३३ प्रतिशतको शब्दजाल


प्रकाशित मिति :2018-06-18 14:37:41

-सुनिता मैनाली-

धादिङको एक गाउँमा ७० वर्ष पार गरिसकेकी निरक्षर आमा थिईन्, ‘नानी अहिले त ३३ प्रतिशत भन्छन् । हामीलाई यो भन्दा बढी के चाहियो र ?’ तर ३३ प्रतिशत के हो । यसले महिलालाई के फाइदा गर्छ ? भन्ने मेरो जिज्ञासामा भने उहाँ मौन हुनुहुन्थ्यो ।

  -सुनिता मैनाली-

‘३३ प्रतिशत’ शब्द उहाँले चुनावताका भाषणमा सुन्नुभएको रे । नेता ज्यूहरूले चुनावमा यो नारालाइ राम्रैसँग उमाल्नु भएछ । तर, त्यसको व्याख्या गर्ने फुर्सद भएन अथवा आवश्यक ठान्नुभएन । ३३ प्रतिशतको शब्द जाल मात्रै फ्याँकेर छाडिदिनुभयो ।

नेपालको संविधानको भाग ३ ले समानताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले लिंगका आधारमा हुने कुनै पनि किसिमको भेदभावको अन्त्यका लागि सोहि अनुकुल कानुन पनि निर्माण भइरहेको छ ।

महिला भएकै कारण राज्यका श्रोत र साधनबाट बञ्चित भई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा आत्मसम्मान बिहीन जीवनयापन गर्नु नपर्ने अवस्था नै अहिलेको संविधानको आशय हो ।

 

परिणाम समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यको हरेक तहमा महिला सहभागितालाई संविधानले नै बाध्यकारी बनाएको छ । तर, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि कार्यकारी तहमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।

देशको आधा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाले समाज परिवर्तनमा पुरुष सरह नै भूमिका निर्बाह गर्दै आएका छन् । प्रलेखको आधारमा हेर्ने हो भने सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल–अंग्रेज युद्धदेखि लिएर अहिलेसम्म देशमा भएका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्षहरूमा भाग लिँदै क्रान्तिका ज्वारभाटा उठाउने महिलाहरू नै छन् ।

तर, तीनै महिला भने बत्ती मुनीको अँध्यारो झैं राज्यका स्रोत साधनको उपयोगको निर्णय गर्ने अवस्थाबाट वञ्चित छन् । धेरै महिलाले आफ्नो अस्तित्वलाई छायाँमा पारेर पुरुषहरूलाई नेतृत्वको लागि सहज वातावरण बनाइदिए । हजारांैले महिलाले देश र जनताकै लागि भनेर आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गरे । तर खोइ त्यसको मूल्य ?

अहिलेसम्म प्रतिशत नै तोकेर सहभागिताको टुंगो लगाइए पनि किन कार्यान्वयन हुँदैन ? आखिर महिला के मा कमी छन् र उनीहरूले पुरुष सरह हिस्सा ओगट्न पाउँदैनन् ।

नियम कानुनजति नै फूलबुट्टे भए पनि कार्यान्वयन नै नभएपछि त्यसको सुन्दरतामा ह्रास आउने रहेछ । कार्यान्वयन नै नहुनुमा राज्यको चाबी ककसको मुठ्ठीमा छ भन्ने कुराले पनि भर पार्दो रहेछ ।

कानुन कार्यान्वयन हुँदा जो राज्यसत्ताको सञ्चालनमा छन्, व्यक्तिगत रुपमा उनीहरूले लाभ पाउन सक्दैनन् । महिलालाई पनि राज्यशक्तिमा समावेश गराउँदा उनीहरूले केही हदसम्म शक्तिको प्रत्यायोजन पक्कै गर्नुपर्छ । हो त्यही डर छ उनीहरूलाई । सत्ताको लोभले उनीहरू कानुन कार्यान्वयन गराउँदा आफ्नो शक्तिमा कमी आउने हो की ! भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित छन् ।

जुन संस्कारले आफूमात्र सही अरु सबै गलत, आफू त्यो पदमा भए मात्र सबै कुरा ठिक ढगंले चल्छ, अरु आए भने जहाजै डुब्छ भन्ने मान्यतालाई हराभरा बनाएको छ । कतिपय मनोवैज्ञानिकहरूले यो प्रवृत्तीलाई मानव चरित्र हो भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन् ।

अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मुर्रेले मानिसको व्यवहारको अध्ययन गरेर आधारभूत मानव आवश्यकताको लामो सूची तयार पारे । जसमा शक्तिको आवश्यकता पनि थियो । शक्तिलाई नै आधारभूत आवश्यकतामा राखिन्छ भने पक्कै पनि आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न मान्छेले अरुको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा चिकित्सा मनोविज्ञानमा एमफिल गरिरहेकी श्रुती राणा भन्छिन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिमा विशेष गरी राजनीतिक शक्ति हासिल गर्नुपुर्व र गरिसकेपछि दृढता, संकल्प र सपनामा परिवर्तन आउँछ । उनीहरूमा शक्तिशाली हुने चाह बढ्छ र शक्ति केन्द्रित हुन्छन् ।’

जेठ १३ गते नेपालका तत्कालिन दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) बीचको एकीकरणले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चा कमायो । दुवै राजनीतिक दलले देशलाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउन विशिष्ट योगदान रहेको तथ्यलाई चुनावमा बहुमत दिएर जनताले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

यी दुवै पार्टीमा महिलाको योगदान हेर्ने हो भने संविधानसभा, गणतन्त्रको लागि दुवै दलले गरेका सशस्त्र होस् वा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा महिलाहरूले निर्णायक भूमिका निभाएकै हुन् । त्यसैको फस्वरुप संविधानले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता व्याख्यासहित सुनिश्चित गर्यो ।

तर, संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भने हुन सकेन । आजको दिनसम्म त्यो व्यवस्था संविधानको धारा ३८ मा मात्रै लेखमा मात्र सीमित छ । नवगठित ने क पा ले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्यो । जसमा ७६ जना मात्र महिला छन् । यो कुल संख्याको १७ प्रतिशत हो ।

राजनीतिकै लागि अहोरात्र खटिएका महिलाका अपेक्षा थियो, राज्यले अंगालेको समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई देशका दुई शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले स्वीकार गर्छन्, कार्यान्वयन गर्छन् । तर नतिजा नसोचेको आयो । अझ भनौं नतिजामा पुरुषतन्त्र हावी भयो । महिला १७ प्रतिशतमा समेटिए ।

अर्को विडम्बना हेरौं, दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीले हाँकेको सरकारमा प्रधानमन्त्री पुरुष । महिलाले यो पदमा त अहिले आँखै नलगाउँ । अहिलेसम्म त यो जिम्मेवारी पुरुषको नैसर्गिक अधिकार हो ।

उपप्रधानमन्त्रीमा दुवै जना पुरुष । अझ २४ जनाको मन्त्री मण्डलमा जम्मा ४ जना महिला मन्त्री । के राजनीतिमा सक्रिय नेपाली महिलाहरूमा राज्यको स्रोत साधनको विनियोजन, कार्यान्वयनमा नेतृत्व गर्ने क्षमता नै नभएको हो त ?

कि १७ औं शताब्दीमा फ्रान्सका राजा लुई १६ औंले भनेझैं ‘म नै राज्य हुँ, राज्य नै म हो’ भनेझैं हाम्रा नेताहरूमा पनि त्यही अहमताले राज गरेको हो ? यदि त्यसो हो भने स्मरण रहोस्, त्यही भनाई र त्यसमा आधारित व्यवहार फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको कारणहरूमध्ये एक थियो ।

संविधानसभाबाट जनताको भावना अनुरुप संविधान बन्यो । राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गर्छौं भनेर संविधानसभामा ताली बजाए । कागजमा लेखियो, लालमोहर लाग्यो । तर संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने राज्य आफै बेवास्ता गर्छ भने उनीहरू चाहिँ कारबाहीको भागीदार हुुनु पर्दैन ?

राज्य सञ्चालन प्रणाली फेरिने तर हाम्रो शैली र आचरणमा पुरानै मान्यता हावी हुने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक राज्य कसरी हुन्छ ? हैन भने संविधान प्रदत्त अधिकारलाई नेताहरूको इच्छामा कार्यान्वयन हुने विषय नबनाईयोस् ।

हामी महिलाले भिखारी झैं, संवैधानिक अधिकार पनि हामीलाई देउ कहिलेसम्म भनिरहने ? सरकारका चाबी सम्हाल्नेहरू, खुला दृष्टिले हेर अनि विवेक लगाउ महिलाका अधिकार तिमीले दिने दयाको वस्तु होइन । यो हाम्रो अधिकार हो, हामी आफ्नो अधिकार स्थापित नभएसम्म तिमीहरूको हो मा हो मिलाउन बाध्य हुने छैनौं ।

होसियार ! एकदिन महिलाहरूले अधिकारको लागि आन्दोलन चर्काए भने त्यो राप तिमीहरूको सत्ता समाप्तीको बाटो नबनोस् ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

एसिडः हिंसाको हतियार

एसिड आक्रमण महिला विरुद्धको हिंसाका विभिन्न स्वरुपहरू मध्ये एक हो । महिला वा पुरुष जो

पश्चिम नेपालमै पहिलो पटक फिस्टुला उपचार केन्द्र

–लक्ष्मी भण्डारी– सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा फिस्टुला उपचार केन्द्र स्थापना भएको छ ।

इह्रिकनमा मीना शर्मा निर्वाचित

–महिला खबर– राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिँदै आएकी शर्मा यस अघिको कार्य समितिमा

२५ प्रतिशत बजेट माग गर्दै ‘एकसुत्रीय देशव्यापी अभियान‘ शुरु

–महिला खबर– ललितपुर । ‘समृद्ध नेपालका लागि सशक्त महिला’ भन्ने नाराका साथ सात राजनीतिक दलका

‘राज्यले दुई खाले नागरिकको उत्पादन गर्नुहुँदैन’

–महिला खबर– ललितपुर । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले राज्यले नागरिकता दिँदा विभेद

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: