पिठ्युमा बच्चा बोकेर आन्दोलनमा होमिएका कारण अहिले राष्ट्रपति र सभामुख पद महिलाले पाएःमन्त्री रेखा शर्मा


प्रकाशित मिति :2015-11-10 19:35:17

सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा राजनीतिमा सुझबुझ र स्पष्ट दृष्टिकोण भएकी महिला नेता हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद भन्दा गाविसको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद महिलाको भावी नेतृत्व बिकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने मन्त्री शर्मासँग महिला खबर डट कमका लागि दुर्गा कार्कीले गरेको कुराकानी ।

unnamed (2)

तपाइ मन्त्रिपरिषदमा एक्लो रहनु भयो । कस्तो लाग्यो ?

राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ भनेर बोल्दै आएका हौं हामी । साथीहरूले सेलिब्रेटी बनाउन त खोजे एक्लो मन्त्री भनेर । तर मलाई ह्युमिलेसन भैराख्यो । अलि धेरै आउनुपर्थ्याे । अरु पार्टीले पनि महिलालाई पठाउनुपर्थ्याे । कमी हाम्रै पार्टीबाट पनि भयो । तर जे कुराका लागि हामी लड्याैं त्यो नहुँदा नरमाइलो अनुभव भयो । यत्रो मन्त्रिमण्डलमा २ जनामात्रै महिला हुनु राम्रो कुरा होइन ।
अझ ६ जना उपप्रधानमन्त्री हुँदा समेत एकजनापनि महिला परेनन् ?

यसलाई पनि मिलाउन सक्नुपथ्र्यो मिल्न सकेन । गठबन्धन सरकार हुँदा कसैले कसैलाई ‘डिक्टेट’ गर्न नसक्ने । एउटा पार्टीकोमात्रै सरकारमा हुन्थ्यो भने उसभित्रको संघर्षले पुग्थ्यो होला । यतिधेरै पार्टीको सरकार छ कि कुनै पार्टीबाट त एकजनामात्रै मन्त्री हुनुहुन्छ । कुनैपार्टीबाट २ जना ३ जना हुनुहुन्छ । २/३ जना सरकारमा सहभागी भएका पार्टीले कम्तीमा एकजना महिला राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

राष्ट्रपति र सभामुखमा महिला आएपछि यी दुइ पद देखाएर महिलाको मुखमा बुझो लगाउन थालिएको हो कि क्या हो ?

यो पनि हुनसक्छ । तर, हामीले खोजेको राष्ट्रपति, सभामुख पद मात्रै होइन । हामीले त संविधान निर्माण कै क्रममा के भन्दै आयौं भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भन्दा महिलालाई गाविसको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण पद हो । आज राष्ट्रपति महिला भएपनि भोली महिला राष्ट्रपति बनाउँछु भन्दापनि नभेटिने अवस्था हुन सक्छ । अहिले उहाँहरू राष्ट्रपति, सभामुख भएको हिजो हामीले गरेको आन्दोलनले हो । पिठ्युँमा बच्चा बोकेर गणतन्त्रकालागि भएका आन्दोलनमा महिला लागेका थिए र त्यस्को परिणामस्वरुप यी पद पायौं ।

Hilights

राजनीतिक दल प्रति अहिले महिलाको त्यति आकर्षण देखिदैन किन होला ?

नेपालका युवा र महिलामा राजनीति प्रति आकर्षण घटेको महशुस मैले पनि गरेकी छु । हिजो हामी जनयुद्धमा लाग्दा हामी होल टाइमर भएर निस्कियौं । माओवादी आन्दोलनमा लाग्दा हामी महिला आफैँले घर चलाउनुपर्छ, बच्चा हेर्नुपर्छ र भात पकाउनुपर्छ भन्ने कुराबाट मुक्त थियौं । यसकारणले पनि यो आन्दोलनमा महिला सहभागिता बढ्यो । तर, विस्तारै नेपाली युवा र महिलाको राजनीतिमा आकर्षण घट्दै गएको छ ।

निर्वाचनमा मतदानको लाइन पुरूषको भन्दा महिलाको लामो हुन्छ । तर राजनीतिक पार्टीमा गाउँस्तरीय कमिटीमा ५० प्रतिशत महिला राख्नुपर्छ भन्दा को महिला छ र राख्ने भन्ने कुरा सुन्नुपर्छ । त्यसैले मुख्य कुरा गाउँ, जिल्ला र केन्द्रमा महिलालाई लामबद्ध गर्न आवश्यक छ । त्यसकारण धेरै महिलालाई तल सहभागी गराई भोली नेतृत्वमा पुर्‌‍याउने चूनौति छ ।

त्यसो भए अब स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता बढाउन के गर्नुपछ ?

उत्पीडित समुदायका मान्छेलाई मुलप्रवाहमा ल्याउन बाध्यकारी कानुन जरुरी रैछ । हामी पित्तृसतात्मक सोच र संरचनामा हुर्क्याैं । अघिल्लो पुस्ताले गरेको विभेद भोग्दै र देख्दै आयौं । त्यसैले हाम्रो दिमाग र सोचमा पनि त्यही भरिएको छ । हाम्रा चिन्तन र व्यवहार यसबाट मुक्त छैन ।

unnamed (3)

त्यसकारण अहिलेको अवस्था परिवर्तनका लागि बाध्यकारी कानुन आवश्यक छ । स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत सहभागितालाई राजनीतिक दलभित्र, सञ्चारमाध्यममा व्यापक बनाउन जरुरी छ । जव हरेक राजनीतिक पार्टीमा ५० प्रतिशतको बाध्यकारी कानुन बन्छ । सहभागिता आफैँ बढ्छ ।

अर्को कुरा महिला घरमा मात्रै काम गर्ने र पुरुष बाहिरको काम गर्ने भन्ने मानसिकता नहटेसम्म समानता कायम हुँदैन । भोली प्रत्येक पार्टीको गाउँ कमिटीमा यति महिला नभइ हुन्न भनेपछि श्रीमान घर बसेर पनि श्रीमती पठाउन बाध्य हुन्छन् । सुरु सुरुमा श्रीमानलाई असहज होला, अप्ठयारो महशुुस होला । समाजले औँला ठड्याउँला तर, केही समयपछि नै यो सामान्य भएर जान्छ । अहिले बिभिन्न संघसंस्था, समूह छन् हामी गाउँमा गयाैं भने पहिला मुख छोपेर बस्ने महिला अहिले औंला ठड्याएर कुरा गर्ने भएका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्ने चिन्तनको अभावले मात्र महिला नदेखिएका हुन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न बाध्यकारी कानुन आवश्यक छ । र यसमा जागरण ल्याउनुपर्छ ।

अव स्थानीय निकायदेखि, प्रदेशमा महिला सहभागिता बढाउन, बाध्यकारी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति र सभामुख पदको प्रभाकारिता के रहला ?

हामी धेरै ठाउँमा हुँदा हाम्रो आवाज पक्कै बलियो हुन्छ । फेरी पुरुष पनि महिलाका बिषयमा कुरै गर्न चाहन्नन् भन्ने पनि म सोच्दिनँ । त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामी यो ठाउँमा आउन सक्दैनथ्यौं । महिला आन्दोलन अघि बढाउन राजनीतिक पार्टी भित्रका पुरुषको पनि महत्वपुर्ण भूमिका छ । तर, दलितको, मधेशको, महिलाको व्यवहारिक समस्या अरुले बुझ्दैनन् । त्यसैले यस्का लागि त्यही वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । अहिले सकारात्मक छ वातावरण । राष्ट्रपति, सभामुख महिला हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर जानुपर्छ ।

मन्त्रीमण्डलमा तपाइहरू २ जना हुनुहुन्छ । आफनो कुरा स्थापित गर्न कति अप्ठयारो होला ?

अप्ठयारो पक्कै हुन्छ । तर हामी लडेरै आएका हौं । अर्को, अहिले यी कुरा भित्रबाट मन नपरेपनि हामीले उठाएका कुरा वा महिलाको कुरा बेठीक हो भन्ने तागत छैन । हाम्रो क्षमता र सिमितताले कति भ्याउँछ आफ्नो ठाउँमा होला तर, हामी सरकारमा थोरै भएपनि बाहिर लाखौं छौ ।

unnamed hhhh

हाम्रो आवाज स्थापित गर्न बाहिरको आवाज झन बलियो हुनुपर्छ अनिमात्रै हामी स्थापित हुन्छौं । त्यसैले बाहिरबाट आवाज उठाउने अधिकारकर्मी, राजनीतिक दलभित्रका महिला, सभासदहरू सवैको बलियो आवाज जरुरी छ ।

तपाइ अहिले मधेशी समुदायसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी वार्ता समितिमा हुनुहुन्छ । वार्तामा बसिसक्नु भएको छ । वास्तविक समस्या के हो ? कसरी समाधान खोजीनुपर्छ ?

मधेस आन्दोलन राजनीतिक समस्या हो । यसलाई राजनीतिक ढगंबाट समाधान खोज्नुपर्छ । यहि मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ सरकारले । हामी वार्तामा बस्याै‌ं । वार्तामा बस्दा हामीले के महशुस गर्‌‍याैं भने आन्दोलनकारीहरू पनि वार्तावाटै समस्या समाधान होस भन्ने चाहन्छन् । मुल मुद्दा सिमाकंन हो । मधेशमा २ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो । व्यक्तिगतरुपमा यसमा मेरो धारणा जे भएपनि सरकारको तर्फबाट म प्रतिनिधित्व गरेकाले सरकारको अडान ७ प्रदेश हो । किनभने यो संविधानमा संस्थागत भैसक्यो । त्यसैले सरकारको अडान ७ र उहाँहरूको माग मधेशमा २ प्रदेश भएको हुनाले सरकार पनि आफ्नो अडानमा बसेर संभव छैन । किनकी संविधान गतीशील दस्तावेज हो । उहाँहरूपनि यहि अडानमा बसेर हुँदैन । अव हामी बीचको बाटो खोज्दैछाैं।

यी सवै कुरा हुँदाहुँदै पनि नाकाबन्दीका कारण सवै जनता छटपटाइरहेका छन् मधेशका जनतालाई पनि उत्तिकै असर परेको छ । मधेशका जनता सिगों राष्ट्रका हुन र उनीहरूले पनि अपनत्व महसुश गर्नुपर्छ भने मधेशी नेताले पनि सिगों राष्ट्र र जनताका समस्या बुझ्नुपर्छ । नाकाबन्दीका कारण जनताको चुलो निभिसक्यो ।unnamed

यसले हाम्रै मुटु भक्कानिएको छ । तरपनि जनताले देखाएको धैर्यता मधेशी नेताले पनि सिक्नुपर्छ । समस्या हाम्रो हो समाधान पनि हामीले नै खोज्नुपर्छ । विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका निम्ति उहाँहरूले पनि वातावरण बनाउनुपर्‍याे ।
किनभने सिमाकंन जस्तो विषय आजभोली नै टुङ्ग्याउन सकिने होइन । यसलाई कतिदिन भित्र कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा लिखित सहमती गरौं । तर, वातावरण बनाउने काम दोहोरै हुनुपर्छ । त्यसैले उहाँहरूसँग पनि आग्रह छ आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरिदिनुस ।सकिन्छ भने स्थगित गरिदिनुस ।

हिजो हामी युद्धमा हुँदा एकतर्फी युद्धविराम गरेर पनि वार्तामा आएका थियौं । सरकारी पक्षबाट पनि कमीकमजोरी छन् भने सुधारेर छिटो अघि बढ्नुपर्छ । हामी कमजोर भयौं भने बाहिरकाले खेल्ने मौका पाउँछन् । यसबाट स्थितरता नचाहनेहरूलाई झन ठुलो मौका हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः २०७२ कात्तिक २४ गते मङ्गलवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरीभन्दा छोराको चाहना बढ्दो

-महिला खबर- छोरीभन्दा छोराको चाहना बढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले जारी गरेको विश्व जनसंख्या

आमाको सम्झनामा पत्रकारलाई स्वास्थ्य सामग्री

-महिला खबर- ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा समाजसेवी क्षितिज भण्डारीले आमाको सम्झनामा कैलालीका

नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छिटो पारित गर्न नागरिक समाजको माग

नेपाली महिला र नेपाली पुरुषवीच समान नागरिकता अधिकारको सुनिश्चित गर्न अविलम्ब संविधान संशोधन प्रकृयाको थालनी

जसले नयाँ जीवन पाए

–उन्नती चौधरी– सेफ हाउसमा आउने हिंसा प्रभावित महिलाहरू मध्ये पाँच प्रतिशत महिलाहरू पनि छैनन्, जसलाई मनोसामाजिक

सुस्मिताको ससुराबाट बलात्कार पछि परिवारले हत्या गरेको प्रहरी खुलासा

हत्या आरोपमा ससुरा, सासू, नन्द र आमाजू सार्वजनिक ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: