अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको ४८ बुँदा


प्रकाशित मिति :2015-08-21 14:12:05

निर्मला ठाकुराठी

काठमाडौं, भदौ ४ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले लैंगिकमैत्री संविधानका लागि मस्यौदामा भएको विभेद हटाउन  ४८ बुँदे  सुझाव दिएको छ ।

नयाँ बन्ने संविधानमा समेट्न अनुरोध गर्दै सञ्जालले संविधान सभाका अध्यक्ष, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति र नागरिक सम्वन्ध तथा सुझाव संकलन समितिका सभापतिलाई  ४८ बुँदे सुझाव बुझाएको छ ।

सञ्जालले महिला सभासदहरूसँग अन्तरक्रिया गरी ४८ बुँदे सुझाव संविधानमा समावेश गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न पनि अनुरोध गरेको छ । सञ्जालले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा केही कुराहरू परिमार्जन भएर आएकोमा धन्यवाद दिँदै परिमार्जित प्रतिवेदनमा ४८ बुँदामा  उल्लेखित धेरै विषयहरू नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

सञ्जालले बुझाएको संशोधन प्रस्तावमा नयाँ बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा सामन्तिपछि पितृसत्तात्मक शब्द राख्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धि  धारा ११ उपधारा २ (ख) मा बाबु वा आमा नेपालको वंशजको नागरिक रहेछ भने भन्ने वाक्य थप्नुपर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति शब्द हटाई राष्ट्राध्यक्ष र  उपराष्ट्राध्यक्ष तथा प्रतिवेदन अनुसारको धारा ७१ मा फरक फरक लिंग पछिको ‘वा’ हटाई ‘र’ राख्न माग गरेका छन् ।

सञ्जालले मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्दान्त नीति तथा दायित्व, संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रादेशिक कार्यपालिका, प्रादेशिक व्यवस्थापिका, स्थानिय कार्यपालिका, राजनितिक दल सम्वन्धि व्यवस्था, स्थानिय व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोगहरू एवं अन्य आयोगहरूको विषयमा सुझावमा प्रस्ताव गरिए अनुसार व्यवस्था गर्न माग गरेको छ  । त्यसैगरी प्रतिवेदनमा थप गरिएको धारा २७७ को समावेशी सिद्वान्त वमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने, नियुक्ति गर्दा पछाडी न्यूनतम ३३ % महिला  थप्न भनेको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा नेपाली राजदुत र विशेष प्रतिनिधिका बारेमा संसोधन प्रस्तावमा भए अनुसार गर्न माग गरेको छ ।

सञ्जालले केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय निकायमा एकै प्रकारको  निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्न र विधानमा प्रयोग गरिने भाषामा लैंगिक तटस्थता अपनाउन विशेष जोड दिएको छ ।

प्रकाशित मितिः २०७२ भदौ ४ गते शुक्रवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सामूहिक खेतीले फेरियो जीवन

– मिलन बिछोड- चुलोचौकाको काम सकिएपछि प्रायः छरछिमेकी, आफन्त चेलीबेटी भेला भएर कि गफ गरेर कि

बन्दाबन्दीमा ‘आमाको माया’ एप्स वरदान साबित

–महिला खबर– ललितपुर । लकडाउनको अवस्थामा निरन्तर स्वास्थ्यकर्मिको नजरमा रहनु पर्ने गर्भवती तथा सुत्केरीहरुका लागि ‘आमाको

छोरीभन्दा छोराको चाहना बढ्दो

-महिला खबर- छोरीभन्दा छोराको चाहना बढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले जारी गरेको विश्व जनसंख्या

आमाको सम्झनामा पत्रकारलाई स्वास्थ्य सामग्री

-महिला खबर- ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा समाजसेवी क्षितिज भण्डारीले आमाको सम्झनामा कैलालीका

नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छिटो पारित गर्न नागरिक समाजको माग

नेपाली महिला र नेपाली पुरुषवीच समान नागरिकता अधिकारको सुनिश्चित गर्न अविलम्ब संविधान संशोधन प्रकृयाको थालनी

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: