‘हामीले घर त बनायौं, अब देश बनाऔं’: आयुक्तः शर्मा


प्रकाशित मिति :2017-03-21 13:07:31

अबको करिब डेढ महिनापछि आर्थात, २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । १९ वर्षपछि हुन लागेको यो ऐतिहासिक निर्वाचनमा करिब ४० प्रतिशत महिला निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचनको मिति घोषणा र महिला सहभागिताको विषयसगै देशभर चुनावी चहलपहल बढेको छ । तर निर्वाचन प्रक्रियाबारे अझै महिलाहरू अन्यौल देखिन्छन् । यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्मासगँ महिला खबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचन निकै समावेशी बनाउन खोजिएको छ, कति महिला निर्वचित हुदैछन्?

१९ वर्षपछि हुन लागेको यो निर्वाचन महिलाका लागि मात्र हैन, आम नेपाली नागरिकका लागि ऐतिहासिक अवसर हो । यसपटक ऐनले नै प्रत्येक वडामा ४० प्रतिशत महिला सदस्य सुनिश्चिित गरेको छ । वडामा दुई महिला सदस्य मध्ये एक दलित महिला अनिवार्य गरेको छ । यसरी हेर्दा देशभरका ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट १३ हजार ३ सय ६० महिला स्वतः निर्वाचित हुने देखिन्छ । त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख मध्ये १ जना महिला उठाउनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । यसरी कम्तीमा स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिला आउने मेरो अपेक्षा छ । यसपटक सविधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । त्यो स्थानीय सरकार असाध्यै शक्तिशाली हुनेछ भन्ने महत्व महिला, दलित तथा पिछाडिएको वर्गमा पुरयाउन र उनीहरूलाई भोट हाल्न मात्र हैन उम्मेदवारी दिन उत्साहित गराउन जरुरी छ । हाम्रोमा इन्टिच्युसनल मेमोरी (संस्थागत स्मरण) एकदम कमजोर छ । त्यसैले विगतको अनुभवलाई समेत समेटेर स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया र महत्वबारे राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि जनताको घरदैलोसम्म सन्देश पुरयाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ

वडामा दुई महिला सदस्य मध्ये एक दलित महिला उठाउनुपर्ने प्रवाधान राखिएको छ, यदि कुनै वडामा दलित महिला उम्मेदवार नै परेन भने के हुन्छ?

हेर्नुस् यो आयोगको प्रस्ताव हैन, हामीले दुई महिला भनेका थियौँ, ऐनले नै त्यो व्यवस्था गरेर आयो । हामीले यस विषयलाई गम्भिर रूपमा लिएका छौँ । मलाई पनि के लाग्छ भने दलित भनेर तोकिनु हुदैनथियो । बरु दलित र अन्य अल्पसख्यक जाति भनेर सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो । दलित महिला उम्मेदवार भएन वा उठ्न चाहेनन भने खाली हुनु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारण हो । खाली नहोस् बरु अन्य महिलाले अवसर पाओस भन्ने हाम्रो चाहाना हो । आयोगले बुझ्दा धेरै वडामा दलित महिला छन् भन्ने बुझिन आएको छ । त्यसैले अब महत्वपूर्ण कुरा दलित महिलालाई त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न प्रेरित गर्नुपर्दछ । यसपटक के बुझाउन आवश्यक छ भने महिलालाई भोट हाल्ने मात्र हैन नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर जागरुक गराउन जरुरी छ । महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित नहोस् भनेर यसपटक उम्मेदवारी दर्तामा समेत ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । यो महिलाको लागि राम्रो अवसर हो । यसको राम्रोसगँ प्रचार गरिदिनुहुन म मिडियालाई अनुरोध गर्दछु ।

सहभागिताको हिसाबले ४० प्रतिशत भन्दा बढी महिला निर्वाचित हुने देखियो तर महिला फेरि पनि वडामै सीमित हुने र नेतृत्वमा चैँ नपुग्ने स्थिति देखियो नि?

हैन, नेतृत्वमा पनि ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्छ भन्ने स्थानीय निर्वाचन ऐनमा उल्लेख छ । बरु उठाउदा कस्तो क्वालीटिको महिला उठाउछ भन्ने कुरा हो । दलले टिका लगाउने खालका महिला नभई स्वच्छ प्रतिस्प्रर्धाको आधारमा क्षमतावान महिलालाई उठाउनुपर्छ । अहिले गाउँको विकासमा महिलाहरू नै जुटिरहेका छन् । विभिन्न समूहमा सक्रिय छन् । कहाँ के समस्या छ, के आवश्कता र सम्भावना छ भन्ने बारेमा उनीहरूले राम्रोसगँ बुझेका छन् । उनीहरू कमजोर छैनन् । नेतृत्व गर्न सक्ने एकसे एक महिला छन् । उनीहरूको क्षमता दलहरूले बुझ्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको महत्वबारे महिला र अल्पसंख्यक जातिहरुसम्म सन्देश पुरयाउन जरुरी छ । हाम्रो फोकस मतदाता शिक्षा हो । हाम्रो नारा नै छ । ‘हामीले घर त बनायौं, अब देश बनाऔं ।’

 गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला अनिवार्य उठाउनुपर्ने भनिएको छ, तर महिला उम्मेदवारको प्रतिद्धन्दी शक्तिशाली पुरुष उम्मेदवर उठाएभने त जित सुनिश्चित भएन नि ?

व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ भने स्थानियस्तरमा महिलाहरू शक्तिशाली छन् । उनीहरू लोकप्रिय छन् । त्यसैले जिल्ला वा राष्ट्रियस्तरको पुरुष नेता प्रतिस्प्रर्धी भयो भन्दैमा आतिहाल्नु पर्दैन । महिलाको काम र क्षमताको जनताले कदर गर्नेछ । पैसा नभएका महिला, दलित, अल्पसंख्यकलाई राष्ट्रियस्तरमा गाह्रो होला तर स्थानीयमा सम्भव छ । लोकप्रियता पैसामा साटिदैन । महिलामा सन्देश चैँ पुग्नुपर्यो । स्थानीय सरकारको महत्व र यसपटक महिलाका लागि गरेको व्यवस्था बारे राम्रो जानकारी दिएपछि उम्मेदावर बन्न क्षमतावान महिलाहरू निस्कनेछन् । राम्रो सन्देश पुग्यो भने मलाई लाग्छ ५० प्रतिशत महिला नेतृत्वमा पुग्छ । यसैबाट सशक्त भएर भोलिको प्रदेश र सघंको निर्वाचनमा पनि महिलाको नेतृत्व पुर्‍याउन टेवा पुग्नेछ । यसपटक दलहरूले पनि महिला उम्मेदवारको जित सुनिश्चिताका लागि आवश्य सोच्नुहुनेछ ।

महिलाको अर्काे चिन्ताको विषय भनेको, भड्किलो चुनावी अभियान बनेको छ, पैसाविना चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था छ । सम्पतिमा महिलाको अधिकार खासै छैन । यस्तो अवस्थामा महिलाले चुनाव लड्नै नसक्ने, उठेपनि जित्न नसक्ने देखियो, आयोगले भड्किलो चुनावी अभियान रोक्न के गर्दैछ ?

पैसाको कुरा त जहाँ पनि छ । अमेरिका जस्तो पुरानो प्रजातन्त्र भएको देशमा त चुनावी खर्चमा प्रश्न उठ्यो भने हाम्रोमा यो स्वभाविक हो । तर आयोगले यस विषयलाई गम्भिरतापूर्व लिएको छ । पैसावाला मात्र उम्मेदावर बन्न सक्ने र पैसा नभएका भोट वैक मात्र नहोस भन्नेमा हामी सचेत छौँ । हामीले निर्वाचन आचारसहिता जारी गरेका छौँ । खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्रचार सामग्री समेत कस्तो हुने भनेर किटान गरेका छौँ । हाम्रो अनुगमन संयन्त्र छ र प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नेछ । मतदाता प्रभावित पार्ने गरी भड्किलो चुनावी अभियान गरिरहेका छन् भने प्रत्येक नागरिकले आयोगमा जानकारी दिन सकिन्छ, हामी तुरुन्त कारबार्ही गछौं । डेमोके्रेसीमा सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ, त्यसलै यसमा पैसाको कुरा आउनुहुदैन । त्यो आउन नदिन हामी कोसिस गछौं ।

 चुनावी प्रचारमा १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ, यो जुटाउन त महिलालाई निकै मुस्किल हुन्न र? 

यो माथिल्लो लिमिट हो । सीमा थोरै राख्दा झन् भ्वाइलेन्ट हुने देखियो । अघिल्लो सविधानसभामा सभासद् लड्न १० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । तर नेताहरूले त्यसको सयौँ गुना खर्च गरे । त्यसैले अलि व्यवहारिक होस भनेर यसपटक सोचेर नै त्यो अधिकतम खर्चको सीमा तोकेका हौँ । मलाई लाग्छ, धेरैले त्यो भन्दा धेरै कम खर्चमा चुनाव लड्नेछन् । वडा स्तरमा त खर्च भन्दा कामले लोकप्रिय मत पाउछ । स्थानीय स्तरमा महिलाहरू लोकप्रिय छदैछ । त्यसैले क्षमतामा विश्वास गर्नुस्, नडराउनुस भन्छु । यो सीमाभित्र पनि रहेन भने हामी कारवार्ही गछौं । यसमा सिभिल सोसाइटी र सञ्चारले वाच गरिदनुहुन अनुरोध गर्दर्छु । हामीलाई खबर गर्नुहोस् या हामीले जानकारी पाएमा पनि हामी कारबार्ही गछौं ।

 धेरै महिलाको नाम मतदाता नामावलीमै छुटेको छ, उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन केही व्यवस्था छ?

हाम्रो अलिकति कमजोरी भयो । निर्वाचन मिति घोषणा भन्दा पहिलेदेखि निरन्तर सिडियो अफिस (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)मा मतदाता नामावली संकलन केन्द्र राखेपनि खास प्रभावकारी बनाउन सकेनौं । अब निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थमा मतदाता नामावली संकलन गर्न मिल्दैन । यसमा प्राविधिक कारण छ । जिल्लाबाट केन्द्रमा नाम पठाइसकेको हुन्छ । रुजु गर्ने र अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि ४ महिना अघि नै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने थाहा पाएको भए अलि सम्भव हुन्थ्यो । अब नामावली दर्ता भएकालाई सक्रिया सहभागी गराउनु हाम्रो दायित्व हो ।

 अधिकांश महिला निर्वाचनबारे अझै स्प्रष्ट छैन, आयोगले कसरी मतदाता शिक्षा पुरयाउदैछ ?

जनताको सहभागिता बिनाको निर्वाचनमा वैधानिकताकै प्रश्न उठ्छ । निर्वाचनको मिति आइसक्यो तर मतदाता शिक्षा पुगेकै छैन । त्यो मैले पनि महसुस गरेकी छु । यसपटकको निर्वाचन प्रक्रिया अलि जटिल भएकाले महिला मात्र हैन आम नागरिक नै अन्यौल छन् । त्यसैले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन हामी जुटेका छौँ । वास्तवमा मतदाता शिक्षा नियमित गर्नुपर्ने काम हो । तर अघिल्लो वर्ष बर्षभरीे निर्वाचन शिक्षाको बजेट ४५ लाख रुपैयाँ थियो । अहिले निर्वाचनका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ । मतदाता शिक्षामा दिल खोलेर खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ । तर प्रभावकारी मतदाता शिक्षा कसरी दिने चुनौती छ ।

महिलालाई निर्वाचनमा सक्रिया सहभागी गराउनु भनेको महिलामैत्री निर्वाचन प्रक्रिया पनि हो । यसका लागि आयोगको कुनै विशेष योजना ल्याएको छ ?

महिलाले आफूले रोजेका व्यक्तिलाई मतदान गर्न पाउने सामाजिक वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि पहिलो कुरा राम्रो मतदाता शिक्षा हो । यस बाहेक हामीले सुरक्षाका लागि खटाइने म्यादी प्रहरी नियुक्ति गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला नियुक्ति गर्न भनेका छौँ । स्वंमसेवी ५० प्रतिशत महिला राख्छौं । निर्वाचन केन्द्रहरु अपांगता भएका, गर्ववती महिलालाई विशेष व्यवस्था गर्न शिक्षा दिइरहेका छौँ । यसरी स्वंमसेवी र प्रहरी महिला हुँदा पनि महिलालाई आत्मविश्वास बलियो हुन्छ ।

अन्त्यमा यस पटक महिला भोट बैकं मात्र हैन, उठ्ने हो, भन्ने सन्देश पुराइदिनुहुन र यो एतिहासिक निर्वाचन सफल पार्न नागरिक समाज, संचारकर्मी लगायत सबैलाई आग्रह गर्दछु ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

काखमा बच्चा बोकेकी महिलामाथि प्रहरीद्वारा निर्घात कुटपिट(हेर्नुहोस् भिडियो)

बच्चा बोकेकी महिला हेमा श्रेष्ठ हुन् भने उनलाई कुटपिट गर्ने प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटी ललितपुरका इन्स्पेक्टर

महिला टी–२० को फाइनल हेर्नेको संख्या ठूलो हुने

ललितपुर । महिला टी–२० विश्वकपको फाइनल हेर्न ठूलो सङ्ख्या दर्शक उपस्थित हुने भएका छन् ।

बालिका बलात्कार गर्ने पक्राउ

धनुषा । बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले नगराइन नगरपालिका ७ देवडिहाका २५ वर्षीय दिलसाज नदाफलाई

म ननभर्जिन केटी

–उन्नती चौधरी– छोरी मान्छेमा मात्रै खोजिने भर्जिनिटी भन्ने चिज छोरा मान्छेमा चाहिँ किन खोजिन्न होला

सुस्त मनस्थिति भएकी किशोरी बलात्कृत

बझाङ । जिल्लाको दुर्गाथलीमा सुस्त मनस्थिति भएकी किशोरी बलात्कृत भएकी छन् । किशोरी गर्भवती भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: