संविधान कार्यान्वयनको लागि ऐन बनाइसक्यौं


प्रकाशित मिति :2018-09-19 16:16:00

डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, उपसभामुख

प्रतिनिधि सभा

संविधान कार्यान्वयन भन्ने सन्दर्भमा जो हामी संसदमा छौँ । संसदमा बस्नेहरुको भुमिका के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा प्रसंग हुन्छ । र, सारमा यो नेपालमा जुन २०७२ सालमा जारी गरेको जुन नेपालको संविधान छ, यो संविधान विगतको संविधान भन्दा नेपाली जनताको हकअधिकार धेरै सुनिश्चित गरिएको संविधान हो ।

जस्तै हामीले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गरेर यहाँसम्म आइसकेका छौँ । पहिलो चरणमा निर्वाचन सकेर यहाँसम्म पुग्नुपनि एउटा संविधान कार्यान्वनको एउटा अवस्था हो ।

अहिले हामी यहाँ संंघीय संसदमा प्रदेश, स्थानीय तहका सरकार यी तिनै सरकारहरुले र जनप्रतिनिधिहरुले काम गरिरहेका छन् । यो पनि संविधान कार्यान्वयनकै काम हो । हामी संसदमा बसेकाहरुको मुख्य हाम्रो भुमिका भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले भर्खरै संविधानको मौलिक हकसँग जोडिएका विभिन्न विधेयकहरुलाई पारित गरेर नयाँ कानून बनाएका छौं । यो पनि संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

यसमा हामीले महिलाहरुसँग जोडिएका कुराहरु अथवा मौलिक हकसँग जोडिएका महिला पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति सबै जातजाति, भाषभाषीहरु सबै जनताहरुको अधिकारसँग जोडिएका कुराहरु छन् ।

जसलाई हामीले संसदबाट पारित गरिसकेका छौं । यो चाहीँ मौलिक हकसँग जोडिएका विधेयकलाई पारित गरेर ऐन बनेको अवस्था हो । जुन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो हो ।

यसमा नेपाली जनताको अधिकारसँग जोडिएका कुरा छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र यो ऐन बनाउने काम महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

हुन त हामी समानताको हक जनप्रतिनिधिले दिएनन् भन्छौं । तर, समानताको हक संसदले दिने हैन । ऐन कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियामा संसदको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उसले आफनो भूमिका निर्वाह गर्छ ।

जस्तै विधेयकहरु पारित भए । ऐन बन्दैछ । त्यो ऐन बनेपनि महिला र पुरुषबीच विभेद छ भन्ने जुन प्रसंग छ । यसमा म के भन्छु भने ऐन कानून निर्माण गर्दा भरसक सबै महिला पुरुषलाई समान ढंगले अघि बढाउँ भन्ने नै हुन्छ ।

जुन नागरिकताको सम्बन्धमा छलफल गर्दा कसरी उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि कुरा उठेको हो । यसमा जानाजान महिलालाई तल पुरुषलाई माथि भनेर ऐन कानून बन्दैन र त्यो प्रक्रिया पनि हैन ।

नागरिकता लिँदाखेरी सामान्यतया आमाको नामबाट नागरिकता लिने, दिने भन्ने कुरा यो भन्दा अगाडि पनि थियो । तर, व्यवहारमा के थियो भन्दा आमाले नागरिकता लिँदा वा छोराछोरीलाई दिन जाँदाखेरी त्यो व्यवस्था लागु हुन सकेको थिएन त्यतिखेर ।

अहिले ऐनमा जे भएपनि व्यवहारमा सम्बन्धित ठाउँमा जहाँबाट नागरिकता दिइन्छ । त्यो ठाउँमा कार्यान्वयन गर्दाखेरी समस्या पक्कै देखिन्छ । अब ऐन बनेपनि त्यस्तो समस्या देखिन्छ । त्यसैले यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यो अनुगमन गर्नका लागि संविधान कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्नेबारे अनुगमन गर्न अनुगमन समिति पनि छ । उसले अनुगमन गर्छ ।

अब अहिलेको प्रमुख समस्या बलात्कारमा जाउँ । महिलामाथि भएको जुन बलात्कारको कुरा छ । यस्ता घटनाहरु बढिराखेको अवस्था छ । सम्बन्धित कार्यालयले तथ्याङ्कले पनि दिनमा ३ जना महिला बालिका बलात्कृत भएको देखाउँछ ।

भर्खरै हामीले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौं । त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले त निर्देशन जारी गरेका छौं । निर्देशन अनुसार सरकारले कार्यन्वयन गर्नुपर्छ त्यसपछाडि के हुँदैछ भन्ने कुरा मैले शिक्षा मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सोध्दा पाठ्यक्रममा केही परिर्वतन गर्नुपर्छ वा केही थप्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसपछि हामीले एक दुई बैठकमा कसरी अगाडि जाने भनेर कुरा पनि गरेका छौं ।

बलात्कारका जघन्य प्रकृतिका घटनामा एक तप्काबाट मृत्युदण्डको माग पनि आइरहेको छ । तर एकै लाईनमा भन्दा संसदले त्यो आवाजलाई सम्बोधन गरेर ऐन ल्याउन सक्दैन ।

महिलामाथिको बलात्कारको कु रा छ । त्यसमा सरकार के गर्दैछ ? संकल्प प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न मन्त्रालयले के गर्दै छ ? भन्ने कुरामा मैले बुझ्दा उहाँहरुले कार्यान्वयनमा लैजान महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाइएको जानकारी गराउनुभएको छ ।

अब हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्छौं । व्यक्तिगततर्फबाट के गर्न सकिन्छ । माननीयहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ ? प्रतिनिधिले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सन्र्दभमा हामी पनि सांसदको तर्फबाट सल्लाह गर्दैछौँ । हामी के गर्न सक्छौं ? के गर्नुपर्छ स्थानीय तहका प्रतिनिधीसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेका छौं ।

अर्को कुरा हामीले सरकारलाई हामीले जाहेरी दरखास्त लिएर आइसकेपछि त्यो निवेदन अनिवार्य रुपमा प्रहरीले दर्ता गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सरकारलाई पनि भन्दै आएका छौं ।

जुन–जुन ठाउँमा जुन–जुन घट्नाहरु हुन्छ, त्यसपछि जुन पीडित पक्ष हुन्छ । त्यसले यो कुरा उठाउन नसके पनि उहाँसँग जाडिएका परिवारका सदस्य वा छिमेकीहरुले पनि त्यो पीडित पक्षलाई उत्साहित गरेर जाहेरी दरखास्तका लागि पठाउँछन् । हामीसँग जुन सबुत प्रमाण हुन्छ त्यो नस्ट गर्न नदिने, सचेत हुने यस्ता खालका कामचाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ ।

बलात्कारका जघन्य प्रकृतिका घटनामा एक तप्काबाट मृत्युदण्डको माग पनि आइरहेको छ । तर एकै लाईनमा भन्दा संसदले त्यो आवाजलाई सम्बोधन गरेर ऐन ल्याउन सक्दैन । किन भन्दा नेपाल सरकारले पक्ष राष्ट्र भएर विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेर आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मैले पनि फाँसीको कानून बन्छ भने त्यो महासन्धीबाट बाझिने हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा नेपालमा हामी त्यस्तो कानून बनाउन सक्दैनौं ।

अब कसरी सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा महासन्धीमा गएर आफ्ना कुरालाई उल्टो गर्नु अथवा नेपालले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छु यसमा हामीे सहमती छैनौँ भनेर आयो भने मात्र यो कुरा सम्भव हुन्छ । अर्को मृत्युदण्डका सजाय दिँदैमा यो घटना घटिहाल्छ की भन्ने त्यो कुरा अलि विचारणीय छ ।

हामीले अरु मुलुकको अभ्यास हेर्दाखेरी पनि मृत्युदण्डको प्रावधान राखेपनि त्यहाँ करिब घण्टा, घण्टामा बलात्कारका घटनाहरु भइरहेको सुनेका छौँ । यी कुराले के पुष्टि गर्छ भने मृत्युदण्डको प्रावधान राख्दैमा यस्ता घट्नाहरु घट्छन अथवा रोकिन्छन् भन्ने होइन की ? अहिलेको हकमा हामीले नेपालमा मृत्युदण्डको सजाए दिन सक्दैनौं ।

(कुराकानीमा आधारित)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

रुढ मान्यता भत्काउँदै शान्तिले मनाइन् दसैँ

–महिला खबर– बझाङको सुर्मा गाउँपालिका वडानम्बर १ की शान्तिले सोही गाउँपालिका ३ मा रहेको

कारबाहीमा होइन पैसामा न्याय !

-चन्द्रकला शाह- बाजुरा । पैसामा घटना मिलेपछि महिलाले थप लाञ्छना भोग्ने गरेका छन् ।

घरेलु हिंसा पीडित सीता मृत भेटिइन्

–महिला खबर– ललितपुर । बैतडीको मेलौली नगरपालिका ३, की सीता भट्ट हराएको डेढ महिनामा मृत भेटिएकी

‘श्रीमती’ को रूपमा बेचिँदै कलिला छोरीहरू

ललितपुर । नाइजेरियामा एउटा परम्परा छ । जसलाई ‘पैसाको लागि विवाह’ नामले चिनिन्छ । उक्त

आज दसैँको टीका

राष्ट्रपति विद्यावी भण्डारीले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुलाई टीका लगाइदिएकी छन् ।

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: