१६ बुँदे समझदारीलाई हेर्दा


प्रकाशित मिति :2015-06-11 10:52:07

२७५ सदस्यीय तल्लो निर्वाचित सदनमा ११० स्थानमा समानुपातिक सदस्य रहने छन् तर प्रदेश सभा र स्थानीय तहबारे केही बोलिएको छैन । महिलासहितका समानुपातिक सहभागिता खोज्ने वर्गले बुझ्नु पर्ने कुरा यही हो ।

हरि रोका

Hari rokaबहुसंख्यक नेपालीले आन्दोलन र युद्ध मार्फत राज्यको विद्यमान संरचनामा व्यापक परिवर्तन खोजेका थिए । विद्यमान संरचनामा स्थानीय तहदेखि माथिसम्म बहुभाषिक–बहुधार्मिक तथा बहुसाँस्कृतिक समुदायका महिला तथा पुरुषको राजनीतिमा पहुँच पु-याउने गरी निर्णायक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन थिएन । यस्तो प्रतिनिधित्वको पहुँचको अभाव रहँदा आर्थिकरुपमा चर्को विभेदको सिकार बन्न पुग्नु अस्वभाविक थिएन । आर्थिकरुपमा विपन्न हुनुको अर्थ शिक्षा र स्वास्थमाथिको अधिकार स्थापित हुन सक्तैनथ्यो । शिक्षा र स्वास्थका क्षेत्रमा अधिकार कुन्ठित हुनुको अर्थ फेरि पनि सूचनाको हकबाट बञ्चित हुने र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा कटौतीको मार बेहोर्नुपर्ने अर्थको चक्र घुम्नु नै हो । यस अर्थमा २०३६ देखि २०४६ हुँदै, २०५२ देखि २०६२/६३ का आन्दोलन–युद्ध र –आन्दोलनहरूको परिक्रमा यही एक विषय अर्थात बिद्यमान संरचनामा परिवर्तन नै मूल एजेण्डाकारुपमा स्थापित हुनपुग्यो ।

प्रतिस्पर्धाको यो युगमा धेरै मुलुकहरू अति अल्पविकसितबाट–विकासशीलमा, विकासशीलबाट –विकशितमा फड्को मार्न प्रयत्नशील छन् । नेपालले पनि सन् २०२२ सम्ममा अर्थात आगामी ७ वर्ष भित्र अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा फड्को हाल्ने लक्ष्य राखेर तयारी गर्दै थियो । अल्प विकसितबाट विकासशीलमा फड्को मार्नुको अर्थ भनेको आम नेपाली जनताको वर्तमान आय आर्जनमा, शिक्षा र स्वास्थमा पहुँचको विस्तारमा तथा स्वस्थकर आवाशमाथि सवैको पहुँच पुग्ने अवस्थाको निमार्ण हुनुलाई बुझिन्छ । त्यस्तो पहुँच विस्तारमा राज्यले सामाजिक न्याय सहितको समाज निमार्णमा कस्तो भूमिका खेल्ने छ र आम मानिसलाई पुँजी निमार्णमा पहुँच बढाउनका लागि रोजगारमुलक औद्योगिकीकरणको व्यवस्थापनमा कस्तो भूमिका अदा गर्दछ भन्ने कुरामा भर पर्दछ ।

निकट विगतमा प्रकाशित गरिएका हुन या अघिल्लो पटकका निर्वाचनहरूमा प्रकाशित घोषणापत्रहरू हेर्दा नेपाली राजनीतिमा यस्तो सामाजिक न्यायपुर्ण समाज स्थापना गर्ने विषयमा मुलधारका मुख्य राजनीतिक दलहरूवीच ठुलो सैद्धान्तिक मत भिन्नता रहेको देखिन्न । यद्यपी २०६२/६३ सालको जनउभारयूक्त जनआन्दोलनपछि स्थापित भएको निर्वाचित पहिलो संविधानसभामा सामथ्र्य र पहिचानका अनेकन अवयवहरूलाई कसरी र कुन प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरामा दलहरूवीच प्रशस्त मतभिन्नता रहे र त्यो सभा संविधान दिन नसकेर असफल बन्न पुग्यो ।

दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा भारी फेरबदल हुनपुग्यो । यो फेरबदलमा अघिल्लो पटक पहिलो शक्तिकोरुपमा स्थापित एमाओवादी तेश्रो हुनु र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई दल जोड्दा दुइतिहाईको शक्तिकासाथ स्थापित हुनुले पछिल्ला दुईका परिभाषा अनुरुप राजनीतिक तथा सामाजिक अवयवहरूको व्याख्याले बढवा पाउनु तथा स्थापित हुनु अनौठो थिएन ।

नेपाली राजनीतिलाई धेरै हदसम्म प्रभाव पार्ने मध्यम वर्गको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख यी दुई दलको सरकार बनेपछि संवैधानिक प्रावधानका लागि उनको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक मतको कदर गरिँदै त्यस अनुरुपको संवैधानिक संस्थाहरूको स्थापना हुनुपनि स्वभाविक थियो ।
जेठ २५, २०७२ मा ४ प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु (क्रमशः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एमाओवादी तथा मधेसी लोकतान्त्रिक फोरम) वीच ‘ऐतिहासिक सम्झौतामा’ हस्ताक्षर भएको कुरा बाहिर आएको छ । उक्त लिखित सम्झौता अनुसार यी प्रमुख दलका प्रमुख हस्तीहरू १६ बुँदे नामको तर चार प्रमुख विषयमा सहमतीमा पुगेको देखिन्छ । पहिलो, संघियता र प्रदेश संरचना सम्वन्धमा । ८ प्रदेश हुने यी प्रदेशको नामांकन र सीमाङ्कन प्रदेश सभा र सरकारले बनाइने आयोगमा भर पर्ने भएको छ । दोश्रो सम्झौता व्यवस्थापिका संसदको संरचना बारे छ ।

संघमा दुई सदनात्मक र राज्यमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित गरिने छन् । जो बेलायती वेष्टमिनीष्टर र भारतीय संसदीय व्यवस्थाको मोडलकै कपी हुनेछ । यद्यपी २७५ सदस्यीय तल्लो निर्वाचित सदनमा ११० स्थान समानुपातिक सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्वको हकमा यो मौन छ भने स्थानिय तहबारे कस्ता प्रावधान राखिने भन्नेबारे केही पनि बोलिएको छैन । तेश्रो शासकीय स्वरुपको कुरा हालकै अन्तरिम व्यस्थापनलाई निरन्तरता दिइने छ । चौथो न्याय प्रणालीको सन्दर्भमा पुरानो व्यवस्थापनलाइ निरन्तरता दिँदै १० वर्षका लागि संवैधानिक आयोग निमार्ण गरिनेछ ।

यो ‘बृहत सहमती’ पछि संविधान बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । ‘बृहत सहमती’ जुन अभ्यासमार्फत खोजियो त्यो सहभागितामुलक (६०१ सभाष्सदवीच डिसकोर्सिभ) हो होइन ? आ—आफ्ना पार्टीका सभासदका नाममा पार्टी सभापतिहरूले शक्ति आफैमा लिएर सम्झौता गर्नु आफैमा ‘लोकतान्त्रिक पद्धति’ भित्र पर्छ की पर्दैन ? र यो अहिलेको सम्झौताभित्र अन्तरिम संविधानमा देखिएको प्रतिनिधित्व अधिकार कुन्ठित हुन्छ हुन्न ? र माथि भनिएझैँ सामाजिक न्याय सहितको नयाँ प्रणाली स्थापित हुन सम्भव छन् छैनन् प्रश्नचाही गोधुली साँझको बाटो झैँ धुमिल देखिन्छ ।

(विश्लेषक रोका पूर्व सभासद हुन् ।)

प्रकाशित मिति : २०७२ जेठ २८ गते विहीवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको घटनाका आरोपित विरूद्ध प्रहरीमा उजुरी

–महिला खबर– पाँचथर । श्रीमती र सासूलाई खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको

मानव बेचबिखन : ४२ बिलियन डलरको कारोबार

-टीएन कुँवर- आजको आधुनिक युगमा पनि मानिसले मानिसलाई नै बेचबिखन गर्ने जस्तो घृणित कार्य रोकिएको छैन

यी हुन् नेकपाको विभाग प्रमुख पाउने भाग्यमानी महिला

-महिला खबर- ललितपुर । नेकपाले पार्टीको ३२ वटा विभागको प्रमुख तोकेको छ । तर ३२ विभागको

श्रीमती र सासूलाई खुकरी प्रहार गरी फरार

-महिला खबर- पाँचथर । पाँचथरमा एक व्यक्तीले श्रीमती र सासूलाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएका छन्

डा. तुलाधर प्रदेश विकास परिषद्को सदस्यमा मनोनीत

-महिला खबर- ललितपुर । अधिवक्ता डा. जानकी तुलाधर गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको नीति तथा योजना आयोगमा

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: