संविधान कार्यान्वयनको लागि ऐन बनाइसक्यौं


प्रकाशित मिति :2018-09-19 16:16:00

डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, उपसभामुख

प्रतिनिधि सभा

संविधान कार्यान्वयन भन्ने सन्दर्भमा जो हामी संसदमा छौँ । संसदमा बस्नेहरुको भुमिका के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा प्रसंग हुन्छ । र, सारमा यो नेपालमा जुन २०७२ सालमा जारी गरेको जुन नेपालको संविधान छ, यो संविधान विगतको संविधान भन्दा नेपाली जनताको हकअधिकार धेरै सुनिश्चित गरिएको संविधान हो ।

जस्तै हामीले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गरेर यहाँसम्म आइसकेका छौँ । पहिलो चरणमा निर्वाचन सकेर यहाँसम्म पुग्नुपनि एउटा संविधान कार्यान्वनको एउटा अवस्था हो ।

अहिले हामी यहाँ संंघीय संसदमा प्रदेश, स्थानीय तहका सरकार यी तिनै सरकारहरुले र जनप्रतिनिधिहरुले काम गरिरहेका छन् । यो पनि संविधान कार्यान्वयनकै काम हो । हामी संसदमा बसेकाहरुको मुख्य हाम्रो भुमिका भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले भर्खरै संविधानको मौलिक हकसँग जोडिएका विभिन्न विधेयकहरुलाई पारित गरेर नयाँ कानून बनाएका छौं । यो पनि संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

यसमा हामीले महिलाहरुसँग जोडिएका कुराहरु अथवा मौलिक हकसँग जोडिएका महिला पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति सबै जातजाति, भाषभाषीहरु सबै जनताहरुको अधिकारसँग जोडिएका कुराहरु छन् ।

जसलाई हामीले संसदबाट पारित गरिसकेका छौं । यो चाहीँ मौलिक हकसँग जोडिएका विधेयकलाई पारित गरेर ऐन बनेको अवस्था हो । जुन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो हो ।

यसमा नेपाली जनताको अधिकारसँग जोडिएका कुरा छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र यो ऐन बनाउने काम महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

हुन त हामी समानताको हक जनप्रतिनिधिले दिएनन् भन्छौं । तर, समानताको हक संसदले दिने हैन । ऐन कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियामा संसदको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उसले आफनो भूमिका निर्वाह गर्छ ।

जस्तै विधेयकहरु पारित भए । ऐन बन्दैछ । त्यो ऐन बनेपनि महिला र पुरुषबीच विभेद छ भन्ने जुन प्रसंग छ । यसमा म के भन्छु भने ऐन कानून निर्माण गर्दा भरसक सबै महिला पुरुषलाई समान ढंगले अघि बढाउँ भन्ने नै हुन्छ ।

जुन नागरिकताको सम्बन्धमा छलफल गर्दा कसरी उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि कुरा उठेको हो । यसमा जानाजान महिलालाई तल पुरुषलाई माथि भनेर ऐन कानून बन्दैन र त्यो प्रक्रिया पनि हैन ।

नागरिकता लिँदाखेरी सामान्यतया आमाको नामबाट नागरिकता लिने, दिने भन्ने कुरा यो भन्दा अगाडि पनि थियो । तर, व्यवहारमा के थियो भन्दा आमाले नागरिकता लिँदा वा छोराछोरीलाई दिन जाँदाखेरी त्यो व्यवस्था लागु हुन सकेको थिएन त्यतिखेर ।

अहिले ऐनमा जे भएपनि व्यवहारमा सम्बन्धित ठाउँमा जहाँबाट नागरिकता दिइन्छ । त्यो ठाउँमा कार्यान्वयन गर्दाखेरी समस्या पक्कै देखिन्छ । अब ऐन बनेपनि त्यस्तो समस्या देखिन्छ । त्यसैले यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यो अनुगमन गर्नका लागि संविधान कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्नेबारे अनुगमन गर्न अनुगमन समिति पनि छ । उसले अनुगमन गर्छ ।

अब अहिलेको प्रमुख समस्या बलात्कारमा जाउँ । महिलामाथि भएको जुन बलात्कारको कुरा छ । यस्ता घटनाहरु बढिराखेको अवस्था छ । सम्बन्धित कार्यालयले तथ्याङ्कले पनि दिनमा ३ जना महिला बालिका बलात्कृत भएको देखाउँछ ।

भर्खरै हामीले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौं । त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले त निर्देशन जारी गरेका छौं । निर्देशन अनुसार सरकारले कार्यन्वयन गर्नुपर्छ त्यसपछाडि के हुँदैछ भन्ने कुरा मैले शिक्षा मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सोध्दा पाठ्यक्रममा केही परिर्वतन गर्नुपर्छ वा केही थप्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसपछि हामीले एक दुई बैठकमा कसरी अगाडि जाने भनेर कुरा पनि गरेका छौं ।

बलात्कारका जघन्य प्रकृतिका घटनामा एक तप्काबाट मृत्युदण्डको माग पनि आइरहेको छ । तर एकै लाईनमा भन्दा संसदले त्यो आवाजलाई सम्बोधन गरेर ऐन ल्याउन सक्दैन ।

महिलामाथिको बलात्कारको कु रा छ । त्यसमा सरकार के गर्दैछ ? संकल्प प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न मन्त्रालयले के गर्दै छ ? भन्ने कुरामा मैले बुझ्दा उहाँहरुले कार्यान्वयनमा लैजान महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाइएको जानकारी गराउनुभएको छ ।

अब हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्छौं । व्यक्तिगततर्फबाट के गर्न सकिन्छ । माननीयहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ ? प्रतिनिधिले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सन्र्दभमा हामी पनि सांसदको तर्फबाट सल्लाह गर्दैछौँ । हामी के गर्न सक्छौं ? के गर्नुपर्छ स्थानीय तहका प्रतिनिधीसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेका छौं ।

अर्को कुरा हामीले सरकारलाई हामीले जाहेरी दरखास्त लिएर आइसकेपछि त्यो निवेदन अनिवार्य रुपमा प्रहरीले दर्ता गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सरकारलाई पनि भन्दै आएका छौं ।

जुन–जुन ठाउँमा जुन–जुन घट्नाहरु हुन्छ, त्यसपछि जुन पीडित पक्ष हुन्छ । त्यसले यो कुरा उठाउन नसके पनि उहाँसँग जाडिएका परिवारका सदस्य वा छिमेकीहरुले पनि त्यो पीडित पक्षलाई उत्साहित गरेर जाहेरी दरखास्तका लागि पठाउँछन् । हामीसँग जुन सबुत प्रमाण हुन्छ त्यो नस्ट गर्न नदिने, सचेत हुने यस्ता खालका कामचाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ ।

बलात्कारका जघन्य प्रकृतिका घटनामा एक तप्काबाट मृत्युदण्डको माग पनि आइरहेको छ । तर एकै लाईनमा भन्दा संसदले त्यो आवाजलाई सम्बोधन गरेर ऐन ल्याउन सक्दैन । किन भन्दा नेपाल सरकारले पक्ष राष्ट्र भएर विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेर आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मैले पनि फाँसीको कानून बन्छ भने त्यो महासन्धीबाट बाझिने हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा नेपालमा हामी त्यस्तो कानून बनाउन सक्दैनौं ।

अब कसरी सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा महासन्धीमा गएर आफ्ना कुरालाई उल्टो गर्नु अथवा नेपालले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छु यसमा हामीे सहमती छैनौँ भनेर आयो भने मात्र यो कुरा सम्भव हुन्छ । अर्को मृत्युदण्डका सजाय दिँदैमा यो घटना घटिहाल्छ की भन्ने त्यो कुरा अलि विचारणीय छ ।

हामीले अरु मुलुकको अभ्यास हेर्दाखेरी पनि मृत्युदण्डको प्रावधान राखेपनि त्यहाँ करिब घण्टा, घण्टामा बलात्कारका घटनाहरु भइरहेको सुनेका छौँ । यी कुराले के पुष्टि गर्छ भने मृत्युदण्डको प्रावधान राख्दैमा यस्ता घट्नाहरु घट्छन अथवा रोकिन्छन् भन्ने होइन की ? अहिलेको हकमा हामीले नेपालमा मृत्युदण्डको सजाए दिन सक्दैनौं ।

(कुराकानीमा आधारित)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छहारीको राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन

–महिला खबर– संविधानले नै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै जागरुक हुनुपर्ने ।

महिनावारी श्रृष्टिको सुरुआतः मन्त्री थापा

–महिला खबर– महिनावारीका कारण महिलाले भोग्नुपरेको चर्काे विभेद विरुद्ध पुरुष सहभागिता अनिवार्य ।

निर्मला पन्त हत्याको १० महिना पुरा

बालिका पन्त २०७५ साउन १० गते साथी रोशनी बमको घरबाट घर फर्किने क्रममा बेपत्ता भएकी

हिमाल चढ्ने क्रममा श्रीमान गुमाएका महिला चढे सगरमाथा

–महिला खबर– अब आफूहरु जस्तै हिमालमा श्रीमान गुमाएका एकल महिलालाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

तीन महिनामा कुरीतिजन्य हिंसाका ८८ घटना

–महिला खबर– काठमाडौं । कुरीतिकै कारण ८ जनाको ज्यान गएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: