देशमा शान्ति आएकै छैनः मन्दिरा शर्मा, अधिकारकर्मी


प्रकाशित मिति :2018-06-19 15:20:01

–महिला खबर संवाद–

आज द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । नेपालमा दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा धेरै महिलाहरु यौन हिंसाको सिकार हुन पुगे । त्यस्ता महिलाहरुले अझैसम्म  न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा रहेर द्वन्द्व पीडितको पक्षमा रहेर काम गर्दै आएकी एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मन्दिरा शर्मासँग महिला खबरका लागि सन्दिप वि.कले गर्नुभएको कुराकानी ।

दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा धेरै महिलाहरु यौन हिंसाको सिकार हुन पुगे । तर अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् नि ? 
मानव अधिकारकर्मी अथवा यो विषयमा लामो समयसम्म काम गरेका व्यक्तिलाई यो नै सबैभन्दा बढी पीडाको विषय हो । यसमा थुपै्र कारणहरु छन् । द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेका महिलाहरु बाध्यात्मक रुपमा मौन भएर बस्नुपरेको अवस्था छ ।

कुनै पनि घटनामा अनुसन्धान गरेर न्याय पाइन्छ भन्ने पीडितहरुलाई विश्वास पनि भएन । एक/दुई जना पीडितले धेरै मूल्य चुकाएर बाहिर आउनुभयो । तर उहाँहरुले न्याय पाउन सक्ने अवस्था भएन । उहाँहरुले दिनु भएको उजुरीमा सुनुवाई नै भएन ।

अर्को कुरा राज्यले द्वन्द्व पीडितहरुका लागि अन्तरिम राहतको व्यवस्था गर्‍यो । द्वन्द्व पीडितको परिभाषाभित्र यौन हिंसा पीडितहरु अट्न सकेनन् । त्यसले गर्दा पनि पीडितहरुलाई आफ्नो समस्याका बारेमा सुनुवाई हुन्छ भन्ने लागेन ।

यस्ता घटनाहरुमा सुनुवाई गर्ने, सू्चना सम्प्रेषण गर्ने, संयन्त्र बन्नुपर्ने थियो, त्यो पनि बन्न सकेन । द्वन्द्वको दौरानमा भएका पीडितको अवस्था यस्तो छ भने त्यसमा पनि यौन हिंसा पीडितहरुका मुद्दाको कुनै पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसामा परेका महिला कति होलान् ? कतिपय महिलाहरुले घटना बाहिर ल्याएकै छैनन् । त्यस्ता महिलालाई न्याय दिन एड्भोकेसी फोरमले के गरिरहेको छ ?

द्वन्द्वमा पक्षबाट यौन हिंसामा परेका महिलाहरुको तथ्यांक लिन एकदमै कठिन छ । राज्यको प्रभावकारी संयन्त्र नभएसम्म यो तथ्यांक आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने हामीले धेरै महिलाहरुसँग काम गरेका छौं । थाहा छ, उहाँहरुमाथि यौन हिंसा भएको छ ।

कतिपय त श्रीमानसँगै हाम्रो अफिसमा आउनुहुन्छ । उहाँहरुलाई यो कुरा कसैले थाहा नपाओस् भन्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि उहाँहरुले यो भन्न सक्ने अवस्था छैन । दोस्रो उहाँहरुले म यस्तो पीडित हो भनेर नलेखिदिनुस् भनेर भन्नुहुन्छ । यो कतै नआओस्, मेरो नाम सार्वजनिक नहोस् भन्नुहुन्छ ।

जबसम्म पीडितहरु मैले भनेका कुराले म न्याय पाउँछु, मेरा सूचना गोप्य रहन्छन्, गोप्य राखेरै पनि मैले न्याय पाउँछु, मेरो उपचार हुन्छ, मैले पुनस्र्थापना लिन पाउँछु भन्ने विस्वस्त हुन सक्दैनन्, तबसम्म तथ्यांक लिन गाह्रो छ ।

हामी लामो समयदेखि उहाँहरु समक्ष पुग्ने कामहरु गरेका छौं । केहीलाई उपचारको व्यवस्था पनि गरेका छौँ । किनभने पीडितहरुलाई मानसिक, शारीरिक दुवै हिसाबले औषधि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरु यौन हिंसाको पीडित, यातना पीडित हुनुहुन्छ । यातना पीडितको रुपले उहाँहरुको हामीले अभिलेखिकरण पनि गरेका छौँ ।

न्यायका लागि कानुनी लडाइँ लड्न चाहने महिलाको उजुरी लेखेर मुद्दा लड्ने काम पनि गर्यौं । त्यसमा देशभिबाट हामीले न्याय दिन सक्ने अवस्था रहेन ।

किनभने द्वन्द्वका बेला भएका यौन हिंसाका घटनाको प्रमाण पीडितसँग के हुन सक्छ र ? जुन कुरालाई नेपालको कानूनले प्रमाण मान्छ । थुप्रै प्राविधिक कारणले देशभित्र न्याय नपाएको हुँदा हामीले एक जना पीडितको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिसम्म पनि पुर्‍योएका छौँ । हामीले उहाँलाई कानूनी सहायता पुर्‍याएका छौँ । उहाँको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रतिनिधित्वका कामहरु हामीले गर्छौ ।

यो मुद्दामा उहाँमाथि भएको यौन हिंसाको मानव अधिकार उल्लघंन भएको र राज्यले जुन सन्धि सम्झौताको उल्लंघन गरेको र यो मुद्दामा दोषीलाई क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तर नेपाल सरकारले कार्यान्वय गरेको छैन ।

त्यसले गर्दा हामी उहाँहरुका विषयलाई वकालत गर्ने काम गर्छौ । जति लडे पनि न्याय नपाइने, राज्यले पीडकहरुकै समर्थन गर्ने, दण्डहिनतालाई राज्यले संस्थागत गर्ने, अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भएका अदालतको सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगर्ने । राज्यका यी नै कारणहरुले गर्दा, मानवअधिकारकर्मीहरु निरुत्साहित भएको अवस्था छ । राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

हाम्रो अनुसन्धानले कसैलाई कारबाही गर्न सकिदैन । हामीले कसैलाई लगेर जेलमा पनि राख्न सक्दैनौ । दण्डहिनताको किनारा पनि लगाउन सक्दैनौ । यो काम राज्यले गर्नुपर्छ ।

 अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको हो त ?

यो त प्रष्ट छ । सबै विषयमा त भन्न सक्दिन । तर मानवअधिकारका विषयमा, मानव अधिकार उल्लंघन भएका घटनाका पीडितका पक्षमा भएका फैसलाहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । राज्य चुकेकै हो । राज्यले उल्टो पीडकहरुलाई संरक्षण गर्ने काम गरेकै छ ।

अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएका व्यक्तिहरु राज्यले पक्राउ गर्नुको साटो संरक्षण गरेको छ । अदालते दोषी ठहराएका व्यक्तिलाई राज्यले पक्राउ गर्दैन । त्यसले गर्दा मानवअधिकारका मुद्दाहरुमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न राज्य चुकेकै हो ।

पीडितको न्यायका लागि राज्यले के गर्नुपर्ला ?

राज्यले गर्ने प्रमुख काम भनेको कानूनी शासनको पालन गर्नु हो । पीडकको लागि होइन, कि पीडितको संरक्षण गर्न राज्य उपस्थित हुनुपर्छ । अहिले राज्यले ठ्याक्कै उल्टो गरेको छ । पीडकलाई संरक्षण गर्छ । त्यो हुनुभएन ।

कानुनको नजरमा सबै समान छन् । राज्यले आफूले हस्ताक्षर गरेका सन्धि सम्झौता मान्नुपर्छ । अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संविधान अनुसार राज्यमा बस्ने व्यक्तिहरु चल्नुपर्छ । अहिले राज्यले कानूनको शासनलाई सम्मान गर्ने हिसाबले काम गरेको छैन ।

द्वन्द्वका बेला यौन हिंसा खेपेका महिलाहरुले न्याय पाएका छैनन्, देशमा शान्ति भो भनिएको छ । यो त लाजमर्दो भएन र ?

मान्नेका लागि लाजमर्दो छ । तर कतिलाई लाज लाग्दैन । जोजो व्यक्ति द्वन्द्व पीडितको काँधमा चढेर माथिमाथि पुग्नुभयो, उहाँहरुलाई शान्ति छ होला अहिले । तर द्वन्द्व पीडितको लागि शान्ति भएकै थिएन र हुँदैन पनि ।

द्वन्द्वमा मारिएका, वेपत्ता पारिएका, बलात्कृत भएका व्यक्तिका आफन्तहरु द्वन्द्वपीडितको बुई चढेर नेता भएको देखेपछि, आफ्नै अगाडि अगाडि फूलमाला लगाएर हिँडेपछि विरक्तिन्छन् । दुखी हुन्छन् ।

तर अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर् भन्नकै लागि पीडितले अनसन बस्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा देशमा कसरी शान्ति आयो भन्न मिल्छ ?

त्यसले शान्ति भन्ने कुरा सत्तामा बस्नेहरुको लागि मात्र भएर पुग्दैन, सत्ता बाहिर बस्ने आम सर्वसाधारणका लागि चाहिने कुरा हो । आम सर्वसाधारणले आफू सुरक्षित भएको महसुस गरेमात्रै देशमा शान्ति भो भन्न मिल्छ ।

द्वन्द्वका सबै पीडितले न्याय नपाएसम्म शान्ति आउदैन र आयो भन्नै मिल्दैन । यदि शान्ति भो भनियो भने पीडितमाथि अन्याय हुन्छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत यौन हिंसा पीडितले न्याय पाउने अवस्था देख्नु हुन्छ कि हुन्न ?

आयोग यस्तै अवस्थामा रहँदा यो स्थिति देखिदैन । अहिले तीन वर्ष भईसक्यो यौन हिंसा पीडितको पक्षमा केही काम गरेको देखिएन । पीडितहरुले उजुरी पनि हाल्नुभएको छ । तर अन्तरिम राहत पनि पाउनुभएको छैन । कानूनमा पनि केही संशोधन भएको छैन ।

त्यसले गर्दा आयोग अहिलेकै अवस्थामा रह्यो, अरु बन्नुपर्ने कानूनहरु बनेनन्, सुधार केही भएन भने त यो आयोगले गर्न सक्ने केही देखिन्न ।

किनभने काम गर्नेका लागि तीन वर्ष भनेको प्रयाप्त समय हो । त्यसैले यो आयोगले न्याय दिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन । आयोगले गर्ने भनेको सिफारिस हो । अदालतकै आदेश त सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने आयोगले दिएका सिफारिस सरकारले पालना गर्छ भन्ने कुरामा शंका छ ।

 के भयो भने उनीहरुले न्याय पाएको महशुस गर्लान् ?

मुख्य कुरा त राज्य अपराध गर्ने व्यक्तिको नभई पीडितको संरक्षण र संरक्षक हो भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ । अर्को कुरा अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई सकारकाले सजाय गर्नुपर्छ ।

जस्तो मैना सुनुवारको मुद्दा भनौं । त्यसमा अदालते संलग्न हुने व्यक्तिलाई ज्यान सरहको कारबाहीको लागि आदेश दिएको छ । फैसला सुनाएको छ । तर दोषी अझै पक्राउ परेका छैनन् । व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्यो ।

सरकारले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जहाँबाट भए पनि द्वन्द्वका क्रममा भएका यौन हिंसा पीडितलाई न्याय दिनको लागि गर्नुपर्ने पुर्व तयारी, पुर्व संरचना, पुर्वाधारहरु छन् कि छैनन् भन्ने कुरा रिभ्यु गर्नुपर्यो । छैनन् भने त्यसलाई पुरा गर्नुपर्यो । जति धेरै कानून भए पनि पीडितले न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले कानून संशोधन गर्नुपर्यो ।

सबैभन्दा भन्दा पहिलो खुट्किलो सरकारले गोप्य हिसाबले यौन हिंसा पीडितलाई उजुरी दिन सक्ने संरचना बनाउनुपर्यो । त्यसको आधारमा पीडितलाई के किसिमले परिपुरण दिन सकिन्छ, प्रमाणको अवस्था के छ, कारबाही गर्न सकिन्छ सकिदैन त्यो किसिमले अगाडि बढाउनुपर्यो । अन्तरिम राहतमा महिलाको पहुँच बढाउनुपर्‍यो । अनि मात्रै उनीहरुमाथि न्याय भएको मान्न सकिन्छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार महिलालाई फुटबल प्रशिक्षण

–महिला खबर– ललितपुर । नेपाल पत्रकार महासंघको महिला समितिले फुटबल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ ।

कानून मन्त्रीले माफी मागे (भिडियोसहित)

–महिला खबर– ललितपुर । बंगलादेशमा डाक्टर पढ्न गएका युवतीहरुको विषयमा आफूले बोलेको कुराप्रति कानून, न्याय तथा

महिला सदस्यलाई भैंसीको पाडी

–महिला खबर– वनले विपन्न आर्थिक अवस्थाका महिला उपभोक्ताको आर्थिक उन्नतिका लागि भैंसी उपहार दिएको बताएको छ

एलबीटी भन्छन्, ‘हाम्लाई छिःछि र दूर दूर किन ?’

–महिला खबर– ‘एक त छोरी । त्यसमाथि फरक पहिचान भएकै कारण विभेदमा परेको छौँ’ उनीहरुले भने

दुई पत्रकारसहित सातै प्रदेशका अधिकारकर्मी महिला पुरस्कृत

–महिला खबर– पुरस्कार प्रदान गर्दै महिलामन्त्री थापाले नेपाली महिलाको राजनैतिक क्षेत्रमा सहभागिता बढे पनि सामाजिक र

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: