समाधान हुन्छ, कोही निकै समय लाग्छ ।’

विवादहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै निरुपण गर्ने गरेको उनले बताईन् । उनका अनुसार जग्गाको सीमा मिचिएको विवाद, पारिवारिक झगडा, महिला हिंसा, श्रीमान् श्रीमतीका झगडा लगायतका देवानी प्रकृतिका उजुरी न्यायिक समितिमा आउँछन् ।

उनले आफ्नो पहलमा समाधान भएको एक विवादको घटना सुनाईन् – नागार्जुन नगरपालिका ३ की रमिला श्रेष्ठले पति श्यामबहादुरले रक्सी खाएर दुःख दिने गरेको हुँदा सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउ भनी उजुरी गरिन् ।

न्यायिक समितिमा सुशीला आफै बसी दुवैजनालाई दुई पटकसम्म राखेर समस्याबारे छलफल भयो । के कारणले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने अवस्थामा रमिला पुगिन् भनेर परामर्श गरियो । लामो परामर्शपछि श्यामबहादुरले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे । रमिलाले पनि श्रीमानलाई माफी दिईन् । अहिले दुवै खुसी छन् ।

संविधानले खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दा स्थानीय न्यायिक समितिबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरेपछि स्थानीयले सजिलो महशुस गरिरहेका छन् । झैझगडाका मुद्दामा अदालत जाँदा अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु पर्ने भन्दै अदालती प्रकृयामा फस्नु नपरेको अनुभव पनि विवाद समाधान भएपछि स्थानीयको छ ।

श्रीमानसँग मेलमिलाप भएपछि खुसी रमिलाले भनिन्, ‘सम्बन्ध बिच्छेदको लागि अदालत गएको भए श्रीमान्सँग झन् सम्बन्ध टाढिन्थ्यो । मुद्दाको फैसलामा पनि समय लाग्थ्यो । आफ्नै गाउँमा छलफल हुँदा परिवार पनि बिग्रिएन । टुंगो पनि छिटै लाग्यो ।’

न्याय निरुपण चुनौतीपूर्ण

स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष महिलाले पहल गरेर न्यायिक निरुपणका काम त गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई सहज भने छैन ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कालिका पाठक कानूनी सल्लाहकार, कर्मचारी अभावका कारण सहज रुपमा न्याय निरुपण गर्न कठिनाई भएको बताउँछिन् ।

गीता सत्याल, उपप्रमुख ललितपुर महानगरपालिका

‘मुद्दाको दर्तादेखि पक्ष विपक्ष बोलाएर आफैले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भनिन्, ‘न्याय सम्पादन सम्बन्धी सरकारको तालिम तथा अभ्यास नहुँदा फैसला गर्न पनि चुनौती छ ।’

 

नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला पनि अभ्यासले नै न्याय निरुपणमा नयाँ अनुभव सिकाईरहेको अनुभव सुनाउँछिन् । ललितपुर महागरपालिकाका उपप्रमुख गीता सत्याल पनि न्याय निरुपण चुनौतीपूर्ण रहेको अनुभव सुनाउँछिन् ।

उनले दुवैपक्षका कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चूनौतीपूर्ण काम भए पनि चिनजानकै व्यक्तिको विवाद आउने भएकाले सम्झाई बुझाई गरेर विवाद समाधान गर्दै आएको बताईन् ।

सत्यालले ललितपुर महानगरपालिकामा घर झगडा, सम्बन्ध विच्छेद, सीमा मिचिएको, माना चामल भराउने, जमिनमुनिको पानी व्यक्तिले बिक्री गर्न नमिल्ने जस्ता ४५ भन्दा बढी विवाद परेका बताईन् ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २१७ अनुरुप न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो । कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्याय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिले आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था छ । साथै, संवैधानिक विवादका लागि संवैधानिक र स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि स्थानीय निकायलाई न्यायिक अधिकार दिएको छ ।

अदालत जाँदा मुद्दाको चाप बढी हुने हुँदा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ । र छिटो न्याय पाउने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्य निश्पक्ष हुन जरुरी छ । जुन राजनीतिक दलबाटै आएका जनप्रतिनिधि भएकाले बेलाबेलामा शंका उपशंका हुने समेत गरको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली जुन उद्देश्य अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको हो, त्यो अनुरुप काम हुन अझै नसकेको बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहमा जति पनि विवादित विषयहरू छन्, जनताको घरदैलोमै न्याय निरुपण होस, सहज र छिटो न्याय होस् भन्ने उद्देश्य हो । तर त्यो अनुरुप व्यवहारमा हुन सकेको छैन’ उनले भने ।

स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाका कारण देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन् ।

संख्यात्मक रुपमा हेर्दा पनि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ । अझ निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि न्यायिक समितिका महिला ‘न्यायाधीश’लाई छ ।

स्थानीय स्तरमा न्याय दिलाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो । झगडीयाहरू चिनजानका हुन्छन् । उनीहरू मतदाता र निकटताका हुने भएकोले दुवै पक्षलाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने न्यायका उपभोक्ताको विश्वासमा आघात पुग्ने गरी न्यायिक समितिले काम गर्न हुँदैन भन्छन् । उनले थपे, ‘न्यायिक समितिमा बसेपछि दलगत कोट फुकालेर न्याय सम्पादनमा लाग्नुपर्छ ।’

(पत्रकार खड्का राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम गर्छिन् । )  

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिकाको प्रदेश ३ मा सरिता

-महिला खबर- ललितपुर । सञ्चारिका समूहको प्रदेश ३ स्तरीय प्रदेश समिति गठन भएको छ । प्रदेश

मलाई फाँसी मन्जुर छ !

-हेमन्त गिरी- स्केच तयार भयो-हुवहु म जस्तै ! जजसाब, मै रैछु बलात्कारी !

वामदेव गौतम भन्छन्ः केन्द्रीय कमिटीमा ७७ जना महिला थपौं

यस्तो अवस्थामा के ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा सफल होला ? धेरैले यो

आमाको हत्यापछि बाबु जेलमा, दुई छोरीको बिच्चली

-सर्मिला बुढाथोकी- दोलखा । जिरी नगरपालिका ९, ठूलोपातलका तस्विर तमाङले श्रीमतीको हत्यागरे पछि उनको दुई छोरी

ख्याउँची …

त्यसैले त जीवनकै चेकपोष्टमा उँभिएर सर्पले भ्यागुत्ता निले झै खर्लप्पै निल्न मन छ

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: