विश्वकै महिलामैत्री संविधान बन्ने अवसर गुम्यो : सपना प्रधान मल्ल


प्रकाशित मिति :2015-09-23 13:42:20

नयाँ सविंधानबाट महिलाले के पाए, के गुमाए । महिला खबर डट कमले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी सपना मल्ल प्रधानसँग गरेको कुराकानी ।

नयाँ संविधानलाई महिलाको दृष्टिबाट हेर्दा कस्तो पाउनु भएको छ ? 

ललितपुर,असोज ६ । लामो संक्रमणकाल अन्त्य गर्दै हामीले संविधान पाएका छौ, यो खुशीको कुरा हो । यो संविधान हिजोका संविधान भन्दा धेरै अर्थमा फरक छ, जुन महिलाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । संघीयता र स्वयत्तताले स्वतन्त्रताको बाटो खोल्छ । यसमा शारीरिक अखण्डताको कुरा गर्ने माहोल मिलेको छ । संविधानसभा मार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशमा गणतन्त्र संस्थागत गर्नु महिलाको लागि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । 12047666_1029130883764087_659092109_n (3)

हिजोसम्म एउटा शाह परिवारको जेठो छोरा अर्थात पुरुषमात्र यो देशको राष्ट्र प्रमुख हुनसक्ने अवस्था थियो, भने अब देशको राज्य सञ्चालनमा जुनसुकै परिवार र धर्मका महिला आउन सक्छन्, यो सकारात्मक पक्ष हो ।
धर्म निरपेक्षता हाम्रो लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । धर्म र संस्कृतिको नाममा महिलामाथि हुने हिंसा र असमानतालाई जसरी मान्यता दिइन्थ्यो त्यसमाथि प्रश्न उठाउने बाटो खुलेको छ ।

लक्ष्यको किटान संविधानको प्रस्तावनाले गर्दछ । त्यसमा नेपाल कता जाँदैछ भन्ने सन्देश दिएको छ । सन्देशमा भनेको छ, नेपालमा अहिले पनि ठूलो असमानता छ । त्यो भनेकोे लैङ्गिक विभेद हो । संविधानले विभेद अन्त्य गर्ने रणनीति लिएको छ । त्यो रणनीति भनेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको आधारमा महिला र पुरुष बीचका असमान दुरी मेट्नु हो । राजनीति र सामाजिक अधिकार छँदैछ । त्योसँग आर्थिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण भनेको निकै महत्पपूर्ण कुरा हो । आर्थिक रुपमा सवल भयौं भने स्वतन्त्र ढंगले हरेक क्षेत्रमा अगाडी बढ्न सक्छौ । त्यो रणनीति यो संविधानले तय गरेको छ ।

महिलाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू यी नै हुन ?

होइन, संविधानले लिङ्गको आधारमा विभेद गर्नु दण्डनीय हो भन्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको परिणाममै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता यो संविधानमा परेको छ । वडामा ४० प्रतिशत भनिएको छ । राष्ट्र प्रमुखमा नभए पनि सभामुख, उप–सभामुख, प्रदेशको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा एक जना महिला हुनुपर्ने जस्ता अवधारणाले महिला सहभागिता अगाडि लैजान महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा काम गरेको छ ।

यो संविधानमा अन्तरिम संविधानको भाषालाई निरन्तरता दिँदै पैतृक सम्पत्तिमा समानता, प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारका विषय आएका छन् । त्यसमा थप पारिवारीक समानता भन्ने शब्द लेखिएको छ । योसँगै राज्यको हरेक संरचनामा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चिता, शिक्षा रोजगारमा महिलालाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ ।

Untitled-1

नीति निर्देशनको सिद्धान्तमा महिलाको घरभित्रको योगदानलाई आर्थिक मान्यता दिने, जोखिममा रहेका महिलाको संरक्षण, असहाय महिलाको लागि राज्यले स्वास्थ्य, रोजगारी, पहुँचको सुनिश्चितता, र सशक्तिकरणको कार्यक्रम ल्याएको छ । कार्यान्वयनका लागि नीति, बजेट र राज्य सञ्चालन कसरी हुनुपर्छ भनेर दिशानिर्देश गरेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगमा रुपान्तरण गरेको छ । वंशको अधिकारमा कुनै लैङ्गिक विभेद गर्ने छैन भनेको छ । संविधानले मौलिक अधिकारमा जनताका मुलभूत अधिकार के हुन भनेर किटान गर्छ र त्यसको आधारमा देश सञ्चालन हुन्छ । संविधानमा आएका सबै अधिकार जसरी पुरुषका लागि महत्वपूर्ण छन् महिलाका लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । समान हुँदाहुँदै पनि महिलाका केही फरक आवश्यकता र अनुभूतिहरू छन् ।

संविधानमा महिलाले अधिकारको रुपमा नपाएको कुरा के हो ?

नयाँ सविधानले महिलालाई धेरै अधिकार दिएको छ । तर, राजनीतिक नेताहरूले महिलाको मूल अधिकार चुकाई दिनुभयो । अहिलेको लडाई संघीयता, जातिय र भौगोलिकता मात्र होइन, कुरा पहिचानको हो । पहिचान नागरिकतासँग जोडिएको छ । राज्यले नागरिक-नागरिक बीचमा वैवाहिकताको आधारमा विभेद नगर्ने भन्ने कुरामा सहमति भएको थियो । अहिले आएर त्यसलाई हटाइएको छ । त्यो पनि अन्तिम चरणमा आएर तीन दलको संशोधन प्रस्तावको माध्यमबाट हटाइयो ।

संविधानमा राम्रा कुरा आउँदा आउँदै महिलालाई किन पीडाको अनुभूति भयो भन्ने कुरा अभिलेखिकरण हुनुपर्छ । नागरिकतालगायतको विषयमा महिलाले नेताहरूलाई भेट्न जाँदा बारम्बार भन्नुभयो नागरिकतामा ‘वा’ ल्याएका छौं । नागरिकतामा ‘वा’ त आयो तर महिलाका लागि नभै पुरुषका लागि मात्र ल्याईयो । पुरुषको लागि ल्यायो भन्नेमा हाम्रो विरोध पटक्कै होइन । तर, महिलाको कुरा गर्दा एउटी महिलाले विवाहपछि श्रीमान विदेशी होइन भन्ने प्रमाण पेश गर्नुप-यो, त्यसपछि मेरो श्रीमान नेपाली नै हो भनेर राज्यलाई प्रमाण दिनु पर्ने भयो । प्रमाण छैन के गर्ने ? नातामा विवाद नभएको अवस्थामा समस्या आउँदैन । जहाँ विवाद हुन्छ, हिंसा भएको हुन्छ त्यहाँ नाता अस्वीकार गरेको अवस्थामा आमाले छोराछोरीलाई नागरिकता कसरी दिने ? एकल महिला छ, बुबाको पहिचान नखुलेको भनेर नागरिकतामा किन लेख्ने ?

12041937_1029131217097387_64922351_n (2)अर्को कुरा बच्चा नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने भनिएको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि गएको वा बेचबिखनमा परेर बलात्कृतबाट जन्मेको बच्चाको नागरिकता कसरी दिने ? उनीहरू बच्चा लिएर नेपाल आएपछि ती बच्चा राज्य विहीन अवस्थामा रहने व्यवस्थाको सृजना संविधानले गरेको छ ।

यदि, हामी समान हौं भने किन मेरी छोरीले विदेशीसँग विवाह गर्दा आफ्नो दम्पतिलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन सक्दिनन् ? तर, छोराले विदेशी महिलासँग विवाह गर्छन् भने बुहारीले सजिलै नागरिकता पाउने ? यसरी हेर्दा संविधानले महिलामाथि प्रत्यक्ष रुपमा विभेद गरेको छ ।

अर्कोतिर राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता हो भने न्यायपालिकामा किन समावेशिता मात्र ? आयोगमा हिजो सहमति भएको भाषा समानुपातिक थियो, अहिले त्यहाँ पनि समावेशी मात्र किन लेखियो ? राजदुतहरूको नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी भनिएको थियो त्यो पनि हटाएर समावेशी मात्र राखिएको छ किन ?

अहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने र महिलापुरुष बीचको विभेदको निरन्तरता दिने पूर्वाग्रही सोचका व्यक्तिहरू मस्यौदा समितिमा देखिए । राजनीतिक निर्णय त्यहि अनुसार गरियो । त्यस्ता व्यक्ति र सोचलाई पहिचान गरि पर्दाफास गर्नु जरुरी छ । महिलाको दृष्टिले हेर्दा यो संविधान विरोधाभासपूर्ण छ ।

गणतन्त्र नेपालको संविधानले महिलालाई अहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक नै बनायो भन्न मिल्छ ?

मिल्छ । किनभन्दा म सहभागिता त तिमीलाई दिन्छु तर, मेरो राजनीतिक स्वविवेकको आधारमामात्र । तिमी मेरै नियन्त्रणमा बस्नुपर्छ । तिमीलाई पहिचानको अधिकार छैन भनेको हो नि त नागरिकताको विषयमा । सिङ्गो लक्ष्य गणतन्त्र थियो । राष्ट्रप्रमुखमा महिला हुनसक्ने अवस्थाको सृजना गरेको थियो । धर्मको आधारमा हुने हिंसाको अन्त्यसँग धर्म निरपेक्षताको अवधारणा अगाडी लैजानुपर्छ भन्यो । समावेशी र लोकतन्त्रको कुरा ग-यौं ।

संघीयताको कुरा आयो । संघीयता भनेको शक्तिको विभाजन पनि हो । यसमा महिलाको स्वायत्तताको पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि हो । अहिले पनि महिला अधिकारको कुरा गर्दा धेरै मौलिक अधिकार त दिएको छ । तर, सबै कानुन बनाएर लागु गर्ने भनेको छ । नेपालको अहिलेसम्मको अभ्यास कानुन नभएकोले अदालतले त्यसलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछ ।

यदि कानुन बनेन भने के गर्ने ? हामीले खोजेको संविधान पढ्न पाउने मात्र होइन, जीवन व्यवहारमा लागू गर्न र भोग्न पाउने पनि हो । यसमा कानुन बनाएर मात्र पनि हुँदैन । संरचना, राज्यले गर्ने बजेट विनियोजन र नियुक्तिहरू कति संवेदनशील ढंगले गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । नियुक्तिको प्रक्रियामा सक्षमतामा भन्दा राजनीतिक भागबण्डामा हुन्छ । त्यसले स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सोचलाई बन्द गरिदिन्छ । त्यहाँ राजनीतिक स्वार्थको मात्र कुरा हुन्छ । त्यहाँ राज्य र महिलाका मुद्दा ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।

त्यसो भए यो संविधानबाट नेपाली महिला धेरै खुशी हुने अवस्था छैन ?

खुशी हुने ठाउँ पनि छ । यहाँ कुरा कार्यान्वयनको हो । अब सकारात्मक कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गर्दछ भनेर हेर्नुपर्छ । दुःखी यस अर्थमा बनायो कि महिलाले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना आवाज उठाउँदा उठाउँदै पनि उनीहरूको आन्दोलन हिंसात्मक नभएको हुनाले दवाव महशुस गरिएन ।

महिलाको विषयलाई राजनीतिक मान्यता दिएन । हामीले धेरै केही खोजेका थिएनौं, हाम्रा मुख्य माग भनेका जम्मा दुइटा मात्र थिए । एउटा नागरिकतामा समानता, अर्को स्थानिय निकायको पदाधिकारीको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा एक जना महिला हुनुपर्ने । यी दुइटा मुद्दालाई समाधान गरिदिएको भए, नेपालले एउटा यस्तो अवसर पाएको थियो, विश्वमै महिलामैत्री संविधान भनेर स्थापित हुन्थ्यो ।

आन्दोलनबाट नपाएको कुरा तत्काल संशोधन गरेर ल्याउन सकिन्छ भन्ने नेताको कुरामा कत्तिको विश्वास गर्न सकिन्छ ?

संविधान भनेको जिवन्त दस्तावेज हो भन्दाभन्दै पनि हाम्रा अभ्यासहरू हेर्दा त्यो खालका देखिँदैन । हरेक पटक हुने परिवर्तनसँगै नयाँ संविधान बनायौं तर, संविधान परिपक्व बनाउन सकेनौं । अर्को कुरा राजनीति नेताले चाहे भने अहिले पनि अवसर छ, तर त्यो देखिँदैन ।
आन्दोलन गर्ने मधेशीलाई वार्ता गर्न बोलाएको छ, महिलालाई बोलाएको छैन् ।

यो संविधानमा सहमति भएका महिलाका अधिकार षडयन्त्रमूलक ढंगले कटौती गरिएको छ । त्यो पनि राजनीतिक दलका नेताले संशोधन प्रस्तावबाट हटाएका छन् । मौलिक अधिकारमा परिवारको अधिकार र समान आर्थिक लाभका कुरा कटौती गरे । हिजोसम्म दुईवर्षमा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने थियो त्यो पनि काटे ।

Untitled-5पैतृक सम्पति र नागरिकताको विभेदलाई निरन्तरता दिने वतावतरण यो संविधानले गराई दिएको छ । त्यसकारण अब पनि उहाँहरूले महिलाको कुरा सुन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छैन् । राजनीति र महिलाको बीचमा दुरी कसले सृजना गरेको छ । यसरी दुरी बढ्नु ठिक हुँदैन ।

उत्पीडित जाति वर्गले कुरा अधिकारको कुरा गर्दा जहिले पनि ‘मधेशको आन्दोलनमा बाहिरी चलखेल भो,’ ‘महिला पश्चिमा संस्कृतिबाट प्रभावित भएर डलरको खेती गरिरहेका छन्’ भनियो ।

तपाई हाम्रो आवाज र आवश्यकतालाई कति असंम्वेदनशील तरीकाले हेरिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । मानौं उहाँहरूको आमा र छोरी छैनन् र हामीमा राजनीतिक ज्ञान नै छैन । त्यसबाट उहाँहरू बाहिर आउनुपर्छ । यदि महिला पनि राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदय भए भने दुर्गा र भगवतीको रुप लेला नि ?

संविधान कार्यन्वयनका चुनौतिहरू के देख्नु भएको छ ?

यो संविधानको चुनौती भनेको संविधानमा उल्लेखित धाराहरू एक अर्कासँग बाझिएका छन् । शव्दहरू बहुअर्थ लाग्ने खालका छन्, यो एउटा चूनौतिका रुपमा मैले देखेकी छु । एकातिर हिंसाविरुद्धको अधिकार, अर्कोतिर धर्म र संस्कृतिको नाममा विभेद गर्न नपाउने ।

अर्को, धर्म निरपेक्ष भनेको सनातनदेखि चलि आएको धर्मको संरक्षण र संस्कृतिको संरक्षण भन्यो भने त्यसविचको द्वन्द्वलाई कसरी हेर्ने ? दोस्रो संविधानसभामा केही मानिसको नियत ठिक थिएन । यसमा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने मिडियाले लैङ्गिक हिसावले धेरै उठाउनुपर्छ ।

हामीले सबै कुराको परिर्वतन एकै पटक खोज्यौं । विशेष गरी राज्य पुर्नरसंरचनाका नयाँ सोचहरूलाई नयाँ संविधान मार्फत रुपान्तरण गर्न खोजियो । यो आफैँमा चुनौतिपूर्ण कुरा हो । विविधताले भरिएको हाम्रो समाजमा रहेका धेरै राजनीतिक पार्टीले बाँडेका धेरै आकांक्षाहरू छन् ।

नयाँ संविधानमा रहेका विभेदकारी नीति र व्यवस्थालाई हटाउनको लागि महिलाको अबको कार्यनीति के हुनुपर्छ ?

राजनीतिक पार्टीको निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ । त्यसैगरी महिला पनि चेतनशील हुन आवश्यक छ ।
सिङ्गो महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नेले महिलाको आवश्यकता के हो ? बुझ्नु पर्छ । यदि आफ्नो ठाउँमा महिला अधिकारको कुरालाई बलियो गरी उठाउन सकिँदैन भने अन्य कुरालाई तपाईले कसरी उठाउन सक्नुहुन्छ ?Untitled-6

नीति निर्माण तहमा बसेर न त राजनीतिक मुद्दा उठाउन सक्ने, न त आर्थिक सामाजिक रुपमान्तरणका मुद्दा उठाउन सक्ने ? न त महिलाका मुद्दा उठाउन सक्ने ? त्यो भएर प्रतिनिधिले के कुरा उठाउने त ? त्यो हो भने आर्थिक सामाजिक रुपमान्तरणको मुद्दा पनि महिलाको मुख्य मुद्दा हो । खै त बलियोसँग उठाएको ? कस्ले के भन्यो भन्दा पनि हामी महिला हिंसा अन्त्यको लागि लडार्इं लडिरहेका छौ, त्यो जारी रहन्छ ।

त्यसो भए महिलाका मुद्दालाई कसरी एकीकृत गरेर लैजान सकिन्छ ?

महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर राजनेताको रुपमा अगाडी जानुहुन्छ त्यो बेला महत्व बुझ्नु हुन्छ होला । महिला भोटरहरू पनि राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भएर अगाडी आउन आवश्यक छ ।  हामी महिलाको कमजोरी के हो भने राजनीतिक नेताहरू कति जनालाई बुझाउने प्रयास गरौं ? अहिले राजनीति पार्टीभित्र महिलाको बारेमा छलफल भएको देखिँदैन । उनीहरूलाई हामीले राजनीतिक शक्तिका रुपमा बुझेनौँ । अबको निर्वाचन वा अवका आन्दोलनमा महिलाले हाम्रो लागि के ग-यो भन्ने प्रश्न ती मान्छेहरूलाई सोध्नुपर्छ । एकताबद्ध भएर समानताको लागि लड्ने नै हो ।

प्रस्तुतिःअरुणा रायमाझी

प्रकाशित मिति २०७२ असोज ६ गते बुधवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

१६ दिने अभियानको राष्ट्रिय नारा तय

देशभर बलात्कारका घटनामा बृद्धि भइरहेका कारण १६ दिने अभियानको नारा बलात्कार केन्द्रित बनाइएको पौडेलले बताए

हिंसाले चुनावी मैदान छाड्दै बेलायती महिला सांसद

बेलायतमा महिला सांसदमाथि अभद्र टिप्पणी गर्नेक्रम बढ्दो छ । महिला सांसदमाथि बलात्कार र हत्याका धम्की आउनु

मन्त्री थापाले गरिन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह

नेपालले आइसीपीडीको समर्थन जनाउनाका साथै सन् १९९४ को कायरो सम्मेलनदेखि नै यसलाई आत्मसात् गर्दै आएको

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेल्ने महिला खेलाडी उत्पादन गरिनेः उपमेयर गौतम

सहभागी छात्राका लागि जर्सी र जुत्ताको उपमहानगरले व्यवस्था गरिएकोे छ ।

नेकपा उम्मेदवार विद्या भन्छिन्ः पोखरेली सपना नै मेरा एजेन्डा

उनले भनिन्, ‘सुन्दर पोखरालाई विश्वभर चिनाउन र यहाँका पूर्वाधार निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहर बनाउने पोखरेलीको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: