‘बलात्कारी जेलमै मर्नुपर्छ’


कृष्णभक्त पोखरेल, सांसद/संयोजक, मुलुकी फौजदारी संहिता मस्यौदा समिति

प्रकाशित मिति :2018-07-09 10:20:52

 

आगामी भदौ १ गतेदेखि लागु हुने मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न के कस्ता कानूनी प्रावधान गरेको छ ? बलात्कार विरुद्ध कसले के गर्दा पीडकलाई कारबाही र पीडितले न्याय पाउलान् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सांसद् एवम् फौजदारी संहिताका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलको विचार यस्तो छः

सदियौंदेखि महिलालाई उपभोगको वस्तु हुन् । मर्दका ७ वटी जस्ता तरिकाबाट हेर्ने सामाजिक मूल्य मान्यता बन्यो । त्यो चिन्तनबाट हुर्कंदै आएको हाम्रो समाजमा फौजदारी संहिता बन्नु भन्दा पहिले धेरै घटनाहरू प्रहरी समक्ष आउँदैनथे ।

त्यो बेला पनि महिलाहरू बलात्कृत हुन्थे । महिलामाथि हिंसा हुन्थ्यो । तर कहिँकतै रिपोर्टिङ हुँदैनथ्यो । पछिल्लो समय केही घटनाहरू रिपोर्टिङ हुन थालेका छन् । तर पनि यो पर्याप्त छैन ।

हिजोसम्म महिलालाई जिस्क्याउनु, छामछुम गर्नु अपराधको विषय हुँदैनथ्यो । बलात्कारको परिभाषा नै फरक थियो । बुझाइ नै फकर थियो । हामीले प्रयाप्त छलफल गर्यौं । यसलाई नविनतम् बनाउन प्रयास गर्यौं ।

केही वर्ष अघिसम्म वैवाहिक बलात्कारको विषयमा बोल्दा त झन् यी महिला टाठाबाठा भए । यिनीहरूलाई अधिकार धेरै भयो । यस्तो नचाइँदो कुरा गरेर हुन्छ ! यस्तो पनि छलफलको विषय हो ? भन्ने थियो ।

घरकै लोग्नेबाट बलाकृत हुने कुरा त अपराधको विषय मान्ने र हुने अवस्था नै थिएन । जस्तोसुकै र जुनसुकै अवस्था (सुत्केरी, महिनावारी वा बिरामी भएको अवस्था) मा पनि लोग्नेले स्वास्नीसँग आफूले चाहेको बेला, चाहेको तरिकाले यौन सम्बन्ध राख्नु लोग्नेको अधिकार मानिन्थ्यो । यद्यपि अधिकांशको बुझाइमा अहिले पनि स्वास्नी मान्छे लोग्नेका यौन दाषी नै हुन् ।

पछि यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि बोल्यो । कानून नै बनाएर ल्याउन भन्यो । कानून बन्यो । वैवाहिक बलात्कारलाई मूलुकी नयाँ ऐनमा पनि हामीले राखेका छौँ । अहिलेको नयाँ कानूनले वैवाहिक बलात्कारमा पाँच वर्षसम्मको दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

अर्को कुरा, बलात्कारमा दण्ड सजाय मात्र नभइ मृत्युदण्डको कुरा उठ्ने गरेको छ । मृत्युदण्ड भइरहेका देशमा पनि अपराधका घटनाहरू भइराखेका छन् ।

त्यसैले अपराधका घटना रोकथाम गर्न सर्वप्रथम सामाजिक मूल्य मान्यता मै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा नारी, एउटा छोरी, आज पनि नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् ।

विवाह नभएसम्म बाबुआमाको पहिचान, विवाहपछि लोग्नेको पहिचानमा महिला बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यस्ता विषय र मूल्य मान्यताको अन्त्य नभएसम्म यसप्रकारका घटना भइरहन्छन् ।

बलात्कारको मुद्दामा मिलापत्र भन्ने हुँदैन । अपराधीले कुनै प्रकारको छुट सुविधा पनि पाउँदैनन् ।

हामीसँग दण्डसजायको व्यवस्था पर्याप्त छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कुरा त

अपराधीलाई जेलसम्म कसरी लाने भन्ने हो ।

एउटी आमाले सन्तानलाई जन्म दिन्छिन् । ती आमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुन् । तर श्रीमान हुँदाहुँदै छोराछोरीलाई नागरिकता दिन्छु भनेर भन्न सक्दिनन् । संविधान मै बाबु वा आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिने भनेका छांै । तर पनि त्यो लागु हुन सकेको छैन । व्यवहारमा आमाले सजिलैसँग आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो नामबाट मात्रै नागरिकता दिन सक्दिनन् ।

जस्तो ख्याती श्रेष्ठको हत्याको घटना हेरौं । उनलाई ट्युसन पढाउने आफ्नै शिक्षकले बलात्कार गरेर टुक्राटुक्रा गरेर फ्रिजमा राखे । ती शिक्षकलाई २० वर्ष सजाय सुनाइयो । उनी २० वर्ष कैद भुक्तान गरेपश्चात बाहिर निस्कन्छन् । मूलुकी फौजदारी संहितामा भने अब त्यस्ता अपराधीलाई आजिवन काराबासको व्यवस्था गरेका छौँ । जेलमै मर्नुपर्ने कानून बनाएका छौँ ।

हाम्रो संविधानले नै कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेको छ । त्यसकारण अहिले हामी बलात्कारी वा अरु जुनसुकै अपराध गर्नेलाई पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सक्दैनौं ।

दोस्रो कुरा हामीसँग मानव अधिकारको पक्षमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरू छन् । जहाँ हामीले पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका छौँ । मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानून नेपालमा बनाउने छैनौं भनेर प्रतिवद्धता गरेका छौं । यदि हामीले नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने हो भने ती हस्ताक्षरहरू फिर्ता लिनुपर्छ ।

नेपालमा अपराधका प्रकृति धेरै छन् । त्यसमा कति वटा केसमा मृत्युदण्ड दिने त ? त्यो बेग्लै विषय हो । मृत्युदण्डको विषयमा हामीले सोचेकै छैनौं । बरु अपराधी बाँचुन्जेल जेलमै बस्नुपर्छ । जेलमै मर्नुपर्छ । त्यो प्रबन्ध हामीले अवराध संहितामा उल्लेख गरेका छौं ।

दण्ड सजायको हकमा पनि विगतको तुलनामा धेरै परिवर्तन गरिएको छ । उमेरगत रुपमा हेर्दा १० वर्षदेखि मुनिको व्यक्ति छ भने १६ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्यसमा पनि सामूहिक बलात्कार भएको छ भने फेरि ३÷४ वर्ष थप हुने व्यवस्था छ । त्यसैले गर्दा २०÷२२ वर्ष भनेको ठूलै सजाय हो । १८ वर्षदेखि माथिको ७ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ । त्यसमा पनि सामूहिक बलात्कार हो भने थप कैद सजायको व्यवस्था हुन्छ ।

बलात्कारको मुद्दामा मिलापत्र भन्ने हुँदैन । अपराधीले कुनै प्रकारको छुट सुविधा पनि पाउँदैनन् । हामीसँग दण्डसजायको व्यवस्था पर्याप्त छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कुरा त अपराधीलाई जेलसम्म कसरी लाने भन्ने हो ।

म वकिल छँदा, ५ जना केटाबाट १७\१८ वर्षकी बालिका बलात्कृत भइन् । उनी गाउँको गरिब सुकुम्बासी बस्तीकी नानी थिइन् ।

पूर्पक्षका लागि पाँच जना नै थुनामा गए । तर पछि त्यो नानीको बयानको क्रममा १५ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव आयो । त्यो मिलाउन सबै राजनीतिक दल स्थानीय नेताहरूसहित सर्वदलीय सहमति भयो ।

केटाले अपराध गरेकै हुन् । यिनीहरूले ४\५ महिना कारागार भोगी हाले भन्ने भएको थियो उनीहरूलाई । त्यो बेलाको १५ लाख ठूलै रकम थियो ।

त्यो किशोरीले बयानका क्रममा हामी मासु चिउरा खाएर नाचगान गर्दै थियौं । खेल्ने क्रममा मेरो साथीले तान्दा कपडा च्यातियो । दिदी आइपुग्नुभयो । दिदीले कपडा किन यस्तो भयो भन्दा मैले यिनीहरूले यस्तो गरे भनें । ल ल भनेर लैजानुभयो । पुलिसले के के भनेर लग्यो मलाई थाहा भएन’ भनेर बयान फेरिन् ।

किशोरीलाई यस्तो बयान गर्न बाध्य पार्न पनि हाम्रो समुदाय लाग्यो । पछिल्लो समय घटना मिलाउन दबाब दिने सबैलाई कारबाही हुन थालेको छ । जस्तो इटहरीको एउटा केसमा वडा अध्यक्षदेखि प्रहरीसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भयो ।

यस्ता गम्भीर प्रकारका घटनामा संलग्नलाई दण्डको कठघरमा उभ्याउनुपर्छ । यो मिलापत्र र माफीको विषय होइन ।

हाम्रो समाजमा बलात्कार गर्ने आफन्त पर्यो भने पैसा दिएर मिलाउन पाए, माफी पाउन पाए हुन्थ्यो भनेर जसरी नि उसलाई उम्काउने खेल रचिन्छ ।

अपराध गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । न्याय मार्नुहुन्न भनेर सोचिन्न । जसले बचाउने तर्फ लाग्छ । त्यसलाई पनि समाजबाट बहिष्कार गर्ने हो भने यस्ता अपराध गर्ने र उन्मुक्तिका लागि लाग्नेले दोस्रोपटक हिम्मत गर्दैनन् ।

यस्तै पीडितको भूमिका पनि कानूनी न्यायको पक्ष सकारात्मक नभएसम्म अपराधीले सजाय पाउँदैनन् । पैसाको अफर आउने बित्तिकै बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबै मिलाउने पक्षमा लाग्दछन् ।

कानूनी लगाईं लड्दा अनावश्यक रुपमा झन्झट व्यवहोर्नु पर्ने तर घटना लुकाउँदा आर्थिक रुपमा मोटो रकम पाउने लालचमा पीडितका अभिभावक नै पछाडि हट्छन् ।

अपराध गर्ने व्यक्ति प्रायजसो आर्थिक रुपमा धनी, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पहुँच भएका व्यक्ति हुन्छन् । उनीहरूले पीडित र पीडितका आफन्तलाई आफ्नो वशमा राखेका र राख्न सक्ने हैसियतका हुने गर्छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा पीडितलाई कहाँ राख्ने ? उजुरीको बकपत्र बुझाए बापत नै उनी घरबाट निष्कासित हुन्छिन् । उनीहरूको कुरामा मन्जुर भए घरमा बस्न पाउँछिन् नभए पाउँदिनन् । त्यसैले यस विषयलाई राज्यले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

बलात्कृतको पहिलो संरक्षक राज्य हुनुपर्छ । न्यायका लागि घर र अभिभावक छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

केटा यौनको मामलामा जतिसुकै फटाहा र अपराधी भए पनि केही हुन्न भन्ने गलत सोच छ । तर निर्दोष केटीको पक्षमा बोल्ने र अपनाउने मान्छे धेरै कम छन् । त्यसकारण पनि सकभर बलात्कारका घटना लुकाउने गरिन्छ ।

बलात्कृत युवतीसँग कोही पनि विवाह गर्न तयार हुँदैनन् । मानौं एउटा राम्रो केटीको प्रस्ताव आयो । तर उनी बलात्कारमा परेकी हुन् भन्ने थाहा भयो भने हामी विवाह गर्न हुन्छ भन्छौं कि हुन्न भन्छौं ? यसैको उल्टोमा बलात्कारीलाई म छोरी दिन्न भन्ने सोच धेरैमा आउँदैन । बलात्कारीसँग म विहे गर्दिन भन्ने कुरामा थोरै केटीले मात्रै सोच्छन् ।

केटा यौनको मामलामा जतिसुकै फटाहा र अपराधी भए पनि केही हुन्न भन्ने गलत सोच छ । तर निर्दोष केटीको पक्षमा बोल्ने र अपनाउने मान्छे धेरै कम छन् । त्यसकारण पनि सकभर बलात्कारका घटना लुकाउने गरिन्छ ।

यसलाई तोड्नको लागि बलात्कारबाट पीडितको सुरक्षा, सम्मान र पुनस्र्थापनाको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । बलात्कृत हुनुमा महिलाको कुनै दोष नहुने भएका कारण उसले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने ज्ञारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ ।

पीडितलाई सहानुभूति र सम्मान दिनु भन्दा उसको बारेमा कानेखुसी गर्ने र बहिष्कार गर्ने परम्परा हट्नुपर्छ । एउटी महिला, बालिका वा किशोरी जब बलात्कृत हुन्छिन्, बलात्कारका कारण अरु मान्छेको व्यवहारले उसलाई पटक पटक बलात्कृत भएको महशुस भइरहन्छ ।

त्यसकारण कुनै पनि बलात्कृत महिलालाई छुट्टै नजर र व्यवहार कसैले गर्नुहुन्न । उसको ठाउँमा यदि म, मेरो छोरी, बहिनी, आमा, भाउजू वा अरु कोही आफन्त महिला भएको भए म के गर्थेँ भन्ने कुरा मनन गर्ने हो भने बलात्कृतले पलपल मरेर बाँच्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । बलात्कारीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन असम्भव छैन । त्यसो गर्न हामी सक्छौं र सक्नुपर्छ ।

प्रस्तुतिः सन्दिप विक

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

समाचार प्रभावः सेनाले डस्टविनमै फ्याँक्यो महिनावारीको सूचना बोर्ड

–महिला खबर– महिला खबर डटकममा रणभैरव गणमा महिनावारी भएका महिलालाई प्रवेश निषेध शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भए

एसिडः हिंसाको हतियार

एसिड आक्रमण महिला विरुद्धको हिंसाका विभिन्न स्वरुपहरू मध्ये एक हो । महिला वा पुरुष जो

पश्चिम नेपालमै पहिलो पटक फिस्टुला उपचार केन्द्र

–लक्ष्मी भण्डारी– सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा फिस्टुला उपचार केन्द्र स्थापना भएको छ ।

इह्रिकनमा मीना शर्मा निर्वाचित

–महिला खबर– राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिँदै आएकी शर्मा यस अघिको कार्य समितिमा

२५ प्रतिशत बजेट माग गर्दै ‘एकसुत्रीय देशव्यापी अभियान‘ शुरु

–महिला खबर– ललितपुर । ‘समृद्ध नेपालका लागि सशक्त महिला’ भन्ने नाराका साथ सात राजनीतिक दलका

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: