‘महिलालाई प्रमुख पद दिन दलहरुले कन्जुस्याँई गरे’


मतदान केन्द्र लैंगिकमैत्री र निर्वाचन शिक्षा प्रभावकारी देखिएन

प्रकाशित मिति :2017-06-23 11:58:49

-महिला खबर संवाद-

स्थानीय तहको पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट करिब ४० प्रतिशत महिला स्थानीय सरकारमा पुगेपनि नेतृत्व तहमा भने अत्यन्त न्यून निर्वाचित भए । सविधान र निर्वाचन ऐनले नै ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिर्वाय उठाउनुपर्ने प्रावधान राखे पनि दलहरुबीचको तालमेलका कारण महिलाहरु उम्मेदवार बन्नबाटै बञ्चित भएको देखियो । यसै सन्दर्भमा लैंगिक दृष्टीकोणबाट निर्वाचन कस्तो रह्यो र आगामी  निर्वाचनमा के कस्ता सुधार गर्न सकिएला ? भनेर पहिलो चरणको निर्वाचनमा विशिष्ट अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको रााष्ट्रिय महिला आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरेसगँ खेमा बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीः

लैंगिक दृष्टिकोणले पहिलो चरणको निर्वाचन कस्तो रह्यो ?

महिला आयोगले निर्वाचनको विशिष्ट अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको थियो । समग्रमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपनि कमीकमजोरीहरु धेरै देखिएका छन् । दलहरुले उम्मेदवारी घोषणा अन्तिम समयमा मात्रै गरे । अन्तिम अवस्थासम्म महिला उम्मेदवारहरु आफू उम्मेदवार हुन्छु कि हुँदैन भन्नेमा ढुक्क थिएनन् । जसले गर्दा महिलाहरुलाई प्रचारप्रसार गर्ने समय मिलेन ।

निर्वाचन आयोगले पनि मतदाता शिक्षामा जति लगानी गरे, सो अनुरुप मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएको देखिएन । दोस्रो कुरा मतपत्र धेरै लामो भयो । जुन जिल्लामा जति दलहरु छन, त्यही अनुसार मतपत्र बनाउन सकेको भए मतपत्र त्यती भदा हुने थिएन ।
तेस्रो कुरा मतदान स्थलहरु महिलामैत्री देखिएनन । मतदान केन्द्र व्यवस्थित गरेको पाइएन । अपांग, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, विरामी, किरियापुत्रीहरुका लागि कतिपय ठाउँमा मतदान स्थल व्यवस्थित थिएनन् । एक ठाउँमा त मन्दिरमा मतदान स्थल राख्दा महिनावारी भएका महिलाहरु मतदान गर्न समेत पाइनन् । त्यसैगरी मतदान स्थलमा शौचालयको व्यवस्था थिएन । दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचनमा यी कुरा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । र, सबै वर्गका लागि सहज हुने मदतान स्थल बनाउनु पनि आवश्यक छ । २०७० सालको सविधानसभा निर्वाचनमा फोटो खिचाएर भोट हालेकाहरुको समेत त्रृटिवस नाम छुटाएकाले कतिपयले भोट हाल्न समेत पाएनन् । हतारहतारमा काम हुँदा मेसिनबाट फोटोसहित मतदाता नामावली निकाल्दा त्रुटी भएको भनिएको छ, यस्तो गल्तो दोहोरिनभएन ।

निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारका अप्ठरा र चुनौती के–के देख्नुभयो ?

पहिलो कुरा त महिला नेतृलाई दोहोरी जिम्मेवारी छ । महिलाहरु घरायासी काम, बालबच्चाहरुको स्याहारसुसार सवै सकेर बाहिर (कार्यालय, सामाजिक काम) पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन घरमा रहेका सदस्य वा पुरुषले सहयोग गर्नुपर्दछ । यस्तो वातावरण सबै ठाउँमा निमार्ण हुन सकेको छैन ।
पहिलो चरणको निर्वाचनबाट धेरै युवा महिला विजयी भएर आउनु भएका छन् । उहाँहरु सामु अप्ठ्यारा धेरै छन् । यद्यपी यो चुनौति मोलेर अगाडि बढ्ने अवसर पनि हो । अनुभव छैन । देखेर सिकौ भन्ने स्थिति पनि छैन । हरेक कार्य शुन्यदेखी सुरुवात गर्नुपर्ने भएकाले धेरै समस्या महिला नेतृत्व सामु समस्या नआउने होइनन्, अब त्यस्ता समस्यासंग डराएर होइन्, लडेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।

अनुगमनपछि निर्वाचन आयोग र दलहरुलाई के सुझाव दिनुभयो ?

हामीले समस्या, चुनौति र त्यसको समाधान सगसगै के गर्न सकिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छौं । मुख्यगरी मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन भनेका छौं । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो प्रचारप्रसारका साथै मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका बारे शिक्षा दिनु आवश्यक छ । साथै दलहरुले मतदाता शिक्षाको अभावको परिणाम महसुस गरेको भन्दै यो कुरालाई प्रभावकारी रुपमा लाग्ने बताउनु भएको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा महिला अत्यन्त कम निर्वाचित भए, आयोगको बुझाई के छ ?

हामीले कम आए भन्दा पनि जति आउनुभएको उहाँहरुलाई थप काम गर्ने जोस जागर र हौसला दिनुपर्दछ । जनताको मनमा महिलाहरुले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास छ । महिलाले हरेक कामलाई व्यवस्थित ढंगले गर्न सक्छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित महिलाहरुले जुन पद आउनुभएको छ अधिकतम मत ल्याएर आउनुभएको छ । यो नै जनताको मनमा महिलाहरुले काम गर्ने सक्छन् भन्ने विश्वास हो । तर दलहरुमा त्यो विश्वास देखिएको छैन । अहिले जतिपनि निर्वाचित महिलाहरु आउनुभएको छ जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नुहुन्छ । भोली त्यही देखेर राजनीतिक दलहरु पनि महिलाहरुलाई प्रमुख पद दिन बाध्य हुन्छन् ।

महिला उम्मेदवारलाई पार्टीकोे सहयोग कती छ ?

दलहरुले महिला पुरुष छुट्याएर सहयोग असहयोग गरेको पाइएको छैन ।

त्यसो भए, महिलालाई प्रमुख पद उठाउन दलहरु किन हिचकिचाई रहेका हुन् त ?

अहिले पनि महिलालाई हेर्ने नजर सकारात्मक भैसकेको छैन । कानुनले त भन्यो तर राजनीतिक दलहरुले व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् । अत्यन्तै थोरै महिलाहरु प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट के देखियो भने अझै पनि सहज रुपमा महिलालाई प्रमुख पद दिन दलहरु मानिरहेका छैनन् । जति पुरुषहरुले प्रमुख पद सहज रुपमा पाएका छन्, त्यही तरीकाले महिलालाई नदिएको देखिन्छ ।

बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै महिलालाई उपप्रमुखमै सिमित गराए किन ?

 हो, दलहरु इमान्दार थिए भने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने थिएन । यस अघि पनि काुननले महिलालाई ठाउँ दिएको थियो र छ पनि । अझै पनि दलहरुले प्रमुख पद दिन सकिराखेका छैनन् । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा धेरै पछाडी पारिएको छ । महिलाहरु चुलोचौकोका रहुनपर्छ । घरको घेराबाट बाहिर निस्कनु हुदैन भन्ने सोचाइ छ । त्यसैले मुख्य जिम्मेवारी महिलालाई दिने कुरामा दलहरु पछाडी हटेको देखिन्छ । कानुनमा पनि प्रमुख पदमा यति नै प्रतिशत उठाउनुपर्छ भन्ने खुलाइएको छैन । त्यसैले दलहरुले उपप्रमुखमा धेरै महिलालाई उठाएको देखिन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा महिलाहरुको योगदान २००७ साल भन्दा अगाडीबाट हो । देशमा भएका हरेक राजनैतिक परिर्वतनका आन्दोलनमा महिला अगाडी हुनुहुन्छ । अहिलेको निर्वाचनमा पनि प्रचार–प्रसार देखि हरेक काममा महिला अगाडी देखिएका छन् । सहभागितामा पुरुषको भन्दा कुनै कमी छैन तर जिम्मेवारी दिने कुरामा दलहरुले धेरै कन्जुसाई गरे । महिलाहरु काम गर्न सक्षम छन् । काम गर्ने सक्छन् भनेर घचघच्याउनुपर्छ । दलहरुले समानुपातिक समावेशी रुपमा महिलालाई राख्नुपर्दछ ।

तपाईको बुझाई बाध्यकारी कानुन नआएको भए के अहिले महिलाले प्राप्त गरेको अवसर पनि पाउने थिएनन ?

२०४६ सालको आन्दोलनपछि संसदीय निर्वाचन भयो । त्यसले ५ प्रतिशत महिला सहभागी गराउने भनेर नीति ल्यायो । नीति बनाएपछि सक्षम महिलाहरुलाई पनि कोटामा राख्ने काम भयो । २०५४ सालको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा २० प्रतिशत महिला सहभागिताको नीति आयो । त्यतिबेला पनि प्रमुख पद महिलालाई दिइएन । कानुनमा त महिलालाई प्रमुख पद दियौ भनेको थिएन । त्यतिबेला पनि प्रमुख पद दिन हिचकिचाईयो । त्यही कारणले यस पटक स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ ले प्रमुख पदमा लिगंका आधारमा पद दिनुपर्दछ भनेर राखिएको हो । प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला अनिर्वाय उठाउनुपर्दछ र वडामा एक जना दलित महिला सहित २ जना महिला उठाउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी कानुन बनेकाले मात्रै यो स्थान महिलाले पाएको हो । त्यसैले महिलाले आफ्नो हकअधिकार पाउन बाध्यकारी कानुनु बाउनुपर्दछ । जबसम्म कानुनमा ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरा उल्लेख हुदैन तबसम्म महिलाहरु समान हक अधिकार पाउदैनन् ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि प्रमुख पदमा महिला कमै उठेका छन्, अब उम्मेदवार बनेका महिलालाई जिताउन कस्तो रणनिति अपनाउनुपर्ला ?

जति पनि उम्मेदवार महिलाहरु हुनुहुन्छ । पहिलो कुरा उहाँहरुले हामी जित्न सक्छौ भन्ने सकारात्मक सोच राख्नुपर्दछ । अर्काे भनेको प्रत्येक मतदातालाई घरदैलोमा भेटेर उनीहरुका समस्या बुझ्ने र निरन्तर सम्पर्कमा जानुपर्दछ ।
बास्तवमा अहिले महिलालाई जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यहीअनुसार जनभावना बुझेर आफ्नो योजनासहित जानुपर्दछ । यो महिलाको लागि अवसर हो भनेर मतदाताले पनि महिलालाई निर्वाचित गराउन सहयोग गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा केही भन्नुछ ?

सन् २०३० सम्ममा समान अधिकारका केही उपलब्धि हुनसक्छन् । विश्वभरी नै महिलाहरुले समानताका लागि आन्दोलन गदै आएका छन् । नेपालमा मात्रै पितृसत्ता सोच कायम छैन यो विश्वभरीकै समस्या हो । त्यसैले विश्वभरका महिलाहरुले सन् २०३० सम्ममा पुरुष सरह समान हक पाउनुपर्दछ भनेर आफ्नो सरकार, राज्युसंग लडिरहेका छन् । आशा छ, एक दिन महिला र पुरुष बिच कुनै विभेद रहनै छैन ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

१६ दिने अभियानको राष्ट्रिय नारा तय

देशभर बलात्कारका घटनामा बृद्धि भइरहेका कारण १६ दिने अभियानको नारा बलात्कार केन्द्रित बनाइएको पौडेलले बताए

हिंसाले चुनावी मैदान छाड्दै बेलायती महिला सांसद

बेलायतमा महिला सांसदमाथि अभद्र टिप्पणी गर्नेक्रम बढ्दो छ । महिला सांसदमाथि बलात्कार र हत्याका धम्की आउनु

मन्त्री थापाले गरिन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह

नेपालले आइसीपीडीको समर्थन जनाउनाका साथै सन् १९९४ को कायरो सम्मेलनदेखि नै यसलाई आत्मसात् गर्दै आएको

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेल्ने महिला खेलाडी उत्पादन गरिनेः उपमेयर गौतम

सहभागी छात्राका लागि जर्सी र जुत्ताको उपमहानगरले व्यवस्था गरिएकोे छ ।

नेकपा उम्मेदवार विद्या भन्छिन्ः पोखरेली सपना नै मेरा एजेन्डा

उनले भनिन्, ‘सुन्दर पोखरालाई विश्वभर चिनाउन र यहाँका पूर्वाधार निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहर बनाउने पोखरेलीको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: