महिलाहरुलाई समावेशीता होइन्, समानता आवश्यक छः एमाले अध्यक्ष, केपी ओली


प्रकाशित मिति :2017-10-13 15:57:11

–महिला खबर संवाद–

भर्खरै बामपन्थी गठबन्धन बनेको छ । यहाँहरुको चुनावी तयारी कहाँ पुग्यो ?

हामीले तयारी गरी राखेकै थियौँ । २०७४ साल माघ सात गतेभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय निकायहरु सबैको अर्थात सबै तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण एक ढंगले त्यस खालको मानसिकता र तयारी छदैँछ । अनावश्यक र नअनुचित ढंगले बिलम्ब गर्दै गर्दा अहिले दुईटै तहको निर्वाचन संघीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचन एकै चोटी गर्नुपर्ने परिस्थिती बनेको छ ।

अब अहिलेको निर्वाचनमा जसलाई जहाँ अनुकूल हुन्छ । त्यसअनुसारले निर्वाचन लड्ने हो, तयारी गर्ने हो । अघिल्लो निर्वाचनमा सबैलाई थाहा छ नेकपा एमाले प्रथम पार्टी भयो । देश बनाउने उद्देश्य र संकल्पका लागि सहज ढंगले विचार मिल्ने र उद्देश्य मिल्नेहरु एक ठाउँमा लड्नु बाङ्च्छनीय हो । खाली चुनावी तालमेल मात्र होइन् त्यो भन्दा अलि विचार मिल्ने र उद्देश्य पनि मिल्ने एक ठाउँमा हुनु बाङ्छनीय हो ।
यसरी हेर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेका घोषणा पत्र समान हुने रहेछन् । मिलेर जाँदा एउटै घोषणा पत्रमा लड्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो । यसको एउटा अभ्यास मेरो नेतृत्वमा सरकार हुँदा नीति कार्यक्रम पनि एमाले र माओवादीसँगै भएर बनाएका थियौं । त्यसमा विवाद थिएन् । त्यसकारणले पनि हामीलाई के देखायो भने कुनै नीति कार्यक्रममा एक साथ अगाडी बढ्न सक्छौ । यस कुरामा हाम्रो तयारी भइसकेपछि हामीलाई चुनावमा पनि सँगै जाऊ भन्ने लाग्यो ।

जब नीति कार्यक्रममा हामी सँगसँगै जान सक्छौं भने कतिपय बैचारिक प्रश्नहरु होलान् । मतभेदहरु होलान् । त्यसमा हामी एउटै पार्टी बनाऔं भन्ने लागेर हामी अगाडी बढ्यौ । यसलाई म गठबन्धन पनि भन्न सक्दिनँ । किनकी गठबन्धन अलिकति अपवित्र पनि हुन सक्छ । यो चाहि अपवित्र हुँदै होइन् । त्यो पवित्र छ ।

धेरै तयारी के गर्नुपर्छ र । हामीले उम्मेदवारी असोज २९ गते दिन्छौ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति एउटै चिन्हमा लड्ने भनेका थियौं । तर, त्यो अलिकति हुन सकेन् ।

पार्टी–पार्टी बीचको भागवन्डा टुंगो लाग्यो ?

मोटामोटी हामीले एमाले केन्द्रले साठी र माओवादी केन्द्रले ४० भनेका छौँ । उपयुक्तताको आधारमा उम्मेद्वारी दिने हो । त्यसलाई ठ्याक्कै भागवन्डा भन्नु बाङ्च्छनीय हुन्छ जस्तो लाग्दैन । संघीय व्यवस्थापिकामा पनि परिणाममा नै न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्ने भन्ने छ । परिणाममै सुनिश्चत गर्नका लागि

कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ ?

अरुले लेखेको, मानेको संविधान हामीले मानेको होइन् । संविधान हामीले नै लेखेको हो । संविधानमा कमी रहेको कुरा किन लेखिएन भन्ने होइन् । राम्रा कुरा पनि हामीले लेखेका हौं । यति छोटो समयमा नै हामीले राम्रो रेकर्ड राखेका छाैँ । केही कृतिमान पनि कायम गरेका छौँ । यतिबेला न्यायपालिका तर्फको नेतृत्व महिलाले गरिराख्नुभएको छैन । तर, यसभन्दा अगाडीको समय के थियो भने सरकार तर्फको कार्यकारी तर्फको नेतृत्व राष्ट्रपति महिला, व्यवस्थापिका तर्फको नेतृत्व संसद तर्फको सभामुख महिला, न्यायपालिको तर्फको नेतृत्व प्रधानन्यायाधिश महिला । यो आफैमा राम्रो पक्ष हो ।

अबको निर्वाचनले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधिश महिला बनाउने वातावरण कसरी बनाउँछ ?

हामीले सामाजिक न्याय, समानताको अभियान र आन्दोलन थालेको सात दशक समेत भएको छैन । अहिले पनि समानतालाई हेर्दा महिला र पुरुषकाबीचमा समानता हुन सकेको छैन । त्यो पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ धारणा छ । तर एकैचोटी व्यवहारमा पुग्छ भन्ने छैन । एक समयको लागि मात्रै संरक्षण र आरक्षण उचित हुन्छ कि भन्ने हो । यसमा अलिकति छलफल हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

यो गठबन्धनबाट प्रदेश सभाको ३३० र प्रतिनिति सभाको १६५ मध्ये प्रत्यक्षमा कति प्रतिशत महिलाले टिकट पाउँछन् ?

३३ प्रतिशत हामीले उम्मेदवार उठाउने होइन् । उपस्थित गराउने हो । त्यसकुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले के व्यवस्था गर्यौ भने समानुपातिकको बढी महत्व ३३ प्रतिशत सहभागितासँग सम्वन्धित छ । त्यसभित्र समानुपातिक हामी गर्छौ । समावेशीता त्यसभित्र हुन्छ । महिलाको जबसम्म प्रदेशसभामा प्रतिशतमा ३३ प्रतिशत पुग्दैन । समानुपातिकबाट राख्न सक्दैनौँ । त्यो व्यवस्था हामीले गरेका हौँ ।

अघिल्लो अनुभवहरु हेर्दा ३३ प्रतिशत पुर्याउनु हामीलाई गाह्रो भयो । त्यसकारण हामीले संविधानमै त्यो व्यवस्था गर्यौं । र ३३ प्रतिशतको प्रत्याभूति भयो । पुरुषहरुमा महिलाहरुमा भन्दा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने महत्वकांक्षा बढी पनि हुन्छ होला । महिलालाई चुनाव लड्ने भन्दा कसैले खर्च छैन भन्ने, कसैले दुःख गर्न सँक्दन भन्ने, कहिले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने स्थिती छ । सम्भावना बोकेका महिला नै चुनावमा उठ्न नखोज्ने अवस्था छ ।

प्रत्यक्षमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा गरेर कुल ४९५ संख्या छ । कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला यो गठवन्धनले उठाउन सक्छ नी !

उठाउन के गर्छ । तर, सहभागिता गर्न सक्छ । हामीले सहभागिता गर्ने कि उठाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । ३३ प्रतिशतको उपस्थिति गराउन सक्छ । अहिलेको सामाजिक परिस्थिमा यथार्थता के देखिदैंछ भने प्रतिस्पर्धाबाटै समानतामा पुग्न अलि कठिन छ ।
प्रत्यक्षमा कम महिलाहरु सिफारिस भएका छन्, ती नाम पनि केन्द्रसम्म आइपुग्दा, गठबन्धन हुँदा कटौती हुन्छ कि भन्ने आशंका छ । सिफारिस परेका महिलालाई विश्वस्त पारिदिनुस् कि तपाईहरु सिफारिस हुनुहुन्छ भनेर ।

दलहरुले त्यहाँबाट जित्नुहुन्छ भनेरै विश्वास भएकै कारण सिफारिस गरेको होेलान् । पुरुष भएर नाम जाने, महिला भएकै कारण हट्ने भन्ने होइन् । त्यसकारण महिला भएकै कारण हट्ने भन्ने हुँदैन् । महिला उम्मेदवार पनि कम छ । महिला उम्मेदवार जो जित्छौं भन्नुहुन्छ र जित्ने सम्भावना छ । सिफारिस किन आउँछ भने जित्ने आश भएर नै सिफारिस आउँछ । भरसक महिला भएका ठाउँहरुलाई सुरक्षित गरेर तालमेल गरेर महिला र अरु नेताहरुलाई समावेश गर्दा जित्न सक्ने महिला विस्थापित नहुन् भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिन्छौं ।

संघमा महिलाहरुका कम्तिमा ३३ प्रतिशत र प्रदेशमा ४० प्रतिशत सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलले कसरी वातावरण बनाउँदै छन् ?

हामी पूर्ण सामाजिक सहभागिता, नीति निर्माण तहमा महिलाहरुको समान हैसियत भन्ने पक्षमा छौँ । मैले पहिले देखि नै भन्ने गरेको छु । महिलाहरुको हकमा समावेशीता होइन् समानता हो । समावेशीता थोरै छ भने त्यसलाई समावेश गर्ने हुन्छ । महिलाहरुको संख्या थोरै होइन् । त्यसकारण पुरुष प्रतिनिधिहरुकाबीचमा, पुरुष सहभागिताकाबीचमा महिला सहभागिता गराइदिने कुरा मात्रै नभई समान हैसियतमा जाने हाम्रो लक्ष्य हो ।

अहिले ३३ प्रतिशत महिला उठ्ने देख्दिन् । किनभने विभिन्न पार्टीहरुको चर्चा हेर्दा हामीले बल गरेर पनि पुग्ने सक्ने देखिदैन । यकिनका साथ भन्न त सक्दिनँ तर कमी नै देखिन्छ । तर राम्रो के छ भने सहभागिता ३३ प्रतिशत हुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा पार्टीहरुको मेयरमा पुरुषले हार्दा उपमेयर महिलाले जितेको अवस्था छ । अहिले प्रदेश सभामा ३३० मध्ये १६५ महिलालाई उठाए पक्कै पनि जित्थे होलान नी ! पार्टीहरुले त्यो पहल गर्न सक्दैनन् ?

हामी त्यसैमा लागि राखेका छौँ । मेरो काँधमा महिला सहभागितालाई यथोचित ढंगले बराबरीमा पुर्याउने अभिभारा छ । मेरो ध्यान त्यसमा हुन्छ ।

एकछिन लोकप्रिय कुरा गरेर हुँदैन । महिला जागरणका निम्ति धेरै अगाडिदेखि सामाजिक विकासमा महिलाहरुको योगदान असाधारण छ । राजनीतिक परिवर्तनमा पनि महिलाहरुको योगदान असाधारण छ । तर, त्यसका केही पृष्ठभुमि छन् जसले महिलाहरु बराबरीको हैसियतमा आउन सकिराखेका छैनन् । त्यसलाई कसरी अगाडी बढाउने ? भन्ने हो ।
शिक्षाको तहदेखि, सहभागिता अभिवृद्धि, सामाजिकीकरण, घरको चुलोचौकाबाट कसरी निकाल्ने, राजनीतिक सहभागिता कसरी गर्ने भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकता र यथार्थताको बीचमा ग्याप छ । त्यसलाई कसरी हटाउने ? भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

आन्दोलनको समय पार्टीलाई महिलाको योगदान उल्लेख्य हुन्छ । तर, महिलाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा क्षमतामा प्रश्न गरिन्छ । महिलालाई परिक्षामा भाग लिनै नदिने, र क्षमतामा प्रश्न उठाएर कहिलेसम्म लुकाई राख्ने ?

क्षमतामा प्रश्न उठाइएकै छैन । क्षमतामा उठाउने भनेको रोक्ने मनसायका हो । हामिले रोक्ने मनसायका साथ नभई अगाडी बढाउने मनसायका साथ काम गरेका छौँ । पोल्टिकल पार्टीहरुले क्षमतामा प्रश्न उठाएर रोक्ने प्रयास गरेका छैनन् । क्षमता अभिवृद्धि गर्न खोजेका छन् । मनोबल बढाउन खोजेका छन् । उत्साहित गर्न खोजेका छन् ।

महिलाहरु केहि पोल्टिक्समा हुनुहुन्छ । कोहि आउन खोज्ने हुनुहुन्छ । पोल्टिक्सको यो सफलता हो । यो आकर्षण हो । हामी महिलालाई उठाउन चाहन्छौ । प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौं ।

बाम गठबन्धनमा एमालेको ६० र माओवादीको ४० भनेका छन् । त्यो तालमेलले महिलाको भाग त खोसिने होइन ?

यो महिला विरोधी तालमेल होइन । तर, एमालेसँग तालमेल नभएको भए माओवादीले कतिपय ठाउँमा महिला उठाउँथ्यो होला । तालमेलमा उठ्दा त्यहाँ महिला नपर्न सक्छन् । एमालेले पनि महिला उठाउँथ्यो होला । माओवादी केन्द्रसँग मिल्दा महिला नपर्न सक्छन् । त्यसलाई ठुलो रुपमा लिनु हुँदैन ।

गठबन्धन, उम्मेद्वार छनोट, घोषणा निर्माण कमिटीमा एक जना पनि महिला छैनन् । हेर्दा त महिलालाई बाइकट गरेको जस्तो देखिन्छ नि ?

धेरै कुरा आन्तरिक रुपमा भन्न गाह्रो छ । महिला सहभागिता गर्न खोजिएको त हो तर, कार्यदलमा बस्न मान्दैनन् । यहाँ बस्दा आफ्नो काम छुट्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन लड्ने होला । कामहरु छुट्ने कारणले पनि कमिटीमा बस्न मान्दैनन् । यहाँ लेखेर, हिसाब गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काममा मान्छेहरु आउँदैनन् ।

मन्त्री मण्डल गठन गर्दा कहिल्यै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता देखिएन् । आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भए मन्त्री मण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउँछौ भन्न त सकिन्छ होला नी ?

३३ प्रतिशत अहिलेको बिसौनी मात्रै हो । यो एउटा यात्राको क्याम्प जस्तै हो । मेरो विचारमा ३३ प्रतिशत भन्दा पनि बढी महिला हुनुपर्छ । ३३ प्रतिशत भन्दैमा ३३ प्रतिशत नै महिला किन ? नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशत भन्दा बढी महिला हुनुपर्छ । महिलाको बराबरीको हैसियत हो । त्यसका आधारमा काम गर्नुपर्छ ।

जिल्ला स्तरबाट प्रदेशमा नाम सिफारिस गर्दा महिलासँग पैसा हुँदैन, त्यसकारण टिकट दिइन्न भन्ने मानसिकता छ । कम्तिमा त्यसलाई चिर्नका लागि पार्टीहरुले कम खर्चमा चुनाव लड्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सक्छ ? महिला उम्मेद्वारलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ?

निर्वाचनकै सन्दर्भमा यो गम्भीर विषय हो । निर्वाचन निष्पक्षता, पारदर्शीता, अथवा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, शान्तपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपनर्छ । यो कुरालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि चुनौतीकै रुपमा देख्यौं । यो चिन्ताको विषय हो । जनताको अभिमत, जनतामा रहेको गरिबीको फाइदा लिएर त्यसलाई दुरुपयोग गर्नुहुँदैन ।

अनुचित ढंगले कमाइएका, अनुचित पैसाको प्रयोगबाट जनताको अभिमतलाई प्रदूषित गर्ने र निर्वाचनलाई प्रदूषित बनाउनु हुँदैन् । त्यो विकृत हुन्छ । स्वच्छ आम्दानीले पैसा बाँड्न कसैले सक्दैन । भोट किन्न सक्दैन । हामीले कानुनी हिसाबमा निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन र प्रभावित हुन नदिन, त्यसको स्वच्छतामा तलमाथि हुन नदिनका लागि केही सीमाहरु पनि तय गरेका छौँ । प्रचार सामग्रीमा नियन्त्रण गरेका छौँ । खर्चको सीमा तोकेका छौँ ।

सबभन्दा डरलाग्दो र अपादर्शी ढंगले अपराधिक क्रियाकलापका साथ गैर कानुनी हिसाबले निर्वाचनलाई जसरी दुष्प्रभावित गरिदैंछ त्यो लोकतन्त्रका निम्ति, जनताको वास्तविक अभिमत प्रकट हुने र शासन भन्ने कुरालाई लगावमा सिमित गरिदिने षड्यन्त्रको प्रयास हो । यसमा हामी चिन्तित छौँ र यसको बिरुद्धमा कसरी लाग्ने ? भन्ने विषयमा गम्भीर ढंगले सोचेका छौँ ।

संचारिका समूहको उत्पादन कार्यक्रम ‘समकोण’ का लागि ओलीसँग गरिएको कार्यक्रमको सम्पादित अंश । कार्यक्रम ‘समकोण’ आज राती ९ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदैछ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरीभन्दा छोराको चाहना बढ्दो

-महिला खबर- छोरीभन्दा छोराको चाहना बढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले जारी गरेको विश्व जनसंख्या

आमाको सम्झनामा पत्रकारलाई स्वास्थ्य सामग्री

-महिला खबर- ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा समाजसेवी क्षितिज भण्डारीले आमाको सम्झनामा कैलालीका

नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छिटो पारित गर्न नागरिक समाजको माग

नेपाली महिला र नेपाली पुरुषवीच समान नागरिकता अधिकारको सुनिश्चित गर्न अविलम्ब संविधान संशोधन प्रकृयाको थालनी

जसले नयाँ जीवन पाए

–उन्नती चौधरी– सेफ हाउसमा आउने हिंसा प्रभावित महिलाहरू मध्ये पाँच प्रतिशत महिलाहरू पनि छैनन्, जसलाई मनोसामाजिक

सुस्मिताको ससुराबाट बलात्कार पछि परिवारले हत्या गरेको प्रहरी खुलासा

हत्या आरोपमा ससुरा, सासू, नन्द र आमाजू सार्वजनिक ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: