…….. र त जातका खातिर मान्छे हार्छ


प्रकाशित मिति :2018-06-11 15:47:37

–सन्दिप वि.क–

नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र हो । नेपालको संविधानले नै छुवाछुतलाई बन्देज गरेको छ । त्यसो त देशमा २०२० साल मै छुवाछुतलाई दण्डनीय मानिएको थियो । तर कागजका पानाहरूमा त छुवाछुत हट्यो, व्यवहारमा भने जस्ताको तस्तै ।

                                –सन्दिप वि.क–

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा कूल जनसंख्याको १३.२ प्रतिशत दलित छन् । हरेक दलितले कुनै न कुनै समयमा आफ्नो  जीवनमा छुवाछुतको व्यवहार भोग्ने गरेको छ ।

‘सांसदले व्यक्त गरिन् दलित हुनुको पीडा’

यही जेष्ठ २१ गते सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले सांसद बैठकमा भावुक हुँदै आफू दलित हुँदाको पीडा सुनाईन् । उनले भनेकी थिइन्, काठमाडौंमा त यस्तो छुवाछुत छ भने गाउँमा हामीले सुतेको ठाउँमा लिपेर पोतेर जानुस् भन्छन् । खाएको थाल घोप्ट्याएर जा भन्छन् ।

हामी दलित होइनौं । हामी शिल्पी हौं । हामीले बनाएका भाँडावर्तन तिनका कोठाभित्र जाने अनि हामी अछुत कसरी भयौं ? हामीले बनाएका कपडा भित्र जाने, हामीले बनाएका गरगहना भित्र जाने, हामीले बनाएका बाँसका छाप्रा भित्र जाने हामी अछुत कसरी भयौं ?

गाउँघरमा जानुस् बाहिरको कुकुर भित्र राख्छन् । बिरालो भित्र राख्छन् । हामी कसरी अछुत भयौं ? तपाईं काट्यो खुनै, हामी काटे खुनै । हामी पनि मान्छे हो । मानिस हो । यो छुवाछुतको भेदभाव अन्त्य हुनुपर्छ । होइन भने दलित एक भएर नारा लगाउँछौं । चाहे मरौं, चाहे काटौं, चाहे जे सुकै होउँ । हामीले बनाएको भाँडावर्तन ठूला ठूला मन्दिरमा चढ्ने अनि हामी अछुत कसरी हुने ? सभामुख महोदय । जसरी हुन्छ यो अन्त्य हुनुपर्छ ।

धारा छोएको निहुँमा जनप्रतिनिधीको हत्या

कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ की वडा सदस्य ४२ वर्षीया मना सार्कीको धारो छोएको निहुँमा गएको जेष्ठ १९ गते हत्या भयो । शनिबार साँझ धारामा पानी लिन गएकी सार्कीलाई उनकै छिमेकी २२ वर्षीया राजीन्दा शाही, १९ वर्षीया सृजन शाहीले कुटपिट गर्दा सोही राती उनको मृत्यु भएको थियो ।

मृतका छोरा पदम सार्कीले कर्तव्य ज्यान तथा जातीय छुवाछुत कसुर ऐन अन्र्तगत जाहेरी दिएपछि घटनामा संलग्न भएको आरोपमा अनुसन्धानका लागि राजिन्दा र सृजना शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।

गुन्द्री छोएको निहुँमा कुटपिट

गएको माघमा गुन्द्री छोएको निहुँमा महाबु गाउँपालिका–२, डुंग्रीका ५५ वर्षीय पहलबहादुर कामी कुटिए । माघ १० गतेकै दिन ४९ वर्षीय भीमबहादुर रोकाया र २६ वर्षीय नगेन्द्र खत्रीले कुटपिट गरेका थिए ।

भीमबहादुरको घरमा खसीको मासु लिन जाँदा बस्नका लागि गुन्द्री छोएको निहुँमा मरणासन्न हुने गरी पहलबहादुरलाई कुटपिट गरेका थिए ।

सरकारकै एजेण्डामा परेन छुवाछुत
देशको नीति निर्माण गर्ने स्थानको रुपमा चिनिएको संसद बैठकमा भावुक हुँदै दलितकै नेतृत्व गर्दै आएकी कलुदेवीले आफू दलित हुनुको पीडा राख्दा समेत सरकारको मौनता भंग हुन सकेको छैन ।

राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा सांसदले नै कथित दलित हुनुको पीडा पोखिरहँदा सरकार मौन हुनुको सट्टा छुवाछुत अन्त्य गर्न कडा रुपमा लाग्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । कारण हो सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू कसैले पनि जातका आधारमा आफूले यस्तो विभेद भोगेका छैनन् । कथित दलित हुनुको अत्याचार सहेका छैनन् ।

दलित भएकै कारण मान्छे कुटिनु, हत्या हुनु, अपमानित हुनु लोकतन्त्रमा अशोभनीय काम हो । तर यसको पीडाबोध सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले नै गर्न नसक्नु भन्दा विडम्वना अरु के हुन सक्ला र ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत छुवाछुत अन्य गर्न कुनै कार्यक्रमलाई समेटेको छैन ।

दलले बिर्सिए घोषणापत्र

निर्वाचनका बेला राजनीतिक पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाछुत अन्त्य गर्ने एजेण्डा बनाए । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रमा नेपाली समाजबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पूर्णरूपमा उन्मूलन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

‘संविधानद्वारा प्रदत्त दलित समुदायका हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ, समाजमा दलित समुदायको न्याय र समानता स्थापना गरिनेछ, जातीय भेदभाव, उचनीच तथा छुवाछुत प्रथा लागू गर्ने अपराधीलाई आजीवन सश्रम कारावासको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

यस्तै दलित समुदायका परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ र गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने विषयलाई पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।

कागजमै सिमित संविधान

नेपालको संविधानमा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन ।

कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भनिएको छ ।

उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन भनिएको छ ।

यस्तै संविधानमै जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनिएको छ । छुवाछुत गर्न नपाइने कुरालाई राज्यको मूल संविधानले नै सुरक्षित गरिसकेको अवस्थामा व्यवहारमा भने किन छुवाछुत छ त ? किन मान्छेले आफू जस्तै अर्को मान्छेलाई मान्छे झैँ व्यवहार गर्न सक्दैन ? किन मान्छे मान्छे हुनुमा नभई कथित ठूलो जाति हुनुमा गौरव गर्छ र आफू जस्तै अर्को मान्छेमाथि हत्या, हिंसा र थिचोमिचो गर्न छोड्दैन ?

कानून कार्यान्वयनमा समस्या

नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३ मा समानता र कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई बञ्चित नगरिने भनिएको छ । सोही आधारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ बनेको होे ।

यस ऐन अन्तर्गतका अपराधलाई सरकारवादी मुद्दा हुने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) ऐन २०७४ ले यसअघि रहेको दण्ड जरिवाना बढाएको छ । जसअनुसार जातीय भेदभाव गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैया“देखि एकलाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय ।

जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो उद्योग गर्नेलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सो कसुर गरेमा तोकिएको सजायमा थप पचास प्रतिशत सजाय थप हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर छुवाछुतका घटना दिनदिनै भइरहेका भए पनि त्यस्ता घटनालाई बाहिर नल्याउने, गाउँ घरमै मेलमिलाप गर्ने प्रवृति छ । जसले गर्दा छुवाछुत मौलाउँदै गएको अवस्था छ ।

दलित भएकै कारण मान्छे मारिदा, कुटिदा र अपमानिता हुँदा समेत ‘यस्ता घटना अहिले मात्रै भएका हुन् र ? पहिले पनि त हुन्थे । भइरहन्छ । हाम्ले बोलेर के हुन्छ र ?’ भन्दै घटना अनदेखी गरिन्छ ।

मान्छेको न्यायका खातिर मुख खोल्दैनन् मान्छेले । र दुःख दिने र सुःख पाउनेबीच फरक छुट्याइदै‌न । पीडकका विरुद्ध र पीडितका पक्षमा हत्तपत्त आवाज उठ्दैन । र त यहाँ जातले जित्छ, मान्छे हार्छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

विभेदकारी नागरिकताका प्रावधान खारेज गर्न माग

–महिला खबर– ललितपुर । कानूनमा रहेका विभेदकारी नागरिकताका प्रावधान खारेज गर्न अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् ।

बोक्सीको प्रमाणपत्र माग्दै लिरा राजधानीमा

–इन्द्रसरा खड्का– यदी बोक्सी हुन्छ र म बोक्सी नै हो भने मलाई सरकारले प्रमाणपत्र दिनुपर्छ ।

महिला सुरक्षाका लागि आत्मरक्षा

हार र जीतका लागि खेलिने खेल भन्दा महिलालाई संभावित हिंसाबाट जोगिन सिकाउने आत्मरक्षा सीप आजको

आमाको नाममा नागरिकता दिन माग (फोटो फिचर)

–महिला खबर– ललितपुर । नागरिकता विधेयक संशोधनको माग गर्दै काठमाडौंमा दबाव र्‍याली प्रदर्शन गरिएको छ

‘प्रो. डा. शान्ता थपलिया महिला सशक्तिकरण अवार्ड’ मोहनालाई

बाँकेको निम्न वर्गीय मुस्लिम परिवारमा जन्मिएकी मोहनाले उत्पीडित र उपेक्षामा परेका वर्ग र समुदायको न्यायका

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: