छाउ प्रथा : दण्ड बिनाको कसुर !


प्रकाशित मिति :2018-05-17 15:45:16

– अनुपराज शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

म कानुन व्यवसायी । मैले ३० वर्ष कानुनी अभ्यास गरें । त्यो बेला म दुईटा संस्थासँग आवद्ध थिएँ । एउटा सर्वोच्च अदालत बारको अध्यक्ष थिएँ । अर्को, नेपाल कानुन समाज, जसले रिसर्च गर्छ ।

यो दुईटै संस्थाको एउटा विषय समान छ, ‘कानुनी राज्य र मानिसको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने र महिला पुरुष बीचको विभेद कसरी हटाउने ?’ त्यसले गर्दा म यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै गएँ ।

मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमी राजनीतिक हो । मेरो आमा २०१७ सालमा जेल पर्नुभयो । मेरो दिदी पनि राजा महेन्द्रलाई कालो झण्डा देखाउँदा २०१७ सालमै जेल पर्नुभयो । मेरो परिवारको सर्वस्व भयो । त्यसले गर्दा ममा एउटा चेतना चाहिँ ल्यायो कि – नयाँ नेपाल बनाउनुपर्छ, नयाँ दृष्टिकोण राख्नुपर्छ ।

सायद यही चेतनाले मलाई अभिप्रेरित गर्यो कि न्यायाधीश छँदा मैले केही नयाँ चिज दिनुपर्छ । त्यसले गर्दा चिरपर्यन्त यो विषय चाहिँ त्यसमा समावेश होस् ।

सायद त्यसैको प्रेरणा होला । मसहितको संयुक्त इजलासले छाउपडी र बोक्सी जस्ता कुप्रथा अन्त्यको लागि कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दियौं ।

यस्ता विषय फैसला गर्न त गाह्रो हुँदैन । दबाब आउँदैन । सबैभन्दा गाह्रो कहाँ हुन्छ भने फैसला कार्यान्वयन । अहिले पनि तपाईंले मैले गरेको दुईटै फैसला हेर्ने हो भने त्यो फैसलाको मिति र अहिलेको मितिबीच यत्रो समय बितिसक्दा त बोक्सी, छाउपडीको समस्या सिद्दिनुपर्ने नि । तर न्यून हुनुको सट्टा झन्झन् बृद्धि भएको देख्छु म ।

सामान्यतया बोक्सी आरोप लगायो । त्यहाँ त महिला हिंसा पनि हुन्छ । यी कुरा हाम्रो समाज भित्रैबाट आउने हो । हाम्रो अन्तस्कंरणमा त्यो चिज गढेर बसेको छ । त्यसलाई हटाउन समय लाग्छ ।

एउटा उदाहरण दिन्छु, फिजिक्स (भौतिक विज्ञान) मा एमएस्सी गर्ने महिलालाई मैले भेटेको छु । उहाँ चन्द्रमा पूजा गर्नुहुन्छ । फिजिक्समा एमएस्सी गरेको मान्छेलाई त थाहा हुनुपर्ने नि त्यो पिण्ड हो । देउता होइन । तर अविश्वास गर्नै सक्नु भएन उहाँले ।

पढाई लेखाई त खाली मार्केटमा भ्यालु एडेड सिस्टम मात्रै रह्यो । साइन्समा स्नाकोत्तर गरेको व्यक्ति (महिला होस् या पुरुष)ले पनि त्यो चिज विश्वास नगर्नु पर्ने हो ।

यी अन्धविश्वास हटाउन नेपालमा कानुन चाहिन्छ । कानुन कार्यान्वयन पनि चाहिन्छ । तर, अन्धविश्वासको जरो यति गहिरो छ कि यो हटाउन सचेतना नै मूल कुरा हो ।

हामीले जुन सोचले आधार तयार गरेर निर्देशनात्मक आदेश दिएका थियौं त्यो अनुसार निर्देशिका तत्काल बन्यो । सुरुमा निर्देशिका अनुसार काम पनि भयो । तर तत्काल कानुन बनेन । पहिलो चोटी छाउपडीलाई सम्बोधन गरेको अब भदौदेखि लागु हुने मुलुकी ऐन अपराध संहिता छ ।

त्यसले छाउपडीलाई कसुर मान्यो । तर दण्ड छैन । क्षति पूर्ति पाउने भन्ने छ तर दण्ड छैन । दण्ड भएको अवस्थामा त मानिस त्रसित हुँदैन भने दण्डहिनताको अवस्थामा त कानुन बनाएर मात्रै त्यो चिज रोकिँदैन ।

यो समस्या यसरी जरो गाडेर बसेको छ कि, महिला पिरियड (महिनावारी)को अवस्थामा अछुत सरह हुन्छ । महिलालाई छुनु हुँदैन । पोषिलो खानु हुँदैन । महिलाले देउता हेर्नु हुँदैन । पुरुषलाई छुुनु हुँदैन । घरको भाँडाकुँडा छुनु हुँदैन भनिन्छ ।

यसरी जरो गाड्नुको पछाडि प्रतिकात्मक रुपमा महिला पनि समावेश छन् । छाउ बार्न अझ महिला बढि दत्तचित्त छन् । पुरुषले हल्का रुपमा लिए पनि महिलाले मान्दैनन् ।

मानवअधिकार आयोगमा आए पछि हामीले एउटा अनुसन्धान सुरु गरेका छौं छाउपडीलाई लिएर । र त्यसलाई परिमार्जन गरेर प्रकाशित गर्ने तयारीमा छौं । सायद जेठको १३ गते सार्वजनिक हुन्छ ।

अनुसन्धानमा कस्तो देखिन्छ भने महिलाहरूले नै त्यसको विरोधी हुनुपर्नेमा महिलाले नै यसलाई समर्थन गरेको देखिन्छ ।

अनुसन्धानका क्रममा एउटा चाखलाग्दो घटना पनि भयो, कि मानवअधिकार आयोगका अधिकृतहरू त्यहाँ जाँदा महिलाहरूले बडा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । कि, तिमीहरूले छाउपडीको बिरोध गरेको भएर काठमाडौंमा त्यत्रो भूँईचालो गयो ।

त्यो अन्धविश्वासको जरो हटाउन गाह्रो छ । तर हट्दै हट्दैन भन्ने होइन । प्रयास गर्नुपर्छ । स्कूलदेखि नै शिक्षा दिनुपर्छ कि प्राकृतिक नियम अन्तर्गत महिलाको रजस्वला हुन्छ ।

त्यो कुनै अपराध होइन । अभिसाप होइन । त्यो गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो । महिला प्रजनन् क्षमताको लागि सक्षम भयो भन्ने हो । त्यसकारण महिला नै अगाडि हुनुपर्छ ।

यहि सन्दर्भमा एउटा कुरा जोड्न चाहान्छु । सचेतनाको कुरा गर्दाखेरी रजस्वला भएको बेलामा जुन कपडा पहाडतिर तराईतिर गाउँमा लगाइन्छ, त्यसमा फोहोरको डंगुर हुन्छ ।

त्यसलाई स्यानिटरी प्याडले बदल्नुपर्ने हुन्छ । स्यानिटरी प्याड महंगो छ । र सबैभन्दा अचम्मको कुरा सरकारले त्यसमा भन्सार लगाएको छ ।

छाउ प्रथाको विरुद्ध सरकार लाग्नुपर्ने । सरकारको अप्रत्यक्ष कुराबाट सित्तैमा निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने स्यानिटरी प्याड महंगो छ । सरकारले सित्तैमा बाँड्नुपर्छ । भन्सार शुल्क हटाउनुपर्छ ।

तल्लो तहको स्कूलबाट नै महिनावारी हुनु कुनै अभिसाप होइन, अछुत हुनु होइन । महिनावारीमा केके गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिनु पनि जरुरी छ ।

महिलामा अन्धविश्वास व्याप्त भएका कारण नै उनीहरूले महिनावारी बार्नुपर्छ भन्ने कुरामा जिद्दी गरेका हुन् । सदिऔंदेखि जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वास नै यसको कारण हो । यदि मैले यो पालना गरिन भने मलाई प्रकोप आउने हो कि ? परिवारका सदस्यको मृत्यु हुने हो कि ? मलाई कुनै किसिमको अनिष्ट हुने हो कि ? भन्ने डरका कारण नै छाउ प्रथा मान्न उनीहरू तयार भएका हुन् । तोड्न डराएका हुन् ।

त्यो डर हटाउन कानुनले मात्रै सक्दैन । विद्यालयको पाठ्यक्रमदेखि नै डर हटाउने शिक्षा ल्याउनुपर्छ ।
त्यतिमात्रै होइन, परिवार र समाजको पनि ठूलो दायित्व हुन्छ । सबैभन्दा प्रमुख भूमिका त आमाको हुन्छ । रजस्वला भएको अवस्थामा बुबाले हेर्दैनन् । आमाले नै हेर्ने हो ।

आमाले नै छोरीहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ कि त्रसित हुनु पर्दैन । यो प्राकृतिक नियम अन्तर्गत हुने हो । सरसफाई गरेर बस्ने । तिमीले छोएर कसैलाई केही हुँदैन भन्ने सिकाउनुपर्छ ।

आमाले नै हट्हट् यहाँ किन पसिस् भनेर गाली गर्न थाल्यो भने बालिकाको मनमा भय सिर्जना हुन्छ । त्यसले बालिकाको मनस्थिती नै कमजोर बनाउछ ।

त्यस्तै पुरुषको भूमिका महिलालाई सघाउ गर्ने हुनुपर्छ । आमाले महिनावारी नबार्दा गाली गर्ने होइन सघाउ गर्ने । आमाले नबार्दा गाली गर्यो भने छोरीलाई पनि असर गर्छ । त्यसैले, छाउ पर्था हटाउन आमाको प्रमुख भूमिका र बुबाको सहायक भूमिका चाहिन्छ ।

(महिलाखबरका लागि रञ्जना श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको घटनाका आरोपित विरूद्ध प्रहरीमा उजुरी

–महिला खबर– पाँचथर । श्रीमती र सासूलाई खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको

मानव बेचबिखन : ४२ बिलियन डलरको कारोबार

-टीएन कुँवर- आजको आधुनिक युगमा पनि मानिसले मानिसलाई नै बेचबिखन गर्ने जस्तो घृणित कार्य रोकिएको छैन

यी हुन् नेकपाको विभाग प्रमुख पाउने भाग्यमानी महिला

-महिला खबर- ललितपुर । नेकपाले पार्टीको ३२ वटा विभागको प्रमुख तोकेको छ । तर ३२ विभागको

श्रीमती र सासूलाई खुकरी प्रहार गरी फरार

-महिला खबर- पाँचथर । पाँचथरमा एक व्यक्तीले श्रीमती र सासूलाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएका छन्

डा. तुलाधर प्रदेश विकास परिषद्को सदस्यमा मनोनीत

-महिला खबर- ललितपुर । अधिवक्ता डा. जानकी तुलाधर गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको नीति तथा योजना आयोगमा

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: