‘महिलालाई प्रमुख पद दिन दलहरुले कन्जुस्याँई गरे’


मतदान केन्द्र लैंगिकमैत्री र निर्वाचन शिक्षा प्रभावकारी देखिएन

प्रकाशित मिति :2017-06-23 11:58:49

-महिला खबर संवाद-

स्थानीय तहको पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट करिब ४० प्रतिशत महिला स्थानीय सरकारमा पुगेपनि नेतृत्व तहमा भने अत्यन्त न्यून निर्वाचित भए । सविधान र निर्वाचन ऐनले नै ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिर्वाय उठाउनुपर्ने प्रावधान राखे पनि दलहरुबीचको तालमेलका कारण महिलाहरु उम्मेदवार बन्नबाटै बञ्चित भएको देखियो । यसै सन्दर्भमा लैंगिक दृष्टीकोणबाट निर्वाचन कस्तो रह्यो र आगामी  निर्वाचनमा के कस्ता सुधार गर्न सकिएला ? भनेर पहिलो चरणको निर्वाचनमा विशिष्ट अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको रााष्ट्रिय महिला आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरेसगँ खेमा बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीः

लैंगिक दृष्टिकोणले पहिलो चरणको निर्वाचन कस्तो रह्यो ?

महिला आयोगले निर्वाचनको विशिष्ट अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको थियो । समग्रमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपनि कमीकमजोरीहरु धेरै देखिएका छन् । दलहरुले उम्मेदवारी घोषणा अन्तिम समयमा मात्रै गरे । अन्तिम अवस्थासम्म महिला उम्मेदवारहरु आफू उम्मेदवार हुन्छु कि हुँदैन भन्नेमा ढुक्क थिएनन् । जसले गर्दा महिलाहरुलाई प्रचारप्रसार गर्ने समय मिलेन ।

निर्वाचन आयोगले पनि मतदाता शिक्षामा जति लगानी गरे, सो अनुरुप मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएको देखिएन । दोस्रो कुरा मतपत्र धेरै लामो भयो । जुन जिल्लामा जति दलहरु छन, त्यही अनुसार मतपत्र बनाउन सकेको भए मतपत्र त्यती भदा हुने थिएन ।
तेस्रो कुरा मतदान स्थलहरु महिलामैत्री देखिएनन । मतदान केन्द्र व्यवस्थित गरेको पाइएन । अपांग, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, विरामी, किरियापुत्रीहरुका लागि कतिपय ठाउँमा मतदान स्थल व्यवस्थित थिएनन् । एक ठाउँमा त मन्दिरमा मतदान स्थल राख्दा महिनावारी भएका महिलाहरु मतदान गर्न समेत पाइनन् । त्यसैगरी मतदान स्थलमा शौचालयको व्यवस्था थिएन । दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचनमा यी कुरा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । र, सबै वर्गका लागि सहज हुने मदतान स्थल बनाउनु पनि आवश्यक छ । २०७० सालको सविधानसभा निर्वाचनमा फोटो खिचाएर भोट हालेकाहरुको समेत त्रृटिवस नाम छुटाएकाले कतिपयले भोट हाल्न समेत पाएनन् । हतारहतारमा काम हुँदा मेसिनबाट फोटोसहित मतदाता नामावली निकाल्दा त्रुटी भएको भनिएको छ, यस्तो गल्तो दोहोरिनभएन ।

निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारका अप्ठरा र चुनौती के–के देख्नुभयो ?

पहिलो कुरा त महिला नेतृलाई दोहोरी जिम्मेवारी छ । महिलाहरु घरायासी काम, बालबच्चाहरुको स्याहारसुसार सवै सकेर बाहिर (कार्यालय, सामाजिक काम) पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन घरमा रहेका सदस्य वा पुरुषले सहयोग गर्नुपर्दछ । यस्तो वातावरण सबै ठाउँमा निमार्ण हुन सकेको छैन ।
पहिलो चरणको निर्वाचनबाट धेरै युवा महिला विजयी भएर आउनु भएका छन् । उहाँहरु सामु अप्ठ्यारा धेरै छन् । यद्यपी यो चुनौति मोलेर अगाडि बढ्ने अवसर पनि हो । अनुभव छैन । देखेर सिकौ भन्ने स्थिति पनि छैन । हरेक कार्य शुन्यदेखी सुरुवात गर्नुपर्ने भएकाले धेरै समस्या महिला नेतृत्व सामु समस्या नआउने होइनन्, अब त्यस्ता समस्यासंग डराएर होइन्, लडेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।

अनुगमनपछि निर्वाचन आयोग र दलहरुलाई के सुझाव दिनुभयो ?

हामीले समस्या, चुनौति र त्यसको समाधान सगसगै के गर्न सकिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छौं । मुख्यगरी मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन भनेका छौं । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो प्रचारप्रसारका साथै मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका बारे शिक्षा दिनु आवश्यक छ । साथै दलहरुले मतदाता शिक्षाको अभावको परिणाम महसुस गरेको भन्दै यो कुरालाई प्रभावकारी रुपमा लाग्ने बताउनु भएको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा महिला अत्यन्त कम निर्वाचित भए, आयोगको बुझाई के छ ?

हामीले कम आए भन्दा पनि जति आउनुभएको उहाँहरुलाई थप काम गर्ने जोस जागर र हौसला दिनुपर्दछ । जनताको मनमा महिलाहरुले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास छ । महिलाले हरेक कामलाई व्यवस्थित ढंगले गर्न सक्छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित महिलाहरुले जुन पद आउनुभएको छ अधिकतम मत ल्याएर आउनुभएको छ । यो नै जनताको मनमा महिलाहरुले काम गर्ने सक्छन् भन्ने विश्वास हो । तर दलहरुमा त्यो विश्वास देखिएको छैन । अहिले जतिपनि निर्वाचित महिलाहरु आउनुभएको छ जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नुहुन्छ । भोली त्यही देखेर राजनीतिक दलहरु पनि महिलाहरुलाई प्रमुख पद दिन बाध्य हुन्छन् ।

महिला उम्मेदवारलाई पार्टीकोे सहयोग कती छ ?

दलहरुले महिला पुरुष छुट्याएर सहयोग असहयोग गरेको पाइएको छैन ।

त्यसो भए, महिलालाई प्रमुख पद उठाउन दलहरु किन हिचकिचाई रहेका हुन् त ?

अहिले पनि महिलालाई हेर्ने नजर सकारात्मक भैसकेको छैन । कानुनले त भन्यो तर राजनीतिक दलहरुले व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् । अत्यन्तै थोरै महिलाहरु प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट के देखियो भने अझै पनि सहज रुपमा महिलालाई प्रमुख पद दिन दलहरु मानिरहेका छैनन् । जति पुरुषहरुले प्रमुख पद सहज रुपमा पाएका छन्, त्यही तरीकाले महिलालाई नदिएको देखिन्छ ।

बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै महिलालाई उपप्रमुखमै सिमित गराए किन ?

 हो, दलहरु इमान्दार थिए भने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने थिएन । यस अघि पनि काुननले महिलालाई ठाउँ दिएको थियो र छ पनि । अझै पनि दलहरुले प्रमुख पद दिन सकिराखेका छैनन् । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा धेरै पछाडी पारिएको छ । महिलाहरु चुलोचौकोका रहुनपर्छ । घरको घेराबाट बाहिर निस्कनु हुदैन भन्ने सोचाइ छ । त्यसैले मुख्य जिम्मेवारी महिलालाई दिने कुरामा दलहरु पछाडी हटेको देखिन्छ । कानुनमा पनि प्रमुख पदमा यति नै प्रतिशत उठाउनुपर्छ भन्ने खुलाइएको छैन । त्यसैले दलहरुले उपप्रमुखमा धेरै महिलालाई उठाएको देखिन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा महिलाहरुको योगदान २००७ साल भन्दा अगाडीबाट हो । देशमा भएका हरेक राजनैतिक परिर्वतनका आन्दोलनमा महिला अगाडी हुनुहुन्छ । अहिलेको निर्वाचनमा पनि प्रचार–प्रसार देखि हरेक काममा महिला अगाडी देखिएका छन् । सहभागितामा पुरुषको भन्दा कुनै कमी छैन तर जिम्मेवारी दिने कुरामा दलहरुले धेरै कन्जुसाई गरे । महिलाहरु काम गर्न सक्षम छन् । काम गर्ने सक्छन् भनेर घचघच्याउनुपर्छ । दलहरुले समानुपातिक समावेशी रुपमा महिलालाई राख्नुपर्दछ ।

तपाईको बुझाई बाध्यकारी कानुन नआएको भए के अहिले महिलाले प्राप्त गरेको अवसर पनि पाउने थिएनन ?

२०४६ सालको आन्दोलनपछि संसदीय निर्वाचन भयो । त्यसले ५ प्रतिशत महिला सहभागी गराउने भनेर नीति ल्यायो । नीति बनाएपछि सक्षम महिलाहरुलाई पनि कोटामा राख्ने काम भयो । २०५४ सालको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा २० प्रतिशत महिला सहभागिताको नीति आयो । त्यतिबेला पनि प्रमुख पद महिलालाई दिइएन । कानुनमा त महिलालाई प्रमुख पद दियौ भनेको थिएन । त्यतिबेला पनि प्रमुख पद दिन हिचकिचाईयो । त्यही कारणले यस पटक स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ ले प्रमुख पदमा लिगंका आधारमा पद दिनुपर्दछ भनेर राखिएको हो । प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला अनिर्वाय उठाउनुपर्दछ र वडामा एक जना दलित महिला सहित २ जना महिला उठाउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी कानुन बनेकाले मात्रै यो स्थान महिलाले पाएको हो । त्यसैले महिलाले आफ्नो हकअधिकार पाउन बाध्यकारी कानुनु बाउनुपर्दछ । जबसम्म कानुनमा ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरा उल्लेख हुदैन तबसम्म महिलाहरु समान हक अधिकार पाउदैनन् ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि प्रमुख पदमा महिला कमै उठेका छन्, अब उम्मेदवार बनेका महिलालाई जिताउन कस्तो रणनिति अपनाउनुपर्ला ?

जति पनि उम्मेदवार महिलाहरु हुनुहुन्छ । पहिलो कुरा उहाँहरुले हामी जित्न सक्छौ भन्ने सकारात्मक सोच राख्नुपर्दछ । अर्काे भनेको प्रत्येक मतदातालाई घरदैलोमा भेटेर उनीहरुका समस्या बुझ्ने र निरन्तर सम्पर्कमा जानुपर्दछ ।
बास्तवमा अहिले महिलालाई जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यहीअनुसार जनभावना बुझेर आफ्नो योजनासहित जानुपर्दछ । यो महिलाको लागि अवसर हो भनेर मतदाताले पनि महिलालाई निर्वाचित गराउन सहयोग गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा केही भन्नुछ ?

सन् २०३० सम्ममा समान अधिकारका केही उपलब्धि हुनसक्छन् । विश्वभरी नै महिलाहरुले समानताका लागि आन्दोलन गदै आएका छन् । नेपालमा मात्रै पितृसत्ता सोच कायम छैन यो विश्वभरीकै समस्या हो । त्यसैले विश्वभरका महिलाहरुले सन् २०३० सम्ममा पुरुष सरह समान हक पाउनुपर्दछ भनेर आफ्नो सरकार, राज्युसंग लडिरहेका छन् । आशा छ, एक दिन महिला र पुरुष बिच कुनै विभेद रहनै छैन ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

बलात्कार मुद्दामा महरालाई सफाइ

–महिला खबर– ललितपुर । बलात्कारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ

स्वस्थानीको पाना च्यात्ने कि छाउगोठ भत्काउने ?

–विमल नेपाल– ब्रत बसेर पुरुष पाइन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेको छ, स्वस्थानी कथाले ।

प्रदेशकै नमूना न्यायिक समिति बनाउने धोको

-रनी विवश- सिंहले न्यायिक समितिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमै उत्कृष्ट समिति बनाउने गरि आफूले कामकाज गरेको बताइन् ।

महिलालाई अलमल्याएर अर्धबेरोजगार बनाउन बन्द गर्नुपर्छ– मन्त्री गुरुङ

महिलालाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढ्नेछ’ गुरुङले भने, ‘अबको युग भनेको महिला उद्यमीहरूको युग हो

एक हजार डलरको इञ्जा पुरस्कार ढुंगाना र सिंहलाई

ढुंगानाको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ‘म छाउपडी रिपोर्टर’ शिर्षकको आलेखले उक्त पुरस्कार जितेको हो ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: