‘महिलाले जित्दैनन् कि भनेर सश‌ंकित हुनुपर्ने देखिँदैन’


प्रकाशित मिति :2017-04-07 16:47:46

-महिला खबर-

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिदैँ गर्दा देश चुनावमय भएको छ । शहरदेखि गाउँ तहसम्म चुनावकै चर्चा छ । जित्ने, जिताउने विषयसगैँ स्थानिय तहको अधिकार के कस्तो हुने र यसले महिलाको अवस्थामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने प्रश्नहरु पनि उठ्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा महिलाका विषयलाई कसरी केलाईएको थियो र अब कसरी महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउन सकिएला भनेर स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका पुर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसंग महिला खबरले गरेको कुराकानी: 

स्थानीय सरकारमा महिलाको स्थान कस्तो रहनेछ ?
स्थानीय सरकारमा महिलालाई कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरेर सरकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ । स्थानीय तहमा संविधानले नै महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा सुनिश्चित गरेको छ । वडा सदस्यमा दलित महिला सहित २ महिला सदस्य आरक्षण र गाउँ तथा नगरपालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुख मध्ये १ महिला उम्मेदवार उठाउने व्यवस्थासगैँ गाउँसभा र नगरसभामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकामा पनि महिला आउने व्यावस्था छ । गाउँसभा, नगरसभा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समितिहरुको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँकार्यपालिकामा ४ जना महिला र नगरकार्यपालिकामा ५ जना महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ ।
त्यस्तै गाउँसभा र नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट ४ जना सदस्य र १ जना वडाअध्यक्ष निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था छ । त्यो चार जना सदस्य मध्ये २ जना महिला सदस्य निर्वाचनमै सुनिश्चितता गरेको छ ।

त्यसभन्दा बढि महिला उठाउन सकिन्छ होला नी ?
अवश्य सकिन्छ । यसभन्दा बढि उठाउन संविधान र कानुनले रोक्दैन । त्यसैले संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेभन्दा बढि राजनीतिक पार्टीहरुले कति उम्मेद्वारी उठाउनुहुन्छ, त्यसको आधारमा पार्टीहरुले महिलाको सहभागिता प्रक्रियामा, सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा राजनीतिक पार्टीहरुले कसरी लिएका छन् भन्ने विश्लेषणको आधार यसबाट थाहा हुन्छ ।

न्यायिक समितिमा महिलाका विषयमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?

गाउँसभा वा नगरसभाको उपाध्यक्ष न्यायिक समितिमा पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यसैले उपाध्यक्षको पदलाई कम आकंलन गर्न मिल्दैन । तर दुई सदस्य मध्ये महिलाको सुनिश्चिता कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कानुन र संंविद्यानले केही भन्दैन् । त्यहाँ पनि पार्टीहरुले यदि हामीले गाउँसभामा जित्यौँ, र बहुमत भयो भने हामीले कम्तिमा न्यायिक समितिमा २ सदस्यमध्ये एक जना महिला, दलित, अल्पसख्यकको प्रतिनिधित्व गराउछौं भन्ने विश्वास दिए, मतदाताहरुलाई दल र उम्मेदवार छान्न सजिलो हुन्छ । मतदाताहरुलाई जजमेन्ट गर्न एउटा आधार दिन्छ ।
संविद्यानले जिल्ला समन्वय समितिमा तीन जना महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व ज्ञारन्टी गरेको छ । तर प्रमुख र उपप्रमुखको बारेमा केही भनिएको छैन । यदि जिल्ला सभामा बहुमत भयो भने जिल्ला समन्वय समितिमा पनि महिलाको संख्या बढाउन टेवा पुग्छ ।

स्थानीय तहमा महिलाको अधिकार के रहला ?

स्थानिय तह पुनस्थापित हुनु जनताको घरदैलोमा सरकार आउनु हो, अधिकारहरु आउनु हो । त्यो सरकारमा महिलाका प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छ । स्थानीय सरकारले महिलाका लागि सविधानको अनुसूची ८ र ९ मा जति अधिकार दिएका छन् त्यो अधिकारहरु प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारहरु जहाँ महिलाहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छ, तिनले महिलाको लागि धेरै कामहरु गर्न सक्छ । धेरै अधिकार महिलाको हितमा पनि आएको छ ।

वडाले महिलाको समस्या सम्बोधन गर्न सक्ला ?

वडा शासन गर्ने इकाई होईन यो, सेवा दिने इकाई हो । ऊ गाउँ कार्यपालिका प्रति जवाफदेहि हुँदै वडाबाट सेवा दिन्छ र उसले न्यूनतम साविकको गाउँ विकास विकासबाट दिने सेवाहरु दिनेगरि बस्दोबस्त मिलाईएको छ । वडाबाट सेवा दिँदा सहज हुने हुदाँ सकेसम्म वडालाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

अहिले दलहरु चुनावी घोषणा पत्र बनाउन, उम्मेद्वारी छान्न लागेका छन् । घोषणापत्रमा महिलाका अधिकारलाई कसरी समेट्नुपर्ला ?

संविधान र कानुनले महिला वडा सदस्यको बारेमा ग्यारेन्टी गरेको छ । तर वडा अध्यक्षको बारेमा केही बोलेको छैन । अब दलहरुले घोषणपत्रमार्फत कम्तीमा यति वडामा महिला अध्यक्ष उठाउँछौ भन्नुप्यो । यसले सरकारमा पनि महिला सहभागिता सुनिश्चितता गर्न सहज हुन्छ । अर्को गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकामा दलित र अल्पसंख्यक मध्येबाट २ जना र ३ जनाको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । जुन गाउँ र नगरका भोटरहरुबाट निर्वाचित भएर आउँछन् । यसले भोली गाउँसभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ल्याउन सगाउछ । दलहरुले कम्तीमा पनि नेतृत्वमा यति महिला पुर्याउँछौं भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । महिला सदस्यको भूमिका र महत्वलाई पनि स्पष्ट राख्नुपर्छ ।

स्थानिय तहमा महिलाको अधिकार धेरै छ भन्नुभयो, महिलाहरु नेतृत्व तहमा पुगे केके परिवर्तन हुनसक्छ ?

निकै महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, महिलाहरु विविध कारणले पछाडि पारिएको छ । अब सिंहदरबारको सरकार गाउँका जनताको घरदैलोमा पुग्ने भएको छ । जहाँ महिलाको प्रतिनिधित्व सहितको सरकार बन्नेछ । त्यसैले अबको बन्ने सरकारमा उनीहरुले प्रश्न राख्न सक्छन् । जब प्रश्न राखिन्छ तब सरकार जवाफदेही बन्छ । अहिलेको महत्वपूर्ण विशेषता प्रत्येक्ष निर्वाचित सरकार हो । मतदाताहरुले उसलाई जवाफदेहि बनाउन सक्छन् । उसलाई प्रश्न सोध्न सक्छन् । आफ्ना समस्याका बारेमा उसलाई भेटेर कुरा राख्न सक्छन् । उसका प्रतिनिधि वा आफैँपनि सिधा कुरा राख्न सक्छ । हामीले सिधा के ठान्नुहुँदैन भने हाम्रा जुन परम्परागत सोंचहरु छन्, यो सरकार बनेपछि ति सबै पुरा हुन्छन् । परिवर्तनका लागि समय लाग्छ ।

महिलाको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि महिलालाई नै किन भोट दिन आवश्यक छ ?

महिलाका मुद्धा अरुले भन्दा महिलाले नै राम्रोसंग बुझ्छन्, र समस्या पनि महिलाले महिलासगँ नै राख्न सक्छन् । अहिले महिलाहरु विभिन्न खालको हिंसाको शिकार भैरहेका छन् । भन्ने र सुन्ने ठाउँमा महिला भए, धेरै सुधार आउनेछ । अर्कातिर महिलाहरुमा व्यवस्थापकीय कला पनि राम्रो छ । त्यसैले उनीहरुले सरकार संचालनलाई पनि टेवा पुरयाउन सक्छ । सरकारलाई उनीहरुले जवाफदेहि बनाउन सक्छन् ।
त्यसैले महिलार्ला नेतृत्वमा पुरयाउन अब मतदाताहरुलाई सचेत बनाउनुपर्यो । के का लागि सरकारमा जानु भएको हो । उहाँहरुको दायित्व के हो? भन्ने थाहा पाउनुपर्यो । त्यो कुरा तल्लो तहका महिलालाई बुझाउन सकिएन्, महिलाहरुले बुझ्नु भएन भनेदेखि फेरिपनि हामीले जुन गतिमा परिवर्तनको आशा गरेका थियौ त्यो नहुन सक्छ ।

संविधानले नै प्रत्योभूत गरेको अधिकारलाई महिलाले कसरी उपभोग गर्न सक्लान् ?

महिलाले आफनो अधिकार प्रयोग गर्न दुई, तीन वटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा सहभागिता हो भने अर्काे महत्वपूर्ण कुरा योजना तथा कार्यक्रम । अब बन्ने योजनाहरु गाउँसभाबाट पास हुन्छ । स्थानीय तहमै योजना बन्छ । कार्यपालिकाले प्रस्तुत गर्छ । त्यो योजना बनाउँदा महिलाका मुद्धाले प्राथमिकता पाउन पर्यो । त्यो कसरी पाउँछ भन्दा एउटा आफूले पठाएका जनप्रतिनिधि, चोहे त्यो महिला हुन् वा पुरुष, उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउनुप्यो । घच्घचाउनुपर्यो । कार्यक्रमहरु बनाउँदा देखि नै महिला अधिकारबा बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । जेन्डर फे्रङली कार्यक्रमहरु, पोलेसीहरु बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्यो ।

चुनावको मिति नजिकिदैँ छ, महिलालाई स्थानीय तहका जनताको अधिकार, संरचना संरचनाका विषयमा सन्देश पुर्याउन के गर्नुपर्ला ?

पहिलो त दलहरुले आफ्ना नेटवर्क अन्र्तगत सवैमा स्थानिय निकायको संरचना बारे तुरुन्तै बुझाउनुपर्यो । अर्को छोटो समयमा सन्देश पुर्याउने महत्वपूर्ण साधन मास मिडिया नै हो । गाउँगाउँमा एफ .एम रेडियोहरु छन् । मास मिडियाबाटै व्यापक प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ ।

तल्लो तहमा आरक्षणको कोटा र नेवृत्वमा उम्मेद्वारीको मात्रै सुनिश्चित छ । नेतृत्वमा नै महिलाको जित सुनिश्चित गर्न के गर्नुपर्ला ?

अहिलेपनि महिलाहरु घरको चुलो चौकामा खेतबारीमा अल्मलिएर बस्नुभएको अवस्था छ । उहाँहरुलाई नेतृत्व तहमा आउन प्रोसाहित गर्नुपर्यो । अर्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला क्यान्डिट हुनुपर्ने भनिएको छ । विगतका भोटिङको अवस्थालाई हेर्दा एउटा पार्टीगत मत दिने देख्छु । त्यो भोटिङ प्याटन्डलाई अहिलेको भोटिङ प्याटेन्डले पछ्यायो भनेपनि एक जना महिला जुनसुकै पार्टीले जिते पनि आउने सम्भावना देखिन्छ ।

भोटर्स मनोविज्ञान चेन्ज भएमा जुनसुकै पार्टीबाट महिला उठेपनि जीतको सम्भावना छ । महिलाले जित्दैनन् कि भनेर हामी सशंकित हुनुपर्ने  देखिदैन । गाउँपालिका, नगरपालिकामा महिला क्यानिडेटलाई जिताएर पठाउनुभयो भने त्यो गाउँपालिका नगरपालिका अरु गाउँपालिका भन्दा बढि फेयर हुनेछ । त्यो नन–करप हुनेछ ।
अझै क्वालिफाईड महिलाहरु भेटिदैन् होला भन्ने पनि सुनिन्छ त्यो गलत हो । साक्षरता दर हेर्ने हो भनेपनि महिलाहरु धेरै अगाडि आएका छन् । मलाई लाग्दैन कि महिलाहरु कम जित्नुहुन्छ ।

अन्त्यमा महिलाहरुलाई सक्रिय रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन, रोजेको उम्मेद्वारलाई भोट दिन र स्वस्र्फत उम्मेदवारमा उठ्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिला ?

महिलाको भोट प्याटेड कस्तो छ, त्यो हामीले विगतमा विश्लेषण गरेका छैनौं ।  मेरा विचारमा महिलाहरुको भोट कास्टिङ कम हुन सक्छ । विविध कारणले त्यहाँ हुलदङ्गा होला ? अथवा असुरक्षा भयो भनेपनि महिला कम सहभागि हुने सम्भावना हुन सक्छ । त्यसैले सबै मतदाताहरुलाई पनि भोटङ स्थलसम्म सहभागि हुन प्रोसाहित गर्नुपर्छ । अर्को उहाँहरुको भोटिङ गर्ने डिसिजन इनडिपिन्डेन्ट हुनलाई हामी सबैले इन्करेज गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन भोटिङ राईट हो, त्यसलाई इन्करेन्ज गर्न उहाँका परिवार, गार्जेनहरु हुन सक्छन् । त्यसले उहाँलाई नै जर्ज गर्न दिने वातावरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सूचना जानकारीहरु दिने, विभिन्न पार्टीहरुका घोषणापत्रहरु दिने, विषयहरु बुझाईदिने र निर्णयहरुलाई इन्करेन्ज गर्यो भने विस्तारै इन डिपेन्डेन्ट हुने, आफैँ निर्णय लिने, लिड गर्ने अवस्थामा महिलाहरु आइसकेको अवस्था छ । भोटिङलाई पनि निर्णय गर्ने हिसाबले हामीले त्यो विषयमा बहस चलाउनुपर्छ । त्यो कुराहरुलाई उजागर गर्न सक्नुपर्छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

बन्दाबन्दीः सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने अवसर – मनोविद्, विपिन थापा

यस्तो बेलामा विशेष गरि मनमा आत्महत्याको सोचहरू आउने लक्ष्णहरू पनि देखिन्छ ।

हेलिन बोलेकको अनशनको २८८ औं दिनमा निधन

टर्कीको क्रान्तिकारी सांगीतिक ब्यान्ड 'ग्रुप योरम'की सदस्य रहेकी उनको आमरण अनशनको दुई सय ८८ औं

सिमानामा क्वारेन्टाइन

-बिमला खड्का- मलाई लाग्थ्यो सङ्कट मडारिएको बेला कसैले सम्झिने छ -जस्तो कि सरकार !

महिला र बालिकालाई हिंसाबाट बचाउन सरकारलाई सुझावसहित अपिल

–महिला खबर– ललितपुर । कोरोना भाइरसको दुष्प्रभावबाट बच्न भएको बन्दाबन्दिमा महिला र बालिकालाई हिंसा एवं

लकडाउन र ‘धर्ती’ हिंसा

देबका के.सी यही मौकामा महिला हिंसाका घटनाहरू भने अकल्पनीय तरिकाले बढेको बढ्यै छन् ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: