न्याय दिने ठाउँमा महिला


प्रकाशित मिति :2018-07-26 10:33:08

-निराभगत थारू, कुमार अधिकारी-
काठमाडौं । संविधानको धारा–५७ मा राज्यशक्ति बाँडफाँडको सम्बन्धमा प्रदेश अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय नगरसभा र गाउँसभाले कानुन बनाउनेछ । उक्त कानुन संघ र प्रदेशले बनाउने ऐनमा आधारित मौलिक किसिमको बनाइनेछ । प्रदेश र संघको कानुनसँग बाझिएको हदसम्म यो लागु हुने छैन । यसले के स्पष्ट पार्छ भने स्थानीय तहले कानुन बनाउने अधिकार राख्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सरकारका विभिन्न अधिकार र कार्यान्वयनको कार्यविधि तयार पारेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन तथा न्यायिक समितिले गर्ने कामबारे पनि उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७–५३ सम्म न्यायिक समितिलाई प्राप्त अधिकार र कार्यविधिबारे उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तह भित्रका साँध–कुलो जग्गा मिचेको, बालीनालीको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ भने केही विषयमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा मुद्दाको कुनै पक्षले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थापन यस्तो रहे पनि सामाजिक संरचनाले त्यसलाई सम्बद्र्धन तथा कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको छ । राजनीतिक रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने अवधारणा चुनौतीपूर्ण हुुन्छ । अहिले न्याय क्षेत्रमा मुस्किलले ५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व उपस्थित रहेको छ । यसले सामाजिक लैङ्गिक समानताको आधारलाई कसरी बलियो बनाउन सक्छ रु

स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दा छाडी पद उपप्रमुखमा धेरैभन्दा धेरै महिला जनप्रतिनिधि बनेका छन् । यसबाट न्याय सम्पादन गर्ने नेतृत्व तहमा महिला पुगेका छन् । आवश्यक तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नसके सामाजिक संस्कारमा नयाँ आयाम निर्माण भई पुरानो संरचनालाई विस्थापित गर्दै नयाँ संरचना निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।

नेपाली समाजमा महिलालाई घरायसी काम गर्ने पात्रभन्दा माथिको दृष्टिकोणले हेरिँदैन । यस्तो सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तननिम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । तराई तथा पहाडमा अझै पनि दाइजो प्रथाले गाँजेको छ । पश्चिम उच्च पहाडी क्षेत्रमा देउकी प्रथा, झुमा प्रथा, छाउपडीको कुरीतिले गाँजेको छ । जहाँ अझै पनि महिलाहरू पीडित छन् । विद्यमान परिस्थितिमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्ने चुनौती छ । तर यसबारे कुनै पनि पक्ष गम्भीर भएको पाइँदैन । नेपाली समाजमा विद्यमान विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना तथा घरेलु हिंसाबाट मुक्त समाज बनाउन सरकारले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई बलियो तथा पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा महिलाहरूको उपस्थिति सँगसँगै स्थानीय राजनीतिमा पनि महिलाको सशक्त उपस्थिति छ । यद्यपि त्यसको जिम्मेवारी तथा चुनौती सामना गर्न सदैव तत्पर रहनुपर्छ । नेतृत्व विकासनिम्ति कानुनी तथा संवैधानिक ज्ञानको खाँचो पर्छ । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरूले कसरी न्याय सम्पादन गर्छन्, त्यो नै अबको प्रमुख चुनौती हुनेछ ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय न्यायिक समितिले आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको कानुन तथा कार्यविधि र प्रदेशले बनाउने कानुन तथा निर्देशिकाहरू मातहत रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा परामर्श आवश्यक छ । सरकारले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । स्थानीय उजुरीहरू निरुपण गर्न कानुनी एवं व्यावहारिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि पहिला न्यायिक समिति नै तयार हुनुपर्छ ।

पछिल्लो १ वर्षको अनुभवबाट के भन्न सकिन्छ भने अब स्थानीय तहको न्यायिक समिति विश्वासिलो किसिमले कार्यसम्पादनमा उत्रिनुपर्छ । अधिकांश उजुरी स्थानीय स्रोतसाधन एवं पारिवारिक विवादबारे रहेका छन् । महिला नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई हाम्रो सामाजिक संरचनामा विश्वास गर्न आवश्यक ज्ञान तथा न्यायिक निकाय एवं सरोकारवालाहरूलाई विश्वसनीय हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

महिलालाई न्यायिक समिति संयोजक भई काम गर्न दिइएको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण छ । निर्वाचनपछि सबै मतदाताप्रति समान व्यवहार देखाउने चुनौतीको रूपमा यस अधिकारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यथेष्ट कानुनी प्रबन्ध भएको भए तापनि जनताको काम कुन कानुनको आधारमा गर्ने रु कसरी गर्ने रु विवादका विषयमा आएको जटिलता के हो रु यसको समाधानको सम्बन्धमा कानुनी मान्यता के छ भन्ने उत्सुकतापूर्वक खोजिनुपर्ने हुन्छ । यी न्याय सम्बन्धी अत्यावश्यक लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम एवं अधिकार प्राप्त निकायबाट पारित भई बनेको कानुनको आवश्यकता पर्छ । न्याय सम्पादन ढिलो हुनुहुँदैन । विधिशास्त्र अनुसार ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हरेक विवादको सम्बन्धमा उजुरी दर्ता, छानबिन, उजुरीको कानुनी र सामाजिक अवस्था सम्बन्धमा विचार तथा विश्लेषण गरी त्यसउपर आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्तरमा आफ्नो नातागोता एवं आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूको उजुरी जेजस्ता भए पनि निष्पक्ष र विधिसम्मत रूपमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।

किनभने जनप्रतिनिधिहरूलाई उजुरीमाथि निर्णय गर्ने क्रममा फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न धेरैतिरबाट अनावश्यक दबाब आउन सक्छ । तर जनप्रतिनिधिले कुनै पनि उजुरीमा निर्णय लिँदा न्यायिक दृष्टिकोण र त्यसको आधारमा मुद्दा सम्बन्धी नीति, सिद्धान्त र विचार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको कामको आधारमा आउने चुनावमा दलको भाग्य र भविष्यको फैसला हुने भएकोले न्याय सम्पादनमा उनीहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय सरकार र नागरिकको सम्बन्धमा सुमधुरता ल्याई सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सम्भव तुल्याउनेछ ।

निरा र कुमार अधिवक्ता हुन् ।

साभार : कान्तिपुर दैनिक

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

‘फास्ट ट्रयाक’ नहुँदा पीडितलाई झन् पीडा

–महिला खबर– ललितपुर । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका अति संवेदनशील मुद्दाहरूमा छिटो छरितो न्याय प्रणाली (फास्ट ट्रयाक)को

बलात्कारको बढोत्तरी किन ?

–हिसिला यमी– यतिखेर हामी युद्धको बेला हुने बलात्कारको कुरा गरिराखेका छैनौं । घरभित्र आफ्नै परिवारभित्र, आफन्तबाट

‘दोस्रो दर्जा’ को हैसियत विरुद्ध भदौ १ गते प्रदर्शन

‘यो अवस्थामा चुपचाप बस्नु भनेको महिलामाथि हुने दुव्र्यहारलाई स्विकार्नु र एकल आमाका काखमा हुर्केका ९

खोला र महिला (फोटो फिचर)

–महिला खबर– हरडेको खोलाले पुल बगाएपछि महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई खोला वारपार गर्न

प्यारालाईसिसबाट पीडित लीलावतीको याचना

–महिला खबर– ललितपुर । प्यारालाईसिसबाट पीडित पर्साको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका वडा नं.५ महुवन (सविक गाविस

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: