३३ प्रतिशतको शब्दजाल


प्रकाशित मिति :2018-06-18 14:37:41

-सुनिता मैनाली-

धादिङको एक गाउँमा ७० वर्ष पार गरिसकेकी निरक्षर आमा थिईन्, ‘नानी अहिले त ३३ प्रतिशत भन्छन् । हामीलाई यो भन्दा बढी के चाहियो र ?’ तर ३३ प्रतिशत के हो । यसले महिलालाई के फाइदा गर्छ ? भन्ने मेरो जिज्ञासामा भने उहाँ मौन हुनुहुन्थ्यो ।

  -सुनिता मैनाली-

‘३३ प्रतिशत’ शब्द उहाँले चुनावताका भाषणमा सुन्नुभएको रे । नेता ज्यूहरूले चुनावमा यो नारालाइ राम्रैसँग उमाल्नु भएछ । तर, त्यसको व्याख्या गर्ने फुर्सद भएन अथवा आवश्यक ठान्नुभएन । ३३ प्रतिशतको शब्द जाल मात्रै फ्याँकेर छाडिदिनुभयो ।

नेपालको संविधानको भाग ३ ले समानताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले लिंगका आधारमा हुने कुनै पनि किसिमको भेदभावको अन्त्यका लागि सोहि अनुकुल कानुन पनि निर्माण भइरहेको छ ।

महिला भएकै कारण राज्यका श्रोत र साधनबाट बञ्चित भई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा आत्मसम्मान बिहीन जीवनयापन गर्नु नपर्ने अवस्था नै अहिलेको संविधानको आशय हो ।

 

परिणाम समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यको हरेक तहमा महिला सहभागितालाई संविधानले नै बाध्यकारी बनाएको छ । तर, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि कार्यकारी तहमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।

देशको आधा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाले समाज परिवर्तनमा पुरुष सरह नै भूमिका निर्बाह गर्दै आएका छन् । प्रलेखको आधारमा हेर्ने हो भने सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल–अंग्रेज युद्धदेखि लिएर अहिलेसम्म देशमा भएका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्षहरूमा भाग लिँदै क्रान्तिका ज्वारभाटा उठाउने महिलाहरू नै छन् ।

तर, तीनै महिला भने बत्ती मुनीको अँध्यारो झैं राज्यका स्रोत साधनको उपयोगको निर्णय गर्ने अवस्थाबाट वञ्चित छन् । धेरै महिलाले आफ्नो अस्तित्वलाई छायाँमा पारेर पुरुषहरूलाई नेतृत्वको लागि सहज वातावरण बनाइदिए । हजारांैले महिलाले देश र जनताकै लागि भनेर आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गरे । तर खोइ त्यसको मूल्य ?

अहिलेसम्म प्रतिशत नै तोकेर सहभागिताको टुंगो लगाइए पनि किन कार्यान्वयन हुँदैन ? आखिर महिला के मा कमी छन् र उनीहरूले पुरुष सरह हिस्सा ओगट्न पाउँदैनन् ।

नियम कानुनजति नै फूलबुट्टे भए पनि कार्यान्वयन नै नभएपछि त्यसको सुन्दरतामा ह्रास आउने रहेछ । कार्यान्वयन नै नहुनुमा राज्यको चाबी ककसको मुठ्ठीमा छ भन्ने कुराले पनि भर पार्दो रहेछ ।

कानुन कार्यान्वयन हुँदा जो राज्यसत्ताको सञ्चालनमा छन्, व्यक्तिगत रुपमा उनीहरूले लाभ पाउन सक्दैनन् । महिलालाई पनि राज्यशक्तिमा समावेश गराउँदा उनीहरूले केही हदसम्म शक्तिको प्रत्यायोजन पक्कै गर्नुपर्छ । हो त्यही डर छ उनीहरूलाई । सत्ताको लोभले उनीहरू कानुन कार्यान्वयन गराउँदा आफ्नो शक्तिमा कमी आउने हो की ! भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित छन् ।

जुन संस्कारले आफूमात्र सही अरु सबै गलत, आफू त्यो पदमा भए मात्र सबै कुरा ठिक ढगंले चल्छ, अरु आए भने जहाजै डुब्छ भन्ने मान्यतालाई हराभरा बनाएको छ । कतिपय मनोवैज्ञानिकहरूले यो प्रवृत्तीलाई मानव चरित्र हो भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन् ।

अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मुर्रेले मानिसको व्यवहारको अध्ययन गरेर आधारभूत मानव आवश्यकताको लामो सूची तयार पारे । जसमा शक्तिको आवश्यकता पनि थियो । शक्तिलाई नै आधारभूत आवश्यकतामा राखिन्छ भने पक्कै पनि आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न मान्छेले अरुको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा चिकित्सा मनोविज्ञानमा एमफिल गरिरहेकी श्रुती राणा भन्छिन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिमा विशेष गरी राजनीतिक शक्ति हासिल गर्नुपुर्व र गरिसकेपछि दृढता, संकल्प र सपनामा परिवर्तन आउँछ । उनीहरूमा शक्तिशाली हुने चाह बढ्छ र शक्ति केन्द्रित हुन्छन् ।’

जेठ १३ गते नेपालका तत्कालिन दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) बीचको एकीकरणले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चा कमायो । दुवै राजनीतिक दलले देशलाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउन विशिष्ट योगदान रहेको तथ्यलाई चुनावमा बहुमत दिएर जनताले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

यी दुवै पार्टीमा महिलाको योगदान हेर्ने हो भने संविधानसभा, गणतन्त्रको लागि दुवै दलले गरेका सशस्त्र होस् वा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा महिलाहरूले निर्णायक भूमिका निभाएकै हुन् । त्यसैको फस्वरुप संविधानले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता व्याख्यासहित सुनिश्चित गर्यो ।

तर, संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भने हुन सकेन । आजको दिनसम्म त्यो व्यवस्था संविधानको धारा ३८ मा मात्रै लेखमा मात्र सीमित छ । नवगठित ने क पा ले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्यो । जसमा ७६ जना मात्र महिला छन् । यो कुल संख्याको १७ प्रतिशत हो ।

राजनीतिकै लागि अहोरात्र खटिएका महिलाका अपेक्षा थियो, राज्यले अंगालेको समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई देशका दुई शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले स्वीकार गर्छन्, कार्यान्वयन गर्छन् । तर नतिजा नसोचेको आयो । अझ भनौं नतिजामा पुरुषतन्त्र हावी भयो । महिला १७ प्रतिशतमा समेटिए ।

अर्को विडम्बना हेरौं, दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीले हाँकेको सरकारमा प्रधानमन्त्री पुरुष । महिलाले यो पदमा त अहिले आँखै नलगाउँ । अहिलेसम्म त यो जिम्मेवारी पुरुषको नैसर्गिक अधिकार हो ।

उपप्रधानमन्त्रीमा दुवै जना पुरुष । अझ २४ जनाको मन्त्री मण्डलमा जम्मा ४ जना महिला मन्त्री । के राजनीतिमा सक्रिय नेपाली महिलाहरूमा राज्यको स्रोत साधनको विनियोजन, कार्यान्वयनमा नेतृत्व गर्ने क्षमता नै नभएको हो त ?

कि १७ औं शताब्दीमा फ्रान्सका राजा लुई १६ औंले भनेझैं ‘म नै राज्य हुँ, राज्य नै म हो’ भनेझैं हाम्रा नेताहरूमा पनि त्यही अहमताले राज गरेको हो ? यदि त्यसो हो भने स्मरण रहोस्, त्यही भनाई र त्यसमा आधारित व्यवहार फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको कारणहरूमध्ये एक थियो ।

संविधानसभाबाट जनताको भावना अनुरुप संविधान बन्यो । राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गर्छौं भनेर संविधानसभामा ताली बजाए । कागजमा लेखियो, लालमोहर लाग्यो । तर संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने राज्य आफै बेवास्ता गर्छ भने उनीहरू चाहिँ कारबाहीको भागीदार हुुनु पर्दैन ?

राज्य सञ्चालन प्रणाली फेरिने तर हाम्रो शैली र आचरणमा पुरानै मान्यता हावी हुने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक राज्य कसरी हुन्छ ? हैन भने संविधान प्रदत्त अधिकारलाई नेताहरूको इच्छामा कार्यान्वयन हुने विषय नबनाईयोस् ।

हामी महिलाले भिखारी झैं, संवैधानिक अधिकार पनि हामीलाई देउ कहिलेसम्म भनिरहने ? सरकारका चाबी सम्हाल्नेहरू, खुला दृष्टिले हेर अनि विवेक लगाउ महिलाका अधिकार तिमीले दिने दयाको वस्तु होइन । यो हाम्रो अधिकार हो, हामी आफ्नो अधिकार स्थापित नभएसम्म तिमीहरूको हो मा हो मिलाउन बाध्य हुने छैनौं ।

होसियार ! एकदिन महिलाहरूले अधिकारको लागि आन्दोलन चर्काए भने त्यो राप तिमीहरूको सत्ता समाप्तीको बाटो नबनोस् ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार महिलालाई फुटबल प्रशिक्षण

–महिला खबर– ललितपुर । नेपाल पत्रकार महासंघको महिला समितिले फुटबल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ ।

कानून मन्त्रीले माफी मागे (भिडियोसहित)

–महिला खबर– ललितपुर । बंगलादेशमा डाक्टर पढ्न गएका युवतीहरुको विषयमा आफूले बोलेको कुराप्रति कानून, न्याय तथा

महिला सदस्यलाई भैंसीको पाडी

–महिला खबर– वनले विपन्न आर्थिक अवस्थाका महिला उपभोक्ताको आर्थिक उन्नतिका लागि भैंसी उपहार दिएको बताएको छ

एलबीटी भन्छन्, ‘हाम्लाई छिःछि र दूर दूर किन ?’

–महिला खबर– ‘एक त छोरी । त्यसमाथि फरक पहिचान भएकै कारण विभेदमा परेको छौँ’ उनीहरुले भने

दुई पत्रकारसहित सातै प्रदेशका अधिकारकर्मी महिला पुरस्कृत

–महिला खबर– पुरस्कार प्रदान गर्दै महिलामन्त्री थापाले नेपाली महिलाको राजनैतिक क्षेत्रमा सहभागिता बढे पनि सामाजिक र

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: