बाध्यात्मक गर्भाधारण जीवनभरको भारः पूर्व न्यायाधीश,कल्याण श्रेष्ठ


प्रकाशित मिति :2018-06-21 16:43:01

–महिला खबर–

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बाध्यात्मक गर्भाधारण महिलाका लागि जीवनभरको भार हुने बताएका छन् ।

हरेक महिलाले आफूले चाहे मात्रै गर्भ राख्न पाउनु पर्ने बताउदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘यदि कुनै महिला आफ्नो इच्चाविरुद्ध गर्भवती हुनु भनेको मानवीय संवेदना सबैभन्दा प्रताडित भएको अवस्था हो ।’ वर्तमान गर्भपतन सम्बन्धी कानुन कसैलाई देखाउन नभई गल्ती गर्नेले भोग्ने र नगर्नेले बुझ्ने समय आएको पनि श्रेष्ठले बताए ।

महिला कानुन र विकास मञ्च तथा सिआरआरले बिहीबार संयुक्त रुपमा काठमाडौंम आयोजना गरेको ‘गर्भपतन सम्बन्धी कानुन तथा कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारहरू’ मुद्दाहरूको मिसिल अध्ययनबाट देखिएका तथ्यहरू विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व न्यायाधीश श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

श्रेष्ठले कुनै पनि सेवा दिने आधिकारिक ठाउँमा बसेर सेवा नदिनु गैरकानुनी हुने भएकाले गर्भपतन सम्बन्धी स्वीकृत लिएका स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिनै पर्ने बताए ।

सुरक्षित गर्भपतनलाई नेपालको कानुनले मान्यता दिएको भए पनि समाजले पूर्णरुपमा मान्यता दिइनसकेको श्रेष्ठले बताए । गर्भपतन गर्ने व्यक्तिलाई हत्याराको रुपमा हेर्ने गलत मानसिकताका कारण महिलाहरूले लुकिछिपी गैरकानुनी रुपमा गर्भपतन गराइरहेका ठाउँमा गर्भपतन गराउन बाध्य हुँदा त्यसको दिर्घकालिन समस्या भोग्ने गरेको पनि उनले बताए ।

‘विवाह गर्न लाज हुन्न त, गर्भधारण गर्न किन लाज ?’ सम्बन्धभित्र गर्भ रहेमा जन्माउन नचाहेको अवस्थामा गर्भपतन गर्नु कुनै लाजको विषय नहुने भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘म त चाहेर पनि गर्भधारण गर्न सक्दिन नि !’ त्यसकारण महिलाले कानुनी पाएको गर्भपतनको अधिकार बारे समाजले बुझ्नै पर्ने उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रजनन् स्वास्थ्यमा महिला तथा पुरुष दुवैको समान अधिकार हुने बताएकी छिन् । तर महिलाका फरक आवश्यकता फरक तरिकाले सम्वोधन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

न्यायाधीश प्रधानले गर्भपतन गरेकै कारण महिलालाई लाग्ने मुद्दाको अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा निर्दोष महिला जेल जीवन बिताउन बाध्य हुने गरेको बताइन् ।

पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बंशिधर मिश्रले कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको निम्ती सर्वोच्च अदालतको साथमा नेपाल प्रहरी तथा संबन्धीत निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुन बनेता पनि त्यसको सही कार्यान्वयन नभएकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

समाचार प्रभावः सेनाले डस्टविनमै फ्याँक्यो महिनावारीको सूचना बोर्ड

–महिला खबर– महिला खबर डटकममा रणभैरव गणमा महिनावारी भएका महिलालाई प्रवेश निषेध शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भए

एसिडः हिंसाको हतियार

एसिड आक्रमण महिला विरुद्धको हिंसाका विभिन्न स्वरुपहरू मध्ये एक हो । महिला वा पुरुष जो

पश्चिम नेपालमै पहिलो पटक फिस्टुला उपचार केन्द्र

–लक्ष्मी भण्डारी– सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा फिस्टुला उपचार केन्द्र स्थापना भएको छ ।

इह्रिकनमा मीना शर्मा निर्वाचित

–महिला खबर– राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिँदै आएकी शर्मा यस अघिको कार्य समितिमा

२५ प्रतिशत बजेट माग गर्दै ‘एकसुत्रीय देशव्यापी अभियान‘ शुरु

–महिला खबर– ललितपुर । ‘समृद्ध नेपालका लागि सशक्त महिला’ भन्ने नाराका साथ सात राजनीतिक दलका

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: