‘समावेशितामा धेरै काम बाँकी’


प्रकाशित मिति :2017-04-05 12:12:22

लन्डन । दस वर्षअघि सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीचको बृहत् शान्ति सम्झौतायता कैयौं रूपान्तरणकारी घटना भए पनि बहिष्करणमा परेका समुदायको समावेशिताका सबालमा अझै निकै काम बाँकी रहेको विज्ञले औंल्याएका छन् । लन्डनस्थित स्कुल अफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज ९सोआस० को दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र तथा लन्डनस्थित कन्सिलियसन रिसोर्सेज नामक संस्थाद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

काठमाडौंस्थित सोसल साइन्स बहाका निर्देशक दीपक थापाले कतिपयले समावेशिताको मुद्दालाई विदेशीहरूले थोपरेको एजेन्डा भन्ने गरे पनि वास्तवमा सन् १९३० को दशकदेखि नै नेपालमा यसबारे बहस चल्दै आएको बताए । उनले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएयता मूलधारका राजनीतिक पार्टी र सरकारले पनि समावेशी कदमहरू चालेको, तर अहिले आएर निजामती, प्रहरी, सेना आदिमा जनजाति, महिला तथा मधेसीका लागि कोटा छुट्याउनुलाई नै समावेशिताको रूपमा हेर्ने गरिएको गुनासो गरे । राज्यका सबै निकायमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

इन्टरनेसनल एलर्ट भन्ने संस्थाको नेपाल प्रतिनिधि भएर काम गरिसकेकी एलिजावेथ ड्रयुले भ्रष्टाचार र अपराध नेपालका लागि चुनौती भएको बताइन् । गैरसरकारी संस्थाहरूलगायत सबैजसो संस्थाको राजनीतीकरण गरिएको भन्दै उनले नेपाल अझै जटिल राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको धारणा राखिन् । उनले राजनीतिक दलहरूमा दरिलो इच्छाशक्ति नभए अहिलको परिवर्तन जोगाइराख्न गाह्रो हुने चेतावनी पनि दिइन् ।

युनिभर्सिटी अफ लन्डनको सिटी ल स्कुलकी लेक्चरर डा. मारा मालागोडीले नेपालमा सर्वोच्च अदालतसँग पनि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार रहेको र संवैधानिक विकासमा त्यो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि समावेशिताको माग बढ्दै गएको आकलन पनि गरिन् । एक प्रश्नको जवाफमा उनले आमाका नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेबारे नेपालको कानुनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी गरिन् ।

अन्तक्रियामा अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अन्तरिम संविधानकालमा सर्वोच्चले समावेशिताको पक्षमा धेरै फैसला गरेको तर नयाँ संविधान आएपछि भने त्यो अलि कम भएको अनुभव गरेको बताए । उनले कैयौं प्राविधिक छिद्रहरूका कारण कानुनमा उल्लेखित कोटा प्रणाली लागू गर्न पनि समस्या भइरहेको जनाए ।

सोआसको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्रा. माइकल हटको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कन्सिलियसन रिसोर्सेज नामक संस्थाको एकर्ड कार्यक्रमका निर्देशक डा. अलेक्जेन्डर राम्सबथमले संस्थाको नयाँ प्रकाशनबारे बताएका थिए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया दुई कदम अगाडि बढेको तर अहिले एक कदम पछि फर्किएको बताउँदै उनले नेपालमा गएको दस वर्षयता भएको रूपान्तरणका कारण शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सम्भव भएको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा एकर्डद्वारा प्रकाशित नेपालसम्बन्धी विशेष अंक भएको म्यागेजिनसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो । म्यागेजिनमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा, दीपक थापा, विष्णु सापकोटा, आदित्य अधिकारी, मन्दिरा शर्मा, झलक सुवेदी आदिको लेखसहित नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे र दमननाथ ढुंगानाको अन्तर्वार्ता समावेश गरिएको छ ।

स्रोतः कान्तिपुर दैनिक 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

एचआइभी संक्रमित मथुरालाई गंगादेवी शान्ति पुरस्कार

–महिला खबर– अछामकी मथुरा कुँवर एचआइभी संक्रमित भएपछि आफ्नै समाजबाट भएको हिंसा, लाञ्छनाका बाबजुद समाज

आफ्नै पाठेघरबाट जन्मिएकाे सन्तानलाई मेराे भन्न नपाउने ?

–डा.अरुणा उप्रेती– पाँच पाण्डव बाबुबाट जन्मेका थिए । कुन्ती र माद्रीले पाँच पाण्डवलाई नागरिकता दिलाउनु

सर्वोच्चले खाेलिदियाे जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता लिने बाटाे

–महिला खबर– ललितपुर । जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्न सर्वोच्च

‘तान्ने प्रथा’ अझै

मञ्जुरीबिना जबरजस्ती तानेर लाने र त्यसलाई ‘मौलिक परम्परा’ ठानेर नयाँ पुस्ताले पनि चुपचाप सहिदिँदा महिलाहरू

६ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने पक्राउ

–महिला खबर– झापाको बिर्तामोडमा रहेको पसलमा सामान किन्न गएकी एक बालिकालाई पसलका सञ्चालकले यौन

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: