पुरुष पनि इज्जतका हकदार हुन्


प्रकाशित मिति :2018-07-12 10:45:48

-प्रतिमा सिलवाल-

गएको जेठ महिनामा गरिबी निवारण कोषकी एक कर्मचारीलाई कार्यालयकै कार्यकारी निर्देशकले यौन हिंसा गरेको घटना सार्वजनिक भयो ।

महिलाले आफूमाथि भएको अन्यायबारे कार्यालयमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय महिला आयोग, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसम्म पुगेर न्याय दिलाइपाउँ भनिन् । मौखिक, लिखित उजुरी गरिन् । संचार माध्यम मार्फत सार्वजनिक भइन् ।

उनको उजुरी पछि मन्त्रीकै निर्देशनमा घटना छानबिन समिति बन्यो । समितिले प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर महिलाले प्रतिवेदनमा चित्त बुझाइनन् । न्याय पाएको महसुस गरिनन् ।

उनी आफूमाथि भएको अन्यायको फेहरिस्त लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगिन् । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले कार्यस्थलमा भएको यौनजन्य दुव्र्यवहारबारे कार्यस्थलको व्यवस्थापनले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा उजुरी हेर्ने निकायमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही व्यवस्था अनुरुप ती महिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत जेठ २२ गते उजुरी लिएर पुगिन् । उनले आफ्नै कार्यालयको कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसी विरुद्ध यौन हिंसाको उजुरी दिईन् । उजुरी दर्ता पनि भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उजुरीउपर कारबाही थाल्यो । प्रतिवादी केसीको बयान लियो । असार १२ गते महिलाको पनि बकपत्र गरायो ।

महिलाले दिएको उजुरी र बकपत्रको विवरण एउटै छ । तर, बकपत्रको पाँचौं दिनमा महिलाको विचार एकाएक परिवर्तन भयो ।

जिल्ला प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया नथाल्दै महिलाले आफूमाथि अन्याय परेको होइन भन्ने व्यहोरासहित दुवै पक्षको संयुक्त निवेदन प्रशासनमा पर्यो । दुवैले चार बुँदाको सर्तसहित ‘हामी मिलापत्र गर्न चाहन्छौं’ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराए ।

कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा दुनियावादी फौजदारी मुद्दा हो । यसको अर्थ बलात्कार, बलात्कार उद्योग, हत्या झैं यो मुद्दामा सरकारवादी हुँदैन । सरकारले स्वयं अदालत मुद्दा लैजाँदैन ।

व्यक्ति स्वयं आफू विरुद्ध भएको हिंसाको उजुरी लिएर न्यायिक निकायमा जानुपर्छ । यो मुद्दा अघि बढाउने नबढाउने व्यक्तिको स्वविवेकमा भर पर्छ । अधिवक्ता शशी बस्नेतका अनुसार यो मुद्दाको प्रकृति भने जघन्य अपराध अन्तर्गत नै हो ।

अब वर्तमानमा उब्जिएको प्रश्नतर्फ लागौं, एउटी महिला जसले आफू विरुद्ध यौन शोषण भएको कुरा पटकपटक बताएकी छन् (हामीसँग उहाँले आफूमाथि यौन हिंसा भयो भनि बोलेको कुराको अडियो भिडियो सुरक्षित छ) । आफू पीडित भएको सार्वजनिक गरेकी छन् । तिनै महिला आफूमाथि भएको अन्याय ‘गलत हो’ भन्दै मिल्नतर्फ लाग्छिन् भने यसको संकेत के हुन सक्छ ?

हाम्रो न्याय प्रणालीप्रति एक सचेत महिलाको पनि विश्वास छैन भन्ने यसको संकेत हुन सक्छ । यद्यपि, यो घटनामा न्यायालयको निर्णय उनले कुरेकी छैनन् ।

यौन हिंसा जस्तो जघन्य अपराधमा न्याय पाउँ भनी ठाउँठाउँ चहारेकी महिला ‘ममाथि अन्याय भएको छैन, मिल्न चाहन्छु’ भनेर संयुक्त निवेदन दिन किन राजी भइन् ?

अर्कोतर्फ ती महिला केही आश्वासनबाट प्रभावित भएको सहज अनुमान जो कोहीले गर्न सक्छन् । अपराध गर्ने व्यक्तिबाट उजुरीपछि आएको प्रलोभनमा परेर पीडितको विचार यति सहजै परिवर्तन हुन्छ भने अपराध गर्ने व्यक्तिको मनोबल पक्कै बढ्छ ।

यौनजन्य हिंसा जस्तो अपराधमा आएको उजुरी र मेलमिलापले महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको अथक प्रयासपछि कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहार विरुद्ध आएको यो कानूनको प्रभावकारिता त घट्छ नै । यसको परिणाम कार्यस्थल महिलाका लागि अझ जोखिमपूर्ण बन्ने खतरा पनि छ ।

यौनजन्य हिंसा महिलामाथि भएको सामान्य अपराध होइन । यसले महिलाको व्यक्तिगत गतिशिलता गुम्छ । उनी विच्छिप्त बन्छिन् । प्रतिष्ठामा आँच आउँछ नै । अझ हाम्रो जस्तो समाज जहाँ यौन हिंसा भन्नेबित्तिकै पुरुषले महिलामाथि मात्रै गर्ने हिंसा हो भन्ने ठानिन्छ ।

यदि यौन हिंसा भएमा अपराध गर्ने पुरुषले होइन, अपराध भोग्ने महिलाले घर, समाज त्याग्नुपर्ने बाध्यता छ । तर उजुरी र सरल मेलमिलापका यस्ता घटनाले महिलाकै चरित्रमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ बनाइदिन्छ ।

यो घटनामा एउटी महिला पीडित भईन् । उनीमाथि अन्याय भयो । उनले न्यायको लागि अपिल पनि गरिन् । तर बीच बाटोमै अलमलिईन् । कानुनी निर्णयसम्म कुर्ने हिम्मतै गरिनन् ।

जति नै नसिहत किन नहोस्, अपराध गर्नेलाई कारबाही हुनु ठूलो कुरा हो । कारबाही हुँदा समाजमा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ । तर उजुरीकर्ता नै बीचमै धर्मराउँछ भने पीडितमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ पक्कै हुन्छ ।

महिला अधिकारको विषयलाई सतही रुपमा बुझ्ने मान्छेले महिलाका न्यायको कुराहरूमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी पनि गर्दै आएका छन् । जसको जमात ठूलो छ ।

के महिलाको आँशु मात्रै सत्यको प्रमाण बन्न सक्छ ? यदि होइन र पुरुषको पनि चरित्र हुन्छ भने नहकुल केसीले गुमाएको प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ?

महिला समानताको पाटोलाई नकारात्मक रुपमा अथ्र्याउने त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि यस्ता घटना थप नकारात्मक टिप्पणी गर्ने आधार बन्छ । र, महिलामाथि हुने हिंसा र न्यायको पाटोलाई ‘बार्गेनिङ’ संस्कृतिको रुपमा बुझ्ने धारणा विकास नहोला भन्न सकिँदैन ।

यौन हिंसा जस्तो जघन्य अपराधमा न्याय पाउँ भनी ठाउँठाउँ चहारेकी महिला ‘ममाथि अन्याय भएको छैन, मिल्न चाहन्छु’ भनेर संयुक्त निवेदन दिन किन राजी भइन् ?

उनीमाथि अन्याय भएको थिएन भने ती महिलालाई कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीको मानमर्दन गर्ने अधिकार कसले दियो ? के महिलाको आँशु मात्रै सत्यको प्रमाण बन्न सक्छ ? यदि होइन र पुरुषको पनि चरित्र हुन्छ भने नहकुल केसीले गुमाएको प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ?

पुरुष पनि इज्जतका हकदार हुन् । रिस साँध्न उनीहरुको बदनाम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो प्रश्न न्यायमा विश्वास गर्ने आम नागरिकको हो ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

मर्यादित महिनावारी कि छाउपडी !

‘महिनावारीका कुरा, मर्यादाले हुन्छ पूरा’ वा ‘मिन्स्रुअल् टक, डिग्निटी फस्ट’ नारामार्फत संसारलाई नै आफ्नो पहिचान

नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा वृद्धि

–महिला खबर– ललितपुर । अंग्रेजी वर्ष सन् २०१९ मा नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका

घर निकाला भएकी मैनाको आफन्त र उपचार अभावमा ज्यान जोखिममा

-आशिष प्रताप मल्ल- बाजुरा । सन्तान नभएको भन्दै श्रीमान्ले दोस्रो बिहे गरेपछि घर निकाला गरिएकी मैना

सामूहिक बलात्कार आरोपमा दुईजना पक्राउ

महिलालाई जनकपुरधाम उमनपा–४ स्थित विश्वकर्मा चोकमा फागुन ४ गते राति १० बजे सामूहिक बलात्कार गरेको

द्वन्द्व पीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जाल गठन

–महिला खबर– ललितपुर । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूको भेलाले द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: