‘समावेशितामा धेरै काम बाँकी’


प्रकाशित मिति :2017-04-05 12:12:22

लन्डन । दस वर्षअघि सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीचको बृहत् शान्ति सम्झौतायता कैयौं रूपान्तरणकारी घटना भए पनि बहिष्करणमा परेका समुदायको समावेशिताका सबालमा अझै निकै काम बाँकी रहेको विज्ञले औंल्याएका छन् । लन्डनस्थित स्कुल अफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज ९सोआस० को दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र तथा लन्डनस्थित कन्सिलियसन रिसोर्सेज नामक संस्थाद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

काठमाडौंस्थित सोसल साइन्स बहाका निर्देशक दीपक थापाले कतिपयले समावेशिताको मुद्दालाई विदेशीहरूले थोपरेको एजेन्डा भन्ने गरे पनि वास्तवमा सन् १९३० को दशकदेखि नै नेपालमा यसबारे बहस चल्दै आएको बताए । उनले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएयता मूलधारका राजनीतिक पार्टी र सरकारले पनि समावेशी कदमहरू चालेको, तर अहिले आएर निजामती, प्रहरी, सेना आदिमा जनजाति, महिला तथा मधेसीका लागि कोटा छुट्याउनुलाई नै समावेशिताको रूपमा हेर्ने गरिएको गुनासो गरे । राज्यका सबै निकायमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

इन्टरनेसनल एलर्ट भन्ने संस्थाको नेपाल प्रतिनिधि भएर काम गरिसकेकी एलिजावेथ ड्रयुले भ्रष्टाचार र अपराध नेपालका लागि चुनौती भएको बताइन् । गैरसरकारी संस्थाहरूलगायत सबैजसो संस्थाको राजनीतीकरण गरिएको भन्दै उनले नेपाल अझै जटिल राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको धारणा राखिन् । उनले राजनीतिक दलहरूमा दरिलो इच्छाशक्ति नभए अहिलको परिवर्तन जोगाइराख्न गाह्रो हुने चेतावनी पनि दिइन् ।

युनिभर्सिटी अफ लन्डनको सिटी ल स्कुलकी लेक्चरर डा. मारा मालागोडीले नेपालमा सर्वोच्च अदालतसँग पनि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार रहेको र संवैधानिक विकासमा त्यो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि समावेशिताको माग बढ्दै गएको आकलन पनि गरिन् । एक प्रश्नको जवाफमा उनले आमाका नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेबारे नेपालको कानुनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी गरिन् ।

अन्तक्रियामा अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अन्तरिम संविधानकालमा सर्वोच्चले समावेशिताको पक्षमा धेरै फैसला गरेको तर नयाँ संविधान आएपछि भने त्यो अलि कम भएको अनुभव गरेको बताए । उनले कैयौं प्राविधिक छिद्रहरूका कारण कानुनमा उल्लेखित कोटा प्रणाली लागू गर्न पनि समस्या भइरहेको जनाए ।

सोआसको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्रा. माइकल हटको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कन्सिलियसन रिसोर्सेज नामक संस्थाको एकर्ड कार्यक्रमका निर्देशक डा. अलेक्जेन्डर राम्सबथमले संस्थाको नयाँ प्रकाशनबारे बताएका थिए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया दुई कदम अगाडि बढेको तर अहिले एक कदम पछि फर्किएको बताउँदै उनले नेपालमा गएको दस वर्षयता भएको रूपान्तरणका कारण शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सम्भव भएको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा एकर्डद्वारा प्रकाशित नेपालसम्बन्धी विशेष अंक भएको म्यागेजिनसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो । म्यागेजिनमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा, दीपक थापा, विष्णु सापकोटा, आदित्य अधिकारी, मन्दिरा शर्मा, झलक सुवेदी आदिको लेखसहित नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे र दमननाथ ढुंगानाको अन्तर्वार्ता समावेश गरिएको छ ।

स्रोतः कान्तिपुर दैनिक 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

महिलाकाे नयाँ सोच : सयपत्रीकाे हाेइन अालु, बाेडीकाे माला

-विष्णुप्रसाद पोखरेल- खुर्सानी, साना आलुका गेडा, भिजाएको मटर र चनाको गेडा, राज्मा, बनमारा, मकैको दाना,

श्रीमती पाल्ने कि श्रीमान् ?

तपाईंको आमालाई बाबाले पाल्नु भो कि ? आमाले आफू पालिएर छोराछोरीलाई पनि पाल्नुभयो ?

भारतबाट उद्दार गरिएका १ सय ७९ जनालाई नेपाल ल्याइयो

-विष्णुप्रसाद पोखरेल- भारतबाट उद्धार गरिएका १ सय ४७ जना महिला सहित १ सय ७९ जनालाई नेपाल

आमाको वंश नचल्ने प्रजातन्त्र !

लोकतन्त्र मात्र होइन, गणतन्त्र नै आयो । दूरदृष्टिको अभिमानमा परको सिमाना देखियो । आमाको आँखामा

सञ्चारिकाकी पूर्व अध्यक्ष राणा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सीड कमिटीको उपाध्यक्ष निर्वाचित

–महिला खबर– ललितपुर । सञ्चारिका समूहका पूर्व अध्यक्ष बन्दना राणा संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला विरुद्ध हुने सबै

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: