यौन दुराचारमा सजाय


प्रकाशित मिति :2018-04-09 16:53:06

रञ्जु ठाकुर

काठमाडौँ — महिला र बालिका बलात्कार भएको खबर दिनहुँजसो आइरहेका छन् । हुन त यस्ता घटना विगतमा हुने गरे पनि अहिले बढी आउन थाल्यो । महिलाले भोग्नुपर्ने हिंसामध्ये बलात्कार सबभन्दा अमानवीय हो  ।

त्यसमा पनि बालिका बलात्कार र बलात्कारपछिको हत्याको खबरले जीउ नै सिरिङ्ग पार्छ । यस्तो घटनाका अपराधीलाई कस्तो कानुनी सजाय दिलाउने भन्ने विषयमा बेला–बेला बहस चलिरहेकै छ । विगतमा संविधानसभा र रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । के यो सम्भव छ ? छैन भन्ने यसका विकल्प के ? तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले पूजा साहको बलात्कार र बलात्कारपछिको हत्या सम्बन्धी घटना अध्ययन गरेको थियो । त्यो घटना कल्पना बाहिरको थियो ।

समितिको हाम्रो टोलीले कान्तिबाल अस्पताल पुगेर बालिकाको विभत्स दृश्य देखेपछि बलात्कार सम्बन्धी विद्यमान कानुनी सजाय अपर्याप्त रहेको ठहर गरेका थियौं । भएको कानुन पनि कम, त्यसमा पनि अपराधी समात्न नसक्ने, समातिहाले पनि कुनै न कुनै बहानामा छुट्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

बालिका बलात्कार गर्ने अपराधीलाई नपुंशक बनाउने (केमिकल क्यास्ट्रेसन) सजाय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कतिपय मुलुकमा छ । डाक्टरहरूका अनुसार यसमा इन्जेक्सनद्वारा एन्ड्रोजेन हार्मोनलाई नष्ट गराइन्छ, जसबाट यौन उत्तेजना निष्क्रिय हुन्छ । हामीले तत्कालीन संसदीय समितिमा बाल यौन दुराचारीलाई अधिकतम कैद सजायका साथै नपुंशकसमेत बनाउने विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न छलफल थालेका थियौं ।

समितिले केही मेडिकल विज्ञ, नागरिक समाजका साथै सरकारका जिम्मेवार निकायसँंग छलफल र सल्लाह गरेपछि केमिकल क्यास्ट्रेसन सम्बन्धी कानुन बनाउन उपयुक्त हुने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेका थियौं । यस विषयमा अहिले संसद्, नागरिक समाज लगायत देशका जिम्मेवार निकायबीच गहन छलफल र सार्वजनिक बहस हुन जरुरी छ ।

यौन दुराचारीलाई मृत्युदण्ड वा आजीवन काराबास सजायको उपयुक्त विकल्प ‘केमिकल क्यास्ट्रेसन’ हुन सक्छ कि ? गम्भीर छलफल आवश्यक छ । 

मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी महलको ३ (१) मा १० वर्षभन्दा मुनिकी बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरिए १० देखि १५ वर्षसम्म, ३ (२) मा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका पीडित भए ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ । यस्तै ३ (३) मा १४ वर्ष वा सोभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए ६ वर्षदेखि १० वर्षसम्म, ३ (४) मा १६ वर्ष देखि २० वर्षसम्म उमेर समूहकी पीडित भए पीडकलाई ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म, ३ (५) मा २० वर्षदेखि बढी उमेरकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरिए ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ ।

यसका अतिरिक्त हाडनाता करणी र कसैले गर्भवती, अशक्त, अपाङ्गता भएका वा होश ठेगानमा नरहेका वा आफ्नो संरक्षणमा रहेकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरिए थप सजायको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । के हाम्रा कानुनले तोकेको सजाय अधिक हो ? यस्तो सजाय अपराधीले पाइरहेका छन् ? के यस्ता अपराधमा हाम्रा न्यायालय तथा सुरक्षा निकायहरू संवेदनशील छन् ? यावत प्रश्न हामीसामु छन् ।

केही वर्षयता बलात्कार विशेषगरी बालिका बलात्कारको घटना संसारभर जुन किसिमले बढेको छ तथा सार्वजनिक भएका छन्, त्यो सामान्य हुँदै होइन । यस्ता अति घृणित एवं अमानवीय कार्यमा राज्यले सामान्य सजाय गरेर मात्र पीडितको अपुरणीय क्षति र पीडा तथा उनको परिवार र समाजको आक्रोशलाई शान्त गर्न सक्दैन । भारत लगायतका देशमा बालिका बलात्कारीको हकमा मानव अधिकारवादीहरूको विरोधका बाबजुद पनि केमिकल क्यास्ट्रेसनको व्यवस्था कानुनी रूपमै छ ।

पोल्यान्डको संसद्ले सन् २००९ मा केही गम्भीर प्रकृतिका बाल यौन दुराचारीलाई केमिकल क्यास्ट्रेसन सहितको कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ १५ वर्ष मुनिका वा हाडनातामा पर्ने बालबालिकालाई करणी गर्ने यौन दुराचारीलाई कैद सजाय भुक्तान गरेपछि केमिकल क्यास्ट्रेसन गर्नैपर्ने कानुनी प्रावधान छ । पोल्यान्डका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कले यो कानुनको औचित्यबारे भनेका थिए, ‘यस्ता यौन दुराचारीलाई मानव भन्न पनि नसुहाउने हुँदा उनीहरूको मानवअधिकार संरक्षण गर्ने कुरा उठाउनुको कुनै अर्थ छैन ।’

संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बाल यौन दुराचारका घटना अत्यधिक बढेपछि २० वर्षअघि कैदका अतिरिक्त केमिकल क्यास्ट्रेसन समेतको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कानुनी व्यवस्था अमेरिकाका अन्य केही राज्यमा समेत छ ।

एसियामा पहिलोपटक दक्षिण कोरियाले सन् २०११ मा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यौन दुराचार गर्नेलाई केमिकल क्यास्ट्रेसन समेतको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको हो । सन् २०१२ मा इस्टोनिया र मोलडोभाको संसद्ले पनि नाबालकसँंग यौन दुराचार गर्ने अपराधीलाई अनिवार्य केमिकल क्यास्ट्रेसनको सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । सन् २०१३ मा मेसिडोनियामा पनि नाबालकसंँग यौन दुराचार गर्ने अपराधीलाई केमिकल क्यास्ट्रेसन गर्ने कानुन बनाइयो । रूसको संसद्ले अक्टोबर २०११ मै यो कानुन बनाएको छ । संयुक्त अधिराज्य, इजरायल, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना आदि मुलुकमा पनि यस्तो कानुन प्रचलनमा आइसकेका छन् ।

नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कुनै पनि कानुन बनाउन संसद्लाई २०४७ सालदेखि संवैधानिक बन्देज लागेको छ । हामी जनप्रतिनिधि र अधिकारवादीहरू बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने जोडदार माग गरिरहेका छौं । कतैबाट आजीवन काराबासको कुरा उठेको छ । बलात्कारका अपराधीलाई कडा सजाय दिने कानुन बनाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई दबाब परिरहेका बेला मृत्युदण्ड वा आजीवन काराबासको उपयुक्त विकल्प के हुनसक्छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यस सन्दर्भमा केमिकल क्यास्ट्रेसनबारे अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका भगिनी संगठन, देशका तिनै तहका जनप्रतिनिधि, विषयगत विज्ञ लगायतबीच गम्भीर छलफल आवश्यक छ । देवानी र फौजदारी आचार संहितामै यस सम्बन्धी व्यवस्था गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।

ठाकुर संसद्को महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति थिइन्।

साभार : कान्तिपुर दैनिक

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सीड कमिटीको बैठकमा नेपालको प्रतिवेदन प्रस्तुत

–महिला खबर– ललितपुर । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको सीड कमिटीको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पेश

मान्द्रो बुनेर आत्मनिर्भर

–कृञ्जला पुलामी– सिन्धुली । सिन्धुलीका महिलाहरु मान्द्रो बुनेर आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् । जिल्लाका अति सीमान्तकृत

महिलाका समस्याको मुख्य कारक मदिरा

बिर्मलादेवी बुड्थापा उपप्रमुख, साँफेबगर नगरपालिका अछाम मदिरा बेचविखन गर्न निश्चित समय तोकेका छौं । बेलुका

आमा ! तिम्रो संस्कारी छोरी बलात्कृत भइ

–उषा किरण पन्थ – दाजुभाइ रुँदा छोरा मान्छे भएर नि रुन्छन् ? भन्यौ ।

रुढ मान्यता भत्काउँदै शान्तिले मनाइन् दसैँ

–महिला खबर– बझाङको सुर्मा गाउँपालिका वडानम्बर १ की शान्तिले सोही गाउँपालिका ३ मा रहेको

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: