यस्तो छ सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्था


प्रकाशित मिति :2018-08-15 17:33:43

-शशी बस्नेत-

मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ले विवाहलाई एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानूनी बन्धन मानेको छ ।  पति र पत्नीको सम्बन्ध विवाहद्वारा कायम हुन्छ । जसको अन्त्य सम्बन्ध विच्छेदबाट हुन्छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐनले सम्बन्ध विच्छेद २ किसिमबाट हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१. आपसी सहमतिबाट
२. एक पक्षको उजूरीको आधारमा विशेष अवस्थामा अदालतको निर्णय बमोजिम

यस ऐनले पति र पत्नी बीचको सम्बन्ध आपसी मन्जुरीबाट जहिले सुकै बेला पनि विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साबिकमा मुलुकी ऐन २०२० को लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं.को देहाय ३ ले दुवैको मन्जुरी भएमा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद गर्न हुन्छ भनी यस्तै व्यवस्था गरेको हुँदा यो पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता मात्र हो ।

यस संहिताको दफा ८१(३)ले सम्बन्ध विच्छेदबाट पति र पत्नीले आफ्नो सम्बन्धलाई विच्छेद गरेमा विवाहपूर्वको थर नै महिलाले लेख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस ऐनको दफा ९४ मा पतिले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्थाको विवेचना गरिएको छ । पति र पत्नी कानून बमोजिम नै अलग बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेदको लागि कारवाई चलाउन पाउँछ ।

मन्जुरी लिएर ३ वर्ष भन्दा बढी अलग बसेकोमा यो सुविधा प्राप्त हुँदैन । त्यस्तो मन्जुरीको लिखित हुनु पर्छ वा मौखिक वा व्यवहारबाट देखिए पनि हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरेको छैन । यो प्रावधानले मुलुकी ऐनमा रहेको पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ ।

त्यसै गरी पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरेमा पनि लोग्नेले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छ । यस भन्दा अगाडी पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिने वा घरबाट निकाला गर्न सक्दछ भन्ने अवधारणा नै थिएन । यो नयाँ व्यवस्था हो ।

यसैगरी पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपन्च गरेमा पनि पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ । यो पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता हो । यो बाहेक पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्छ । यो पनि पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता हो ।

यस ऐनको दफा ९५ मा पत्नीले पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गराउने आधार दिइएको छ । माथि दफा ९४ बमोजिम पतिलाई प्राप्त सबै अधिकार पत्नीलाई दिइएको छ । समान आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि पत्नीले निवेदन दिन सक्छिन् ।

यस ऐनको दफा ९४ मा भएका अवस्थाको अतिरिक्त पतिले अर्को विवाह गरेमा वा पतिले पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस ऐनको दफा ८२(ग) ले पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

साविकको मुलुकी ऐन २०२० को लोग्ने स्वास्नीको महलको २ नं.ले पनि स्वास्नीले अर्कोसंग विवाह गरेमा त्यस्तो लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध स्वतः विच्छेद हुने प्रावधान गरेको थियो । यस ऐनको दफा ९६ ले सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो ऐन अनुसार पति वा पत्नीले जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिनुपर्दछ । साविकको मुलुकी ऐन अनुसार पुरुषले मात्रै वा महिला र पुरुष दुवैले संयुक्तरुपमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा गाउँपालीका वा नगरपालीकामा सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान थियो ।

यस ऐन अनुसार सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन परेपछि दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्छ भनिएको छ । मेलमिलापको लागि अदालतको सक्रियताको बाध्यात्मक व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्था पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता हो । यस ऐनले विवाहलाई एक स्थायी, एक पवित्र सामाजिक तथा कानूनी बन्धन मानेकाले सकेसम्म छुटाउन चाहेको छैन । तर सँगै बस्दा भन्दा सम्बन्ध विच्छेद गर्दा उपयुक्त देखेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ ।

पतिको कारणबाट पति पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद गर्नु पर्दा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति पत्नीबीच अंशबण्डा गर्न लगाउनु पर्ने व्यवस्था दफा ९९ मा गरिएको छ । यो व्यवस्था साविक मुलुकी ऐनको व्यवस्थाभन्दा परिमार्जित छ ।

यसले पतिले गल्ती गरेको अवस्थामा मात्र पत्नीले माग गरेको पूर्व शर्तको अधिनमा अंश गर्नुपर्ने बनाएको छ । यस ऐनको दफा ९९(६) ले महिलाको कारणबाट सम्बन्धविच्छेद भएमा पति पत्नीबीच अंशबण्डा गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन प्रावधान नेपालको संविधानको विपरीत विभेदपूर्ण रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८(६) ले सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि १९७९ को धारा १६ ले विवाह पश्चात र विवाह विच्छेदको अवस्थामा समान अधिकार तथा उत्तरदायित्वहरू सुनिश्चित गनु पर्ने भनि पक्ष राष्ट्रका दायित्व निर्धारण गरेको छ ।

तर यस ऐनले पत्नीले पतिको कारणबाट (समान आधारमा) सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएमा पतिले अंश पाउने तर महिलाको कारणबाट पतिले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएमा पत्नीले अंश नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था किन विभेदपुर्ण छ ?

क. यस ऐनको दफा २५७(२) ले संगै रहेका पति वा पत्नीले कमाएको वा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत पति वा पत्नीको संगोलको सम्पत्ति मानेको छ । तर दफा ९९(६) ले महिलाको कारणले सम्बन्ध विच्छेद भएमा पतिले अंश दिन र खर्च भराउन बाध्य छैन भनि उल्लेख गरेको छ ।

यस प्रावधानलाई हेर्दा महिलाले विवाह पछि कमाएको सम्पत्ति समेत महिलाको कारणले सम्बन्ध विच्छेद भएमा सम्पत्ति नपाउने अबस्था सृजना भएको छ । एउटै (समान) आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्दा महिलालाई महिला भएको कारणले सम्पत्तिबाट वञ्चित गरेको छ ।

जुन नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १८ को सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने हक अधिकारको विपरीत छ ।

ख. दफा ९९(६)ले पितृसत्तालाई संस्थागत गरेको छ । यो प्रावधान सम्पति सधै पुरुषले मात्र कमाउँछ वा सम्पति पुरुषसंग मात्र हुन्छ, त्यसैले महिलाको कारणले सम्बन्ध विच्छेद भएमा पुरुषले अंश दिनु पर्दैन भन्ने सोचको उपज रहेको छ ।

महिलाले घर बाहिर गएर श्रम नगरे पनि घरभित्र बसेर घर परिवारका लागि गरेको श्रमले पुरुषको खर्च जोगाएको छ र एउटा पतिलाई घर बाहिर गएर कमाउन जानसक्ने वातावरण सृजना गरेको छ भने त्यो सम्पति कमाएको हैन ? के त्यसको कुनै मान्यता छैन ?

ग. हो विगतमा साविकको मुलुकी ऐनको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी प्रावधानको कारणले गर्दा कतिपय पुरुषहरू पनि मर्कामा परेका थिए तर त्यसको समाधान महिलालाई अहिले मर्का पारेर हुन सक्दैन ।

केही समयसंगै बसेर संगोलमा सम्पत्ति आर्जन गरेको छ वा सम्पत्ति आर्जन गर्नलाई सहयोग गरेको छ भने त्यस्तो सम्पतिमा महिलाको हक अधिकार कानूनत सुनिश्चत हुनुपर्दछ ।

त्यसैले महिलाको कारणले सम्बन्ध विच्छेद भएकोे अवस्थामा सगोलको सम्पति आर्जनमा महिलाको कस्तो भूमिका रहेको थियो । त्यसको आधारमा अदालतबाट सम्पत्तिको वितरण गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

तर कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले साउन २३ गते राष्ट्रियसभामा संशोधनको लागि पेश गरेको विधेयकको दफा २१० को संशोधनको विषयमा केही बोलेको छैन ।

हदम्याद

यो दफाले सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धमा यो परिच्छेद बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले सो काम कारवाई भएको मितिले वा थाहा पाएको मितिले ३ महिनाभित्र नालेश गर्नुपर्ने बनाएको छ ।

(लेखक बस्नेत कानून व्यवसायी हुन् । )

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

२५ प्रतिशत बजेट माग गर्दै ‘एकसुत्रीय देशव्यापी अभियान‘ शुरु

–महिला खबर– ललितपुर । ‘समृद्ध नेपालका लागि सशक्त महिला’ भन्ने नाराका साथ सात राजनीतिक दलका

‘राज्यले दुई खाले नागरिकको उत्पादन गर्नुहुँदैन’

–महिला खबर– ललितपुर । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले राज्यले नागरिकता दिँदा विभेद

एकल महिला समूहमा कुन्दा

–महिला खबर– ललितपुर । मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहको १५ औं अधिवेशनबाट कुन्दा शर्माको

जनशक्ति र कानूनी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादन प्रभावित

यसै विषयमा छायांकन गरिएको कार्यक्रम ‘समकोण’ आज राती ९ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदैछ ।

बहाना प्रेमको, चाहना यौनको

–सरिता दाहाल– ‘प्रेममा यौन स्वभाविक हो भन्ने हिसाबले पुरुषले भनेको मान्ने हो भने महिला समस्यामा पर्न

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: