‘जिल्ला समन्वय समिति समावेशी हुनुपर्छ’


प्रकाशित मिति :2017-08-04 15:15:22

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका केही जिल्लाहरुमा जिल्ला समन्वय समिति गठन भइसकेका छन् । केहीमा भने समिति गठनको प्रकृयामा छ । यहि सन्दर्भमा संघीय मामिलाका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटासँग महिला खबरका संवाददाता खेमा बस्नेतले जिल्ला समन्वय समितिको गठन, यसको काम र समितिमा महिला सहभागिताको विषयमा गर्नुभएको कुराकानी ः–

– जिल्ला समन्वय समितिको गठन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?

प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला सभा रहन्छ । जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभाले प्रमुख र उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्लाभित्रका गाउँ सभा र नगरसभाको सदस्यले समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार दिन सक्नेछन् ।

– गाउँ र नगरकार्यपालिकाको निर्वाचनको झैं यसको चर्चा भएको पाइएन । जिल्लामा यो समितिको भूमिका के हुन्छ ?

यसमा आम जनताले भोट हाल्नु परेन । स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिले पनि भोट हाल्नु परेन । त्यसैले कम चर्चा भएको हो । जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्ने अधिकार छ । समितिको अधिकार पनि कम छ । समन्वयको काम मात्र गर्ने भएकाले यसको चर्चा कम भएको हो । समितिको भूमिका भनेको समन्वय गर्ने, क्षेत्र क्षेत्रबीच योजना बनाउने, गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास गर्ने काममा सहयोग गर्ने हुन्छ ।

– तपाईंले समन्वय त भन्नुभयो । यो समितिले कसरी समन्वय गर्छ ?

पहिलो त यस समितिले जिल्ला स्थित स्थानीय तहको बीचमा समन्वय गराउने काम गर्छ । जस्तो की जिल्लाभित्रका गाउँपालिका÷गाउँपालिका, नगरपालिका ÷नगरपालिका, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीचको काममा कस्तो तादतम्य छ कसरी कामहरु भइरहेको छ अनुगमन गरेर यसले समन्वय गर्छ । स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकाबीचको समन्वयको काम पनि यो समितिले गर्दछ । विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने कामहरु यसले गर्दछ । संविधानमा समन्वयको काम मात्र गर्ने लेखेको छ । समन्वयको विस्तृतमा व्याख्या अझै भएको छैन । भोेली संघीय कानुन र प्रदेश कानुन बनेपछि थप कामहरु थपिन सक्छ ।

– जिल्ला समन्वय समिति लैंगिक रुपले समावेशीता हुन जरुरी छ कि छैन ?

लैगिंक रुपमा समावेशीता हुनुपर्ने आवश्यकता छ । समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था कानूनले नै गरेको छ । त्यसैले यसले लैंगिक रुपमा पनि महत्व दिएको छ । दलित र अल्पसंख्यक पनि रहेकाले यसले समावेशी सिद्धान्त अगिंकार गरेको छ ।

– जिल्ला समन्वय समिति लैंगिक रुपले समावेशी हुँदा र नहुँदा के फरक हुन्छ ?

प्रतिनिधित्व एकल भएमा स्वामित्वको बोध हुँदैन । सभागितामूलक शासन प्रणालीमा सबैको सहभागिता हुन आवश्यक देखिन्छ । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को मुख्य कुरा नै केन्द्रको शासन स्थानीय तहमा ल्याउनु र शासनलाई समावेशी बनाउनु थियो । यी उद्देश्य पुरा गर्ने काम स्थानीय सरकारबाट हुने हो ।

सिंहदरबारले एकल रुपमा प्रयोग गरेको शासन अब स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाउने छ । हरेक क्षेत्रमा पहिला पुरुष बाहुल्यता थियो । महिला सहभागिता खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले केन्द्रमा ३३ प्रतिशत स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था भएको छ । संवैधानिक उद्देश्य अनुसार नै त्यसका लक्ष्यहरु पुरा गर्नेका निम्ति यसले महत्वपुर्ण अर्थ राख्छ ।

– महिला सहभागिता प्रभावकारी नभए के के कुरामा असर पर्छ ?

सवाल एउटा समुदायको नेतृत्व अर्को समुदायको भयो भने त्यसले सहि ढंगले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन । महिला, दलित जनजातीको स्वामित्व भएन भने राज्य बलियो हँुदैन । समावेशी शासनमा सबैको सहभागिता भयो भने सबैले न्याय पाएको अनुभुती गर्नेछन् । महिलाका समस्या महिलाले नै बुझेका हुन्छन् जुन कुरा पुरुषले बुझ्दैनन् । जसले समस्या बुझेको छ । त्यसले नेतृत्व र निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने त्यसले न्याय पाउँछ । महिलाका सहभागिता भएन भने महिलाका मुद्धा ओझेलमा पर्न सक्छन् । तर यसले समन्वय मात्र गर्ने भएकाले गाउँ र नगरमा जस्तो त्यती धेरै समस्या पदैन ।

– जिल्ला समन्वय समितिमा रहने हुने महिलाले बुझ्नुपर्ने कुराहरु के के हुन् ?

जनप्रतिनिधिले महिलाका कस्ता मुद्दा घोषणपत्र समावेश गरेका थिए र कार्यान्वय गर्ने क गरिरहेका छन् त्यो हेर्नुप¥यो । घोषणपत्रमा लेख्ने काम नगर्ने जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्नुप¥यो । आफु बलियो हुन आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार बारे जानकारी लिनु परयो । संविधान कानुनलाई बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नुपरयो ।

– उनीहरुले महिला पक्षीय कस्ता काम गर्न सक्छन् ? वा नेतृत्वलाई झक्झक्याउन सक्छन् ?

महिला प्रतिनिधि मात्र भएका छन् की महिलाको उत्थानका लागि केके गरेका छन् अनुगमन गर्ने, प्रमुख उपप्रमुखसंग महिलाका मुद्धा, समाजिक विभेद कसरी हटाउने छलफल गर्ने समन्वय गर्ने गर्न सक्छन् । जनप्रतिनिधिले चुनावका प्रचारका समयमा उठाएका मुद्धालाई व्यवहारमा लागु गरे नगरेको हर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सल्लाह सुझाव दिने जस्ता कामहरु गर्ने । शिक्षामा समानता ल्याउन सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने ।

स्वास्थ्यमा सबैले समान सेवा पाएका छन् छैनन् ? पछाडी परेका वर्गको रोजगारको सिर्जना गरेको छ छैन हेर्न । पार्टीहरु नारामा प्रत्येक घरका एक जना महिलालाई रोजगार दिने कुरा गरेका थिए नारामात्र हो की दिए पनि यसको अनुगमन गर्नु जस्ता कामहरु गर्न सक्छन् । समग्रमा भन्दा उनीहरुले स्थानीय तहको वाचडगको रुपमा काम गर्न सक्छन् ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

काखमा बच्चा बोकेकी महिलामाथि प्रहरीद्वारा निर्घात कुटपिट(हेर्नुहोस् भिडियो)

बच्चा बोकेकी महिला हेमा श्रेष्ठ हुन् भने उनलाई कुटपिट गर्ने प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटी ललितपुरका इन्स्पेक्टर

महिला टी–२० को फाइनल हेर्नेको संख्या ठूलो हुने

ललितपुर । महिला टी–२० विश्वकपको फाइनल हेर्न ठूलो सङ्ख्या दर्शक उपस्थित हुने भएका छन् ।

बालिका बलात्कार गर्ने पक्राउ

धनुषा । बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले नगराइन नगरपालिका ७ देवडिहाका २५ वर्षीय दिलसाज नदाफलाई

म ननभर्जिन केटी

–उन्नती चौधरी– छोरी मान्छेमा मात्रै खोजिने भर्जिनिटी भन्ने चिज छोरा मान्छेमा चाहिँ किन खोजिन्न होला

सुस्त मनस्थिति भएकी किशोरी बलात्कृत

बझाङ । जिल्लाको दुर्गाथलीमा सुस्त मनस्थिति भएकी किशोरी बलात्कृत भएकी छन् । किशोरी गर्भवती भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: